सर्जिकल स्ट्राईक करणाऱ्या जवानांना शौर्यपदक
पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये घुसून सर्जिकल स्ट्राईक करणाऱ्या स्पेशल फोर्सच्या १९ जवानांना शौर्यदपक देऊन गौरविण्यात आले आहे.
जागतिक आर्थिक मंच आणि इतर संघटनांकडे असणाऱ्या माहितीच्या आधारे बर्लिनस्थित लाचविरोधी संघटनेने जगातील सर्वाधिक पारदर्शक आणि कमी भ्रष्टाचार असणाऱ्या देशांची यादी तयार केली आहे. ही यादी तयार करताना देशांमधील सार्वजनिक जीवनात नेमका किती भ्रष्टाचार आहे, याचा आढावा घेण्यात आला आहे.
यंदाचा अर्थसंकल्प, आर्थिक सर्वेक्षणही डिजिटल!
नरेंद्र मोदी सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्प आणि आर्थिक सर्वेक्षणाच्या कमीत कमी प्रती छापण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘ग्रीन’ उपक्रमांतर्गत सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आगामी अर्थसंकल्पाच्या प्रती प्रसारमाध्यमे आणि सर्वसामान्यांना देण्यात येणार नाहीत, हे यातून स्पष्ट होत आहे.
देवदेवतांच्या प्रतिमा सन्मानाने बाहेर काढा
राज्यातील शासकीय-निमशासकीय कार्यालये, शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे ही सर्वच ठिकाणे सर्व प्रकारच्या धार्मिक उत्सवांपासून, पूजा अर्चा व देव देवतांच्या प्रतिमापासून मुक्त करण्याच्या सूचना व भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत तत्वांचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत.
व्हिएतनामध्ये अ‍ॅल्युमिनियमची भांडी वापरण्याचे प्रमाण जास्त असून एका भांडय़ातून २८०० पट जास्त शिसे सोडले जाते. कॅलिफोर्नियातील शिशाचा एका दिवसाची प्रमाणित व धोकादायक नसलेली मात्रा ०.५ मायक्रोग्रॅम आहे.
आफ्रिका, आशियात भंगार धातूपासून भांडी बनवली जातात. संगणकाचे सुटे भाग, कॅन्स, औद्योगिक कचरा, वाहनांचे सुटे भाग यांचा वापर करून भांडी बनवतात. त्याबाबत कुठलेही नियम लागू नाहीत.
पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये घुसून सर्जिकल स्ट्राईक करणाऱ्या स्पेशल फोर्सच्या १९ जवानांना शौर्यदपक देऊन गौरविण्यात आले आहे.
उरी येथील भारतीय लष्करी तळावरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतीय लष्कराने पाकव्याप्त काश्मीरमधील तळांवर सर्जिकल स्ट्राईक करण्याची धाडसी मोहीम आखली होती. या कारवाईत भारतीय लष्करातील स्पेशल फोर्सेसच्या चौथ्या आणि नवव्या तुकडीतील जवानांनी भाग घेतला होता.
यापैकी एका तुकडीचे नेतृत्व केलेल्या मेजर रोहित सुरी यांना किर्ती चक्र देऊन सन्मान करण्यात आला. किर्ती चक्र हा शौर्यासाठी देण्यात येणारा दुसरा सर्वोच्च मानाचा पुरस्कार आहे.अन्य जवानांनाही युद्ध सेवा मेडल प्रदान करण्यात आले आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला हे पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.
चौथ्या आणि नवव्या तुकडीतील पाचजणांना शौर्यचक्र आणि १३ जणांना सेना मेडल देऊन गौरविण्यात आले.
याशिवाय, गोरखा रायफल्सच्या हवालदार प्रेम बहादूर रेसमी मगर यांनाही मरणोत्तर किर्ती चक्र देऊन गौरविण्यात आले.
रशियन राजदूत अलेक्झांडर कदाकिन यांचे निधन
दीर्घ कालावधीपासून भारतात रशियाचे राजदूत असलेले अलेक्झांडर कदाकिन यांचे गुरूवारी सकाळी हृदयविकाराने निधन झाले. मृत्यूसमयी ते ६८ वर्षांचे होते.
दीर्घ कालावधीपासून भारतात रशियाचे राजदूत असलेले अलेक्झांडर कदाकिन यांचे गुरूवारी सकाळी हृदयविकाराने निधन झाले. मृत्यूसमयी ते ६८ वर्षांचे होते.
