शेतकर्‍यांसाठी तेलंगणा राज्य शासनाची जीवन विमा योजना
तेलंगणा राज्य शासन शेतकर्‍यांसाठी एक नवी जीवन विमा योजना सुरू करणार आहे, जी १५ ऑगस्ट २०१८ पासून लागू केली जाणार आहे.
या योजनेंतर्गत राज्यातील सर्व शेतकर्‍यांना प्रत्येकी ५ लक्ष रुपयांचे विम्याचे संरक्षण दिले जाणार आहे. विम्याचे संपूर्ण प्रीमियम राज्य शासन अदा करणार आहे.
प्रा. गणेशी लाल ओडिशाचे नवीन राज्यपाल
प्रा. गणेशी लाल यांची ओडिशाचे तर कुम्मानम राजशेखरन यांची मिझोरमचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
ओडिशाचे माजी राज्यपाल एस. सी. जमीर यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्यानंतर बिहारचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांच्याकडे ओडिशाचा अतिरिक्त प्रभार होता, जो गणेशी लाल सांभाळतील.
नेदरलँड्स आंतरराष्ट्रीय सौर युतीमध्ये सामील
आंतरराष्ट्रीय सौर युतीमध्ये (ISA) नेदरलँड्सचा समावेश करण्यात आला आहे आणि त्यासाठी त्यांच्यात २५ मे २०१८ रोजी नवी दिल्लीत करार झाला.
युरोपीय संघात ‘जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन’ (GDPR) प्रभावी
युरोपीय संघाने २५ मे २०१८ पासून ‘जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन’ (GDPR) प्रभावी केले आहे, ज्याचे संघाच्या सर्व २८ देशांमध्ये कार्यरत कंपन्यांना पालन करणे अनिवार्य असेल.
नियमानुसार कोणत्याही व्यक्तीची माहिती त्याच्या परवानगीविना कोणालाही दिली जाणार नाही. नियमांचे उल्लंघन केल्यास दंडात्मक कार्यवाहीची तरतूद करण्यात आली आहे. यामधून युरोपीय संघातील नागरिकांची वैयक्तिक माहिती सुरक्षित करण्याबाबत खात्री ठेवली जाईल.
तेलंगणा राज्य शासन शेतकर्‍यांसाठी एक नवी जीवन विमा योजना सुरू करणार आहे, जी १५ ऑगस्ट २०१८ पासून लागू केली जाणार आहे.
या योजनेंतर्गत राज्यातील सर्व शेतकर्‍यांना प्रत्येकी ५ लक्ष रुपयांचे विम्याचे संरक्षण दिले जाणार आहे. विम्याचे संपूर्ण प्रीमियम राज्य शासन अदा करणार आहे.
जीवन विमा महामंडळ (LIC) या योजनेची अंमलबजावणी करणारी संस्था आहे. विम्याची रक्कम मृत्यूचे कारण कोणतेही असले तरी नामनिर्देशित व्यक्तीला विमाधारक शेतकर्‍याच्या मृत्यूनंतर दावा केल्याच्या तारखेपासून १० दिवसांच्या आत दिली जाईल.
प्रा. गणेशी लाल ओडिशाचे नवीन राज्यपाल
प्रा. गणेशी लाल यांची ओडिशाचे तर कुम्मानम राजशेखरन यांची मिझोरमचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
ओडिशाचे माजी राज्यपाल एस. सी. जमीर यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्यानंतर बिहारचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांच्याकडे ओडिशाचा अतिरिक्त प्रभार होता, जो गणेशी लाल सांभाळतील.
कुम्मानम राजशेखरन २८ मे २०१८ रोजी लेफ्ट. जनरल (सेवानिवृत्त) निर्भय शर्मा यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर पदभार सांभाळतील.
‘द स्पाय क्रॉनिकल्स: RAW, ISI आणि द इल्यूजन ऑफ पीस’ या शीर्षकासह पुस्तक प्रकाशित
‘द स्पाय क्रॉनिकल्स: RAW, ISI आणि द इल्यूजन ऑफ पीस’ या शीर्षकासह पुस्तक प्रकाशित करण्यात आले आहे. ए. एस. दुलत, आदित्य सिन्हा आणि असद दुर्रानी हे या पुस्तकाचे सह-लेखक आहेत.
