तीन वर्षांत ४४ शहरांत ७७५९ कोटींची ‘अमृत’ योजना
केंद्र सरकारमार्फत अमृत (अटल मिशन फॉर रिज्युवेनेशन अँड अर्बन ट्रान्स्फॉर्मेशन) अभियानाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. अमृत अभियानांतर्गत राज्यातील एक लाखापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेली ४३ शहरे व विशेष बाब म्हणून शिर्डी या शहराची निवड झाली आहे
आराखड्याप्रमाणे ३७८९ कोटी रुपयांचे ३८ पाणीपुरवठ्याचे प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. तर, ३७५३ कोटी रुपयांचे ३३ मलनिस्सारण प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत.
जी-२० कृती गटाची तिसरी बैठक वाराणसीत होणार
जी-२० परिषदेच्या आराखडा कृती गटाची (एफडब्लूजी) तिसरी बैठक २८ आणि २९ मार्चला वाराणसी येथे होणार आहे.
अर्थ मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया हे या बैठकीचे सहआयोजक आहेत. यापूर्वीच्या दोन बैठका बर्लिन (जर्मनी) आणि रियाध (सौदी अरेबिया) येथे झाल्या आहेत.
वाराणसी येथील बैठकीमध्ये जागतिक पातळीवरील आर्थिक परिस्थितीबाबत आणि विकासादरम्यान येणाऱ्या आव्हानांना सामोरे जाताना असलेल्या धोरणात्मक पर्यायांवर चर्चा अपेक्षित आहे.
तसेच, जी-२० परिषदेचा अजेंडा निश्‍चित करणे आणि सर्व देशांना त्यांची विकासात्मक धोरणे राबविणे सोयीचे जावे यासाठी आराखडा निश्‍चित करणे ही देखील या बैठकीचे उद्दिष्टे आहेत.
‘एफडब्लूजी’ हा जी-२० परिषदेचा प्रमुख कृती गट असून भारत आणि कॅनडा हे या गटाचे संयुक्त अध्यक्ष आहेत. भारताचा २००९ मध्ये या गटात समावेश झाल्यापासून भारतात होत असलेली ही चौथी बैठक आहे.
सीबीईसीचे नवे नाव सीबीआयसी
अप्रत्यक्ष करांची नवी व्यवस्था वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू करण्याच्या दिशेने सरकारने आणखी एक पाऊल टाकले आहे. त्यानुसार, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज अँड कस्टमचे (सीबीईसी) नाव बदलून केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआयसी) असे करण्याची तयारी सरकारने केली आहे.
जर्मनीमध्ये ‘उगवला’ कृत्रिम सूर्य
जर्मनीमधील शास्त्रज्ञांनी अतिउच्च क्षमतेचे अनेक स्पॉटलाइट एकत्र तयार केलेला कृत्रिम सूर्य ‘सुरु’ केला आहे. ‘सिनलाइट’ असे या प्रयोगाचे नाव असून जर्मनीतील युलीश येथे त्याची अंमलबजावणी होत आहे. प्रदूषणमुक्त ऊर्जानिर्मिती करणे, हा प्रयोगाचा मुख्य उद्देश आहे.
या प्रयोगासाठी जगातील सर्वाधिक क्षमता असलेले 149 फिल्म प्रोजेक्‍टर (झेनॉन शॉर्ट-आर्क लॅम्प) एकत्र करण्यात आले आहेत. मधमाशांच्या पोळ्याच्या रचनेप्रमाणे या सर्वांची जोडणी केली असून या प्रत्येक प्रोजेक्‍टरची क्षमता सरासरी बल्बपेक्षा चार हजार पटींने अधिक आहे.
जर्मन एअरोस्पेस सेंटर (डीएलआर) यांनी या प्रयोगाची जुळणी केली असून पृथ्वीवर पोचणाऱ्या सूर्यप्रकाशाच्या दहा हजार पट अधिक ऊर्जा असलेला प्रकाश निर्माण करण्याचे या प्रयोगाचे ध्येय आहे.
केंद्र सरकारमार्फत अमृत (अटल मिशन फॉर रिज्युवेनेशन अँड अर्बन ट्रान्स्फॉर्मेशन) अभियानाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. अमृत अभियानांतर्गत राज्यातील एक लाखापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेली ४३ शहरे व विशेष बाब म्हणून शिर्डी या शहराची निवड झाली आहे
या शहरांना पाणीपुरवठा प्रकल्प, मलनिस्सारण प्रकल्प आणि शहरांची फुफ्फुसे असलेली हरित क्षेत्रे तयार करण्यासाठी तीन वर्षांत केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून ७७५९ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होत आहे.
