०१. कायदा – १९५८ (मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम – १९५८ ) ०२. मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम – १९५८ कलम ५ मध्ये प्रत्येक गावासाठी एक ग्रामपंचायत स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु एखाद्या गावामध्ये ६०० लोकसंख्या असेल त्याठिकाणी गट ग्रामपंचायत स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

०३. ग्राम पंचायतीत कमीत-कमी ७ व जास्तीत जास्त १७ सदस्य असावेत.

लोकसंख्येनुसार ग्रामपंचायतीची सभासद संख्या –

लोकसंख्या :

६०० ते १५०० – ७ सभासद
१५०१ ते ३००० – ९ सभासद
३००१ ते ४५०० – ११ सभासद
४५०१ ते ६००० – १३ सभासद
६००१ ते ७५०० – १५ सभासद
७५०१ व त्यापेक्षा जास्त – १७ सभासद

०४. ग्राम पंचायतीची निवडणूक प्रत्यक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने राज्य निवडणूक आयोग घेते. ग्राम पंचायतीचा कार्यकाल ५ वर्ष असतो. कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वी राज्यसरकार ग्राम पंचायत विसर्जित करू शकते.

०५. ग्राम पंचायत सदस्यत्वात महिलांना ५०% आरक्षण असते. अनुसूचित जाती व जमातीना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण असते. तर  इतर मागासवर्ग २७% असते.

—– तो भारताचा नागरिक असावा.
—– त्याला २१ वर्ष पूर्ण झालेली असावीत.
—– त्याचे गावच्या मतदान यादीत नाव असावे.

०७. ग्रामपंचायत विसर्जित झाल्यापासून सहा महिन्याच्या आत निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे. तिच्या राहिलेल्या कालावधीसाठी पुढे काम करणे.

०८. निवडून आलेल्या सदस्यांमधूनच सरपंच व उपसरपंच यांची निवड ग्रामपंचायतीच्या पहिल्या सभेच्या वेळी केले जाते. सरपंच व उपसरपंचाचा कार्यकाल ५ वर्ष इतका असतो परंतु त्यापूर्वी ते आपला राजीनामा देउ शकतात. सरपंच आपला राजीनामा पंचायत समितीच्या सभापतीकडे देतो. तर उपसरपंच राजीनामा सरपंचाकडे देतो.

०९. निवडणुकीच्या वेळी वाद निर्माण झाल्यास सरपंच व उपसरपंचाची निवड झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत जिल्हाधिकार्‍याकडे तक्रार करावी लागते. त्यांनी दिलेला निर्णय मान्य नसेल तर त्यांनी दिलेल्या निर्णयानंतर १५ दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करावी लागते.

१०. सरपंच आणि उपसरपंचाची निवड झाल्यापासून ६ महिन्यांपर्यंत अविश्वासाचा ठराव मांडता येत नाही व तो फेटाळला गेल्यास पुन्हा फेटाळल्या गेलेल्या  तारखेपासून १ वर्षापर्यंत मांडता येत नाही.

११. ग्राम पंचायतीच्या एका वर्षात १२ बैठका होतात (म्हणजे प्रत्येक महिन्याला एक). या बैठकांचा अध्यक्ष सरपंच असतो. सरपंच उपस्थित  नसेल तर उपसरपंच अध्यक्षस्थान भूषवितो.

१२. कमीत कमी विस्तारात अधिक दर्जाच्या व्यक्तीकडून ग्राम पंचायतींची तपासणी केली जाते.

१३. ग्राम पंचायतींचे अंदाजपत्रक सरपंच तयार करतो व त्याला मान्यता पंचायत समितीची घ्यावी लागते.

१४. ग्राम पंचायतींची आर्थिक तपासणी लोकल फंड विभागाकडून केली जाते.

