केंद्र सरकार देशाच्या विविध भागात ‘फिश क्रायोबँक’ यांची स्थापना करणार
केंद्र सरकारने देशाच्या विविध भागात ‘फिश क्रायोबँक‘ यांची स्थापना करण्याची घोषणा केली आहे. यासंदर्भातली घोषणा 10 जुलै 2020 रोजी “राष्ट्रीय मत्स्य उत्पादक दिन” निमित्त करण्यात आली.
“फिश क्रायोबँक” म्हणजे जिथे मत्स्य बीज (शुक्राणू) साठवून ठेवले जातात, ज्यामुळे मत्स्य उत्पादकांना निश्चित मत्स्यप्रजातीची उपलब्धता खात्रीशीरपणे होते. भारतात उभारण्यात येणारी अशी “फिश क्रायोबँक” ही जगातली पहिलीच असणार आहे.
हा उपक्रम पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यपालन मंत्रालयामार्फत राबविला जाणार आहे.फिश क्रायोबँकच्या स्थापनेसाठी नॅशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक्स रिसोर्स आणि नॅशनल फिशरीज डेव्हलपमेंट बोर्ड हे दोनही विभाग एकत्र काम करणार आहेत.
भारत सरकारने वर्ष 2020-24 या कालावधीसाठी 20 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूकीसह सुरू केलेल्या ‘प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना’चा हा एक भाग आहे.
मोहम्मद मुश्ताक अहमद यांचा राजीनामा
राष्ट्रीय क्रीडा धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी क्रीडा मंत्रालयाने राजीनामा देण्यास सांगितल्यानंतर मोहम्मद मुश्ताक अहमद हे हॉकी इंडियाच्या अध्यक्षपदावरून वैयक्तिक बांधिलकीचे कारण देत पायउतार झाले आहेत.
हॉकी इंडियाचे कार्यकारी सदस्य तसेच महासंघाचे उपाध्यक्ष म्हणून जबाबदारी पाहणारे मणिपूरचे ज्ञानेंद्रो निगोमबाम यांची अहमद यांच्या जागी अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे.
कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालयाचे “असीम” पोर्टल
कुशल मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेच्या माहितीचा प्रवाह वाढविण्यासाठी आणि मागणी-पुरवठ्यातली तफावत दूर करण्याच्या प्रयत्नात कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालयाने कुशल व्यक्तींना शाश्वत रोजगाराच्या संधी देण्यासाठी “असीम / ASEEM (आत्मनिर्भर कुशल कामगार-नियोक्ता शोध)” पोर्टल तयार केले आहे.
व्यवसायिक स्पर्धात्मकता आणि आर्थिक वाढीस प्रोत्साहन देणारे कुशल मनुष्यबळ नेमण्याबरोबरच कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित या मंचाद्वारे उद्योग-संबंधित कौशल्ये मिळविण्यासाठी आणि विशेषत: कोविड-19 महामारी नंतरच्या नोकरीच्या संधी शोधून काढण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या व्यवसायिक कामाच्या मार्गात बळकटी मिळणार आहे.
सीबीएसई बोर्डाचा अभ्यासक्रम 30 टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय
व्हायरसमुळे सीबीएसई बोर्डाने 2020-2021 या शैक्षणिक वर्षासाठी नववी ते 12 वी इयत्तेचा अभ्यासक्रम 30 टक्क्यांनी कमी करण्याचा करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.
पंतप्रधानांच्या हस्ते 750 मेगावॉट क्षमतेच्या रीवा सौर प्रकल्पाचे राष्ट्रार्पण
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याच्या हस्ते 10 जुलै 2020 रोजी मध्यप्रदेशातल्या रीवा शहरात 750 मेगावॉट क्षमतेचा सौर प्रकल्प देशाला समर्पित करण्यात आला.
मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास महामंडळ आणि भारतीय सौर ऊर्जा महामंडळ (SECI) यांची संयुक्त उद्यम कंपनी असलेली रीवा अल्ट्रा मेगा सोलार लिमिटेड (RUMSL) या कंपनीने हे सौर उद्यान विकसित केले आहे. प्रकल्पाला केंद्रिय आर्थिक सहाय्य म्हणून 139 कोटी रुपये पुरविण्यात आले.
प्रकल्पात सौरऊर्जैच्या अंतर्गत असलेल्या 500 हेक्टर भूखंडावर प्रत्येकी 250 मेगावॉट क्षमतेच्या (एकूण क्षेत्र 1500 हेक्टर) तीन सौर उत्पादक एककांचा समावेश आहे.
उद्यानाचा विकास झाल्यानंतर, सौर उद्यानात प्रत्येकी 250 मेगावॉट क्षमतेचे तीन सौर उत्पादक एकक विकसित करण्यासाठी रिव्हर्स ऑक्शनद्वारे महिंद्रा रिन्युएबल्स प्रायव्हेट लिमिटेड, ACME जयपूर सोलर पॉवर प्रायवेट लिमिटेड, आणि अरिनसन क्लीन एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्यांची RUMSLने निवड केली आहे.
रीवा सौर प्रकल्प हा ग्रीड पॅरिटी बॅरिअर तोडणारा देशातला पहिला सौर प्रकल्प आहे.दरवर्षीच्या कार्बनडाय ऑक्साइड उत्सर्जनाच्या तुलनेत या प्रकल्पामुळे सुमारे 15 लक्ष टन कार्बन उत्सर्जन कमी होणार.
