नवीन राज्यनिर्मिती भाग-१

१९५६ नंतरचे नवीन राज्य १५ वे राज्य गुजरात

०१. १९६० साली १५ वे राज्य म्हणून गुजरातची निर्मिती करण्यात आली.

०२. भाषेच्या आधारावर राज्य निर्मितीसाठी गुजरातमध्ये ‘महागुजरात आंदोलन’ तर महाराष्ट्रात ‘संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ’ उभी राहिली. 

०३. महागुजरात आंदोलनाचे नेतृत्व इंदुलाल याग्निक यांनी केले. महागुजरात हा शब्द सर्वप्रथम कन्हैय्यालाल मुन्शी यांनी १९३७ साली कराची येथे भरलेल्या ‘गुजराती साहित्य परिषदे’त वापरला.

०४. नेहरूंनी गुजरात, बॉम्बे व महाराष्ट्र असे तीन राज्य बनविण्याचे ठरवले. पण महाराष्ट्रातून त्याला मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला. ‘डांग’ व ‘मुंबई’ या प्रदेशावरून गुजरात व महाराष्ट्र या दोन्हीत वाद निर्माण झाला. शेवटी ‘डांग’ गुजरातला जोडून व ‘मुंबई’ महाराष्ट्रास देऊन हा वाद मिटविण्यात आला.

०५. ‘मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, १९६०’ द्वारे द्वैभाषिक १ मे २०१५ रोजी मुंबई राज्याची महाराष्ट्र व गुजरात अशी विभागणी करण्यात आली.

०६. स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण हे होते तर स्वतंत्र गुजरात राज्याचे प्रथम मुख्यमंत्री जीवराज नारायण मेहता हे होते.

०७. अनुच्छेद ३७१ नुसार महाराष्ट्र व गुजरात या दोन्ही राज्यांना विशेष तरतुदी देण्यात आल्या.
For ‘Sanykta Maharashtra Movment’ Read History Chapter 1.7, Point 6.

१६ वे राज्य नागालैंड

०१. १९६३ साली १६ वे राज्य म्हणून नागालैंड हे स्वतंत्र राज्य बनले. पि.शिलो ओ हे नागालैंडचे प्रथम मुख्यमंत्री बनले.

०२. ०१ फेब्रुवारी १९६४ (१ डिसेंबर १९६३) रोजी ‘नागालैंड राज्य अधिनियम १९६२’ द्वारे या राज्याची निर्मिती करण्यात आली. ‘नागा पर्वत‘ व त्वेनसांग क्षेत्र मिळून नागालैंडची निर्मिती करण्यात आली. तत्पूर्वी १९६१ साली नागालैंड आसामच्या राज्यपालांच्या नियंत्रणाखाली होता.

०३. १३ व्या घटनाअनुच्छेद ३७१ (A) नुसार नागालैंडसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली.

१७ वे राज्य हरयाणा

०१. १९६६ साली १७ वे राज्य हरयाणाची निर्मिती. ‘पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, १९६६’ याद्वारे ०१ नोवेंबर १९६६ साली हरयाणा राज्याची स्थापना करण्यात आली.

०२. पंजाबी भाषिकांचे एक स्वतंत्र राज्य असावे अशी मागणी अकाली दल नेता मास्टर तारासिंग यांनी केली होती. यासाठी सरदार हुकुम सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली १३ सप्टेंबर १९६५ रोजी एक संसदीय समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीच्या शिफारसीवर अंमलबजावणी करण्यासाठी के.टी.शाह समितीची स्थापना करण्यात आली.

०३. १९६६ च्या के.टी.शाह आयोगाच्या शिफारसीनुसार हिंदी भाषिक प्रदेश हरयाणा व पंजाबी भाषीक प्रदेश पंजाबची निर्मिती करण्यात आली.

०४. तसेच या दोन्ही राज्याची संयुक्त राजधानी म्हणून ‘चंदीगड’ या नियोजित शहराचा विकास. व चंदीगडला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला. तसेच दोन्ही राज्यासाठी संयुक्त उच्च न्यायालय व संयुक्त विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली. हरयाणा राज्याचे प्रथम मुख्यमंत्री भगवंत दयाल शर्मा होते. 

१८ वे राज्य हिमाचल प्रदेश

०१. १८ डिसेंबर १९७० ला संसदेने ‘हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, १९७०’ पारित केला. त्यानुसार २५ जानेवारी १९७१ रोजी  १८ वे राज्य म्हणून हिमाचल प्रदेश या केंद्रशासित प्रदेशाला २५ जानेवारी १९७१ रोजी पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात आला.

