शासकीय अंदाजपत्रक / वार्षिक विवरणपत्र / अर्थविधेयक (Money Bill)

वार्षिक विवरण पत्राची व्याख्या घटनेच्या कलम ११० मध्ये दिलेली आहे व अर्थविधेयक मांडण्याबद्दल कलम ११२ मधे तरतूद आहे.

अंदाजपत्रक मांडण्यापूर्वी आठवडा भर आगोदर संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण सादर करतात.

केंद्रीय अंदाजपत्रक साधारणपणे फेब्रुवारीच्या अखेरच्या दिवशी मांडण्याची प्रथा आहे.

अर्थविधेयक मांडण्यास राष्ट्रपतीची मान्यता / परवानगी आवश्यक आहे.

विधेयक अर्थविषयक आहे किंवा नाही हे ठरविण्याचा अधिकार लोकसभा सभापतींना घटनेच्या कलम ११० क अन्वये आहे.

संविधानाच्या कलम ११२ ते ११७ मध्ये अंदाजपत्रक संमत करण्याची पध्दत विहित करण्यात आली.

कलम ११३ नुसार अनुदानाची मागणी करण्यासाठी राष्ट्रपतीची संमती आवश्यक आहे.

कलम ११४ नुसार एकूण संचित निधीबद्दल तरतुदी दिल्या आहेत.

वित्त विधेयकाला राज्य सभेला १४ दिवसांच्या आत शिफारशीसह किंबा शिफारशीशिवाय मान्यता द्यावी लागते. मान्यता न दिल्यास विधेयक मंजूर झाले असे समजले जाते

अर्थ विधेयकाच्या बाबतीत राज्य सभेच्या शिफारशी मानण्याचे बंधन लोकसभेवर नाही.

संसद विविध अनुदाने मंजूर करण्यासाठी विधेयक मांडू शकते यात लेखा अनुदान, पुरवणी अनुदान, प्रत्ययानुदान प्रतिकात्मक अनुदान व अतिरिक्त अनुदान यांचा समावेश होतो. प्रत्ययानुदान घटनेच्या कलम २१६ नुसार दिले जाते. अशा अनुदानात खर्चाची व्याप्ती व कार्याचे सविस्तर स्वरुप निश्चीत नसते. उदा. – परकीय आक्रमण

संविधानाच्या कलम २६५ नुसार कायद्याने अधिकार दिल्याशिवाय कोणताही कर लावता येत नाही वा वसूल करता येत नाही.

घटनेच्या कलम १३४ नुसार रेल्वे अंदाजपत्रक, सर्वसाधारण अंदाजपत्रकाच्या अगोदर संसदेत मांडले जाते व मंजूर केले जाते.

वित्त विधेयक राज्य सभेत प्रथम मांडता येत नाही.

घटना कलम ११७ नुसार विनियोजन विधेयकाच्या मंजूरी शिवाय संचित निधीतील रक्कम खर्च करता येत नाही.
राज्यसभेसमोर अर्थसंकल्प सादर करतो – अर्थ रज्यमंत्री

अर्थसंकल्प सर्वप्रथम संसदेच्या लोकसभा या गृहात मांडावा लागतो.

संध्याकाळची ५ वाजताची अर्थसंकल्प मांडण्याची प्रथा मोडून सध्या सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्प सादर केला जातो.
स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प २७ नोव्हेंबर. १९४७ ला अर्थमंत्री के. षण्मूय चेट्टी यांनी मांडला.

मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड कायदा १९१९ अन्वये केंद्रीय व प्रांतीय अर्थसंकल्प वेगवेगळे केले.

