अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेतर्फे जीवनगौरव पुरस्कार जाहीर
अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेतर्फे देण्यात येणाऱ्या ‘जीवनगौरव’ पुरस्कारासाठी यंदा ज्येष्ठ दिग्दर्शक डॉ. जब्बार पटेल व ज्येष्ठ अभिनेत्री ज्योती चांदेकर यांची निवड झाली आहे.


१४ जून रोजी होणाऱ्या नाट्य परिषदेच्या वार्षिक सोहळ्यात त्यांना हा पुरस्कार प्रदान केला जाणार आहे. या सोहळ्याला अध्यक्ष म्हणून अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलनाध्यक्ष जयंत सावरकर आणि प्रमुख पाहुणे म्हणून अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची प्रमुख उपस्थिती असेल.

नाट्याचार्य गोविंद बल्लाळ देवल यांच्या स्मृतिदिनाचे औचित्य साधून दरवर्षी नाट्य परिषदेतर्फे १४ जून रोजी पुरस्कार प्रदान केले जातात. 



‘राष्ट्रीय स्वयंरोजगार’ महाराष्ट्र व्दितीय
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्था (रेसेटस्) च्या अभियानात बेरोजगार युवक युवतींसाठी स्वयंरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम उल्लेखनीयरित्या व प्रभावीपणे राबवल्याबद्दल राष्ट्रीय पातळीवर महाराष्ट्राला दुसऱ्या क्रमांकाच्या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे.

येथील विज्ञान भवनात केंद्रीय ग्रामविकास व पंचायतराजमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांच्या हस्ते महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण उन्नत्ती अभियानाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. विमला यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला.

तसेच यावेळी ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्थेचे प्रादेशिक संचालक सुनिल कस्तुरे, पोतदार व ग्रामीण उन्नत्ती अभियानाचे संचालक जॉर्ज बर्नाड शॉ उपस्थित होते. 



८० वर्षांनी सापडले कोब्रा लिलीचे फूल
निसर्गवाद्यांनी केलेल्या संशोधनात तब्बल ८० वर्षांनी अत्यंत दुर्मिळ असे अरिसामा ट्रान्सलुसन्स नावाचे फूल सापडले आहे.

कोब्रा लिली या नावाने हे फूल ओळखले जाते. वनस्पतिशास्त्रज्ञ एडवर्ड बर्न्स यांनी प्रथम १९३२ मध्ये भारताच्या दक्षिणेकडील निलगिरी पर्वतांमध्ये या फुलाचा शोध लावला होता.

कोब्रा लिली ह्या फुलाच्या वरील पाने अर्धपारदर्शक असल्याने आतील फुलांना सूर्यप्रकाश मिळतो. शास्त्रज्ञांनी १९३३ मध्ये प्रथम या फुलाबाबतची माहिती प्रसिद्ध केली. त्यानंतर मात्र हे फूल पुन्हा सापडले नाही.

तसेच या फुलाबद्दल प्रचंड उत्सुकता असणारे दंतचिकित्सक व निसर्गतज्ञ तरुण छाब्रा यांनी निलगिरी पर्वतांमध्ये अनेक वर्षे कोब्रा लिलीचा शोध घेतला.

निलगिरी पर्वतांमध्ये असलेल्या शोला जंगलात एका छोट्या भागात त्यांना या फुलाचा शोध लागला. 



शेर बहादूर देऊबा नेपाळचे नवे पंतप्रधान
नेपाळ मधील ज्येष्ठ नेते आणि नेपाळी काँग्रेसचे प्रमुख शेर बहादूर देऊबा यांची देशाच्या पंतप्रधानपदी निवड करण्यात आली आहे.

नेपाळच्या संसदेत झालेल्या पंतप्रधानपदाच्या निवडणुकीत देऊबा यांना ३८८ मते मिळाली तर त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्याला केवळ १७० मतांवर समाधान मानावे लागले.

गेल्या महिन्यात माओवादी नेते पुष्प कमल दहल ऊर्फ प्रचंड यांनी पदाचा राजीनामा दिल्याने नेपाळचे पंतप्रधानपद रिक्त झाले होते.

देशात राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली होती. त्यानंतर देऊबा यांची पंतप्रधान पदावर निवड झाल्याने ही अस्थिरता संपुष्टात आली आहे.

नेपाळचे पंतप्रधानपद भूषणवण्याची देऊबा यांची ही चौथी वेळ आहे. 



आसाम प्रकल्पासाठी भारताचा जागतिक बँकेसह $३९ दशलक्षचा करार
आसाममधील “नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण” प्रकल्पासाठी भारताचा जागतिक बॅंकेसोबत $३९.२ दशलक्षचा कर्ज करार झाला आहे. 

