जीएसटी विधेयकांच्या मसुद्यांना मंजुरी
वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) १ जुलैपासून लागू करून देशातील करगुंता संपुष्टात आणण्याच्या दिशेने जीएसटी परिषदेने शनिवारी महत्त्वाचे पाऊल टाकले.
वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) १ जुलैपासून लागू करून देशातील करगुंता संपुष्टात आणण्याच्या दिशेने जीएसटी परिषदेने शनिवारी महत्त्वाचे पाऊल टाकले.
जीएसटी लागू करण्यासाठी महत्त्वाच्या विधेयकांच्या मसुद्यांना परिषदेने मंजुरी दिली असून, राज्य जीएसटी आणि संघराज्य जीएसटी विधेयकांच्या मसुद्यांना १६ मार्चच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात येणार असल्याचे संकेत आहेत.
केंद्रीय पातळीवर लागू करण्यात येणारे सेवा व अबकारी कर अंतर्भूत करून जीएसटी लागू करण्याचा अधिकार केंद्रीय जीएसटी विधेयकामुळे केंद्राला मिळणार आहे.
मूल्यवर्धित सेवा कर आणि इतर राज्यस्तरीय कर जीएसटीत अंतर्भूत केल्यानंतर हा कर लागू करण्याचा अधिकार राज्य जीएसटी विधेयकामुळे राज्यांना मिळेल. त्यासाठी राज्य जीएसटी विधेयक सर्व राज्यांच्या विधानसभेत मंजूर करावे लागेल. संघराज्य जीएसटी विधेयकालाही संसदेकडून मंजुरी मिळेल.
आदर्श जीएसटी कायद्यात ४० टक्क्यांपर्यंत कर लागू करण्याचे कलम असणार आहे. मात्र, याआधी मंजूर करण्यात आल्यानुसार ५, १२, १८ आणि २८ टक्केच करदर लागू करण्यात येणार आहेत.
माजी खासदार शहाबुद्दीन यांचे निधन
भारताच्या परराष्ट्र खात्यातील माजी अधिकारी आणि माजी खासदार सय्यद शहाबुद्दीन यांचे शनिवारी सकाळी निधन झाले. ते ८२ वर्षांचे होते. बाबरी मस्जिद प्रकरणातील ते महत्त्वाचे पक्षकार होते.
सय्यद शहाबुद्दीन यांचा जन्म १९३५ मध्ये झारखंडमधील रांचीमध्ये झाला होता. शिक्षणानंतर ते भारतीय परराष्ट्र सेवेत काम करत होते. अनेक देशांमध्ये त्यांनी भारताचे उच्चायुक्त म्हणून कामही केले. परराष्ट्र खात्यात काम केल्यावर ते राजकारणात आले. १९७९ – १९९६ या कालावधीत ते तीन वेळा खासदार म्हणून निवडून आले.
शहाबानो या गाजलेल्या प्रकरणात त्यांनी ठामपणे मुस्लिमांची बाजू मांडली होती. १९८९ मध्ये शहाबुद्दीन यांनी इन्साफ पार्टी या राजकीय पक्षाची स्थापनाही केली होती. २००४ आणि २००७ मध्ये ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस- ए -मुशावरतचे त्यांनी अध्यक्षपद भूषवले होते. गेल्या अनेक वर्षांपासून ते राजकारणापासून लांबच होते.
गेल्या काही वर्षांपासून शहाबुद्दीन यांना श्वसनाच्या आजाराने ग्रासले होते. १८ फेब्रुवारीरोजी त्यांना श्वसनाचा त्रास होऊ लागल्याने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. शनिवारी पहाटे ग्रेटर नोएडामधील रुग्णालयात त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.
शस्त्रनिर्मितीत भारत तिसऱ्या क्रमांकावर
जगाच्या पाठीवर सर्वाधिक शस्त्रनिर्मिती करणाऱ्या देशांच्या यादीत भारत हा तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
सरकारी कंपनीच्या माध्यमातून सर्वाधिक उत्पादन घेणाऱ्या राष्ट्रांमध्ये भारत प्रथम आहे.
