स्थापना – २७ डिसेंबर १९४५, 


मुख्यालय – वॉशिंग्टन, डी. सी.कार्य सुरु – १ मार्च १९४७

सदस्य संख्या – १८५ राष्ट्रे

जुलै
१९४४ मध्ये ब्रिटनवुड येथे ४४ राष्ट्रांची एक परिषद भरली होती व या परिषद
जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी स्थापन करण्याचा संकल्प करण्यात आला.



आंतरराष्ट्रीय व्यवहारातील तात्पुरती तुट भरुन काढण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय
नाणे निधीची आणी दिर्घकालीन पतपुरवठ्याची गरज भागवण्यासाठी जागतिक बँकेची
स्थापना करण्यात आली.



आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (इंग्लिश International Monetary Fund लघुरूप IMF, आयएमएफ) ही सदस्य राष्ट्रांना मुख्यतः विनिमय दरावर आणि देवघेवींच्या ताळेबंदावर प्रभाव टाकणार्या बृहत-अर्थशास्त्रीय धोरणांबाबत पाठपुरावा करावयास लावून जागतिक वित्तीय व्यवस्थेवर लक्ष ठेवणारी आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे. 


आंतरराष्ट्रीय विनिमय दरांमध्ये स्थिरता आणणे आणि कर्जे, पुनर्रचना किंवा मदतीच्या मोबदल्यात इतर राष्ट्रांना आपली आर्थिक धोरणे अधिक उदार बनवावयास लावून विकास घडवून आणण्याचे घोषित ध्येय असणारी ही संस्था आहे. मुख्यतः गरीब राष्ट्रांना ती दीर्घमुदतीची कर्जे देते. तिचे मुख्यालय संयुक्त संस्थानातील वॉशिंग्टन, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम्बिया इथे आहे.




पार्श्वभूमी
संपूर्ण जगात इ.स. १९२९ साली मंदीची लाट पसरली होती. त्यानंतर इ.स. १९३१ मध्ये इंग्लंडने सुवर्णचलन बंद केले. पुन्हा नंतर यात दुसऱ्या महायुद्धाचीही भर पडली. या तिन्ही घटनांचे विविध देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर, चलनात्मक धोरणावर व आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर विपरीत परिणाम घडून आले. 



अनेक देशांनी आपापले चलनविषयक वेगवेगळे धोरण सुरू केले. यामुळे संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय व्यापार अडचणीत आला. अनेक देशांची अर्थव्यवस्था कोलमडून पडली. 


ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेऊन लॉर्ड जे. एम. केन्स याने आंतरराष्ट्रीय सलोखा प्रस्थापित होण्यासाठी एक योजना सादर केली. या योजनेवर विचार करण्याससाठी अमेरिकेतील ब्रेटनवूड येथे जुलै इ.स. १९४४ मध्ये एक परिषद बोलाविण्यात आली. या परिषदेला ४४ देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. 


सदर परिषदेत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड) व आंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण व विकास बॅंक (जागतिक बॅंक) स्थापण्याचा सर्वानुमते निर्णय घेण्यात आला. त्याअनुषंगाने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची स्थापना २७ डिसेंबर, इ.स. १९४५ रोजी झाली व प्रत्यक्ष कामकाज १ मार्च, इ.स. १९४७ रोजी सुरू झाले.


उद्दिष्ट्ये
१. आंतरराष्ट्रीय चलनविषयक सहकार्य वाढविणे


२. विनिमयातील अडथळे दूर करुन आंतरराष्ट्रीय व्यापारात वाढ घडवून आणणे. त्यासाठी बहुपक्षीय पेमेंट व्यवस्थेचे प्रवर्तन करणे.


३. परकीय चलनसंबंधी अडचणी सोडविण्यासाठी अल्पकालीन निधी उपलब्ध करुन देणे.


४. सभासद राष्ट्रांच्या विनिमयादरात स्थैर्य व व्यवस्था प्रस्थापित करणे.


५. संतुलन आंतरराष्ट्रीय व्यापारास प्रोत्साहन देणे.



कार्ये
१) सदस्य देशांच्या व्यवहार तोलाच्या समस्या मिटविण्यास मदत करणे.



२) नाणेनिधीच्या सदस्य राष्ट्रांना त्यांच्या चलनाचा विनिमय दर सुवर्णात अगर डॉलरमध्ये निश्चित करावा लागतो.आंतरराष्ट्रीय
नाणेनिधीचे संसाधन (संपत्ती) सभासद राष्ट्रांच्या वर्गणीतून निर्माण केले
जाते, यासाठी प्रत्येक राष्ट्राचा कोटा ठरविला जातो, राष्ट्रीय
उत्पन्नाच्या २% वर्गणी देणे, राष्ट्रातील सोन्याच्या व डॉलरच्या
स्वरुपातील निधीच्या ५% वर्गणी देणे, राष्ट्रीय आयात मूल्याच्या १०% वर्गणी
देणे, राष्ट्रीय निर्यातीतील चढ उताराच्या १०% निधी देणे या कसोट्यांचा
विचार करुन कोटा ठरविला जातो.



३) आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीत सभासद राष्ट्रांना कोट्यापैकी २५% हिस्सा सोन्यात तर ७५% हिस्सा स्वतःच्या चलनात भरता येतो.