कदाकिन हे २००९ पासून भारतात रशियाचे राजदूत म्हणून कार्यरत होते. भारत आणि रशियामध्ये मजबूत संबंध निर्माण करण्यात त्यांनी महत्वाची भूमिका निभावली होती. अस्खलित हिंदी बोलणारे कदाकिन यांचे सर्वांशीच सलोख्याचे संबंध होते.
पद्म पुरस्कार २०१७ जाहीर
२०१७ सालचे पद्म पुरस्कार जाहीर झाले आहेत. विविध क्षेत्रातील सुमारे ८९ व्यक्तींना या वर्षी पद्म पुरस्काराने सम्मानित करण्यात आले.
एकूण ८९ ‘पद्म’ मानकऱ्यांमध्ये आठ महाराष्ट्रातील आहेत. त्यात प्रत्येकी एक पद्मविभूषण व पद्मभूषण तर पाच पद्मश्री आहेत.
एकूण ८९ ‘पद्म’ मानकऱ्यांमध्ये आठ महाराष्ट्रातील आहेत. त्यात प्रत्येकी एक पद्मविभूषण व पद्मभूषण तर पाच पद्मश्री आहेत.
शरद पवार व डॉ. उदवाडिया यांच्याखेरीज कैलाश खेर (गायन), अनुराधा पौडवाल (गायन), भावना सोमय्या (पत्रकारिता), शेफ संजीव कपूर (पाककला), निरूपणकार अप्पासाहेब धर्माधिकारी (समाजसेवा) आणि डॉ. मापुसकर (समाजसेवा, मरणोत्तर) हे राज्यातील ‘पद्मश्री’चे मानकरी आहेत.
मूळ महाराष्ट्रीय, पण अन्य राज्यांत काम करणाऱ्या डॉ. मदन माधव गोडबोले (उत्तर प्रदेश, वैद्यकीय सेवा) व कन्याकुमारी येथील विवेकानंद केंद्राच्या उपाध्यक्ष निवेदिता रघुनाथ भिडे (तमिळनाडू, समाजसेवा) यांनाही ‘पद्मश्री’ जाहीर झाले.
पद्म पुरस्काराबाबत विस्तृत माहिती पाहण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा. पद्म पुरस्कार २०१७
देशातील भ्रष्टाचारात थोड्या प्रमाणात घट
भारतातील भ्रष्टाचाराचे प्रमाण थोड्या प्रमाणात कमी झाल्याचे एका आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अहवालातून समोर आले आहे. बर्लिनस्थित लाचविरोधी संघटनेने केलेल्या सर्वेक्षणात ही बाब समोर आली आहे.
भारतातील भ्रष्टाचाराचे प्रमाण थोड्या प्रमाणात कमी झाल्याचे एका आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अहवालातून समोर आले आहे. बर्लिनस्थित लाचविरोधी संघटनेने केलेल्या सर्वेक्षणात ही बाब समोर आली आहे.
जागतिक आर्थिक मंच आणि इतर संघटनांकडे असणाऱ्या माहितीच्या आधारे बर्लिनस्थित लाचविरोधी संघटनेने जगातील सर्वाधिक पारदर्शक आणि कमी भ्रष्टाचार असणाऱ्या देशांची यादी तयार केली आहे. ही यादी तयार करताना देशांमधील सार्वजनिक जीवनात नेमका किती भ्रष्टाचार आहे, याचा आढावा घेण्यात आला आहे.
भारत, चीन आणि ब्राझीलला लाचविरोधी संघटनेने ४० गुण दिले आहेत. त्यामुळे भारतसाह चीन आणि ब्राझीलचा समावेश मध्यम भ्रष्टाचार असलेल्या देशांच्या गटात झाला आहे. २०१५ मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणात भारताला ३८ गुण मिळाले होते. यंदा त्यामध्ये २ गुणांची वाढ झाली आहे.
न्यूझीलंड आणि डेन्मार्क या देशांमध्ये भ्रष्टाचाराचे प्रमाण अत्यंत कमी असल्याचे सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. या दोन्ही देशांनी प्रत्येकी ९० गुण मिळवत यादीत अव्वल क्रमांक पटकावला आहे. त्यानंतर फिनलंड, स्वीडन, स्विझर्लंड, नॉर्वे, सिंगापूर, नेदरलँड आणि कॅनडाचा क्रमांक लागतो.
सोमालिया देशातील सार्वजनिक जीवनात भ्रष्टाचाराचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचे सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. याशिवाय भ्रष्टाचाराचे प्रमाण सर्वाधिक असलेल्या देशांमध्ये सीरिया, दक्षिण सुदान, उत्तर कोरिया, अफगाणिस्तान आणि इराकचा समावेश आहे.
