चालू घडामोडी २ & ३ फेब्रुवारी २०१७

अर्थसंकल्प २०१७
केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी बँकांच्या सक्षमीकरणावर भर दिला आहे. अर्थसंकल्पात जेटलींनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी वर्ष २०१७-१८ साठी दहा हजार कोटींच्या कोटींची तरतूद जाहीर केली आहे.

बुडित कर्जांच्या वसुलीसाठी यंत्रणेत सुधारणा करण्यात येणार असून दिवाळखोरी जाहीर करण्याच्या नियमांमध्येही बदल करण्याचा इशारा दिला आहे. 

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कामात सुधारणा व्हावी यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गेल्या अर्थसंकल्पात सात कलमी ‘इंद्रधनुष’ योजना जाहीर केली होती. 

सरकारकडून ऑनलाईन शिक्षणासाठी ‘स्वयम’ योजना जाहीर केली गेली आहे. २०२२ पर्यंत ५ लाख लोकांना रोजगारासाठी ट्रेनिंग देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. 

तरुणांना ऑनलाईन शिक्षण देण्यासाठी ‘स्वयम’ योजना आणण्यात आली आहे. तर संकल्प प्रकल्पासाठी ४ हजार कोटीची तरतूद करण्यात आली असून याद्वारे तरुणांना रोजगार प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. 

तसेच IIT, मेडिकलसह सर्व उच्चशैक्षणिक प्रवेश परीक्षा एकाच संस्थेकडून व्हाव्यात यासाठी ‘राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड’ स्थापन करणार असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले. शिवाय देशाबाहेर रोजगाराच्या संधी शोधणा-या युवकांसाठी देशभरात कौशल्य केंद्र स्थापन करणार असल्याचीही माहिती त्यांनी दिली.

क्रीडा खात्यासाठी यंदा ३५० कोटींची वाढीव तरतूद करण्यात आली आहे. क्रीडा मंत्रालयाकरिता गतवर्षी एक हजार ५९२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतीय खेळाडू करीत असलेली प्रगती लक्षात घेऊन केंद्रीय अर्थसंकल्पात क्रीडा खात्यासाठी ३५० कोटी रुपयांची वाढीव तरतूद करण्यात आली आहे.यंदा एक हजार ९४३ कोटी रुपयांचा निधी क्रीडा खात्याकरिता देण्यात आला आहे. 

विविध खेळांच्या राष्ट्रीय शिबिरांकरिता गतवर्षी ४१६ कोटी रुपये देण्यात आले होते. यंदा त्याकरिता ४८१ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या शिबिरांची जबाबदारी भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाकडे सोपवण्यात आली आहे. 

दिव्यांग खेळाडूंच्या विकासाकरिता गतवर्षी चार कोटी रुपये देण्यात आले होते. यंदा मात्र केवळ एक लाख रुपयांवर त्यांची बोळवण करण्यात आली आहे.

क्रीडा नैपुण्य शोधमोहिमेकरिता केवळ ५० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र ‘खेलो इंडिया’ योजनेकरिता गतवर्षी १४० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला होता. यंदा त्याकरिता ३५० कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे. 

राष्ट्रीय सेवा योजनेकरिता असलेला निधी १३७.५० कोटी रुपयांऐवजी १४४ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.

अर्थसंकल्पात संरक्षण दलांसाठी २.७४ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, ही वाढ ६.२ टक्के आहे. संरक्षण दलांच्या आधुनिकीकरणाच्या कार्यक्रमांतर्गत भांडवली आराखड्यात १०.०५ टक्के वाढ झाली आहे.

संरक्षण दलांच्या तीनही विभागांना नवी शस्त्रास्त्रे, विमाने, लढाऊ जहाजे आणि अन्य लष्करी सामग्री खरेदी करण्यासाठीचा भांडवली आराखडा ८६ हजार ४८८ कोटी रुपयांचा आहे. 

संरक्षण दलांसाठी दोन लाख ७४ हजार ११४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, त्यात संरक्षण भांडवलासाठीच्या ८६ हजार कोटी रुपयांचा समावेश असल्याचे जेटली यांनी स्पष्ट केले. त्याचबरोबर संरक्षण दलांतील कर्मचाऱ्यांसाठी मध्यवर्ती प्रवास योजनाही त्यांनी जाहीर केली.

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात महिला व बालकांसाठी विशेष योजनांची घोषणा केली आहे. महिला व बालकल्याण विकास विभागासाठीची तरतूद यंदा २० टक्‍क्‍याने वाढवून २२ हजार ९५ कोटी रुपये केली आहे. गेल्या वर्षी ती १७ कोटी ६४० कोटी रुपये होती.

अर्थसंकल्पीय भाषणात सर्वसामान्यांवर करसवलतींचा वर्षाव केला आहे. अर्थसंकल्पामध्ये गरीब, मध्यमवर्गीय, शेतकरी, गावे, पायाभूत सुविधा रेल्वे संरक्षण आदींवर विशेष भर देण्यात आला आहे. सर्वसामान्यांना दिलासा देत ३ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे.

अर्थसंकल्पात तीन लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना आता कर लागणार नसल्याची घोषणा अर्थमंत्री जेटली यांनी केली. सरकारकडून मोठी करकपात करण्यात आल्याचे जेटली म्हणाले. 

यंदा कृषी विकासदर ४.१ टक्के राहील असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. येत्या पाच वर्षांमध्ये देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेमार्फत (नाबार्ड) दूध प्रकिया उद्योगांसाठी आठ हजार कोटी रुपयांची तर पीक विम्यासाठी नऊ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे.