रिना मित्रा अंतर्गत सुरक्षा विभागाच्या नव्या सचिव
वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रिना मित्रा यांची गृहमंत्रालयाच्या अंतर्गत सुरक्षा विभागाचे सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. एम.के. सिंगला हे या महिनाअखेर निवृत्त होत असून त्यांच्या जागी मित्रा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
मागीलवर्षी ऑक्टोबर महिन्यात केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या खात्याने भारतीय व्यवस्थापन संस्था (आयआयएम) विधेयकात पंतप्रधान कार्यालयाने सुचविलेल्या सर्व सुधारणांना मान्यता दिली होती.
या पुनर्वसनासाठी आतापर्यंत ६२ हजार विस्थापित कुटुंबांनी सरकारकडे नोंदणी केली असून यापैकी ४० हजार लोक जम्मू, २० हजार लोक दिल्ली आणि २ हजार लोक भारताच्या अन्य भागात वास्तव्याला आहेत.
महाराष्ट्रातील तीन पोलीस अधिकाऱ्यांना राष्ट्रपती पदक
महाराष्ट्र पोलीस दलातील तीन अधिकाऱ्यांना मंगळवारी राष्ट्रपती पदक मिळाल्याचे जाहीर करण्यात आले. येत्या प्रजासत्ताक दिनाला या अधिकाऱ्यांना राष्ट्रपती पदक देऊन गौरविण्यात येणार आहे.
अजित पै संघीय संचार आयोगाचे ३४ वे अध्यक्ष आहेत. नव्या प्रशासनात, नव्या सहकार्यासोबत आणि काँग्रेस सदस्यांसोबत काम करताना अमेरिकी नागरिकांपर्यंत आधुनिक तंत्रज्ञान पोहोचविण्याचे आव्हान असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
ट्रम्प यांनी सांगितले की, हा करार अमेरिकी कामगारांना फायद्याचा नव्हता, तसेच उत्पादन क्षेत्रासही फटका बसला असता. मुक्त व्यापार करार हे अमेरिकेसाठी फार फायद्याचे नाहीत त्याऐवजी आम्ही बचावात्मक व्यापार धोरणे राबवणार आहोत.
ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कॅनडा, चिली, जपान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूझीलंड, पेरू, सिंगापूर यांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. हे देश जागतिक अर्थव्यवस्थेत ४० टक्के प्रतिनिधित्व करतात.
ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिप करारातून अमेरिकेने बाहेर पडण्याचा निर्णय गेतल्यानंतर चीनला सहभागी करून घेण्याचे संकेत ऑस्ट्रेलियाने दिले आहेत.
मॉरिशसचे नवे पंतप्रधान प्रवीण्द जगन्नाथ
भारतीय वंशाचे अनिरुद्ध जगन्नाथ यांनी मॉरिशसच्या पंतप्रधानपदाचा २३ जानेवारी रोजी राजीनामा दिला आणि पंतप्रधानपदाची सूत्रे त्यांचे पुत्र प्रवीण्द जगन्नाथ यांच्याकडे सोपविली.
वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रिना मित्रा यांची गृहमंत्रालयाच्या अंतर्गत सुरक्षा विभागाचे सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. एम.के. सिंगला हे या महिनाअखेर निवृत्त होत असून त्यांच्या जागी मित्रा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
त्या सध्या सीमा सुरक्षा दलाच्या विशेष महासंचालक आहेत. त्या मध्यप्रदेशच्या १९८३ च्या तुकडीच्या आयपीएस अधिकारी आहेत.
विदेश सचिव एस. जयशंकर यांना २८ जानेवारी २०१८ पर्यंत एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यांचा कार्यकाळ २८ जानेवारी रोजी संपणार होता.
आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव शक्तिकांत दास यांनाही ३१ मे २०१७ पर्यंत तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
आयआयएम सुधारणा विधेयकाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून मंगळवारी भारतीय व्यवस्थापन संस्था (आयआयएम) विधेयकातील सुधारणांना मंजुरी देण्यात आली.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून मंगळवारी भारतीय व्यवस्थापन संस्था (आयआयएम) विधेयकातील सुधारणांना मंजुरी देण्यात आली.
या नव्या सुधारणांमुळे देशातील आयआयएम संस्थांना वैधानिक हक्क मिळणार असून या संस्था आता स्वत: पदव्या देऊ शकणार आहेत.
