General Agreement On Tariff & Trade
स्थापना – १९४८
१९४७
मध्ये हवाना येथे जगातील व्यापारातील अडथळे दूर करणे, जागतिक व्यापार
वाढविणे आणि जगातील सर्व राष्ट्रांचा आर्थिक विकास घडविणे यासाठी जागतिक
परिषद बोलाविण्यात आली. 



तेथे आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा हवाना चार्टरहा करार
करण्यात आला. या करारावर २३ राष्ट्रांनी स्वाक्ष-या केल्या होत्या. या
कराराची अंमलबजावणी ९ जुलै १९४८ ला सुरु झाली व त्या अन्वये गॅटच्या
प्रत्यक्ष कार्यवाहीला सुरुवात झाली. 



भारत या संघटनेचा संस्थापक सदस्य आहे.


गॅटचे रुपांतर जागतिक व्यापार संघटनेत १ जाने १९९५ रोजी करण्यात आले.

 

गॅट विषयक महत्वाच्या परिषदा. –

वर्षपरिषदेचे नाव/ठिकाणपरिषदेत घेण्यात आलेला निर्णय
१९४७जिनिव्हागॅटच्या स्थापनेचा निर्णय घेण्यात आला.
१९४९ऍनेसी
१९५०टॉर्क्वेयामध्ये ८७०० पेक्षा जास्त जकात संबंधी सवलतींना मान्यता देण्यात आली. यामध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत २५% जकाती कमी करण्याचा निर्णय घेतला.
१९५६जिनिव्हा“यात विकसनशील राष्ट्रांसाठी व्यापारीधोरणांसंबंधी स्वतंत्र विचार झाला. जकाती कमी करण्यासंबंधी निर्णय घेण्यात आले. “
१९६०डिलन“यात देखील जकातीसंबंधी आणखी सवलती देण्याचा निर्णय झाला. “
१९६४केनेडीमंत्री पातळीवर समितीने जकातीचा अडथळा दूर करण्यासाठी आणी आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाढविण्यासाठी सूचना केल्या.
१९७३टोकियो“नव्याने स्वतंत्र झालेल्या राष्ट्रांच्या संदर्भात जकात – सवलतीचा विचार झाला. “
१९८६उरुग्वे“मंत्री पातळीवर समितीने जकातीचा अडथळा दूर करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वस्त्र व्यापारासंबंधी उदारीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला. “



आंतरराष्ट्रीय
व्यापारासंबंधी नव्याने वाटाघाटी करण्यात आल्या. आंतरराष्ट्रीय व्यापार
वाढविण्यासाठी जकाती आणि जकातीव्यतिरिक्त उपाय, शेती, अनुदान, वस्त्र व
कापड उद्योग, बौध्दिक संपदा हक्क इ. संबंधी निर्णय घेण्यात आले. या परिषदेत
सर अर्थर डंकेल यांचा प्रसिध्द डंकेल प्रस्ताव प्रस्ताव मांडला गेला.
त्याचेच रुपांतर पुढे १५ डिसेंबर १९९३ मध्ये अंतिम कायद्यात झाले. या
करारावर १९९४ मध्ये १२४ देशांनी सह्या केल्या. डंकेल प्रस्तावावर भारताने
१५ एप्रिल १९९४ रोजी सही केली. १२ डिसेंबर १९९५ रोजी गॅट संपुष्टात आला.

गॅट करार व डंकेल प्रस्तावातील महत्वाच्या तरतुदी –
१) बाजार प्रवेश – डंकेल प्रस्तावाप्रमाणे मुक्त व खुला आंतरराष्ट्रीय व्यापार जगाच्या आर्थिक विकासासाठी आवश्यक आहे.


२) शेतीसंबंधी तरतुदी – डंकेल यांनी गॅट करारात शेती क्षेत्राचा प्रथमच समावेश केला.

  • शेतमालाचा व्यापार व जकाती
  • क्षेत्रासंबंधी धोरण (अनुदाने, सरकारी मदत, अन्न सुरक्षा इ.)
  • बी बियाणे तसेच वनस्पतींच्या जातींसाठी पेटेंट (१९९४ गॅट प्रमाणे संशोधकांना २० वर्षाचे पेटेंट अधिकार देण्याची तरतुद आहे.)

३) वस्त्र व कपडे यांचा व्यापार

 
४) बौध्दिक संपदेचा अधिकार – एखादे संशोधन करुन पेटेंट किंवा ट्रेड मार्क किंवा लेखनाचे अधिकार मिळविल्यास आणि त्याचा व्यापारासाठी उपयोग करण्यात आल्यास त्याला (संशोधकाला) बौध्दिक संपदेचा अधिकार मिळतो.
 
५) सेवा व्यापारासंबंधी तरतुदी
 
६) व्यापाराशी निगडीत गुंतवणूकीसंबंधी उपाययोजना
 
७) व्यवहारतोलासंबंधी तरतुदी