राष्ट्रीय उद्योजकता पुरस्कारांचे वाटप
४ जानेवारी २०१९ रोजी नवी दिल्लीत एका समारंभात केंद्र सरकारच्या केंद्रीय कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालयाकडून तृतीय ‘राष्ट्रीय उद्योजकता पुरस्कारां’चे वितरण करण्यात आले आहे.
‘बालकांचा शिक्षणाचा अधिकार’ कायद्यात बदल करण्यास राज्यसभेत मंजुरी
राज्यसभेत ‘बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (दुरुस्ती) विधेयक-२०१८’ याला मंजुरी देण्यात आली आहे.
बी.एड.चा अभ्यासक्रम चालविणार्‍या आणि मान्यताप्राप्त नसलेल्या २३ राज्य आणि केंद्रीय विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांसाठी हा निर्णय घेण्यात आला. लोकसभेत यापूर्वीच संमत झालेल्या विधेयकामुळे परिषदेकडून मंजुरी न घेता शिक्षकांचे शिक्षण अभ्यासक्रम चालविणार्‍या केंद्रीय आणि राज्य संस्थांना पूर्वलक्षी मान्यता दिली जाणार.
४ जानेवारी २०१९ रोजी नवी दिल्लीत एका समारंभात केंद्र सरकारच्या केंद्रीय कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालयाकडून तृतीय ‘राष्ट्रीय उद्योजकता पुरस्कारां’चे वितरण करण्यात आले आहे.
देशात उद्योजकतेचे वातावरण तयार करण्यास उल्लेखनीय कार्य करणार्‍या देशातल्या प्रथम पिढीच्या तरुण उद्योजकांना आणि निर्मात्यांना हा पुरस्कार विविध औद्योगिक क्षेत्रात 43 श्रेणींमध्ये दिला गेला आहे.
देशभरात उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालयाने २०१६ साली राष्ट्रीय उद्योजकता पुरस्कार देण्यास सुरुवात केली. १५ परिभाषित श्रेणींमध्ये विजेत्यांना ५ लाख रुपये (उपक्रम आणि व्यक्ती) आणि १० लाख रुपये (संघटना/ संस्था) च्या रोख बक्षीसासह प्रमाणपत्र आणि ट्रॉफी दिले जाते.
‘बालकांचा शिक्षणाचा अधिकार’ कायद्यात बदल करण्यास राज्यसभेत मंजुरी
राज्यसभेत ‘बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (दुरुस्ती) विधेयक-२०१८’ याला मंजुरी देण्यात आली आहे.
शाळांमधील नापास न करण्याविषयीचे धोरण रद्द करण्यासाठी ‘शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम-२००९’ यामध्ये दुरूस्ती करण्यासाठी लोकसभेत हे विधेयक आधीच संमत करण्यात आले आहे.
कायद्याच्या सध्याच्या तरतुदींनुसार कोणत्याही विद्यार्थ्याला इयत्ता आठव्या वर्गापर्यंत नापास करता येत नाही. नव्या विधेयकामुळे आता राज्य सरकारांना हे अधिकार देण्यात आले आहेत, की हे धोरण पुढेही गृहीत धरले जावे किंवा नाही.
नापास झाल्यास त्यांना शाळा सोडावी लागणार नाही. अश्या बालकांना शाळा पुढेही चालू ठेवण्याकरिता दुसर्‍यांदा परीक्षा देण्यासाठी दोन महिन्यांसाठी शिक्षण देण्यात येईल
राज्यसभेत राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद कायद्यात दुरूस्ती करण्यास मंजुरी
संसदेच्या राज्यसभेत ‘राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (दुरूस्ती) विधेयक-२०१८’ याला मंजुरी देण्यात आली आहे.
बी.एड.चा अभ्यासक्रम चालविणार्‍या आणि मान्यताप्राप्त नसलेल्या २३ राज्य आणि केंद्रीय विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांसाठी हा निर्णय घेण्यात आला. लोकसभेत यापूर्वीच संमत झालेल्या विधेयकामुळे परिषदेकडून मंजुरी न घेता शिक्षकांचे शिक्षण अभ्यासक्रम चालविणार्‍या केंद्रीय आणि राज्य संस्थांना पूर्वलक्षी मान्यता दिली जाणार.
या निर्णयामुळे अश्या संस्थेमध्ये पदवीचे शिक्षण घेत असणार्‍या १७ हजार विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी ही उपाययोजना केली गेली आहे.
‘राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (NCTE) अधिनियम-१९९३’ जम्‍मू-काश्‍मीर राज्य वगळता संपूर्ण देशात १ जुलै १९९५ रोजी लागू झाले. या कायद्याचा मुख्‍य उद्देश्‍य म्हणजे शिक्षकांच्या शिक्षण प्रणालीचा नियोजनबद्ध आणि समन्वित विकास साधण्यासाठी निकष आणि मानकांचे नियमन करणे आणि योग्य देखरेख सुनिश्चित करण्यासाठी NCTEची स्थापना करणे, हा आहे.
SEBIने कमोडिटी मार्केटमध्ये कस्टडियल सेवेसाठी परवानगी दिली
भारतीय सिक्युरिटीज व विनिमय मंडळ (SEBI) या शेयर बाजार नियामकाने कमोडिटी डेरिव्हेटिव्ह बाजारामध्ये कस्टडियल सेवांना परवानगी दिली आहे.
भारतीय सिक्युरिटीज व विनिमय मंडळ (SEBI) या शेयर बाजार नियामकाने कमोडिटी डेरिव्हेटिव्ह बाजारामध्ये कस्टडियल सेवांना परवानगी दिली आहे.
हा निर्णय कमोडिटी डेरिव्हेटिव्ह बाजारात म्युचूअल फंड आणि पोर्टफोलियो मॅनेजर सारख्या संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या भागीदारीला सक्षम करण्याच्या उद्देशाने आहे.
नव्या संरचनेच्या अंतर्गत, वर्तमान संरक्षकांना (custodian) एका मालमत्ता श्रेणीच्या रूपात कमोडिटीना जोडणे आणि सिक्युरिटी (व्यापार साधने, जसे की समभाग) व कमोडिटीच्या अश्या दोन्हीचे भौतिक रूपात वितरण करण्यास परवानगी दिली जाईल.
वर्तमानात, सिक्युरिटीचे संरक्षकाविषयी नियमन सिक्युरिटी, सुवर्ण वा सुवर्णासंबंधित उपकरणे, रियल ईस्टेटच्या शीर्षक कार्यांना आणि आकस्मिक सेवांसाठी सुरक्षित ठेवते