एखाद्या आयआयएम संस्थेकडून अपेक्षित कामगिरी न झाल्यास आयआयएमच्या गव्हर्नर बोर्डाकडून (बीओजी) उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांद्वारे संचालकांची चौकशी केली जाऊ शकते. या चौकशीअंती गव्हर्नर बोर्ड संबंधित संचालकाला पदावरून काढू शकते अथवा त्याच्यावर कारवाई करू शकते.
विधेयकातील सुधारित मसुद्यानुसार गव्हर्नर बोर्डाकडून ठराविक वर्षांनंतर या संस्थांचे मूल्यमापन केले जाऊ शकते. केंद्रीय मनुष्यबळ खात्याने गेल्याचवर्षी हे विधेयक संसदेत मंजुर करवून घेण्याचा प्रयत्न होता. मात्र, चर्चेअभावी हे विधेयक रखडले होते.
मागीलवर्षी ऑक्टोबर महिन्यात केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या खात्याने भारतीय व्यवस्थापन संस्था (आयआयएम) विधेयकात पंतप्रधान कार्यालयाने सुचविलेल्या सर्व सुधारणांना मान्यता दिली होती.
काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारकडून १०० एकर जमीन
जम्मू-काश्मीरच्या खोऱ्यात काश्मिरी पंडितांचे पुनवर्सन करण्यासाठी राज्य सरकारने तब्बल १०० एकर जमीन देऊ केली आहे.
जम्मू-काश्मीरच्या खोऱ्यात काश्मिरी पंडितांचे पुनवर्सन करण्यासाठी राज्य सरकारने तब्बल १०० एकर जमीन देऊ केली आहे.
१९९० मध्ये दहशतवादामुळे काश्मीरमधून विस्थापित झालेल्या काश्मिरी पंडितांना विस्थापित व्हावे लागले होते. त्यानंतर अनेकदा काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता.
या पार्श्वभूमीवर सध्या पीडीपी सरकारने काश्मीर खोऱ्यातील आठ ठिकाणी काश्मिरी पंडितांच्या पुनवर्सनासाठी जागा उपलब्ध करून दिली आहे. राज्यातील दहा जिल्ह्यांमध्ये ही जागा पसरलेली असल्याची माहिती आहे.
या पुनर्वसनासाठी आतापर्यंत ६२ हजार विस्थापित कुटुंबांनी सरकारकडे नोंदणी केली असून यापैकी ४० हजार लोक जम्मू, २० हजार लोक दिल्ली आणि २ हजार लोक भारताच्या अन्य भागात वास्तव्याला आहेत.
केंद्राने राज्य सरकारला सरकारी नोकरीत असलेली काश्मिरी पंडितांसाठीची सर्व पदे भरण्याचे आदेश दिले होते. या सहा हजार जागांपैकी १७०० पदे पूर्वीच भरण्यात आली होती. केंद्राच्या आदेशानंतर उर्वरित ४३०० जागांवरही भरती करण्यात आली.
महाराष्ट्रातील तीन पोलीस अधिकाऱ्यांना राष्ट्रपती पदक
महाराष्ट्र पोलीस दलातील तीन अधिकाऱ्यांना मंगळवारी राष्ट्रपती पदक मिळाल्याचे जाहीर करण्यात आले. येत्या प्रजासत्ताक दिनाला या अधिकाऱ्यांना राष्ट्रपती पदक देऊन गौरविण्यात येणार आहे.
देशभरातील ८० पोलीस अधिकाऱ्यांना राष्ट्रपती पदकाने सन्मानित करण्यात येणार आहे.
राष्ट्रपती पोलीस पदक विजेत्यांमध्ये अतिरिक्त पोलीस महासंचालक व्ही व्ही लक्ष्मीनारायण, रत्नागिरीचे पोलीस उपअधीक्षक महादेव गावंडे आणि कोल्हापूरचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक शिवप्पा मोरटी यांचा समावेश आहे.
त्याशिवाय राज्यातील ३९ पोलीस अधिकाऱ्यांना पोलीस पदक देऊन सन्मान करण्यात येणार आहे.
भारतीय वंशाचे अजित पै अमेरिकेचे संचार आयोगप्रमुख
अमेरिकेचे नवनियुक्त अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी संघीय संचार आयोगाच्या अध्यक्षपदी भारतीय वंशाच्या अजित वरदराज पै यांची निवड केली आहे. ट्रम्प यांच्या प्रशासनात समाविष्ट करण्यात आलेले पै हे चौथे भारतीय वंशाचे अधिकारी आहेत.
