वित्त आयोग

संघराज्य पद्धतीत घटकसत्तांमध्ये वित्तीय तोल राखण्यासाठी काही व्यवस्था करावी लागते. भारत हे संघराज्य असल्यामुळे भारतात अशी व्यवस्था भारतीय संविधानाच्या कलम २८० नुसार वित्त आयोग च्या रूपाने करण्यात आली आहे.

सामान्यतः दर पाच वर्षांनी वित्त आयोग नेमला जावा, अशी ही तरतूद आहे. तथापि राष्ट्रपतींना आवश्यक वाटल्यास पाच वर्षांच्या कालावधीपूर्वीही नवा वित्त आयोग अस्तित्वात येऊ शकतो.

ह्या आयोगात अध्यक्ष धरून पाच सदस्य असतात. सदस्यांच्या निवडीसाठी अर्हता काय असावी व हे सदस्य कशा प्रकारे निवडले जावेत हे संसदेला कायद्याद्वारे निर्धारित करता येईल,असे भारतीय संविधानाच्या कलम २८० (२) मध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

१९५५ मध्ये ह्या संदर्भात संमत झालेल्या एका कायद्यानुसार वित्त आयोदाचे अध्यक्ष आणि सदस्य ह्यांच्या अर्हतेबाबत काही निश्चित तत्त्वे स्पष्ट करण्यात आली.

त्यानुसार वित्त आयोगाचा अध्यक्ष हा सार्वजनिक जीवनातील अनुभव असणारा पाहिजे, तसेच आयोगाचा सदस्य हा उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश होण्याच्या पात्रतेचा असला पाहिजे, सरकारी वित्तव्यवहार व लेखापद्धती ह्यांचे त्याला ज्ञान हवे व प्रशासनाचा दीर्घनुभवही हवा आणि त्याला विशेषतः अर्थशास्त्राचे ज्ञान असले पाहिजे.

पहिला वित्त आयोग भारतीय संविधानाच्या प्रारंभापासून दोन वर्षाच्या आत स्थापन होईल, असे त्या संविधानाच्या उपर्युक्त कलम २८० मध्ये नमूद करण्यात आला.

त्यानुसार पहिला वित्त आयोग १९५१ साली स्थापन करण्यात आला. १९९२ सालापर्यंत एकूण दहा वित्त आयोग झाले. प्रत्येक आयोगाचे अध्यक्ष आणि तो आयोगअस्तिवात आल्याचे वर्ष ह्यासंबंधीची माहिती खालील तक्त्यात देण्यात आली आहे.

पात्रता व नेमणूक

१. अर्हता निश्चित करण्याचा अधिकार संसदेला आहे.

२. जी व्यक्ती उच्च न्यायालयाचे न्यायाधिश म्हणून नेमणूक होण्यास पात्र आहे.

३. शासकीय वित्त व्यवहाराचे विशेष ज्ञान किंवा वित्तिय व्यवहार व प्रशासकीय कामकाजाचा प्रदीर्घ अनुभव आहे.

४. राष्ट्रपतींची मर्जी असे पर्यंत आयोगाचे सदस्य आपल्या पदावर राहू शकतात.

५. फेरनिवडीसाठी ते पात्र असतात.

कार्य

१. ज्या कारांपासून मिळणारे निव्वळ उत्पादन केंद्र सरकार आणि घटक राज्य सरकारे यांच्यामध्ये विभागावयाचे असते, अशा करांपासून मिळणा-या निव्वळ उत्पादनाचे वाटप आणि घटक राज्यांना द्यावयाच्या हिश्श्याची विभागणी करणे.

२. केंद्र सरकारने घटक राज्य सरकारांना जी सहाय्यक अनुदाने द्यावयाची असतात त्या अनुदानाचे वाटप ज्या तत्वानुसार करावयाची ती तत्वे ठरविणे.

३. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे यांच्यामधील वित्तीय संबंधाविषयी कोणत्याही अन्य बाबी संबंधी शिफारस करणे.

४. घटनेच्या कलम २८१ मधील तरतुदीनुसार अर्थ आयोगाच्या शिफारशी राष्ट्रपतींना संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपुढे ठेवाव्या लागतात.

आतापर्यंतचे वित्त आयोग