०१. तरतूद (कलम ८०). त्यानुसार राज्यसभेची कमाल सदस्य संख्या २५० आहे. त्यापैकी २३८ सदस्य राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी असतील तर १२ सदस्य राष्ट्रपतीमार्फत नामनिर्देशित असतील.
०२. सध्या राज्यसभेची सदस्यसंख्या २४५ इतकी आहे. त्यापैकी २२९ राज्यांचे प्रतिनिधी, ४ केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी तर १२ सदस्य नामनिर्देशित आहेत.
प्रतिनिधित्व
०१. प्रत्येक राज्याचे राज्यसभेतील प्रतिनिधी त्या राज्याच्या विधानसभेच्या निवडून आलेल्या सदस्यांकडून अप्रत्यक्षपणे ‘एकल संक्रमणीय मताद्वारे’ प्रमाणशीर पद्धतीनुसार निवडून दिले जातात.
०२. राज्यसभा प्रतीनिधीच्या निवडणूक प्रक्रियेत विधानसभेतील नामनिर्देशित सदस्य व विधानपरिषदेचे सदस्य भाग घेत नाहीत. राज्याच्या राज्यसभेतील प्रतिनिधींची संख्या राज्यांच्या लोकसंख्येच्या आधारानुसार असते. (याउलट अमेरिकन सिनेटमध्ये सर्व राज्यांना समान असे दोन सदस्यांचे प्रतिनिधित्व आहे.)
०३. ऑगस्ट २००३ मध्ये संसदेने ‘लोकप्रतिनिधित्व सुधारणा कायदा’ पारित केला. त्यानुसार राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी ‘गुप्त मतदान पद्धती’ ऐवजी ‘खुल्या मतदान पद्धती’ची तरतूद केली. त्यान्वये प्रत्येक मतदाराने मतदानानंतर आपली मतपत्रिका आपल्या पक्षाच्या प्राधिकृत व्यक्तीला दाखवणे आवश्यक करण्यात आले.
०४. केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व : निवडणूक अप्रत्यक्षपणे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीनुसार (एकल संक्रमणीय मताद्वारे) घेतली जाते. सध्या फक्त दिल्ली व पुडुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशानाच राज्यसभेत प्रतिनिधित्व आहे.
०५. नामनिर्देशित सदस्य : राष्ट्रपतीना साहित्य, कला, समाजसेवा या क्षेत्रातील विशेष ज्ञान किंवा व्यावहारिक अनुभव असलेल्या १२ व्यक्तींना राज्यसभेवर सदस्य म्हणून नामनिर्देशित करण्याचा अधिकार आहे. याचा उद्देश निवडणूक प्रक्रियेतून न जाता काही अनुभवी व्यक्तींना संसदेत स्थान मिळावे हा आहे.
राज्यसभेचा कालावधी
०१. राज्यसभा पहिल्यांदा १९५२ मध्ये स्थापन झाली. हे एक स्थायी सभागृह आहे याचे कधीही विघटन होत नाही. मात्र दर दोन वर्षांनी एकूण सदस्यसंख्येच्या एक तृतीयांश सदस्य निवृत्त होतात.
०२. निवृत्तीसंबंधी तरतुदी कायद्याने निश्चित करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. निवृत्त होणाऱ्या सदस्यांच्या जागा भरण्यासाठी दर दोन वर्षांनी निवडणुका होतात. निवृत्त सदस्य पुनर्निवडणुकीसाठी कितीही वेळा पात्र असतो.
०३. घटनेत राजसभेच्या सदस्यांचा पदावधी दिलेला नाही तो ठरविण्याचा अधिकार संसदेला आहे. त्यावरून संसदेने ‘लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१’ संमत केला. या कायद्याने राज्यसभेच्या सदस्यांचा पदावधी ६ वर्षे निश्चित केला.
०४. याच कायद्याने राष्ट्रपतींना पहिल्या राज्यसभेच्या सदस्यांचा कार्यकाल कमी करण्याचा अधिकार दिला. पहिल्या राज्यसभेच्या सदस्यांपैकी कोणते सदस्य दोन वर्षानंतर व कोण चार वर्षानंतर निवृत्त होतील हे चिठ्ठ्या टाकून निश्चित करण्यात आले.
राज्यसभा जागांचे राज्यातील वितरण
०१. राज्यसभा जागांचे राज्या राज्या मधील वाटप पुढे उतरत्या क्रमाने :-
उत्तर प्रदेश(३१), महाराष्ट्र(१९), तामिळनाडू(१८), बिहार(१६), पश्चिम बंगाल(१६), कर्नाटक(१२), आंध्र प्रदेश(११), गुजरात(११), मध्य प्रदेश(११), ओडिशा(१०), राजस्थान(१०), केरळ(९), आसाम(७), पंजाब(७), तेलंगाना(७), झारखंड(६), छत्तीसगड(५), हरयाणा(५), जम्मू काश्मीर(४), हिमाचल प्रदेश(३), उत्तराखंड(३), अरुणाचल प्रदेश(१), गोवा(१), मणिपूर(१), मेघालय(१), मिझोरम(१), नागालैंड(१), सिक्कीम(१) व त्रिपुरा(१).
०२. राज्यसभेत राष्ट्र्पतीद्वारे नामनिर्देशित सदस्य १२ असतात.
०३. राज्यसभेत दिल्ली (३) तर पुदुचेरी (१) या केंद्रशासित प्रदेशचे सदस्य असतात.
‘संसद’ प्रकरण वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
‘लोकसभा’ प्रकरण वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