आराखड्याप्रमाणे ३७८९ कोटी रुपयांचे ३८ पाणीपुरवठ्याचे प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. तर, ३७५३ कोटी रुपयांचे ३३ मलनिस्सारण प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत.
राज्यातील नागरी भागातील लोकसंख्येच्या ७६ टक्के लोकसंख्या ही या अभियानात निवड केलेल्या ४४ शहरांमध्ये समाविष्ट आहे. या अभियानाचा कालावधी हा २०१५-१६ ते २०१९-२० या पाच वर्षांचा आहे.
पाणीपुरवठा योजनेत अचलपूर (२४ कोटी), यवतमाळ (२६९ कोटी), वर्धा (३५ कोटी), उस्मानाबाद (६८ कोटी), मालेगाव (७८ कोटी), सातारा (८ कोटी), सोलापूर (७२ कोटी), इंचलकरंजी (६९ कोटी), हिंगणघाट (६२ कोटी), अमरावती (११४ कोटी), लातूर (४६ कोटी), जळगाव (२४९ कोटी), नगर (१४२ कोटी), वसई-विरार (१३६ कोटी), अंबरनाथ (५२ कोटी), पनवेल (५१ कोटी), कुळगाव-बदलापूर (६३ कोटी), पिंपरी चिंचवड (२४० कोटी), नागपूर (२२७ कोटी), उदगीर (१०७ कोटी), शिर्डी (३७ कोटी), बीड (११४ कोटी), नांदेड (२४ कोटी) सांगली- मिरज- कुपवाड (१०४ कोटी), कोल्हापूर (६५ कोटी), भुसावळ (११० कोटी), भिवंडी- निजामपूर (२०६ कोटी), परभणी (१०३ कोटी), अकोला (१११ कोटी), चंद्रपूर (२२८ कोटी) यांचा समावेश आहे.
रायगडातील खाडय़ांमध्ये प्रवासी जलवाहतुकीला केंद्र सरकारची मान्यता
केंद्र शासनाने देशात जलमार्गावर प्रवासी वाहतुक सुरु करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. केंद्र शासनाने देशातील १४ राष्ट्रीय जलमार्गाना मान्यता दिली आहे. त्यातील ७ जलमार्ग महाराष्ट्राच्या पश्चिम सागरी किनारपट्टीवरील आहेत.
केंद्र शासनाने देशात जलमार्गावर प्रवासी वाहतुक सुरु करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. केंद्र शासनाने देशातील १४ राष्ट्रीय जलमार्गाना मान्यता दिली आहे. त्यातील ७ जलमार्ग महाराष्ट्राच्या पश्चिम सागरी किनारपट्टीवरील आहेत.
रायगड जिल्ह्यतील अंबा नदी (धरमतर खाडी )(एनडब्ल्यू -१०), राजपूरी खाडी (एनडब्ल्यू -८३), कुंडलिका नदी – रेवदंडा खाडी (एनडब्ल्यू -८५) या जलमार्गाचा राष्ट्रीय जलमार्गामध्ये सामावेश करण्यात आला आहे. सावित्री नदी – बाणकोट खाडीचा (एनडब्ल्यू -८९) देखील याच योजनेत सामावेश करण्यात आला आहे.
रायगड जिल्ह्यतील तीन जलमार्गाचा तांत्रिक व व्यवहारिक अभ्यास करण्यासाठी वॅपकॉप्स या कंपनीची नेमणूक करण्यात आली आहे.
याशिवाय मुंबई (भाऊचा) धक्का ते मांडवा दरम्याजन रो-रो सेवा सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी मांडवा जेटीनजीक ब्रेक वॉटरचे काम सध्या युद्घापातळीवर सुरू आहे . हे काम पूर्ण झाल्यानंतर मुंबई ते अलिबाग (मांडवा) अशी बारमाही प्रवासी जलवाहतूक सुरू होणार आहे .