प्रकल्पाचा एकूण खर्च $४९ दशलक्ष इतका असून त्यापैकी जागतिक बँकेचे $३९.२ दशलक्ष सोडल्या उर्वरित आर्थिक मदत राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पात करण्यात येणार आहे. हा कार्यक्रम ५ वर्षांसाठी राबवला जाईल. 

वित्त मंत्रालयाचे राज कुमार (संयुक्त सचिव) आणि जागतिक बँकेचे हिशम अब्दोम (व्यवस्थापकीय संचालक-भारत) यांनी स्वाक्षर्‍या केल्या आहेत. 



ईशान्य भारतासाठी “पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम” याची घोषणा
केंद्रीय ईशान्य विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी ५ जून २०१७ रोजी मणिपुरची राजधानी इंफाळमध्ये ईशान्य राज्यांसाठी “पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (North East Area Development Programme -NEADP)” याची घोषणा केली.

NEADP कार्यक्रमाची घोषणा इंफाळमध्ये ईशान्य विकास वित्त महामंडळ मर्या. (NEDFi) द्वारे आयोजित व्यवसाय बैठकीत करण्यात आली. 

विकासाअंतर्गत या क्षेत्रातील जिल्ह्यांमध्ये पायाभूत सुविधा, रस्त्यांची गुणवत्ता, आरोग्य आणि शिक्षण आदि क्षेत्रांमध्ये कार्य केले जाईल.

ईशान्य भारतातील ८० जिल्ह्यांपैकी मणिपुरच्या पहाडी क्षेत्रातील ३ जिल्हे आजही संयुक्त जिल्हा पायाभूत सुविधा निर्देशांकमध्ये सर्वात खालच्या पातळीवर आहे. मणिपुर, त्रिपुरा आणि आसाम यासारख्या पर्वतीय क्षेत्राच्या सामाजिक आर्थिक विकासासाठी भर असून देखील अजूनही मैदानी क्षेत्राबरोबरच्या विकास पातळीवर आणण्यासाठी हा कार्यक्रम महत्त्वाचा आहे.



BIMSTEC चा २० वा वर्धापन दिन साजरा
६ जून २०१७ रोजी बहुक्षेत्रिय तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्यासाठी बंगालची खाडी उपक्रम (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation – BIMSTEC) याच्या २० व्या वर्धापन दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुभेच्छा दिल्या.

BIMSTEC हा प्रादेशिक सहकार्याच्या दृष्टीने एक नैसर्गिक व्यासपीठ आहे. या प्रादेशिक गटाचे बंगालच्या खाडीलगत असलेली सात राष्ट्रे सदस्य आहेत. BIMSTEC चे अध्यक्षपद (इंग्रजी) आद्याक्षरानुसार सदस्य राष्ट्रांकडे दिले जाते. 

४ मार्च २०१४ रोजी नेपाळने औपचारिकपणे (वर्तमान) अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतली.

BIMSTEC मध्ये दक्षिण आशियातून भारत, नेपाळ, बांग्लादेश, भूटान आणि श्रीलंका या ५ देशांचा आणि दक्षिणपूर्व आशियातून म्यानमार आणि थायलंड या दोन देशांचा समावेश आहे. याचे मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश येथे आहे.

हा प्रादेशिक गट दक्षिण आशियातील आणि दक्षिण-पूर्व देशांना जोडतो. या गटाने SAARC आणि ASEAN देशांमध्ये आंतर-क्षेत्रीय सहकार्यासाठी एक व्यासपीठ देखील तयार केले आहे. 

भारताने वर्ष २००० आणि वर्ष २००६-२००९ दरम्यान BIMSTEC चे अध्यक्षपद सांभाळले. भारत मुख्यताः वाहतूक व दळणवळण, पर्यटन, पर्यावरण व आपत्ती व्यवस्थापन, दहशतवाद विरोधी व आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी 
गटांमध्ये नेतृत्वपूर्ण भूमिका निभावत आहे

BIMSTEC हा प्रादेशिक गट ६ जून १९९७ रोजी बँकॉक घोषणापत्राद्वारे स्थापन करण्यात आला. याअंतर्गत असलेल्या संपूर्ण क्षेत्रात १.५ अब्ज लोक वास्तव्यास आहेत, जे की एकूण जागतिक लोकसंख्येच्या २२% इतके आहे. या देशांची एकत्रित सकल स्थानिक उत्पादन (GDP) USD२.७ लाख कोटी इतके आहे.

१९९७ साली व्यापार, तंत्रज्ञान, ऊर्जा, वाहतूक, पर्यटन आणि मत्स्यव्यवसाय या सहा क्षेत्रांसह या गटाच्या कार्याला सुरुवात झाली. २००८ साली यामध्ये आणखी ९ क्षेत्रांचा समावेश केला, ज्यामध्ये कृषि, सार्वजनिक आरोग्य, गरीबी निर्मूलन, दहशतवाद विरोधी, पर्यावरण, संस्कृती, लोक संपर्क आणि हवामानातील बदल यांचा समावेश आहे.