एकाही देशाला भ्रष्टाचार पूर्णपणे मोडून काढता आलेला नाही. या सर्वेक्षणात समाविष्ट असलेल्या १७६ देशांची स्थिती विचारात घेता भ्रष्टाचाराची जागतिक सरासरी ४३ इतकी आहे. त्यामुळे भारतातील भ्रष्टाचार हा जागतिक सरासरीपेक्षा जास्त असल्याचे हा अहवाल सांगतो.
यंदाचा अर्थसंकल्प, आर्थिक सर्वेक्षणही डिजिटल!
नरेंद्र मोदी सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्प आणि आर्थिक सर्वेक्षणाच्या कमीत कमी प्रती छापण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘ग्रीन’ उपक्रमांतर्गत सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आगामी अर्थसंकल्पाच्या प्रती प्रसारमाध्यमे आणि सर्वसामान्यांना देण्यात येणार नाहीत, हे यातून स्पष्ट होत आहे.
त्यामुळे प्रसारमाध्यमांना आता अर्थमंत्रालयाच्या वेबसाईटवर अर्थसंकल्प आणि आर्थिक सर्वेक्षणाच्या डिजिटल प्रतींचा आधार घ्यावा लागणार आहे. या वर्षी अर्थसंकल्प आणि आर्थिक सर्वेक्षणाच्या केवळ ७८८ प्रतींची छपाई करण्यात येणार आहे. त्या केवळ राज्यसभा आणि लोकसभा सदस्यांनाच देण्यात येणार आहेत.
आर्थिक सर्वेक्षण ३१ जानेवारी तर, सर्वसाधारण अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी रोजी सभागृहात सादर करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारचा हा निर्णय २०१४-१५ मध्ये संसदेच्या स्थायी समितीने दिलेल्या सूचनेनंतर घेण्यात आला आहे.
उसेन बोल्टला ऑलिम्पिकमधील सुवर्णपदक गमावावे लागणार
जमैकाचा धावपटू उसेन बोल्ट याच्यावर बिजिंग ऑलिम्पिकमध्ये मिळालेले सुवर्णपदक गमाविण्याची वेळ आली आहे.
जमैकाचा धावपटू उसेन बोल्ट याच्यावर बिजिंग ऑलिम्पिकमध्ये मिळालेले सुवर्णपदक गमाविण्याची वेळ आली आहे.
२००८ सालच्या बीजिंग ऑलिम्पिकमध्ये बोल्टचा समावेश असलेल्या जमैकाच्या चमुने ४x१०० मीटर रिले शर्यतीत सुवर्णपदकाची कमाई केली होती.
पण त्या संघाचा सदस्य असलेल्या नेस्टा कार्टरने प्रतिबंधित उत्तेजकांचे सेवन केल्याच आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने (आयओसी) केलेल्या पुनर्तपासणीत स्पष्ट झाले आहे.या तपासणीमुळे जमैकाच्या संघाचे रिलेचे सुवर्णपदक काढून घेतले जाणार आहे.
त्याऐवजी ट्रिनिदाद आणि टोबॅगोच्या संघाला पहिल्या स्थानी बढती मिळाली असून, जपानला रौप्य तर ब्राझिलला कांस्यपदक बहाल केले जाणार आहे.
बोल्टकडे एकूण नऊ सुवर्णपदके जमा होती, मात्र त्यापैकी एक परत करावे लागल्याने ती संख्या आठवर पोहचली आहे.
बोल्टने बीजिंगमध्ये फोर बाय हंड्रेड मीटर रिलेसह १०० आणि २०० मीटर शर्यतींची सुवर्णपदके मिळवली होती. पाठोपाठ लंडन आणि रिओ ऑलिम्पिकमध्येही त्यानं याच तीन शर्यती जिंकून सुवर्णपदकांची ट्रिपल हॅटट्रिक साजरी केली होती. मात्र, आता बीजिंगमधलं एक सुवर्णपदक त्याला परत करावे लागणार आहे.
देवदेवतांच्या प्रतिमा सन्मानाने बाहेर काढा
राज्यातील शासकीय-निमशासकीय कार्यालये, शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे ही सर्वच ठिकाणे सर्व प्रकारच्या धार्मिक उत्सवांपासून, पूजा अर्चा व देव देवतांच्या प्रतिमापासून मुक्त करण्याच्या सूचना व भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत तत्वांचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत.
त्याचाच एक भाग म्हणून ‘सर्व कार्यालये, शाळा-महाविद्यालयांमधील देवदेवतांच्या प्रतिमा सन्मानाने बाहेर काढून घ्याव्यात’, असा आदेश शासनाने दिला आहे. सामान्य प्रशासन विभाग, तसेच ग्रामविकास विभागाने तसे स्वतंत्र आदेश जारी केले आहेत.
