कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाचे ‘SPICe+’ डिजिटल व्यासपीठ कार्यरत
केंद्र सरकारची तीन मंत्रालये (कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय, कामगार मंत्रालय आणि अर्थमंत्रालयातला महसूल विभाग), तसेच एक राज्य सरकार (महाराष्ट्र) आणि विविध बँका यांच्यातर्फे दिल्या जाणाऱ्या 10 सेवा SPICe+ या व्यासपीठामार्फत उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
त्यामुळे भारतात व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रक्रिया, लागणारा वेळ आणि खर्च यात घट झाली आहे.
‘स्पुटनिक 5’ ही लस भारताच्या डॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरीसमवेत करार
‘रशियन डायरेक्ट इनव्हेस्टमेंट फंड’ या संस्थेने करोनावरील ‘स्पुटनिक 5’ ही लस भारताच्या डॉ. रेड्डी लॅबोरेटरीजला वितरणासाठी देण्याचे ठरवले आहे.
केंद्रीय औषध नियंत्रकांच्या परवानगीशिवाय रेड्डीज लॅबोरेटरिजला चाचण्या करता येणार नाहीत.
रशियाची स्पुटनिक 5 ही सर्दीच्या अ‍ॅडेनोव्हायरस विषाणूपासून बनवलेली लस नक्कीच सुरक्षित आहे, असे आरडीआयएफचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरील दिमित्रीव यांनी सांगितले.
रेड्डी लॅबोरेटरीजचे सह अध्यक्ष जी.व्ही प्रसाद यांनी सांगितले, की आम्ही या लसीच्या तिसऱ्या टप्प्यातील चाचण्या करणार आहोत.
जागतिक बांबू दिन: 18 सप्टेंबर
दरवर्षी 18 सप्टेंबर या दिवशी जागतिक बांबू दिन साजरा केला जातो. पर्यावरणपूरक आणि बहुपयोगी अश्या बांबूच्या वापराबाबत जनजागृती करण्यासाठी हा दिवस पाळला जातो.
या दिनाची अधिकृत स्थापना 18 सप्टेंबर 2009 रोजी बँकॉकमध्ये झालेल्या 8 व्या जागतिक बांबू परिषदेत झाली. या दिनाची घोषणा थाई रॉयल वन विभागाने केली होती.
हॅमिल्टनला जेतेपद- टस्कन ग्रां. प्रि. फॉम्र्युला-वन शर्यत
मर्सिडिझ संघाच्या लुइस हॅमिल्टन याने अपघातामुळे व्यत्यय आणलेल्या टस्कन ग्रां. प्रि. फॉम्र्युला-वन शर्यतीत आपले कसब पणाला लावत विजेतेपद मिळवले.
आपल्या कारकीर्दीतील 90वे जेतेपद मिळवणारा हॅमिल्टन हा मायकेल शूमाकरच्या विक्रमी जेतेपदांपासून फक्त एका विजयाने दूर आहे.
मुगेलोच्या अवघड ट्रॅकवर प्रथमच झालेल्या या शर्यतीत पहिल्या सात फेऱ्यांदरम्यान दोन अपघात नोंदवले गेल्यामुळे सहा ड्रायव्हर्सना शर्यतीतून माघार घ्यावी लागली.
‘ब्लू फ्लॅग’ प्रमाणपत्रासाठी भारतातल्या आठ सागरी किनाऱ्यांचे नामांकन देण्यात आले
प्रथमच, ‘ब्लू फ्लॅग’ प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी भारतातल्या आठ सागरी किनाऱ्यांचे नामांकन देण्यात आले आहे. ते पुढीलप्रमाणे आहेत
शिवराजपूर (गुजरात), घोघला (दमण व दीव), कासारकोड आणि पादुबिद्री (कर्नाटक), कप्पड (केरळ), ऋषिकोंडा (आंध्रप्रदेश), गोल्डन बीच (ओडिशा) आणि राधानगर (अंदमान व निकोबार)
दरवर्षी सप्टेंबर महिन्याचा तिसरा शनिवार हा ‘आंतरराष्ट्रीय तटिय स्वच्छता दिन’ साजरा केला जातो.
यावर्षी हा दिवस 19 सप्टेंबर 2020 रोजी साजरा करण्यात आला आहे.
या दिनाचे औचित्य साधून केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडून यासंबंधी घोषणा करण्यात आली.
