देशातील सर्वात उंच राष्ट्रध्वज फडकला
देशातील सर्वात उंच राष्ट्रध्वज किल्ला तलावाजवळ १२ मार्च रोजी फडकविण्यात आला. ध्वजाची उंची ११० मीटर असून, देशातील हा सर्वात उंच ध्वज ठरला आहे. एमएसआरसीच्या जवानांनी वाद्य वाजवून देशभक्तीपर गीत म्हटले आहे. यानंतर ध्वज फडकविला आणि राष्ट्रगीत म्हटले.
राष्ट्रध्वज लोकार्पण सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. त्याला पालकमंत्री रमेश जारकीहोळी यांनी (लिफ्टिंग मशिन्सद्वारे) चालना दिली. एकता आणि अखंडतेचे प्रतिक राष्ट्रध्वज आहे.
तसेच या स्वरुपाच्या सर्वात उंच ध्वजाची निर्मिती बेळगावात झाली. यामुळे देशाभिमान वाढेल आहे. युवापिढीत देशाप्रती प्रेम निर्माण होईल, असा विश्‍वास व्यक्त केला.
आपला एकच देश आणि एकच धर्म. जाती, धर्मभेदच्या भिंती आड आणू नये. आपण सारे भारतीय आहोत. त्याचा सार्थ अभिमान सर्व भारतीयांनी बाळगायला हवा, असे उद्‌गार आमदार फिरोझसेठ यांनी काढले.
यूपीमध्ये सर्वात मोठय़ा सौरप्रकल्पाचे लोकार्पण
उत्तर प्रदेशातील सर्वात मोठय़ा सौरप्रकल्पाचे उद्घाटन व लोकार्पण मिर्झापूर जिल्ह्यात छानवे गटातपंतप्रधान नरेंद्र मोदी व फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांनी केले.
पंतप्रधान मोदी, उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल राम नाईक व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी फ्रान्सचे अध्यक्ष मॅक्रॉन व त्यांच्या पत्नी ब्रिगेट यांचे येथे स्वागत केले.
पंतप्रधान मोदी व मॅक्रॉन यांनी एक कळ दाबून सौरप्रकल्पाचे उद्घाटन केले. ७५ मेगावॉटचा हा प्रकल्प आहे. त्याचे लोकार्पण करण्यात आले. या प्रकल्पात ५०० कोटी रुपये खर्च झाले असून फ्रान्सच्या एन्जी या कंपनीने तो उभारला आहे.
आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी म्हणजे आयएसएच्या परिषदेत नरेंद्र मोदींनी सांगितले होते की, सौर प्रकल्पांना सवलतीच्या दरात आर्थिक मदतीची गरज आहे. त्यामुळे एकूण ऊर्जेत सौरऊर्जेचा वाटा वाढले.
आयएसएची संकल्पना मोदी यांची असून त्यासाठी १२१ देश एकत्र आले आहेत. भारत त्यात २०२२ पर्यंत १७५ गिगावॅट वीज निर्मिती करणार आहे. सध्याच्या शाश्वत वीजनिर्मिती क्षमतेच्या हे प्रमाण दुप्पट असणार आहे.
तसेच सौर व पवन ऊर्जेचे दर युनिटला २.४४ रुपये व ३.४६ रुपये इतके कमी आहेत, जगात हे दर सर्वात नीचांकी असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. आयएसए म्हणजे इंटरनॅशनल सोलर अलायन्सचे मुख्यालय गुडगाव येथेआहे. पॅरिस जाहीरनाम्यानंतर त्याची स्थापना करण्यात आली होती.
भारत शस्त्रास्त्रांची सर्वाधिक आयात करणारा देश
‘मेक इन इंडिया’ मोहीमेअंतर्गत भारताला शस्त्रास्त्रनिर्मितीत अपेक्षित यश मिळताना दिसत नाही. भारताला शस्त्रास्त्रांसाठी अजूनही दुसऱ्यांवर देशांवर अवलंबून राहावे लागत आहे.
२०१३ ते २०१७ या कालावधीत शस्त्रास्त्रांची सर्वाधिक आयात करणाऱ्या देशांच्या यादीत भारत अव्वलस्थानीआहे. जगातील शस्त्रास्त्रांच्या एकूण आयातीपैकी १२ टक्के आयात एकटा भारत करतो.
इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट (आयपीआरआय) या संस्थेने जगभरातील देशांकडून होणाऱ्या शस्त्रास्त्र खरेदीचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. यात २००८ ते २०१२ च्या तुलनेत २०१३ ते २०१७ या कालावधीत भारताच्या शस्त्रास्त्रांच्या आयातीमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे.
भारत जगभरात शस्त्रास्त्रांची आयात करणाऱ्या देशांमध्ये अव्वल स्थानी आहे. भारताच्या पाठोपाठ सौदी अरेबिया दुसऱ्या स्थानी आहे. तर इजिप्त, संयुक्त अरब अमिरात हे देश अनुक्रमे तिसऱ्या आणि चौथ्या स्थानावर आहेत. चीन, ऑस्ट्रेलिया हे देश पाचव्या व सहाव्या स्थानी आहे. तर अल्जेरिया सातव्या, इराक आठव्या आणि पाकिस्तान नवव्या स्थानी आहे.