‘द स्पाय क्रॉनिकल्स: RAW, ISI आणि द इल्यूजन ऑफ पीस’ या शीर्षकासह पुस्तक प्रकाशित करण्यात आले आहे. ए. एस. दुलत, आदित्य सिन्हा आणि असद दुर्रानी हे या पुस्तकाचे सह-लेखक आहेत.
हार्परकॉलिन्स इंडिया हे या पुस्तकाचे प्रकाशक आहेत.
ए. एस. दुलत (१९९९-२०००) रिसर्च अँड अनॅलिसिस विंग (RAW) चे सचिव होते. जनरल असद दुर्रानी (१९९९-९१) आंतर-सेवा गुप्तचर संचालनालयाचे महासंचालक होते. तर आदित्य सिन्हा हे एक लेखक आणि पत्रकार आहेत.
ए. एस. दुलत (१९९९-२०००) रिसर्च अँड अनॅलिसिस विंग (RAW) चे सचिव होते. जनरल असद दुर्रानी (१९९९-९१) आंतर-सेवा गुप्तचर संचालनालयाचे महासंचालक होते. तर आदित्य सिन्हा हे एक लेखक आणि पत्रकार आहेत.
नेदरलँड्स आंतरराष्ट्रीय सौर युतीमध्ये सामील
आंतरराष्ट्रीय सौर युतीमध्ये (ISA) नेदरलँड्सचा समावेश करण्यात आला आहे आणि त्यासाठी त्यांच्यात २५ मे २०१८ रोजी नवी दिल्लीत करार झाला.
आंतरराष्ट्रीय सौर युती (ISA)च्या कार्यचौकटीखाली करारावर स्वाक्षरी करून नेदरलँड्स ISA चा ६४ वा सदस्य देश बनला आहे.
पॅरिस हवामान कराराच्या पार्श्वभूमीवर चालवला जाणारा आंतरराष्ट्रीय सौर युती (International Solar Alliance -ISA) हा सर्वसामन्यांना स्वच्छ आणि स्वस्त ऊर्जा उपलब्ध करून देण्यासाठी भारत आणि फ्रांस यांच्याकडून सुरू करण्यात आलेला एक जागतिक पुढाकार आहे.
गुडगावमधील राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (NISE, गवलपहारी) येथे ISA चे मुख्यालय आणि अंतरिम सचिवालय आहे. ही भारतातली पहिली आंतरराष्ट्रीय व आंतर-शासकीय संस्था आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फ्रांस राष्ट्राध्यक्ष फ्रँकोईस हॉलंड यांनी आंतरराष्ट्रीय सौर युती (ISA) ची स्थापना ३० नोव्हेंबर २०१५ रोजी केली.
ISA 121 सदस्य देशांमधील सौर ऊर्जा प्रकल्पांना उभारण्यासाठी समन्वय साधणारा उपक्रम आहे. आतापर्यंत १९ देशांनी याला स्वीकृती दिलेली आहे.
युरोपीय संघात ‘जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन’ (GDPR) प्रभावी
युरोपीय संघाने २५ मे २०१८ पासून ‘जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन’ (GDPR) प्रभावी केले आहे, ज्याचे संघाच्या सर्व २८ देशांमध्ये कार्यरत कंपन्यांना पालन करणे अनिवार्य असेल.
नियमानुसार कोणत्याही व्यक्तीची माहिती त्याच्या परवानगीविना कोणालाही दिली जाणार नाही. नियमांचे उल्लंघन केल्यास दंडात्मक कार्यवाहीची तरतूद करण्यात आली आहे. यामधून युरोपीय संघातील नागरिकांची वैयक्तिक माहिती सुरक्षित करण्याबाबत खात्री ठेवली जाईल.
युरोपीय संघ (EU) हा मुख्यतः युरोपमध्ये स्थित २८ सदस्य देशांचा एक राजकीय आणि आर्थिक समूह आहे. हा समूह १ नोव्हेंबर १९९३ साली स्थापित करण्यात आला.
सकल स्थानिक उत्पादन (GDP) याने युरोपीय संघ ही जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. ब्रिटन EU मधून बाहेर पडण्याच्या प्रक्रियेत आहे