विविध संघटनांची ही मागणी आहेच. मात्र या निर्णयासाठी भारतीय राज्यघटनेतील धर्मनिरपेक्ष तत्वांचा आधार घेण्यात आला आहे, अशी माहिती ग्रामविकास विभागातील सूत्रांनी दिली.
शासकीय कार्यालयांमध्ये थोर पुरुषांच्या, तसेच राष्ट्रपती व पंतप्रधान यांच्या प्रतिमा लावण्याबाबत सूचना केंद्राने यापूर्वीच दिल्या आहेत. त्यात बदल करण्याचे आदेशही केंद्राकडूनच दिले जातात.
त्यानुसार राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने ७ जून २००२ रोजी एक परिपत्रक काढून जिल्हा, ‘तालुका व ग्रामस्तरावरील सर्व शासकीय कार्यालये आणि शाळांमध्ये कोणत्याही धर्माचा उत्सव साजरा करू नये’, अशा सूचना जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या.
या परिपत्रकाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जावी, अशी मागणी ‘सेक्युलर मुव्हमेंट’ या संघटनेने २४ ऑगस्ट २०१६ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. अशाच प्रकारची निवेदने ‘कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघ’ व ‘प्रवर्तन’ या संघटनेने शासनाला सादर केली होती.
सर्व शासकीय कार्यालये, धार्मिक उत्सव, पूजा-अर्चा व देवदेवतांच्या प्रतिमांपासून मुक्त करण्याचे व भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत तत्वांचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत.
अ‍ॅल्युमिनियमच्या भांडय़ांमुळे मुलांच्या मेंदूवर परिणाम
अ‍ॅल्युमिनियमच्या भांडयांमुळे मुलांचा बुद्धय़ांक कमी होतो असे एका संशोधनात दिसून आले आहे. मुलांच्या शैक्षणिक कामगिरीवर त्याचा परिणाम होत असल्याने अ‍ॅल्युमिनियमच्या भांडय़ांचा स्वयंपाकात वापर टाळावा असा इशारा देण्यात आला आहे.
अ‍ॅल्युमिनियमच्या भांडयांमुळे मुलांचा बुद्धय़ांक कमी होतो असे एका संशोधनात दिसून आले आहे. मुलांच्या शैक्षणिक कामगिरीवर त्याचा परिणाम होत असल्याने अ‍ॅल्युमिनियमच्या भांडय़ांचा स्वयंपाकात वापर टाळावा असा इशारा देण्यात आला आहे.
व्हिएतनामध्ये अ‍ॅल्युमिनियमची भांडी वापरण्याचे प्रमाण जास्त असून एका भांडय़ातून २८०० पट जास्त शिसे सोडले जाते. कॅलिफोर्नियातील शिशाचा एका दिवसाची प्रमाणित व धोकादायक नसलेली मात्रा ०.५ मायक्रोग्रॅम आहे.
अ‍ॅशलँड युनिव्हर्सिटी व ऑक्युपेशनल नॉलेज इंटरनॅशनल या संस्थांच्या वैज्ञानिकांनी दहा विकसनशील देशातील अ‍ॅल्युमिनियम भांडय़ांचे नमुने तपासले असता त्यातील एक तृतीयांश भांडी जास्त प्रमाणात शिसे सोडतात असे दिसून आले. त्यातून अ‍ॅल्युमिनियम , आर्सेनिक व कॅडमियम यांचीही घातक मात्रा बाहेर पडते.
आफ्रिका, आशियात भंगार धातूपासून भांडी बनवली जातात. संगणकाचे सुटे भाग, कॅन्स, औद्योगिक कचरा, वाहनांचे सुटे भाग यांचा वापर करून भांडी बनवतात. त्याबाबत कुठलेही नियम लागू नाहीत.
पण जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते शिशाचे अल्प प्रमाणही शरीरास घातक असते. मुलांमध्ये एक डिसीलिटरमागे ३.५ मायक्रोग्रॅम शिसे शरीरात जाणेही धोकादायक असते, असे अमेरिकेच्या ‘सीडीसी’ या संस्थेने म्हटले आहे.
जगात ८ लाख ५३ हजार लोक शिशाच्या विषबाधेने दरवर्षी मरतात. ‘जर्नल सायन्स ऑफ द टोटल एनव्हायर्नमेंट’ या नियतकालिकात हे संशोधन प्रसिद्ध झाले आहे.
