पंतप्रधान निवासस्थानाचे नाव ‘लोककल्याण मार्ग’

०१. भारताच्या पंतप्रधानांचे निवासस्थान असलेल्या ‘७ रेसकोर्स रोड’चे बुधवारी नवी दिल्ली महानगरपालिकेकडून नामांतरण करण्यात आले. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पालिकेच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी ‘७ रेसकोर्स’चे लोककल्याण मार्ग असे नामांतर करण्यात आल्याची माहिती अरविंद केजरीवाल यांनी पत्रकारांना दिली. 


०२. ‘७ रेसकोर्स’ या नावात बदल करून ‘७ एकात्म मार्ग’ किंवा ‘ ७ लोककल्याण मार्ग’ असे नामांतर करण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र, बैठकीअंती सर्वानुमते ‘लोककल्याण मार्ग’ या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
०३. ‘७ रेसकोर्स रोड’वर पंतप्रधानांच्या निवासस्थानासह अनेक प्रसिद्ध राजकीय व्यक्तींची निवासस्थाने आहेत. भाजपच्या खासदार मिनाक्षी लेखी यांनी नामबदलाचा प्रस्ताव नवी दिल्ली महानगरपालिकेकडे सादर केला होता.



स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्प इतिहासजमा

०१. रेल्वे अर्थसंकल्प यापुढे स्वतंत्रपणे न मांडण्याच्या निर्णयावर बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले. देशाचे अर्थमंत्री सर्वसाधारण अर्थसंकल्प मांडत असताना त्यावेळीच ते रेल्वे अर्थसंकल्पातील तरतुदींची, नव्या रेल्वेगाड्यांची आणि भाडेवाढीची माहिती यापुढे देणार आहेत.

०२. केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत हा अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे मांडण्याची प्रथा का बंद करण्यात आली, याची माहिती दिली. सर्वसाधारण अर्थसंकल्पामध्ये रेल्वेबद्दलची माहिती दिली जाऊ शकते. त्यामुळेच आम्ही रेल्वे अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे मांडण्याची पद्धत बंद करीत आहोत, असे त्यांनी सांगितले.

०३. यामुळे रेल्वेच्या विद्यमान रचनेत आणि कार्यपद्धतीत काहीही बदल होणार नाही. त्याचप्रमाणे अर्थसंकल्प मंजुरीची प्रक्रिया अलिकडे आणण्यालाही मंत्रिमंडळाने होकार दर्शविला आहे. त्यामुळे यंदा अर्थसंकल्पी अधिवेशन लवकर होईल. परंतु त्याबाबतचे वेळापत्रक चर्चेनंतर ठरविले जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले. 

०४. दहा सदस्यांच्या अॅकवर्थ समितीच्या शिफारशीनंतर रेल्वे अर्थसंकल्प सर्वसाधारण अर्थसंकल्पातून वेगळा करण्यात आला आणि १९२४ पासून तो स्वतंत्रपणे मांडण्यात येऊ लागला. त्यावर्षीपासून तो स्वतंत्रपणेच मांडण्यात येतो आहे. २४ मार्च १९९४ पासून रेल्वे अर्थसंकल्पाचे थेट प्रक्षेपण सुरू झाले.

०५. स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी अंतरिम सरकारमध्ये असफ अली हे रेल्वेमंत्री होते. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जॉन मथाई यांनी पहिल्यांदा रेल्वेमंत्रीपदाची जबाबदारी सांभाळली. तर ममता बॅनर्जी या देशाच्या पहिल्या महिला रेल्वेमंत्री होत्या. लोकसभेच्या माजी अध्यक्षा मीरा कुमार यांचे वडील जगजीवन राम यांनी सर्वाधिक सातवेळा रेल्वे अर्थसंकल्प मांडला.

०६. एक एप्रिलपासून सुरू होणारे आर्थिक वर्ष बदलून जानेवारीपासून किंवा भारतीय पद्धतीला अनुकूल कालावधीपासून सुरू केले जावे अशी मागणी असून, त्यासाठी सरकारने समितीही नेमली आहे. ही समिती डिसेंबरमध्ये आपला अहवाल सरकारला सादर करणार आहे.

०७. भारतात पहिली रेल्वे १८५३ मध्ये मुंबई-ठाणे दरम्यान पहिली रेल्वे धावली. दर वर्षी लोकसभेत घटनेच्या कलम ११२ व २०४ अंतर्गत रेल्वे अर्थसंकल्प मांडला जातो.  रेल्वेमुळे एक कोटी ३६ लाख नागरिकांना रोजगार मिळतो.



कोहिनुर हिरा परत मिळविता येणार नाही – केंद्र शासन
०१. कोहिनूर हिरा भारताची संपत्ती असला तरी तो ब्रिटनकडून परत मिळवता येणार नाही, अशा शब्दांत केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टापुढे हतबलता व्यक्त केली. आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि नियमांमुळे भारताचे हात बांधले गेले आहेत. त्यामुळे ब्रिटनमधून कोहिनूर परत आणण्यासाठी फारसे पर्याय उपलब्ध नसल्याचे सरकारने म्हटले आहे. केंद्र सरकारने मंगळवारी यांसंबंधीचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले. 