४)
विशेष उचल अधिकार (Special Drawing Rights / SDR) – हे एक प्रकारचे
आंतरराष्ट्रीय चलनच होय. SDR लाच सुवर्ण पत्र किंवा कागदी सोने असेही
म्हणतात. ही योजना १९७१ मध्ये लागू केली. SDR म्हणजे आंतरराष्ट्रीय नाणे
निधीने निर्माण केलेली बिनशर्त स्वरुपाची संपत्ती होय. 
SDR चे मुख्य उद्दिष्ट सभासद राष्ट्रांची आंतरराष्ट्रीय तरलतेची गरज पुर्ण करणे होय.





निधी 
आयएमएफ निधी कोश हा सभासद देशांनी जमा केलेल्या
कोशाने बनलेला असतो. प्रत्येक सभासद देशाने धीकोशाचा किती वाटा द्यावा, हे
संबंधित देशाचे राष्ट्रीय उत्पन्न, उपलब्ध विदेशी चलन व सुवर्णसाठा,
आंतरराष्ट्रीय देवाण घेवाणविषयक स्थिती इत्यादी बाबी विचारात घेऊन
ठरविण्यात येते. 



सभासद देशांनी त्यांच्या कोट्यापैकी २५ % भाग हा डॉलर व
सुवर्णात जमा करावा लागतो. या पद्धतीने संचलित झालेला निधी सामान्य खात्यात
जमा ठेवण्यात येतो. दर पाच वर्षांनी सभासद देशाचा कोटा बदलण्यात येतो.

आयएमएफ चा आणखी एक निधी कोश म्हणजे स्पेशल ड्रॉईंग राईट्स (एसडीआर) होय.
हा निधीकोश विशेष खात्यात जमा असतो. या खात्यातील निधी अमेरिका, जपान,
फ्रांस, इंग्लंड या देशांच्या चलनाद्वारे संकलित झालेला असतो.




व्यवस्थापन
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या कारभारावर मुख्य नियंत्रण हे
बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्स चे असते. प्रत्येक सभासद देशाचा एक गव्हर्नर व तसेच एक
पर्यायी गव्हर्नर या मंडळावर घेण्यात येतो. या मंडळाद्वारे कार्यकारी
संचालक मंडळाची निवड केली जाते. 



संचालक मंडळ वीस सदस्यांचे असते. व
त्यापैकी चौदा निर्वाचित व सहा अधिकतम कोटा देणारे सदस्य असतात. रोजचे
व्यवस्थापन संचालक मंडळाद्वारे चालते. संचालक मंडळातून एक व्यवस्थापकीय
संचालक म्हणून निवडला जातो.



सभासद देशांना त्यांच्या कोट्याच्या प्रमाणात मताचा अधिकार दिलेला असतो. एकूण ८५ % मताधिक्याने धोरण बदलण्यात येते.


आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीद्वारे सभासद देशाचा चलन विनिमय दर ठरविला
जातो. यासाठी सभासद देशांना त्यांच्या चलनाचे मूल्य डॉलर व सुवर्णाच्या
रूपात जाहीर करावे लागते. या पद्धतीमुळे विविध देशांच्या चलनांचा परस्पर
विनिमय दर निशिचत करता येतो. 



परदेशी देवाण घेवाणीत असंतुलनाची समस्या
असल्यास दहा टक्यापर्यंत हा घोषित दर बदलण्याचा अधिकार असतो. आयएमएफ तर्फे
सभासदांना विविध प्रकारचा कर्जपुरवठा व स्रोत उपलब्ध करून देण्यात येतात.
देशाचा कोटा व निधीकडे त्या देशाचा असणारा चलनसाठा यांच्यातील फरकाएवढी
रक्कम सभासदांना कधीही काढता येते. 



या उचल रकमेवर व्याज आकारण्यात येत
नाही. त्यासाठी विशेष अटी लादण्यात येत नाहीत व उचल परत करावी लागत नाही.
एखाद्या देशाच्या कोटा रकमेच्या पंचवीस टक्यांपर्यंत निधीकडून विनाअटीचे
कर्ज मिळते. अन्य प्रकारच्या कर्जासाठी अनेक जाचक अटी असतात. 



विदेशी देवाण
घेवाणीचे संतुलन साधण्यासाठी निधीतर्फे सुचविण्यात येणार्या आर्थिक
बदलांची पूर्तता करण्याची लेखी हमी दिल्यासच अन्य काही पव्रकारचे कर्ज मिळू
शकते. 



आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्राथमिक वस्तूंचा साठा करण्यासाठी
कोट्याच्या ४५%, पूर – दुष्काळ इत्यादीमुळे आंतरराष्ट्रीय देवाण घेवाणीत
असंतुलनाची समस्या असणार्या देशांना ७० % ते १४० % कर्ज संबंधित अटींसह
मिळण्याची सोय आयएमएफ अंतर्गत उपलब्ध असते. त्याचबरोबर आर्थिक तूट, चलन
विनिमय दर, आयशात निर्यात कर, आर्थिक धोरण इत्यादीसंबंधी निधीकडून सल्ला व
मार्गदर्शन देण्यात येते.