मात्र, आता थेट परकीय गुंतवणुकीच्या माध्यमातून खाजगी कंपन्यांनाही उत्पादन करण्याचे अधिकार दिले जात आहेत.
तसेच हे उत्पादन वापरण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारचाच राहणार आहे.
अँडी मरे अजिंक्य
जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थानी असलेल्या अँडी मरेने दुबई टेनिस स्पर्धेच्या जेतेपदासह यंदाच्या हंगामातील पहिलेवहिले जेतेपद पटकावले. मरेच्या कारकीर्दीतील हे ४५वे जेतेपद आहे. अंतिम लढतीत मरेने स्पेनच्या फर्नाडो व्हर्डास्कोवर ६-३, ६-२ अशी मात केली.
चीनने गेल्या वर्षी संरक्षण खर्चात ७.६ टक्के वाढ करताना संरक्षणासाठी १४३.७ अब्ज डॉलर्सची तरतूद केली होती. ती सहा वर्षांतील सर्वात कमी तरतूद मानली जाते. अमेरिकेने संरक्षण खर्चात १० टक्के वाढीचे सूतोवाच केले असून त्यामुळे अमेरिकेचा सध्या असलेला ६०० अब्ज डॉलर्सचा संरक्षण खर्च आणखी ५४ अब्ज डॉलर्सनी वाढणार आहे.
‘यूएस कॉल सेंटर अ‍ॅण्ड कन्झ्युमर प्रोटेक्शन अ‍ॅक्ट’ असे या विधेयकाचे नाव असून आऊटसोर्सिगच्या माध्यमातून अमेरिकेतील नोकऱ्या देशाबाहेर नेणाऱ्या कंपन्यांची जाहीर यादी तयार करून त्यांच्या सवलती रद्द करण्याची शिफारस त्यात आहे.
गेल्या काही वर्षांत अनेक अमेरिकी व अन्य कंपन्यांनी भारत, फिलिपिन्स व अन्य देशांत कॉल सेंटर स्थापित करून अनेक सेवांचे आऊटसोर्सिग केले आहे. त्यामुळे अमेरिकेतील स्थानिकांच्या नोकऱ्या या देशांतील नागरिकांना मिळत असल्याची ओरड होऊ लागली आहे. त्या अनुषंगाने २०१३ साली अशा स्वरूपाचे विधेयक आणले गेले होते. आता ते नव्याने सादर केले आहे.
ऊर्जा क्षेत्रात सुरक्षेसाठी भारताच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीनं यूएईने उचललेल्या पावलाची सकारात्मक पद्धतीने भारत परतफेड करण्याच्या तयारीत आहे.
भारत संयुक्त अरब आमिराती(यूएई)साठी विशेष अशा शेतांची निर्मिती करणार आहे. यासाठी दोन्ही देश एका महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पावर काम करत आहेत.
अबूधाबीचे शहजाद्यांनी भारताचा दौरा केल्यानंतर दोन्ही देशांनी हा विचार केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २०१५ मध्ये अबूधाबीमध्ये जाऊन यूएईसोबत काही करार केले होते. त्यानुसारच जानेवारी २०१७ मध्ये हा प्रकल्प करण्यावर दोन्ही देशांचे एकमत झाले आहे.
मूल्यवर्धित सेवा कर आणि इतर राज्यस्तरीय कर जीएसटीत अंतर्भूत केल्यानंतर हा कर लागू करण्याचा अधिकार राज्य जीएसटी विधेयकामुळे राज्यांना मिळेल. त्यासाठी राज्य जीएसटी विधेयक सर्व राज्यांच्या विधानसभेत मंजूर करावे लागेल. संघराज्य जीएसटी विधेयकालाही संसदेकडून मंजुरी मिळेल.
