सरपंच थेट लोकांमधून मंत्रिमंडळाचा निर्णय
नगराध्यक्षांप्रमाणे सरपंचांची निवडही थेट जनतेतून करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. 


तसेच १९९५ नंतर जन्म झालेल्या व्यक्‍तींनाच यापुढे सरपंचपदाची निवडणूक लढविण्यासाठी सातवीपर्यंत शिक्षणाची अटही घालण्यात आली आहे. यापूर्वी राजस्थान आणि हरियाना राज्य सरकारांनी सरपंचपदासाठी शिक्षणाची अट घातली असून, हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात अद्याप प्रलंबित आहे.

गेली अनेक वर्षे ग्रामसेवकांच्या देखरेखीखाली सरपंचांची निवड केली जात होती. निवडून आलेले सदस्यच सरपंचपदासाठी मतदान करू शकत होते. परंतु आता महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलमांमध्ये सुधारणा करून, सरपंचाची निवड करण्याचा अधिकार ग्रामस्थांना दिला जाणार आहे. 

गावाचा अर्थसंकल्प बनवण्याचे अधिकार सरपंचाला देण्यात आले आहेत. अर्थात, हा अर्थसंकल्प ग्रामसभा मंजूर करेल. त्यासाठी ग्रामसभेला वाढीव अधिकार दिले जाणार आहेत



ज्येष्ठ अभिनेते निर्माते प्रा. तोरडमल यांचे निधन
‘तरुण तुर्क म्हातारे अर्क’, ‘गुड बाय डॉक्‍टर’, ‘गोष्ट जन्मांतरीची’ अशा काही नाटकांबरोबरच ‘सिंहासन’, ‘आत्मविश्‍वास’, ‘बाळा गाऊ कशी अंगाई’ यांसारख्या चित्रपटांमध्ये आपल्या अभिनयाचा ठसा उमटविणारे ज्येष्ठ अभिनेते तसेच लेखक व दिग्दर्शक-निर्माते प्रा. मधुकर तोरडमल (वय 84) यांचे आज सायंकाळी वांद्रे येथील त्यांच्या राहत्या घरी दीर्घ आजाराने निधन झाले. 

प्रा. मधुकर तोरडमल यांनी लिहिलेल्या ‘तरुण तुर्क म्हातारे अर्क’ या नाटकाचे पाच हजारांहून अधिक प्रयोग झाले. या नाटकात त्यांनी साकारलेली इरसाल प्रा. बारटक्केची भूमिका खूपच गाजली. नाट्यसृष्टीमध्ये त्यांना ‘मामा’ या नावानेच ओळखत असत.

त्यांनी रसिक रंजन या नाट्यसंस्थेची स्थापना केली.



देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ए. के. ज्योती
अचल कुमार ज्योती यांची भारताचे पुढील म्हणजेच २१ वे मुख्य निवडणूक आयुक्त पदासाठी निवड करण्यात आली आहे. ज्योती ६ जुलै २०१७ रोजी नसीम झैदी यांच्याकडून पदभार स्वीकारतील.

६४ वर्षीय ज्योती सध्या भारताचे निवडणूक आयुक्त म्हणून ओ. पी. रावत यांच्या बरोबर कार्य करीत आहेत. ज्योती हे गुजरात संवर्गातील IAS अधिकारी आहेत.

मुख्य निवडणूक आयुक्त पदाची नेमणूक भारताचे राष्ट्रपती करतात. त्यांचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा किंवा वयाच्या ६५ वर्षांपर्यंतचा असतो, जे आधी होईल ते. त्यांना केवळ संसदेद्वारे महाभियोगाच्या माध्यमातून काढू शकता येते.



UN शांती निधीमध्ये $५ लक्ष योगदानचा भारताचा निर्णय
UN शांती निर्माण निधी (UN Peacebuilding Fund) मध्ये भारताने USD ५ लक्षचे योगदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

डिसेंबर २००५ मध्ये स्थापन केलेल्या UN शांती निर्माण आयोगाच्या सुरुवातीपासूनच भारत आयोगाचा सदस्य आहे. तेव्हापासून आतापर्यंत भारताने यासाठी निधी म्हणून USD ५ दशलक्षचे योगदान दिले आहे.