०२. १९४८ मध्ये मुख्य आयुक्त प्रांत म्हणून हिमाचल प्रदेशची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर २६ जानेवारी १९५० ला हिमाचलला भाग ‘क’ राज्याचा दर्जा देण्यात आला. १ नोवेंबर १९५६ ला हिमाचलला केंद्रशासित प्रदेश बनविण्यात आले.

०३. हिमाचल प्रदेशचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतसिंग परमार हे होते. 

१९ वे राज्य मणिपूर

०१. १९७२ साली १९ वे राज्य म्हणून मणिपूर या केंद्रशासित प्रदेशाला ‘पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम, १९७१’ याद्वारे पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात आला. अनुच्छेद ३७१ (C) नुसार मणिपूरसाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

०२. १९४९ साली मणिपूरचे राजा बुधचन्द्र यांनी शिलॉंग येथे विलीनीकरण प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली. त्यामुळे ऑक्टोबर १८४९ मध्ये मणिपूर भारतीय गणराज्याचा भाग बनले. १९७२ साली मणिपूरचे प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद अलीमुद्दीन होते.

२० वे राज्य त्रिपुरा

०१. १९७२ साली २० वे राज्य म्हणून त्रिपुरा या केंद्रशासित प्रदेशाला ‘पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम, १९७१’ याद्वारे पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात आला. त्रिपुराचे प्रथम मुख्यमंत्री सचिंद्र लाल सिंघ होते.
०२. ९ सप्टेंबर १९४९ रोजी त्रिपुराच्या महाराणीने विलीनीकरण प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली. त्रिपुरा भारताचे भाग ‘क’ राज्य बनले. नोवेंबर १९५६ मध्ये त्रिपुराला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आले. त्यानंतर १९६३ साली त्रीपुरासाठी मंत्रिमंडळाची स्थापना करण्यात आली.

२१ वे राज्य मेघाल

०१. १९७२ साली २१ वे राज्य म्हणून मेघालयला ‘पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम, १९७१’ यद्वारे पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात आला.

०२. १९०५ साली बंगालच्या फाळणीनंतर मेघालयचा समावेश पूर्व बंगालमध्ये करण्यात आला. १९१२ मध्ये फाळणी रद्द झाल्यानंतर मेघालयचा समावेश आसाममध्ये करण्यात आला.

०३. मेघालयमध्ये वेगळ्या राज्यासाठी चळवळ १९६० मध्ये सुरु झाली.

०४. १९६९ मध्ये २२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे मेघालयला आसाम अंतर्गतच ‘स्वायत्तशासी राज्य’ (Autonomous State) बनवले गेले. यावेळी मेघालयला स्वतंत्र विधिमंडळ व मंत्रिमंडळ देण्यात आले. घटनेत यावेळी कलम ३७१(B) चा समावेश करण्यात आला.

०५. २१ जानेवारी १९७२ रोजी मेघालयला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात आला. मेघालयचे प्रथम मुख्यमंत्री विलियमसन संगमा होते.

२२ वे राज्य सिक्कीम

०१. १९७५ साली २२ वे राज्य म्हणून सिक्कीम भारतात समाविष्ट झाले. सिक्कीमचे प्रथम मुख्यमंत्री काझी ल्हेनदुप दोरजी हे होते.  पुढे सिक्कीमचे विलीनीकरण या घटकात याबाबत विस्तृत माहिती आहे.

२३ वे राज्य मिझोरम

०१. २० फेब्रुवारी १९८७ रोजी २३ वे राज्य म्हणून मिझोरमची ‘मिझोरम राज्य अधिनियम, १९८६’ या द्वारे निर्मिती. अनुच्छेद ३७१ (G) नुसार मिझोरमला विशेष अधिकार देण्यात आले. मिझोरमचे प्रथम मुख्यमंत्री सी.एच.छुंगा होते. 

२. १९८६ साली भारत सरकार व मिझो नैशनल फ्रंट यांच्यात मिझोरम शांतता करार झाला होता. त्यानंतर तेथील बंडाळी थांबविण्यात यश आले होते. त्या करारावर मिझो नैशनल फ्रंटकडून पु लालडेंगा व भारत सरकारतर्फे केंद्रीय गृह सचिव आर.डी.प्रधान यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. त्या करारानुसार मिझोरमची निर्मिती करण्यात आली.

२४ वे राज्य अरुणाचल प्रदेश

०१. २० फेब्रुवारी १९८७ रोजी २४ वे राज्य म्हणून अरुणाचल प्रदेशची निर्मिती. ‘अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, १९८६’ द्वारे केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या अरुणाचल प्रदेशला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात आला. अनुच्छेद ३७१ (H) नुसार अरुणाचल प्रदेशला विशेष दर्जा देण्यात आला. अरुणाचल प्रदेशचे प्रथम मुख्यमंत्री प्रेम खांडू थुंगण होते.

०२. १९५५ साली केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला होता.