आदर्श जीएसटी कायद्यात ४० टक्क्यांपर्यंत कर लागू करण्याचे कलम असणार आहे. मात्र, याआधी मंजूर करण्यात आल्यानुसार ५, १२, १८ आणि २८ टक्केच करदर लागू करण्यात येणार आहेत.
माजी खासदार शहाबुद्दीन यांचे निधन
भारताच्या परराष्ट्र खात्यातील माजी अधिकारी आणि माजी खासदार सय्यद शहाबुद्दीन यांचे शनिवारी सकाळी निधन झाले. ते ८२ वर्षांचे होते. बाबरी मस्जिद प्रकरणातील ते महत्त्वाचे पक्षकार होते.
सय्यद शहाबुद्दीन यांचा जन्म १९३५ मध्ये झारखंडमधील रांचीमध्ये झाला होता. शिक्षणानंतर ते भारतीय परराष्ट्र सेवेत काम करत होते. अनेक देशांमध्ये त्यांनी भारताचे उच्चायुक्त म्हणून कामही केले. परराष्ट्र खात्यात काम केल्यावर ते राजकारणात आले. १९७९ – १९९६ या कालावधीत ते तीन वेळा खासदार म्हणून निवडून आले.
बाबरी मस्जिद प्रकरणात ते पक्षकार होते. तसेच बाबरी कृती समितीचे अध्यक्षपदीही त्यांनी काम केले होते.
शहाबानो या गाजलेल्या प्रकरणात त्यांनी ठामपणे मुस्लिमांची बाजू मांडली होती. १९८९ मध्ये शहाबुद्दीन यांनी इन्साफ पार्टी या राजकीय पक्षाची स्थापनाही केली होती. २००४ आणि २००७ मध्ये ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस- ए -मुशावरतचे त्यांनी अध्यक्षपद भूषवले होते. गेल्या अनेक वर्षांपासून ते राजकारणापासून लांबच होते.
गेल्या काही वर्षांपासून शहाबुद्दीन यांना श्वसनाच्या आजाराने ग्रासले होते. १८ फेब्रुवारीरोजी त्यांना श्वसनाचा त्रास होऊ लागल्याने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. शनिवारी पहाटे ग्रेटर नोएडामधील रुग्णालयात त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.
शस्त्रनिर्मितीत भारत तिसऱ्या क्रमांकावर
जगाच्या पाठीवर सर्वाधिक शस्त्रनिर्मिती करणाऱ्या देशांच्या यादीत भारत हा तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
सरकारी कंपनीच्या माध्यमातून सर्वाधिक उत्पादन घेणाऱ्या राष्ट्रांमध्ये भारत प्रथम आहे.
मात्र, आता थेट परकीय गुंतवणुकीच्या माध्यमातून खाजगी कंपन्यांनाही उत्पादन करण्याचे अधिकार दिले जात आहेत.
तसेच हे उत्पादन वापरण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारचाच राहणार आहे.
अँडी मरे अजिंक्य
जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थानी असलेल्या अँडी मरेने दुबई टेनिस स्पर्धेच्या जेतेपदासह यंदाच्या हंगामातील पहिलेवहिले जेतेपद पटकावले. मरेच्या कारकीर्दीतील हे ४५वे जेतेपद आहे. अंतिम लढतीत मरेने स्पेनच्या फर्नाडो व्हर्डास्कोवर ६-३, ६-२ अशी मात केली.
या विजयासह मरेने व्हर्डास्कोविरुद्धची कामगिरी १३-१ अशी सुधारली. स्पर्धेच्या २५ वर्षांच्या इतिहासात जेतेपद पटकावणारा मरे इंग्लंडचा पहिला खेळाडू ठरला आहे. शेवटच्या ८ पैकी ७ स्पर्धामध्ये मरेने अंतिम फेरी गाठली आहे. पाच वर्षांपूर्वी अंतिम लढतीत रॉजर फेडररविरुद्ध मरेला पराभवाला सामोरे जावे लागले होते.