राज्याबाहेरील संस्थात्मक ग्राहकांना पुरवठा करणारा हा पहिला अक्षय ऊर्जा प्रकल्प आहे. दिल्ली मेट्रोला प्रकल्पाकडून 24 टक्के ऊर्जा पुरविली जाणार आहे.
सर्व परदेशी विद्यार्थ्यांचा व्हिसा रद्द करण्याची अमेरिकेकडून घोषणा
करोना संसर्गामुळे ज्या विद्यार्थ्यांचं शिक्षण फक्त ऑनलाइन होत आहे अशा सर्व परदेशी विद्यार्थ्यांचा व्हिसा रद्द करण्याची घोषणा अमेरिकेकडून करण्यात आली आहे.
अमेरिकेत शिक्षण घेत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या विद्यापीठाने ऑनलाइन शिक्षणास सुरुवात केली असेल तर त्या विद्यार्थ्यांना देश सोडावा लागणार आहे अन्यथा त्यांना हद्दपार केलं जाईल असं आदेशात सागंण्यात आलं आहे.
आकडेवारीनुसार, अमेरिकेत सध्याच्या घडीला 11 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांकडे विद्यार्थी व्हिसा आहे.
हवामान बदलविषयक कृतीबाबत पर्यावरण मंत्र्यांची चौथी जागतिक आभासी परिषद संपन्न
दिनांक 7 जुलै 2020 रोजी हवामान बदलविषयक कृतीबाबत पर्यावरण मंत्र्यांची चौथी जागतिक आभासी परिषद संपन्न झाली. या आभासी बैठकीचे अध्यक्षपद, युरोपीय महासंघ, चीन आणि कॅनडा या तिघांनीही संयुक्तपणे भूषवले. या बैठकीत 30 देशांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
हवामान बदलविषयक संयुक्त राष्ट्रसंघ आराखडा परिषद (UNFCCC) अंतर्गत पॅरिस कराराची पूर्ण अंमलबजावणी करणे आणि जागतिक हवामान बदलविषयक कृतीविषयी राजकीय इच्छाशक्तीचे प्रदर्शन करणे हा या परिषदेचा मुख्य हेतू होता.
तृतीयपंथींना केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलात आधिकारी होण्याची संधी
तृतीयपंथींना आता केंद्रीय सशस्तर पोलीस दलात आधिकारी होण्याची संधी मिळाणार आहे.
सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी आणि बीएसएफ या दलांनी तृतीयपंथींना कॉम्बैट ऑफिसर पदांवर भरती करण्यासाठी गृह मंत्रालयाला हिरवा कंदील दाखवला आहे.
पण देशातील 60 पेक्षा जास्त विमानतळावर सुरक्षा सांभाळणाऱ्या सीआईएसएफने यासाठी सरकारकडे आणखी वेळ मागितला आहे.
MSME उद्योगांना पाठिंबा देण्यासाठी जागतिक बँक आणि भारत सरकार यांच्यात 750 दशलक्ष डॉलरचा कर्ज करार
कोविड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर लागू केलेल्या टाळेबंदीमुळे संकटात आलेल्या सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम (MSME) उद्योगांसाठी आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा उभारून त्याद्वारे MSME उद्योगांना आवश्यक वित्तपुरवठा वाढवण्याच्या दृष्टीने जागतिक बँक आणि भारत सरकार यांच्यादरम्यान 750 दशलक्ष डॉलर एवढ्या निधीचा कर्ज करार झाला.
भारत सरकारच्यावतीने समीर कुमार खरे (अतिरिक्त सचिव, आर्थिक व्यवहार विभाग, अर्थ मंत्रालय) तसेच जागतिक बँकेच्यावतीने जुनैद अहमद (संचालक-भारत) या दोघांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
जागतिक बँक संघटनेची शाखा असलेल्या आंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण व विकास बँक (IBRD) कडून मिळणाऱ्या 750 दशलक्ष कर्जाची मुदत 19 वर्षे असून त्याला 5 वर्षाची सवलत आहे.
तमिळनाडूचा जी. आकाश भारताचा 66वा ग्रँडमास्टर बुद्धिबळपटू ठरला आहे
तमिळनाडूचा जी. आकाश भारताचा 66वा ग्रँडमास्टर बुद्धिबळपटू ठरला आहे.
आंतरराष्ट्रीय बुद्धिबळ महासंघाकडून (फिडे) ग्रँडमास्टर म्हणून आकाशच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
चेन्नईच्या आकाशचे ‘फिडे’ क्रमवारीत 2495 रेटिंग आहे.
‘शाश्वत विकास निर्देशांक (SDG) 2020’ याच्या यादीत भारत 117 व्या क्रमांकावर
संयुक्त राष्ट्रसंघांकडून ‘शाश्वत विकास अहवाल 2020’ प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यात 2020 सालाचा अद्ययावत ‘शाश्वत विकास निर्देशांक (SDG)’ प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
‘शाश्वत विकास निर्देशांक 2020’ मधील 166 देशांच्या या यादीत भारताचा 117 वा क्रमांक लागतो आहे.
‘शाश्वत विकास निर्देशांक 2020’ मधील यादीत स्वीडन हा देश प्रथम क्रमांकावर आहे.यादीत प्रथम दहामध्ये स्वीडन देशाच्या पाठोपाठ डेन्मार्क, फिनलँड, फ्रान्स, जर्मनी, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, झेक प्रजासत्ताक, नेदरलँड आणि एस्टोनिया या देशांचा क्रम लागतो आहे.
भारताचे शेजारी देश, बांग्लादेश आणि पाकिस्तान ही अनुक्रमे 109 आणि 134 व्या क्रमांकावर आहेत.