०२. कोहिनूर हिरा इंग्लंडच्या राणीला भेट देण्यात आला होता, याचे कोणतेही अधिकृत आणि ठोस पुरावे उपलब्ध नाहीत. मात्र, कोहिनूरशी भारतीय जनतेच्या असलेला भावनिक बंधाची आम्हाला जाण आहे, असे या प्रतित्रापत्रात म्हटले आहे.

०३. भारत आणि ब्रिटनमध्ये असलेल्या पुरातन आणि कलात्मक वस्तूंसंबंधीच्या कायद्याच्या तरतूदीही १९७२ याप्रकरणात अंमलात आणता येऊ शकत नाही. हा कायदा अंमलात आणण्यापूर्वीच संबंधित वस्तू दुसऱ्या देशात गेली असल्यास या कायद्याच्या अटी लागू करता येत नाहीत. 

०४. युनेस्कोकडूनही याप्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार देण्यात आला आहे. हिरा ब्रिटनला दिल्यानंतर बराच काळानंतर दोन्ही देशांतील करार अस्तित्वात आल्याने याबाबतीत हस्तक्षेप करणे शक्य नसल्याचे युनेस्कोने म्हटले आहे. त्यामुळे कायदेशीर मार्गांपेक्षा शिष्टाईच्या मार्गाने प्रयत्न करण्यावर भारताकडून भर देण्यात येणार आहे.

०५. इंग्लंडकडून काही दिवसांपूर्वीच कोहिनूर हिऱ्यावर भारताचा कायदेशीर हक्क नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यामुळे कोहिनूर भारतात परत आणण्याच्या आशा धुसर झाल्या होत्या. 


०६. कोहिनूर हिरा भारताला परत करण्यास कोणताही कायदेशीर आधार नाही, असे ब्रिटनचे आशिया आणि पॅसिफिक मंत्री अलोक शर्मा यांनी सांगितले. जगप्रसिद्ध कोहिनूर हिरा ईस्ट इंडिया कंपनी घेऊन गेली हे म्हणणे खरे नसून, शीख राजे महाराज रणजितसिंग यांनी तो ब्रिटनला भेट दिला होता, असे सांगत केंद्र सरकारने यापूर्वीही असमर्थता व्यक्त केली होती. 

०७.  इंग्रज व शीख यांच्यात झालेल्या युद्धात ब्रिटनने तत्कालीन अविभाजित पंजाबमधील शीख साम्राज्यावर ताबा मिळवला होता. त्यानंतर १८५० साली १०८ कॅरटचा हा हिरा तत्कालीन ब्रिटिश सम्राज्ञी महाराणी व्हिक्टोरिया यांना भेट म्हणून देण्यात आला होता.



निवड समिती अध्यक्षपदी एमएसके प्रसाद
०१. भारतीय क्रिकेट निवड समितीच्या अध्यक्षपदी माजी यष्टीरक्षक एमएसके प्रसाद यांची वर्णी लागली आहे. माजी क्रिकेटपटू देवांग गांधी, जतिन परांजपे, सरणदीप सिंग आणि गगन खोडा यांचा समितीत समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय, आशिष कपूर यांना ज्युनिअर निवड समितीत स्थान देण्यात आले आहे. 

०२. बीसीसीआयच्या सचिव पदी अजय शिर्के यांचीही बिनविरोध निवड झाली. ‘बीसीसीआय’च्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या सर्व निर्णयांची प्रत सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या लोढा समितीकडेही पाठविण्यात येणार आहे.



मंगळावर हायड्रोजनचे अस्तित्व
०१. मंगळ ग्रहावर भूकंपादरम्यान पर्वतांच्या घर्षणातून तयार झालेल्या इतर टेकड्यांमध्ये हायड्रोजन वायू विपुल प्रमाणात असण्याची शक्‍यता संशोधकांनी व्यक्त केली आहे. भूकंप निरीक्षणातून मंगळावर श्‍वासोच्छ्वासाठी आवश्‍यक हायड्रोजन मिळू शकतो, असा दावाही संशोधकांनी केला आहे. 

०२. अमेरिकेच्या येल विद्यापीठातील संशोधकांनी स्कॉटलंड येथील समुद्रकिनारी भागात बाह्य घर्षणातून सक्रिय झालेल्या पर्वती भागांच्या चिरांच्या भागांचा अभ्यास केला. उपलब्ध हायड्रोजनमुळे सूक्ष्मजीवांच्या विकासासाठी मदत मिळणार आहे. 

०३. या संशोधनातील एक वैज्ञानिक, स्कॉटलंड येथील एबरडीन विद्यापीठातील संशोधक जॉन पर्नेल यांनी सांगितले, की नासा २०१८ मध्ये अंतर्गत मोहिमेच्या योजनेनुसार मंगळावरील भूकंप प्रक्रियांचा अभ्यास करून त्याची आकडेवारी काढणार आहे.



RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR