मुलगी वाचवा मुलगी शिकवा (बेटी बचाव बेटी पढाव ) योजना

देशातील ० – ६ वर्ष या वयोगोटातील बालकांमधील प्रत्येक हजार मुलांमागे असलेल्या मुलींच्या जन्मदराचे म्हणजेच बाल लिंग गुणोत्तर प्रमाण प्रमाण १९६१ मध्ये असलेल्या प्रमाणापेक्षा दिवसेंदिवस कमी कमीच होताना दिसत आहे . १९९१ मध्ये ९४५ तर २००१ मध्ये ९२७ आणि २०११ मध्ये ९१८ एवढा हा आश्चर्यजनक रीतीने कमी कमी होत जाणारा लिंगानुपात आहे . 

हा बालिका जन्मप्रमानाचा आकडा बाल लिंग गुणोत्तर (CSR – Child Sex Ratio) असे दर्शवतो कि समाजात बाळाच्या जन्मापूर्वी हि लिंगपरीक्षण करून घेऊन कोणत्या बाळाला जन्म घेऊ दयायचा हे ठरवले जाते.मुलींच्या कमी होत जाणारया जन्मदराच्या समस्येत तोंड देण्यासाठी  सरकारने ‘मुलगी वाचवा मुलगी शिकवा’ (बेटी बचाव बेटी पढाव – बीबीबीपी) हि योजना २०१४ च्या ऑक्टोबर महिन्यापासून सुरु केली आहे. 
त्यासाठी `कमी कमी होत जाणारया मुलींच्या जन्मदरानुसार बाल लिंग गुणोत्तर प्रमाणावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी संपूर्ण देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील मिळून १०० जिल्हे निवडण्यात आलेले आहेत.

महिला व बालविकास मंत्रालय, आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालय आणि मानव संसाधन मंत्रालय (MWCD,MHFW,MHRD) या तिनहि मंत्रालयांनी एकत्र येऊन हि बीबीबीपी योजना राबविण्याचे ठरविले गेले आहे.

बेटी बचाओ बेटी पढाओ (मुलगी वाचवा मुलगी शिकवा) (BBBP) हया उपक्रमाचा शुभारंभ हरियाणा राज्यातल्या पानिपतमध्ये दिनांक 22 जानेवारी 2015 रोजी झाला.

बेटी बचाओ बेटी पढाओ या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत सुकन्या समृद्धी खाते, लाडली लक्ष्मी, मुलींसाठी शाळेचा शुल्क माफ, मुद्रा कर्ज योजनेच्या अंतर्गत प्राधान्य, ‘सर्वांना घर’ योजनेच्या अंतर्गत अनुदान, उज्ज्वला योजनेच्या अंतर्गत विनामूल्य LPG जोडणी आणि अन्य अश्या विविध योजना राबविल्या जातात.

ध्येय

मुलीचा जन्म आनंदाने साजरा करणे , तिचे आनंदाने स्वागत करणे व नंतर तिच्या शिक्षणाची व्यवस्था कार्यान्वित करणे .

निवडलेले जिल्हे

देशतील सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश यामधील २०११ च्या जनगणनेतील मुलींचा सर्वात कमी जन्मदर दाखवणारी आकडेवारी बघून असे १०० जिल्हे यामध्ये निवडले आहेत.
प्रत्येक राज्यातील एक तरी जिल्हा प्रायोगिक तत्वांवर निवडण्यात आला आहे. हे जिल्हे निवडताना पुढील तीन बाबींचा विचार केला गेला आहे .
  1. राष्ट्रीय लिंगानुपातानुसार देशातील सरासरी बालिका जन्मदरापेक्षा कमी बालिका जन्मदर असलेले जिल्हे (८७ जिल्हे / २३ राज्ये)
  2. जरी सध्या देशातील सरासरी बालिका जन्मदरापेक्षा अधिक जन्मदर आढळून येत आहे तरी पण हे प्रमाण कमी कमी होत जाताना दिसत आहे असे जिल्ह्ये (८ जिल्हे /८ राज्ये)
  3. सध्या देशातील सरासरी बालिका जन्मदरापेक्षा अधिक जन्मदर आहेत आणि हे प्रमाण आणि हे प्रमाण वाढत जाण्याची चिन्हे आहेत (५ जिल्हे / ५ राज्ये )

हे जिल्हे असे निवडण्यात आले आहे .कि या जिल्ह्यांना बालिका जन्मदर कायम ठेवण्यात यश आले आहे .त्यामुळे इतर जिल्हे त्यांच्याशी स्पर्धा करू शकतात व त्यांच्या अनुभवातून बालिका जन्मदर कसा वाढवावा हे हि शिकू शकतात .

