भारतीय नागरिकत्वाची तरतूद घटनाकारांनी इंग्लंडकडून स्वीकारली असून भारतात एकेरी नागरिकत्वाची तरतूद आहे.


जगामध्ये कोणत्याही देशात नागरिक व विदेशी नागरिक असा फरक केला जातो.


भारतीय संविधानानुसार नागरिकांना काही विशेष स्वरूपाचे अधिकार प्रदान केले जातात.


भारतीय संविधानाच्या भाग २ मध्ये कलम ५ ते ११ यांमध्ये नागरिकत्वाची तरतूद करण्यात आली आहे.


घटनाकारांनी भारतीय नागरिकत्व कोणाला द्यावे याचे सर्वस्वी जबाबदारी भारतीय संसदेवर सोपविण्यात आली.


यानुसार भारतीय संसदेने नागरिकत्वाविषयी विधिनियम करून १९५५ साली भारतीय नागरिकत्व अधिनियम १९५५ संमत केला. 






भारतीय नागरिकांचे विशेष अधिकार
०१. संविधानाच्या १५ व्या अनुच्छेदानुसार धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्म यावरून भेदभाव केला जाणार नाही.


०२. संविधानाच्या १६ व्या अनुच्छेदानुसार सार्वजनिक सेवांची संधी


०३. १९ व्या अनुच्छेदानुसार भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, सभा स्वातंत्र्य, संघटन, चळवळ व व्यवसाय स्वातंत्र्य 


०४. संसद व राज्य विधिमंडळ यांसाठी होणाऱ्या निवडणुकांत मतदान करण्याचा अधिकार


०५. संसद व राज्य विधीमंडळाचे सभासद होण्याचा अधिकार


०६. महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदे भूषविण्याचा अधिकार. (उदा. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, महान्यायवादी, इतर)






भारतात विदेशी नागरिकांचे अधिकार
अनुच्छेद १४, अनुच्छेद १७, अनुच्छेद १८, अनुच्छेद २० ते २८



नागरिकत्वासंबंधी संविधानातील तरतुदी
कलम ५
यानुसार त्या व्यक्तींना भारतीय समजण्यात येईल ज्यांनी पुढील अटींची पूर्तता केली आहे. खालीलपैकी एक अट पूर्ण केलेल्या व्यक्तीला भारतीय नागरिकत्व देण्यात आले.


१. ज्याचे आई-वडील भारतीय आहेत.
२. ज्याचे आई-आजोबा भारतीय आहेत.
३. स्वातंत्र्यापूर्वी ज्याने भारतामध्ये ५ वर्षे वास्तव्य केले आहे.




कलम ६ 
१९ जुलै १९४८ पूर्वी ज्या व्यक्तीने पाकिस्तानहुन भारतात स्थलांतर केले. अशा व्यक्तींनी भारतीय दूतावासाकडे नागरिकत्व प्राप्तीसाठी अर्ज केला असेल. तर त्या व्यक्तीला पुढील अटींप्रमाणे भारतीय नागरिकत्व देण्यात येईल.


१. त्याची आई किंवा वडील / आजी किंवा आजोबा अविभाजित भारताचे नागरिक असतील.
२. त्या व्यक्तीने भारतामध्ये ६ महिने वास्तव्य केलेले असेल 




कलम ७ 
भारत विभाजनानंतर भारतातून पाकिस्तानात गेलेल्या व भारतात परत आलेल्या व्यक्तींना पुढील अटींनुसार भारतीय नागरिकत्व देण्यात येईल.


१. पाकमधून भारतात १ मार्च १९४७ पूर्वी स्थलांतर केलेले असेल
२. भारतीय दूतावासाकडे नागरिकत्व प्राप्तीसाठी रीतसर अर्ज केला असेल
३. भारतात सहा महिन्यापर्यंत वास्तव्य केले असेल.




कलम ८ 
हा अनुच्छेद मूळ भारतीय वंशांच्या नागरिकांसाठी आहे. तत्कालीन परिस्थितीत पाकिस्तान वगळता भारतीय वंशाचे नागरिक इतर देशांत वास्तव्य करत असतील तर त्यांना भारताचे नागरिकत्व पुढील अटींनुसार देण्यात येईल.


१. त्यांचे आई-वडील किंवा आजी-आजोबा हे अविभाजित भारताचे नागरिक असतील.
२. त्याने भारतीय प्राधिकरणाकडे नागरिकत्वाचा अर्ज केला असेल.




कलम ९ 
एखाद्या व्यक्तीने स्वेच्छेने दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व प्राप्त केले असेल तर त्याचे भारतीय नागरिकत्व आपोआप संपुष्टात येईल.




कलम १०
भारतीय नागरिकत्व त्यांना देण्यात येईल ज्यांच्यासाठी संसद सर्वसाधारण कायदा करेल




कलम ११ 
भारतीय नागरिकत्वाची प्राप्ती, लोप व विस्तार यासंबंधी तरतुदी सर्व साधारण कायद्यानुसार करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. हा कायदा घटनादुरुस्ती मानण्यात येणार नाही.






नागरिकत्व कायदा १९५५
कलम ११, अंतर्गत प्राप्त अधिकाराच्या आधारे संसदेने हा कायदा संमत केला. 