आकडेवारीनुसार, पश्चिम बंगालमध्ये सन २०१७-18 मध्ये आतापर्यंत २८.२१ कोटी कामकाज दिवस निर्माण झाले असून त्यासाठी ७३३५.३१ कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
ITB-बर्लिन समारंभात भारताला ‘सर्वोत्तम प्रदर्शक पुरस्कार’
७ मार्च ते १० मार्च २०१८ या काळात ‘ITB-बर्लिन वर्ल्ड टुरिस्ट मीट’ हा कार्यक्रम जर्मनीची राजधानी बर्लिनमध्येआयोजित करण्यात आला होता.
ITB-बर्लिन हा जगातला सर्वात मोठा प्रवासी व्यापार मेळावा आहे.
१०० हून अधिक देशांनी या कार्यक्रमात सहभाग घेतला होता. कार्यक्रमात ‘अतुल्य भारत (पर्यटन मंत्रालय)’ कडून ‘योगी ऑफ द रेसट्रॅक’ नामक एक लघुपट प्रदर्शित करण्यात आला होता
देशातील सर्वात उंच राष्ट्रध्वज किल्ला तलावाजवळ १२ मार्च रोजी फडकविण्यात आला. ध्वजाची उंची ११० मीटर असून, देशातील हा सर्वात उंच ध्वज ठरला आहे. एमएसआरसीच्या जवानांनी वाद्य वाजवून देशभक्तीपर गीत म्हटले आहे. यानंतर ध्वज फडकविला आणि राष्ट्रगीत म्हटले.
राष्ट्रध्वज लोकार्पण सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. त्याला पालकमंत्री रमेश जारकीहोळी यांनी (लिफ्टिंग मशिन्सद्वारे) चालना दिली. एकता आणि अखंडतेचे प्रतिक राष्ट्रध्वज आहे.
तसेच या स्वरुपाच्या सर्वात उंच ध्वजाची निर्मिती बेळगावात झाली. यामुळे देशाभिमान वाढेल आहे. युवापिढीत देशाप्रती प्रेम निर्माण होईल, असा विश्‍वास व्यक्त केला.
आपला एकच देश आणि एकच धर्म. जाती, धर्मभेदच्या भिंती आड आणू नये. आपण सारे भारतीय आहोत. त्याचा सार्थ अभिमान सर्व भारतीयांनी बाळगायला हवा, असे उद्‌गार आमदार फिरोझसेठ यांनी काढले.
यूपीमध्ये सर्वात मोठय़ा सौरप्रकल्पाचे लोकार्पण
उत्तर प्रदेशातील सर्वात मोठय़ा सौरप्रकल्पाचे उद्घाटन व लोकार्पण मिर्झापूर जिल्ह्यात छानवे गटातपंतप्रधान नरेंद्र मोदी व फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांनी केले.
पंतप्रधान मोदी, उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल राम नाईक व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी फ्रान्सचे अध्यक्ष मॅक्रॉन व त्यांच्या पत्नी ब्रिगेट यांचे येथे स्वागत केले.
पंतप्रधान मोदी व मॅक्रॉन यांनी एक कळ दाबून सौरप्रकल्पाचे उद्घाटन केले. ७५ मेगावॉटचा हा प्रकल्प आहे. त्याचे लोकार्पण करण्यात आले. या प्रकल्पात ५०० कोटी रुपये खर्च झाले असून फ्रान्सच्या एन्जी या कंपनीने तो उभारला आहे.
आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी म्हणजे आयएसएच्या परिषदेत नरेंद्र मोदींनी सांगितले होते की, सौर प्रकल्पांना सवलतीच्या दरात आर्थिक मदतीची गरज आहे. त्यामुळे एकूण ऊर्जेत सौरऊर्जेचा वाटा वाढले.
आयएसएची संकल्पना मोदी यांची असून त्यासाठी १२१ देश एकत्र आले आहेत. भारत त्यात २०२२ पर्यंत १७५ गिगावॅट वीज निर्मिती करणार आहे. सध्याच्या शाश्वत वीजनिर्मिती क्षमतेच्या हे प्रमाण दुप्पट असणार आहे.
तसेच सौर व पवन ऊर्जेचे दर युनिटला २.४४ रुपये व ३.४६ रुपये इतके कमी आहेत, जगात हे दर सर्वात नीचांकी असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. आयएसए म्हणजे इंटरनॅशनल सोलर अलायन्सचे मुख्यालय गुडगाव येथेआहे. पॅरिस जाहीरनाम्यानंतर त्याची स्थापना करण्यात आली होती.