हा निधी देशांमध्ये कायमस्वरूपी शांतता प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने कार्यकलाप, कृती, कार्यक्रम आणि संघटनांना मदत करण्यासाठी वापरला जातो. 



FIFA चा कन्फेडरेशन चषक जर्मनीने जिंकला
सेंट पिटर्सबर्ग (रशिया) येथे खेळल्या गेलेल्या FIFA च्या २०१७ कन्फेडरेशन चषक स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात जर्मनीने चिलीवर मात करत विजेतेपद मिळवले आहे.

कन्फेडरेशन चषक ही १९९२ सालापासून सध्या प्रत्येक चार वर्षांनी आयोजित केली जाते. ही स्पर्धा सहा प्रादेशिक (UEFA, CONMEBOL, CONCACAF, CAF, AFC, OFC) विजेत्या संघांमध्ये खेळण्यात येते.

स्पर्धेचे पुरस्कार विजेते:-
गोल्डन बॉल – जूलियन ड्राक्स्लर (जर्मनी), लियोन गोरेटज्का (जर्मनी), एलेक्सिस सॅंचेझ (चिली) 
गोल्डन बूट – टिमो वर्नर (जर्मनी), लियोन गोरेटज्का (जर्मनी), लार्स स्टिंडल 
गोल्डन ग्लोव – क्लाउडियो ब्रावो (चिली)
फेयर प्ले पुरस्कार – जर्मनी



१ जुलै २०१७ रोजी जगभरात आंतरराष्ट्रीय सहकारी संस्था दिवस साजरा
दरवर्षीप्रमाणे जुलै महिन्याच्या प्रथम शनिवारला म्हणजेच यावेळी १ जुलै २०१७ रोजी जगभरात आंतरराष्ट्रीय सहकारी संस्था दिवस (International Day of Cooperatives) साजरा करण्यात आला आहे.

वर्ष २०१७ मध्ये हा दिवस ‘को-ऑपरेटीव्ह्ज एनशुअर नो-वन इज लेफ्ट बिहाइंड’ या संकल्पनेखाली साजरा करण्यात आला.

सहकारी संस्थांच्या जाहिरात व प्रगतीसाठी समिती (COPAC) चे सभासद आणि आंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (International Co-operative Alliance -ICA) चे सदस्य यांमध्ये सहकारी चळवळींच्या गतिशील प्रयत्नांमुळे, १६ डिसेंबर १९९२ रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेने ठराव ४७/९० मंजूर करून १९९५ सालापासून दरवर्षीप्रमाणे जुलै महिन्याच्या प्रथम शनिवारला आंतरराष्ट्रीय सहकारी संस्था दिवस साजरा करण्याची घोषणा केली.

भारतातील सहकारी चळवळीला कृषि आणि संबंधित क्षेत्रांपासून सुरुवात झाली. १९ व्या शतकाच्या शेवटी-शेवटी, ग्रामीण कर्जबाजारीपणाची समस्या आणि शेतकर्‍यांची परिणामी परिस्थिती यामुळे चिट फंड आणि सहकारी संस्थांसाठी एक वातावरण निर्माण झाले.

यामधूनच ब्रिटिश काळात देशात सहकारी पतसंस्था अधिनियम, १९०४ अंमलात आणला गेला. राजहौली व्हिलेज बँक जोरहाट, जोरहाट कोऑपरेटीव्ह टाउन बँक आणि चारीगाव व्हिलेज बँक जोरहाट, आसाम (१९०४), तिरूर प्रायमरी अॅग्रिकल्चरल कोऑपरेटीव्ह बँक लि, तामिळनाडू (१९०४) या संस्थांनी पहिल्या वर्षात कायद्यांतर्गत नोंदणी झाली. 

एकापेक्षा अधिक प्रांतात सहकारी संस्थांना सदस्यत्व देण्यासाठी ‘बहु-राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९८४’ लागू केले गेले.