उद्दिष्टे

  • पक्षपाती लिंग निवड प्रक्रियेचे उच्चाटन करणे
  • मुलींचे अस्तित्व आणि संरक्षण याची खात्री करणे
  • मुलींच्या शिक्षणाची खात्री करणे
  • कार्यपद्धतीची धोरणानुसार मांडणी
  • या समस्येबाबत समाजात सतत प्रेरणादायी सुसंवाद सुरु ठेवण्यासाठी मोहीम उघडणे .
  • या सुसंवादाच्या मोहीमेदवारे मुलीनाही मुलांप्रमाणेच समान मानून सारख्या स्वरुपात किमत देणे आणि तिच्या शिक्षणासाठी पुढाकार घेणे .
  • हा बालिका जन्मदर वाढवणे हे चांगल्या न्याय्य राजकारभाराचे लक्षण आहे हे समाजाला पटवण्यासाठी मुलींच्या कमी कमी होत जाणारया जन्मदराचा म्हणजेच लिंगानुपताचा प्रश्न समाजापुढे सभांमधून मांडणे .(CSR/SRB)
  • ज्या जिल्ह्यात, शहरात बालिका जन्मदर अत्यंत कमी दिसत आहे .अशा जिल्ह्यात व शहरात हि मोहीम (बीबीबीपी) प्रकर्षाने, तीव्रतेने, एकाग्रतेने आणि अग्रक्रमाने राबवणे .
  • गावातील जनता, स्त्रिया व तरुण वर्ग यांना प्रेरित करून पंचायत राजसंस्था, शहरी स्थानीय संस्था, आणि ग्रामीण जीवनात तळागाळापर्यंत पोहचलेल्या कार्यकर्त्यांना प्रेरणा देणे. त्यांना प्रशिक्षण देऊन संप्रेरकाचे काम त्यांच्याकडून करवून घेऊन समाज बदल घडवून आणणे.
  • बालहक्क व लिंगभेद या समस्यांकडे लक्ष देऊन त्यांना तोंड देण्यासाठी सेवा देणाऱ्या योजना कार्यक्रम आखून अशा सेवांची साखळी पुरवणाऱ्या लोकांची रचना करणे.
  • विविधांगी आंतरसंस्थीय घटकांना जिल्हा, गटविभाग आणि तळागाळापर्यंत पोहचून कार्य करणाऱ्या सर्व लोकांना एकत्रित आणून काम करणे .

प्रकल्प अंमलबजावणी

सरकारतर्फे देशपातळीवर ह्या प्रकल्पाच्या खर्चासाठी व योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महिला व बालविकास मंत्रालय जबाबदार असेल. बीबीबीपी (बेटी बचाव बेटी पढाव ) या योजनेसाठी राष्ट्रीय महिला एवं बालविकास विभागाचे सचिव मुख्य अधिकारी असतील.

राज्यस्तरावर महिला व बालविकास विभागाचे सचिव मार्गदर्शन करतील व जबाबदारही असतील .ते हि योजना राबवून अंमलबजावणी करतील. बीबीबीपी (बेटी बचाव बेटी पढाव ) योजनेची आखणी करून प्रकल्प राबवण्यासाठी राज्यकृती दलाची स्थापना करण्यात येईल त्यात संबंधीत विभागातील (आरोग्य व कुटुंब कल्याण,शिक्षण, पंचायतीराज, ग्रामीणविकास) तसेच राज्यस्तरीय अधिकारी व अपंग पुनर्वसन या विभागातील प्रतिनिधी घेण्यात येतील.

जिल्हाधिकारी /डेप्युटी कमिशनर हे जिल्हा स्तरावर कृतीदल स्थापन करून त्याचे व्यवस्थापन करतील .त्या कृतीदलात संबंधित विभाग (आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण ,PC & PNDT) चे योग्य अधिकारी ,शिक्षण ,पंचायती राज , ग्रामीण विकास ,पोलीस ) तसेच जिल्हा न्यायिक सेवा अधिकारी ह्यांचा समावेश असेल.

मूल्यमापन

१२ व्या पंचवार्षिक योजनेच्याशेवटी सर्व योजनेच्या कामाचे मूल्यमापन केले जाईल आणि योजनेचा समाजावर काय प्रभाव पडला ते तपासून पाहून चुका सुधारण्यासाठी कार्यवाही केली जाईल .गर्भलिंगतपासण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या अल्ट्रा सोनोग्राफी तपासणी यंत्रणा कोठे बसवण्यात आले आहे.
त्या जागांचा नकाशा बनवण्यात येईल मुलगे व मुली यांच्या जन्मदराची टक्केवारी काढण्यासाठी सर्वेक्षण केले जाईल .
तसेच कामासंबंधी आलेल्या तक्रारींची PC & PNDT कायद्यानुसार नोंद घेऊन हि योजनेची परीनायकाकरता तपासून पहिली जाईल.