‘ब्लू फ्लॅग’ प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर त्या आठ किनाऱ्यांचा जगातल्या सर्वात स्वच्छ किनाऱ्यांच्या यादीत समावेश होणार.
हा पर्यावरणाशी अनुकूल असलेल्या पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने सागरी किनारा, सागरी परिसंस्था किंवा शाश्वत बोटिंग टूरिझम कार्यवाहक यांना बहाल केला जाऊ शकणारा सन्मान आहे.
हा सन्मान डेन्मार्कच्या फाउंडेशन फॉर एनविरोनमेंटल एज्युकेशन (FEE) या ना-नफा संस्थेच्यावतीने दिला जातो.
कृषी-विषयी दोन विधेयकांना लोकसभेत मंजूरी
देशातल्या कृषी व्यवस्थेत परिवर्तन घडवून आणणारे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणारे दोन विधेयक लोकसभेत 17 सप्टेंबर 2020 रोजी मंजूर करण्यात आले; ते पुढीलप्रमाणे आहेत
शेती उत्पादन व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुलभता) विधेयक, 2020
शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना विक्री आणि खरेदीसाठी निवडीचे स्वातंत्र्य असणार आहे.
शेतकऱ्यांकडून कोणताही अधिभार किंवा उपकराची या कायद्याद्वारे आकारणी केली जाणार नाही.
तसेच शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र तंटा निराकरण यंत्रणा असणार आहे.
योग्य दर, पारदर्शकता आणि अडथळा-रहित राज्याच्या अंतर्गत आणि आंतरराज्य व्यापार आणि उद्योग, बाजारपेठांच्या बाहेर किंवा विविध राज्य कृषी उत्पादन बाजार कायद्यांनी अधिसूचीत केलेल्या अभिमत बाजारपेठांच्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनिक व्यापार सुलभ होणार.
विधेयकाचे उद्दीष्ट कृषी उत्पादन बाजार समिती (APMC) मार्केट यार्डबाहेर अतिरिक्त व्यापार संधी निर्माण करणे हे आहे, जेणेकरून अतिरिक्त स्पर्धेमुळे शेतकर्‍यांना चांगले दर मिळू शकणार.
हे सध्या किमान विक्री किंमत (MSP) खरेदी प्रक्रियेला पूरक आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना स्थिर उत्पन्न मिळणार.
लाभ: शेतकऱ्यांना अधिक पर्याय खुले होणार, शेतकर्‍यांचा विपणन खर्च कमी होणार आणि शेतमालाला चांगला दर मिळविण्यात मदत होणार आहे.
शेतकरी (सबलीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा विधेयक, 2020
योग्य आणि पारदर्शक पद्धतीने परस्पर मान्य केलेल्या मोबदल्याच्या किंमतीच्या चौकटीत शेती सेवांसाठी आणि पिकविण्यात येणाऱ्या उत्पादनासाठी कृषी-व्यवसाय कंपन्या, प्रक्रिया करणारा, घाऊक विक्रेता, निर्यातदार किंवा मोठ्या विक्रेत्यांशी करार करण्यास तसेच त्यातून शेतकऱ्यांना संरक्षण देणारे आणि त्यांना सक्षम करणाऱ्या शेती करारांच्या संदर्भात राष्ट्रीय कार्यचौकट प्रदान करणार आहे.
हा कायदा राष्ट्रीय व जागतिक बाजारपेठांमध्ये भारतीय शेतीच्या उत्पादनांची पुरवठा साखळी बांधण्यासाठी खासगी क्षेत्राच्या गुंतवणूकीला आकर्षित करण्यासाठी व कृषी पायाभूत सुविधांकरिता मध्यस्थ म्हणून काम करणार.
शेतकऱ्यांची जमीन विक्री, भाडे किंवा गहाण ठेवण्यास बंदी आहे.
शेतकऱ्यांना प्रभावी वाद निराकरण यंत्रणा निश्चित कालमर्यादेत निराकरण करण्यासाठी पुरवण्यात आली आहे.
लाभ: नवीन कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रक्रिया करणारा, घाऊक विक्रेते, मालाचे एकत्रिकरण करणारे, मोठे विक्रेते आणि निर्यातदारांशी व्यवहार करता येणार.