अमेरिकेचे नवनियुक्त अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी संघीय संचार आयोगाच्या अध्यक्षपदी भारतीय वंशाच्या अजित वरदराज पै यांची निवड केली आहे. ट्रम्प यांच्या प्रशासनात समाविष्ट करण्यात आलेले पै हे चौथे भारतीय वंशाचे अधिकारी आहेत.
अजित पै संघीय संचार आयोगाचे ३४ वे अध्यक्ष आहेत. नव्या प्रशासनात, नव्या सहकार्यासोबत आणि काँग्रेस सदस्यांसोबत काम करताना अमेरिकी नागरिकांपर्यंत आधुनिक तंत्रज्ञान पोहोचविण्याचे आव्हान असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
संघीय संचार आयोग ही अमेरिकी सरकारच्या नियंत्रणाखालील स्वतंत्र संस्था आहे. या संस्थेकडे रेडिओ, टी.व्ही, उपग्रह आणि केबल यासंबंधी पूर्ण अधिकार आहेत.
टीपीपी करारातून अमेरिकेची माघार
ट्रान्स पॅसिफिक भागीदारी (टीपीपी) व्यापार करारातून अमेरिकेने माघार घेतली आहे. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी याबाबत कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली असून बारा देशांच्या या व्यापार करारातील वाटाघाटीतून माघार घेतली आहे.
ट्रान्स पॅसिफिक भागीदारी (टीपीपी) व्यापार करारातून अमेरिकेने माघार घेतली आहे. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी याबाबत कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली असून बारा देशांच्या या व्यापार करारातील वाटाघाटीतून माघार घेतली आहे.
माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी या करारात पुढाकाराची भूमिका घेतली होती. ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यानंतर या करारातून माघार घेण्याचे सूतोवाच करण्यात आले होते.
ट्रम्प यांनी सांगितले की, हा करार अमेरिकी कामगारांना फायद्याचा नव्हता, तसेच उत्पादन क्षेत्रासही फटका बसला असता. मुक्त व्यापार करार हे अमेरिकेसाठी फार फायद्याचे नाहीत त्याऐवजी आम्ही बचावात्मक व्यापार धोरणे राबवणार आहोत.
टीपीपीवर माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या काळात वाटाघाटी झाल्या पण काँग्रेसने त्याला मंजुरी दिली नव्हती, त्यामुळे या करारातून माघार घेतल्यानंतर अमेरिकेच्या आर्थिक धोरणात फार मोठा फरक पडेल असे नाही.
ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कॅनडा, चिली, जपान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूझीलंड, पेरू, सिंगापूर यांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. हे देश जागतिक अर्थव्यवस्थेत ४० टक्के प्रतिनिधित्व करतात.
ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिप करारातून अमेरिकेने बाहेर पडण्याचा निर्णय गेतल्यानंतर चीनला सहभागी करून घेण्याचे संकेत ऑस्ट्रेलियाने दिले आहेत.
मॉरिशसचे नवे पंतप्रधान प्रवीण्द जगन्नाथ
भारतीय वंशाचे अनिरुद्ध जगन्नाथ यांनी मॉरिशसच्या पंतप्रधानपदाचा २३ जानेवारी रोजी राजीनामा दिला आणि पंतप्रधानपदाची सूत्रे त्यांचे पुत्र प्रवीण्द जगन्नाथ यांच्याकडे सोपविली.
अनिरुद्ध जगन्नाथ (वय ८६) यांनी आपल्या राजीनाम्याचे पत्र राष्ट्रपतींना सादर केले. तिथे राष्ट्रपतीपद हे शोभेचे असते. मात्र राजीनामा त्यांच्याकडेच द्यावा लागतो.
त्यांच्या राजीनाम्यानंतर प्रवीण्द जगन्नाथ यांच्या पंतप्रधान म्हणून नियुक्तीचे पत्र राष्ट्रपती अमीनाह फिरदोस गुरीब-हकीम यांनी लगेचच जारी केले.
नवीन रक्ताला वाव देण्यासाठी आपण हा निर्णय घेत असल्याचे मावळत्या पंतप्रधानांनी जाहीर केले. त्यांचे पुत्र प्रवीण्द (वय ५५) हे सध्या तेथील अर्थमंत्री होते.