अर्थसंकल्पाचे अंदाज बांधण्याचे काम जुन – जुलै मध्ये सुरू होते. अहवाल मंत्रालयाकडे येवून त्यावर सल्ला व एकत्रित अर्थसंकल्प ऑक्टोबर मध्ये तयार केला जातो. असे विविध खात्यांचे अर्थसंकल्प अर्थखात्याकडे नोव्हेंबर मध्ये येतात

अर्थसंकल्पातील एकूण मागण्या १०९ असतात. त्यापैकी संरक्षण विषयक ६ आणि नागरी १०३ मागण्या असतात. २००९-२०१० च्या अर्थसंकल्पात १०५ अनुदान मागण्या होत्या.

विविध अनुदानाच्या मागण्या मान्यकरण्याचा कालावधी १९ दिवसाचा असतो.

वार्षिक अंदाजपत्रकात असणारी आकडेवारी १) गतवर्षीची आकडेवारी २) चालू वर्षासाठी सुधारीत आकडेवारी ३) पुढील वर्षासाठी अंदाजित आकडेवारी

शासकीय अंदाजपत्रक मंजूरीची संसदीय प्रक्रिया

घटनेच्या कलम ११२(१) नुसार नवीन आर्थिक वर्ष सुरु होण्यापुर्वी अंदाजपत्रक तयार करणे व त्याला संसदेची मान्यता मिळविणे ही राष्ट्रपतींची घटनात्मक जबाबदारी आहे.

राष्ट्रपतीच्या वतीने ही जबाबदारी केंद्रीय कॅबिनेट अर्थमंत्री सांभाळतात.

अंदाजपत्रक तयार करण्याची जबाबदारी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या अर्थिक व्यवहार विभागामार्फत पार पाडली जाते.

शासकीय अंदाजपत्रक मंजूर करण्याविषयक टप्पे

१)अंदाजपत्रक विधिमंडळाला सादर करणे

२)अंदाजपत्रकावर सर्वसाधारण चर्चा

३) अनुदानासंबंधी मागण्यांवर मतदान

४) विनियोग विधेयकावर चर्चा व मान्यता

५) करविधेयकावर चर्चा व मान्यता

लेखा अनुदान

लेखा अनुदान सुध्दा अंदाजपत्रकाचा एक प्रकार आहे. यालाच छोटेखानी अंदाज सुद्धा म्हणतात. जेव्हा सरकारला नवीन आर्थिक वर्ष सुरु होण्यापुर्वी संसदेत अंदाज सादर करणे शक्य नसेल अशा वेळी काही काळात खर्च करण्याकरीता संसदेची मान्यता असावी लागते. अशी मान्यता मिळविण्यासाठी जमाखर्चाचा जो मसुदा सादर केला जातो त्यास लेखा अनुदान म्हणतात.

या प्रस्तावानुसार कायदेमंडळ सरकारला ठराविक कालावधीसाठी अनुदान मंजूर करते. लेखा अनुदानास मान्यता मोळाल्यानंतर त्यानंतरच्या अधिवेशनात अंदाजपत्रक सादर करणे सरकारवर बंधनकारक असते. अशा प्रकारचे लेखा अनुदान प्रस्ताव हे त्याचे उत्तम उदाहरण होय.

महसुली अंदाजपत्रक

उत्पन्न

१) करांद्वारे मिळणारे उत्पन्न

२) शासकीय उद्योगांचा नफा

३) उत्पन्न कर

४)संपती व भांडवली व्यवहारावरील कर

६) वस्तु व सेवांवरील कर यांचा समावेश होतो.

खर्च

यात सरकारचा चालू स्वरुपाचा खर्च, पोलिस, न्याय, शिक्षण प्रसार, पगार, संरक्षण, व्याज इ. वरील खर्चाचा यात समावेश होतो.

भांडवली अंदाजपत्रक

उत्पन्न

भौतिक मालमत्ता उभारणी

२) राज्यांना दिलेले कर्ज

३) भूतकाळातील भांडवल प्राप्तीच्या फेडीसाठी खर्च

खर्च

सर्व प्रकारचे भांडवली खर्च – कर्जे, कर्जावरील व्याज, कर्जाची परतफेड, परकीय मदत यावरील खर्चाचा समावेश होतो.