सुनीत शरीरसौष्ठव स्पर्धेत ‘चॅम्पियन ऑफ चॅम्पियन्स’
महाराष्ट्राच्या सुनीत जाधवने सलग दुसऱ्यांदा ‘भारत श्री’ शरीरसौष्ठव स्पध्रेत जेतेपदाचा चषक उंचावला.सुनीतने गेल्याच आठवडय़ात सलग चौथ्यांदा ‘महाराष्ट्र श्री’वरही कब्जा केला होता. अंतिम फेरीत सुनीतने संभाव्य विजेत्या राम निवास, जावेद अली खान, बी. महेश्वरन आणि सबरे सिंग यांना धक्का देत ‘चॅम्पियन ऑफ चॅम्पियन्सचा’ किताब पटकावला.
महाराष्ट्राच्या सुनीत जाधवने सलग दुसऱ्यांदा ‘भारत श्री’ शरीरसौष्ठव स्पध्रेत जेतेपदाचा चषक उंचावला.सुनीतने गेल्याच आठवडय़ात सलग चौथ्यांदा ‘महाराष्ट्र श्री’वरही कब्जा केला होता. अंतिम फेरीत सुनीतने संभाव्य विजेत्या राम निवास, जावेद अली खान, बी. महेश्वरन आणि सबरे सिंग यांना धक्का देत ‘चॅम्पियन ऑफ चॅम्पियन्सचा’ किताब पटकावला.
रेल्वेच्या खेळाडूंनी सांघिक गटात जेतेपद पटकावले. त्यांनी ८५ गुण मिळवीत सांघिक विजेतेपदाला गवसणी घातली. महाराष्ट्राने दोन सुवर्णासह दोन रौप्य जिंकले आणि सेना दलाने २ सुवर्ण आणि ४ कांस्य जिंकत ४५ गुण मिळवले. या दोन्ही संघांची गुणसंख्या समान झाल्यामुळे दोघांना संयुक्त सांघिक उपविजेत्याचा मान देण्यात आला.
फिजीकगटातील पुरुष विभागात गतविजेता महाराष्ट्राचा मनोहर पाटील यावेळी चक्क चौथ्या क्रमांकावर फेकला गेला, तर उपविजेता निलेश बोंबलेला यंदाही सुवर्णपदकाने हुलकावणी दिली. बंगालचा सुमीत बॅनर्जी फिजीक स्पोर्ट्सचा विजेता ठरला.
महिला गटातही महाराष्ट्राला उपविजेतेपदच मिळविता आले. महाराष्ट्राच्या हरलीन सेठीला नमवत उत्तर प्रदेशच्या संजनाने सुवर्ण पदकावर आपले नाव कोरले.
महिलांच्या शरीरसौष्ठव स्पध्रेत मणिपूरच्या सरिता थिंगबजम पुन्हा मिस इंडिया होण्याचा बहुमान संपादला. दिल्लीची ममोता यमनम दुसरी आली. महाराष्ट्राच्या कांची अडवाणी आणि लीला फड यांना चौथ्या आणि पाचव्या क्रमांकावरच राहावे लागले. त्यामुळे या गटात राज्याला एकही पदक मिळाले नाही.
चीनच्या संरक्षण खर्चात वाढ
अमेरिकेने संरक्षण खर्चात १० टक्के वाढ करण्याचे सूतोवाच केल्यानंतर आता चीननेही त्यांच्या संरक्षण तरतुदीत २०१७ मध्ये ७ टक्के वाढ करण्याचे ठरवले आहे.
अमेरिकेने संरक्षण खर्चात १० टक्के वाढ करण्याचे सूतोवाच केल्यानंतर आता चीननेही त्यांच्या संरक्षण तरतुदीत २०१७ मध्ये ७ टक्के वाढ करण्याचे ठरवले आहे.
प्रादेशिक वादात बाह्य़ हस्तक्षेप होत असल्याने आम्हाला संरक्षणाची नितांत गरज आहे, त्यामुळे संरक्षण खर्च वाढवण्यात येत आहे, असे त्या देशाने म्हटले आहे.
