तिहेरी तलाक कायदा - २०१८ : Triple Talaq

'तत्काळ तिहेरी तलाक' किंवा 'तलाक-उल-बिद्दत'ची इस्लामिक प्रथा नवऱ्याला तीन वेळा तलाक म्हणून लग्न संपवण्याची सवलत देते.

हा तलाक कोणत्याही प्रकारे कळवला जाऊ शकतो; तोंडी, टेक्स्ट मेसेजवर किंवा अगदी ई-मेल करूनही.

या प्रथेवर बंदी घालण्यासाठी अनेक महिलांनी सुप्रीम कोर्टाला अर्ज, विनंत्या पाठवल्यानंतर, ऑगस्ट महिन्यात कोर्टाने ही प्रथा घटनाबाह्य ठरवली.

भारतातल्या सुन्नी मुस्लिमांमध्ये तत्काळ तिहेरी तलाक देण्याची पद्धत रुढ आहे, असं असलं तरी सुन्नींमधले तीन पंथ ही प्रथा ग्राह्य मानत नाहीत. देवबंद- हा सुन्नी मुसलमानाचा चौथा पंथ एकमेव असा पंथ आहे जे ही प्रथा मानतात.

भारतातल्या मुसलमानांमध्ये 'तत्काळ तिहेरी तलाक'चं प्रमाण किती आहे, याबद्दल अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही. पण सर्व्हेनुसार मुस्लिमांपैकी केवळ 1 टक्का लोकांनी या प्रकारचा तलाक घेतला होता



मुख्य तलाक असतो कसा
एखाद्या मुस्लीम पुरुषाने तलाक द्यायचा ठरवला तर त्याला 'तलाक-उल-अहसान' म्हणतात. हा तलाकची प्रक्रिया तीन महिने चालते, या काळात त्या जोडप्याला आपले मतभेद दूर करून समेट घडवून आणण्याची संधी मिळू शकते.

मुस्लीम महिलेलाही तलाक घेण्याचा अधिकार आहे, त्याला 'खुला' असं म्हणतात.

पत्नीला तलाक हवा आहे पण पती तो देण्यास नकार देत असेल तर तिला काझीकडे जाऊन किंवा शरिया कोर्टात जाऊन घटस्फोट मिळवता येतो. अशा तलाकला फस्ख-ए-निकाह म्हणतात.

आपल्या लग्नाच्या करारात म्हणजेच निकाहनाम्यातही घटस्फोटाच्या अटी ठरवण्याचा अधिकार महिलेला असतो. याला तफविध-ए-तलाक असं म्हणतात, घटस्फोटाचे अधिकार पत्नीकडे हस्तांतरित करणं असा त्याचा अर्थ होतो.
तिहेरी तलाक विरोधी कायदा काय असेल?
तिहेरी तलाक देणाऱ्या पतीला तीन वर्षाची शिक्षा होऊ शकते

गुन्हा अजामीनपात्र असला, तरी खटला सुरू होण्यापूर्वी न्यायाधीशांकडून जामीन मिळवण्याचा आरोपीला अधिकार असेल

पोलिस ठाण्यातून जामीन मिळू शकणार नाही, पीडित महिलेची बाजू ऐकल्यानंतरच न्यायाधीश आरोपीला जामीन देऊ शकतील

पत्नीला नुकसानभरपाई देण्याची तयारी आरोपीने दर्शवल्यास न्यायाधीश त्याला जामीन देऊ शकतील

संबंधित महिलेने मान्यता दिल्यास याबाबतचा खटला न्यायाधीशासमोर जाण्यापूर्वी या गुन्ह्यात तडजोड केली जाऊ शकते

तिहेरी तलाक किंवा तलाक-ए-बिद्दतमध्ये पीडित महिला न्यायाधीशांकडे स्वतःसाठी व तिच्या मुलांसाठी निर्वाह भत्ता मागू शकेल

मुलांचा ताबा मागण्याचा अधिकारही महिलेला असेल



विधेयकाबद्दल वाद का आहेमुस्लीम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयकाने तत्काळ तिहेरी तलाक देणं गुन्हा ठरवला गेला आहे. तसा तलाक देणाऱ्या पुरुषाला तीन वर्षांपर्यंत कैद होऊ शकते.

या काळात तलाक दिलेल्या पत्नीला पतीने भत्ता देण्याचीही तरतूद या विधेयकात आहे.

काही मुस्लीम महिलांच्या गटांचं म्हणणं आहे की, या तरतुदींनी त्यांना फायदा होणार नाही, याउलट समान अधिकार देऊन आपलं लग्न शाबूत ठेवण्याची आणि प्रसंगी ते लग्न कसं मोडायचं हे ठरवण्याची त्यांना संधी मिळावी असं त्या म्हणतात.

कैद करून हा उद्देश साध्य होणार नाही आणि आपण तुरुंगात असल्याने भत्ता देऊ शकत नाही, असं म्हणण्याची पतीला संधी मिळेल आणि त्या महिलेला याची झळच बसेल असा युक्तिवाद त्या करतात.