१५. ग्रामपंचायतींना घरे, व्यवसाय, वाहने, यात्रे करी, स्थावर मालमत्ता, जन्म विवाह, बाजारी पिके, पाणीपुरवठा, बाजार, जकात सफाई इ. प्रकारचे कर वा शुल्क आकारता येतात. शिवाय स्वतःच्या मालमत्तेपासून किंवा पंचायत समितीच्या व सरकारी अनुदानातून पैसा उपलब्ध होतो. यांतील काही कर काही राज्यांत अनिवार्य मानले जातात. १९६३-६६ दरम्यान असे दिसून आले, की यांचे ६५% उत्पन्न अनुदानातून व ३५%उत्पन्न स्वतः आकारलेल्या करांतून निघते.

१६. सरपंच किंवा उपसरपंच यांच्यावरील अविश्वासाच्या ठरावावर विचार करण्यासाठी खास सभा बोलाविण्याचे अधिकार तहसीलदारांना आहेत, या खास सभेचे अध्यक्षपद तहसीलदारच भूषवितात.

एक स्वराज्य संस्था जिथे स्थानिक निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असते

(घटनेच्या चौकटीत राहून) तसेच स्वयंपूर्तीसाठी विविध योजना तयार करून राबविण्याची संपूर्ण अधिकार असलेली घटनात्मक संस्था.

ग्रामपंचायतम्हणजेच राज्य शासनाचे विविध कार्य राबविणारे एक केंद्र, ग्रामस्थ आणि शासन ह्यांच्यामधी दुवा.

 ग्रामपंचायतींच्या अखत्यारीत येणारे विषय :

०१. भूविकास
०२. जमीन सुधारणांची अंमलबजावणी
०३. जमिनीचे एकत्रीकरण
०४. मृदुसंधारण
०५. लघु पाट बंधारे
०६. सामाजिक वनीकरण
०७. घर बांधणी
०८. खादी ग्रामोद्योग
०९. कुटिरोद्योग
१०. रस्ते, नाले, पूल
११. पिण्याचे पाणी
१२. दळण वळणाची इतर साधने
१३. ग्रामीण विद्युतीकरण
१४. अपारंपरिक उर्जा साधने
१५. दारिद्रय निर्मुलन
१६. प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण
१७. बाजार आणि जत्रा
१८. रुग्णालये आणि कुटुंब कल्याण
१९. महिला आणि बालविकास
२०. प्रौढ शिक्षण
२१. सांस्कृतिक कार्यक्रम
२२. सार्वजनिक वितरण
२३. उत्पादनाच्या बाबी

 ग्रामपंचायतींची कार्ये:-

१. कृषी – जमीन सुधारणा, धान्य कोठारांची निर्मिती, कंपोष्ट खात निर्मिती, सुधारित बियाणांचा वापर, सुधारित शेती प्रोत्साहन

२. पशु संवर्धन – पशुधनाची काळजी, संकरीत गुराच्या पैदाशीसाठी प्रयत्न करणे, दुग्धोत्पादन वाढविणे, जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे

३. समाजकल्याण – दारूबंदीस प्रोत्साहन, जुगार आणि अस्पृश्यता नष्ट करणे, महिला/बालकल्याणाच्या योजना लाभार्थींपर्यंत पोहोचविणे.

४. शिक्षण – प्राथमिक तसेच माध्यमिक शिक्षणाची सोय करणे, गावाचा शैक्षणिक विकास

५. आरोग्य – सार्वजनिक विहीर, गटारे आणि परिसर स्वच्छ राखणे, शासकीय योजना राबविणे, शुद्ध जल पुरवठा

६. रस्ते बांधणी – रस्ते, पूल, साकव यांची बांधकामे करणे, सार्वजनिक बाग, क्रीडांगणे, सचिवालय बंधने

७. ग्रामोद्योग आणि सहकार – स्वयं रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणे, कार्यकारी संस्था/पतपेढ्या स्थापणे

८. प्रशासन – महसुलाची कागदपत्रे अद्ययावत करणे, सार्वजनिक मालमत्तेची नोंद ठेवणे, घरांची नोंद ठेवणे, जन्म, मृत्यू आणि विवाहाची नोंद ठेवणे, बक्षिसांची नोंद, अतिक्रमणे हटविणे.