भारत शस्त्रास्त्रांची सर्वाधिक आयात करणारा देश
‘मेक इन इंडिया’ मोहीमेअंतर्गत भारताला शस्त्रास्त्रनिर्मितीत अपेक्षित यश मिळताना दिसत नाही. भारताला शस्त्रास्त्रांसाठी अजूनही दुसऱ्यांवर देशांवर अवलंबून राहावे लागत आहे.
२०१३ ते २०१७ या कालावधीत शस्त्रास्त्रांची सर्वाधिक आयात करणाऱ्या देशांच्या यादीत भारत अव्वलस्थानीआहे. जगातील शस्त्रास्त्रांच्या एकूण आयातीपैकी १२ टक्के आयात एकटा भारत करतो.
इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट (आयपीआरआय) या संस्थेने जगभरातील देशांकडून होणाऱ्या शस्त्रास्त्र खरेदीचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. यात २००८ ते २०१२ च्या तुलनेत २०१३ ते २०१७ या कालावधीत भारताच्या शस्त्रास्त्रांच्या आयातीमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे.
भारत जगभरात शस्त्रास्त्रांची आयात करणाऱ्या देशांमध्ये अव्वल स्थानी आहे. भारताच्या पाठोपाठ सौदी अरेबिया दुसऱ्या स्थानी आहे. तर इजिप्त, संयुक्त अरब अमिरात हे देश अनुक्रमे तिसऱ्या आणि चौथ्या स्थानावर आहेत. चीन, ऑस्ट्रेलिया हे देश पाचव्या व सहाव्या स्थानी आहे. तर अल्जेरिया सातव्या, इराक आठव्या आणि पाकिस्तान नवव्या स्थानी आहे.
मनरेगा योजना राबवण्यात पश्चिम बंगाल अग्रेसर
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (MGNREGA / मनरेगा) अंतर्गत रोजगारनिर्मिती करण्याच्या दृष्टीने कार्य करण्यामध्ये पश्चिम बंगाल हा अग्रेसर राज्य ठरला आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (MGNREGA / मनरेगा) अंतर्गत रोजगारनिर्मिती करण्याच्या दृष्टीने कार्य करण्यामध्ये पश्चिम बंगाल हा अग्रेसर राज्य ठरला आहे.
आकडेवारीनुसार, पश्चिम बंगालमध्ये सन २०१७-18 मध्ये आतापर्यंत २८.२१ कोटी कामकाज दिवस निर्माण झाले असून त्यासाठी ७३३५.३१ कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणार्‍या राज्यांमध्ये तामिळनाडू (२२.१७ कोटी कामकाज दिवस) दुसर्‍या स्थानी तर आंध्रप्रदेश (१८.१६ कोटी कामकाज दिवस) तिसर्‍या स्थानी आहे.गोवा ९४००० कामकाज दिवसांसह यादीत तळाशी आहे आणि तत्पूर्वी गुजरात आणि उत्तरप्रदेश ही राज्ये आहेत.
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम २००५ (आत्ताचे MGNREGA) हा एक भारतीय कामगार कायदा आहे आणि कामाचा अधिकार याची हमी देणारा सामाजिक सुरक्षा उपाय आहे.
प्रत्येक कुटुंबाच्या प्रौढ सदस्याला अकुशल कामाकरिता दर आर्थिक वर्षात किमान १०० दिवसांचा रोजगार प्रदान करून ग्रामीण भागात उदरनिर्वाह भागवण्यासाठी सुरक्षा प्रदान करते.
२ फेब्रुवारी २००६ रोजी २०० जिल्ह्यांत या उपक्रमाला सुरुवात झाली. १ एप्रिल २००८ पासून या उपक्रमात भारतामधील सर्व जिल्ह्यांना आणले गेले. या कायद्यांतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमधून (MGNREGS) ग्रामीण क्षेत्रातील कामगारांना रोजगाराची हमी दिली जाते आणि ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जात आहेत
ITB-बर्लिन समारंभात भारताला ‘सर्वोत्तम प्रदर्शक पुरस्कार’
७ मार्च ते १० मार्च २०१८ या काळात ‘ITB-बर्लिन वर्ल्ड टुरिस्ट मीट’ हा कार्यक्रम जर्मनीची राजधानी बर्लिनमध्येआयोजित करण्यात आला होता.
ITB-बर्लिन हा जगातला सर्वात मोठा प्रवासी व्यापार मेळावा आहे.
कार्यक्रमाच्या शेवटी भारताने कार्यक्रमाचा ‘सर्वोत्तम प्रदर्शक पुरस्कार’ जिंकला आहे. कार्यक्रमात भारताचे प्रतिनिधित्व पर्यटन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के. जे. अल्फोंस यांनी पर्यटन मंत्रालयाच्या दोन पदाधिकार्‍यांसमवेत केले होते.
१०० हून अधिक देशांनी या कार्यक्रमात सहभाग घेतला होता. कार्यक्रमात ‘अतुल्य भारत (पर्यटन मंत्रालय)’ कडून ‘योगी ऑफ द रेसट्रॅक’ नामक एक लघुपट प्रदर्शित करण्यात आला होता