शेतकऱ्याची बाजारपेठेच्या अनिश्चिततेविषयीची जोखीम कमी होणार आणि शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान आणि चांगले निविष्टि मिळणार.
शेतकऱ्यांचा विपणन खर्च कमी होणार आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात सुधारणा होणार.
शेतकर्‍यांना तंत्रज्ञानाचा लाभ आणि उच्च मूल्य असलेल्या शेतीसाठी सल्ले मिळणार आणि अशा उत्पादनांसाठी बाजारपेठ तयार होणार.
शेतकरी थेट विपणनात आल्यामुळे मध्यस्थांचे उच्चाटन होऊन शेतकऱ्यांना पूर्ण किंमत मिळणार.
‘विमान (दुरुस्ती) विधेयक-2020’ याला राज्यसभेत मंजुरी
राज्यसभेत ‘विमान (दुरुस्ती) विधेयक-2020’ याला मंजुरी देण्यात आली आहे. विधेयकामुळे देशात विमानांची सुरक्षा आणखी मजबूत होणार आहे.
विधेयकामार्फत 1934 साली लागू झालेल्या विमान कायद्यामध्ये दुरुस्ती केली जाणार आहे.
विधेयकाच्या मंजुरीमुळे, नागरी विमानचालन महानिदेशालय (DGCA), नागरी विमानचालन सुरक्षा कार्यालय (BCAS) आणि विमान अपघात अन्वेषण कार्यालय (AAIB) या तीन नियमन संस्थांना वैधानिक दर्जा प्रदान केला जाणार आहे, ज्यामुळे त्या भारतातल्या नागरी विमानचालन क्षेत्रात अधिक प्रभावी होणार आहेत.
नियमांचे उल्लंघन झाल्यास दंडाची रक्कमही मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात आली आहे.
सध्या जास्तीतजास्त दंड मर्यादा 10 लक्ष रुपये आहे, जी आता वाढवून एक कोटी रुपये एवढी करण्यात आली आहे.
शस्त्रे, दारूगोळा किंवा धोकादायक वस्तू घेऊन जाणे किंवा कोणत्याही प्रकारे विमानाच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण करण्याच्या शिक्षेव्यतिरिक्त, वर्तमान कायद्यात दंड दहा लक्ष रुपये आहे, जो आता वाढविण्यात आला आहे.
जागतिक ओझोन दिन: 16 सप्टेंबर
1995 सालापासून दरवर्षी 16 सप्टेंबर या दिवशी संयुक्त राष्ट्रसंघ पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) यांच्या नेतृत्वात जगभरात “आंतरराष्ट्रीय ओझोन दिन” किंवा “आंतरराष्ट्रीय ओझोन थर संरक्षण दिन” साजरा केला जातो.
2020 साली आंतरराष्ट्रीय ओझोन थर संरक्षण दिनाचा विषय “ओझोन फॉर लाइफ” हा आहे.
ओझोन हा वातावरणामध्ये नैसर्गिकरीत्या आढळणारा एक वायू आहे.
ओझोनच्या एका रेणूमध्ये ऑक्सिजनचे तीन अणू असल्यामुळे ओझोनचे रासायनिक सूत्र ‘O3’ असे लिहितात.
ओझोन वायूचा थर ही सूर्यापासून निघणार्‍या धोकादायक किरणांपासून पृथ्वीचे संरक्षण करणारी एक नैसर्गिक ढाल आहे, ज्यामुळे ग्रहावरचे जीवन टिकवण्यास मदत होते.
भारत ‘संयुक्त राष्ट्रसंघ महिला स्थिती आयोग (CSW)’चा सदस्य
आर्थिक व सामाजिक परिषद (ECOSOC) याचा एक भाग असलेल्या ‘संयुक्त राष्ट्रसंघ महिला स्थिती आयोग’ म्हणजेच ‘युनायटेड नेशन कमिशन ऑफ ऑन स्टेटस ऑफ वुमन’ (CSW) या संस्थेचा सदस्य म्हणून भारताची निवड करण्यात आली आहे.
आशिया-प्रशांत प्रदेशासाठी भारत, अफगाणिस्तान आणि चीन या तीन देशांनी निवडणूक लढवली होती.
त्यात भारत बहुमताने निवडून आला. वर्ष 2021 ते वर्ष 2025 या कालावधीसाठी भारत प्रतिष्ठित मंडळाचा सदस्य असणार.