की चीनचा संरक्षण खर्च राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या १.३ टक्के इतका आहे. दक्षिण चीन सागर व पूर्व चीन सागरात चीनने मोर्चेबांधणी सुरू केल्याने तेथे अमेरिकेने हस्तक्षेप चालवला आहे.
चीनने गेल्या वर्षी संरक्षण खर्चात ७.६ टक्के वाढ करताना संरक्षणासाठी १४३.७ अब्ज डॉलर्सची तरतूद केली होती. ती सहा वर्षांतील सर्वात कमी तरतूद मानली जाते. अमेरिकेने संरक्षण खर्चात १० टक्के वाढीचे सूतोवाच केले असून त्यामुळे अमेरिकेचा सध्या असलेला ६०० अब्ज डॉलर्सचा संरक्षण खर्च आणखी ५४ अब्ज डॉलर्सनी वाढणार आहे.
‘आऊटसोर्सिग’ विधेयक अमेरिकी काँग्रेसमध्ये पुन्हा सादर
कॉल सेंटरच्या नोकऱ्या अमेरिकेतून भारतासारख्या देशांत नेणाऱ्या कंपन्यांना सरकारी निधी व अन्य सवलती देण्यास मज्जाव करणारे आऊटसोर्सिगविषयी विधेयक अमेरिकी काँग्रेसमध्ये पुन्हा सादर झाले.
कॉल सेंटरच्या नोकऱ्या अमेरिकेतून भारतासारख्या देशांत नेणाऱ्या कंपन्यांना सरकारी निधी व अन्य सवलती देण्यास मज्जाव करणारे आऊटसोर्सिगविषयी विधेयक अमेरिकी काँग्रेसमध्ये पुन्हा सादर झाले.
‘यूएस कॉल सेंटर अ‍ॅण्ड कन्झ्युमर प्रोटेक्शन अ‍ॅक्ट’ असे या विधेयकाचे नाव असून आऊटसोर्सिगच्या माध्यमातून अमेरिकेतील नोकऱ्या देशाबाहेर नेणाऱ्या कंपन्यांची जाहीर यादी तयार करून त्यांच्या सवलती रद्द करण्याची शिफारस त्यात आहे.
गेल्या काही वर्षांत अनेक अमेरिकी व अन्य कंपन्यांनी भारत, फिलिपिन्स व अन्य देशांत कॉल सेंटर स्थापित करून अनेक सेवांचे आऊटसोर्सिग केले आहे. त्यामुळे अमेरिकेतील स्थानिकांच्या नोकऱ्या या देशांतील नागरिकांना मिळत असल्याची ओरड होऊ लागली आहे. त्या अनुषंगाने २०१३ साली अशा स्वरूपाचे विधेयक आणले गेले होते. आता ते नव्याने सादर केले आहे.
युएईला खाद्य पुरवठा करण्यासाठी भारताकडून सहकार्य
भारत आणि संयुक्त अरब आमिराती(यूएई)चे संबंध दिवसेंदिवस वृद्धिंगत होत आहेत.
भारत आणि संयुक्त अरब आमिराती(यूएई)चे संबंध दिवसेंदिवस वृद्धिंगत होत आहेत.
ऊर्जा क्षेत्रात सुरक्षेसाठी भारताच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीनं यूएईने उचललेल्या पावलाची सकारात्मक पद्धतीने भारत परतफेड करण्याच्या तयारीत आहे.
भारत संयुक्त अरब आमिराती(यूएई)साठी विशेष अशा शेतांची निर्मिती करणार आहे. यासाठी दोन्ही देश एका महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पावर काम करत आहेत.
अबूधाबीचे शहजाद्यांनी भारताचा दौरा केल्यानंतर दोन्ही देशांनी हा विचार केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २०१५ मध्ये अबूधाबीमध्ये जाऊन यूएईसोबत काही करार केले होते. त्यानुसारच जानेवारी २०१७ मध्ये हा प्रकल्प करण्यावर दोन्ही देशांचे एकमत झाले आहे.