या कायद्यात घटनेच्या प्रारंभानंतर नागरिकत्वाच्या संपादनाची व समाप्तीची तरतूद करण्यात आलेली आहे.


या कायद्यात आतापर्यंत ४ वेळा घटना दुरुस्त्या करण्यात आल्या. (१९८६, १९९२, २००३, २००५)






नागरिकत्व संपादण्याचे मार्ग
१९५५ च्या कायद्यात नागरिकत्व संपादनाचे पाच मार्ग सांगितलेले आहेत
१. जन्म 
२. वंश
३. नोंदणी 
४. स्वीकृती
५. प्रदेशाचे सामिलीकरण






नागरिकत्वाचा लोप
नागरिकत्व कायदा १९५५ मध्ये नागरिकत्वाचा लोप होण्याचे तीन मार्ग सांगितले आहेत.
१. त्याग करणे 
२. संपुष्टात येणे
३. काढून घेतले जाणे






राष्ट्रकुल नागरिकत्व
१९५५ सालच्या नागरिकत्व कायद्याने औपचारिकरीत्या ‘राष्ट्रकुल नागरिकत्व’ या संकल्पनेला मान्यता दिली.


राष्ट्रकुल देशातीलकोणताही नागरिक भारतामध्ये राष्ट्रकुल नागरिकत्वाचा दर्जा प्राप्त करतो.


भारत सरकार पूर्वानुवर्ती कायद्याच्या आधारे युके, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, न्युझीलंड, श्रीलंका, पाकिस्तान आणि इतर राष्ट्रकुल राष्ट्रांच्या नागरिकांसाठी भारतीय नागरिकांप्रमाणे सर्व किंवा काही हक्क प्रदान करण्याची तरतूद करू शकते.






एकेरी नागरिकत्व
भारताने एकेरी नागरिकत्वाची तरतूद इंग्लंडकडून स्वीकारली असून राज्य आणि देशासाठी एकच नागरिकत्व असते.


युएसए आणि स्वित्झरलँडमध्ये मात्र राज्य आणि संघ यांच्यासाठी वेगवेगळ्या नागरिकत्वाची तरतूद आहे.


कॅनडामध्ये राज्य आणि संघ यांच्यासाठी एकच नागरिकत्व आहे मात्र देशांदेशांमध्ये दुहेरी नागरिकत्वाची तरतूद आहे.






NRI, PIO आणि OCI
Non Residential Indian (अनिवासी भारतीय)
असा भारतीय नागरिक ज्याचे सामान्यतः भारताच्या बाहेर वास्तव्य आहे. पण तो भारतीय पासपोर्ट (पारपत्र) धारण करतो.


फेब्रुवारी २००६ मध्ये अनिवासी भारतीयांना मतदानाचा हक्क बहाल करण्यात आला.




Person of Indian Origin (भारतीय वंशाचा व्यक्ती)
जो किंवा ज्याच्या कोणत्याही पूर्वजांपैकी एक भारतीय राष्ट्रीयत्व धारण करत होता. मात्र तो सध्या दुसऱ्या देशाचा नागरिक असून परदेशी पासपोर्ट धारण करतो.




PIO Card Holder (PIO कार्ड धारक)
ही योजना गृह मंत्रालयाने १९ ऑगस्ट २००२ पासून सुरु केली.


ज्या व्यक्तीने पूर्वी कोणत्याही वेळी भारताचा पासपोर्ट धारण केलेला असावा. तो किंवा त्याचा कोणताही एक पूर्वज भारतात जन्मलेला किंवा भारतात वास्तव्य करणारा असावा.


तो वरीलप्रमाणे मूळचा भारतीय व्यक्ती असणाऱ्या किंवा भारतीय नागरिक असणाऱ्या व्यक्तीशी विवाह करणारा असावा.


अफगाणिस्तान, बांगलादेश, भूतान, चीन, नेपाळ, पाकिस्तान व श्रीलंकन येथील मूळ भारतीयांना हे कार्ड धारण करता येणार नाही.




Overseas Citizen of India (प्रवासी भारतीय नागरिक)
ही योजना २ डिसेंबर २००५ पासून कार्यरत करण्यात आली.


या अंतर्गत एखाद्या व्यक्तीची नोंदणी भारताचा परकीय नागरिक म्हणून नागरिकत्व कायदा १९५५ च्या सेक्शन ७ (A) अन्वये करण्यात आली.


००५ पासून बांगलादेश व पाकिस्तान वगळता इतर प्रत्येक देशातील नागरिकांना OCI मधून मान्यता मिळविता येईल. यापूर्वी अशी मान्यता फक्त १६ देशांना होती.


यासाठी अर्ज करणारा अर्जदार २६ जानेवारी १९५० रोजी भारताचा नागरिक होण्यास पात्र असावा किंवा तो २६ जानेवारी १९५० रोजी किंवा त्यांनतर भारताचा नागरिक असावा किंवा तो १५ ऑगस्ट १९४७ नंतर भारताचा भाग बनलेल्या प्रदेशाचा रहिवासी असावा किंवा त्यांची मुले व नातवंडे किंवा अशा व्यक्तींचे अल्पवयीन मुले.