महाराष्ट्रात होणार २१ शीतगृह प्रकल्प
फळे, भाजीपाला, दूध, अंडी, मांस, मासे यांसारख्या नाशवंत पदार्थांची साठवण करण्यासाठी आणि नासाडी टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने देशभरात १०१ शीतगृहे (कोल्डचेन) प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. त्यातील तब्बल २१ प्रकल्प महाराष्ट्रातील आहेत.
फळे, भाजीपाला, दूध, अंडी, मांस, मासे यांसारख्या नाशवंत पदार्थांची साठवण करण्यासाठी आणि नासाडी टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने देशभरात १०१ शीतगृहे (कोल्डचेन) प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. त्यातील तब्बल २१ प्रकल्प महाराष्ट्रातील आहेत.
भारत फळे, भाजीपाला उत्पादनात जगात दुसऱ्या क्रमांकाचा देश असला, तरी केवळ दोन टक्के उत्पादनावर प्रक्रिया केली जाते. या नाशवंत मालाच्या साठवणीसाठी आवश्‍यकता लक्षात घेऊन त्याबाबतच्या 101 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
या १०१ कोल्डचेन प्रकल्पांच्या माध्यमातून २.७६ लाख मेट्रिक टन साठवणक्षमता, दर दिवसाला ५६ लाख लिटर दूधप्रक्रिया क्षमता उपलब्ध होईल.
महाराष्ट्रात २१ प्रकल्पांपैकी पुणे जिल्ह्यात पाच, सोलापूर जिल्ह्यात तीन, नाशिक आणि रायगड जिल्ह्यांत प्रत्येकी दोन, तसेच श्रीरामपूर, सातारा, नगर, उस्मानाबाद, लातूर, नागपूर, चंद्रपूर, ठाणे आणि मुंबई जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी एक अशा २१ कोल्ड चेन प्रकल्पांचा समावेश आहे.
जी-२० कृती गटाची तिसरी बैठक वाराणसीत होणार
जी-२० परिषदेच्या आराखडा कृती गटाची (एफडब्लूजी) तिसरी बैठक २८ आणि २९ मार्चला वाराणसी येथे होणार आहे.
अर्थ मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया हे या बैठकीचे सहआयोजक आहेत. यापूर्वीच्या दोन बैठका बर्लिन (जर्मनी) आणि रियाध (सौदी अरेबिया) येथे झाल्या आहेत.
वाराणसी येथील बैठकीमध्ये जागतिक पातळीवरील आर्थिक परिस्थितीबाबत आणि विकासादरम्यान येणाऱ्या आव्हानांना सामोरे जाताना असलेल्या धोरणात्मक पर्यायांवर चर्चा अपेक्षित आहे.
तसेच, जी-२० परिषदेचा अजेंडा निश्‍चित करणे आणि सर्व देशांना त्यांची विकासात्मक धोरणे राबविणे सोयीचे जावे यासाठी आराखडा निश्‍चित करणे ही देखील या बैठकीचे उद्दिष्टे आहेत.
‘एफडब्लूजी’ हा जी-२० परिषदेचा प्रमुख कृती गट असून भारत आणि कॅनडा हे या गटाचे संयुक्त अध्यक्ष आहेत. भारताचा २००९ मध्ये या गटात समावेश झाल्यापासून भारतात होत असलेली ही चौथी बैठक आहे.
सीबीईसीचे नवे नाव सीबीआयसी
अप्रत्यक्ष करांची नवी व्यवस्था वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू करण्याच्या दिशेने सरकारने आणखी एक पाऊल टाकले आहे. त्यानुसार, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज अँड कस्टमचे (सीबीईसी) नाव बदलून केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआयसी) असे करण्याची तयारी सरकारने केली आहे.
जीएसटीची अंमलबजावणी देशात १ जुलैपासून केली जाणार आहे.केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने एक निवेदन जारी करून ही माहिती दिली.
विशेष ऑलिम्पिकमध्ये ७३ पदकांची लयलूट
भारताच्या दिव्यांग खेळाडूंनी पुन्हा एकदा देशाची मान उंचावणारी कामगिरी करुन दाखवली आहे. भारताच्या दिव्यांग खेळाडूंनी ऑस्ट्रियातील विशेष जागतिक हिवाळी ऑलिम्पिकमध्ये ७३ पदकांची कमाई केली आहे. यामध्ये ३७ सुवर्ण पदकांचा समावेश आहे.
१०५ देशांमधून तब्बल २ हजार ६०० खेळाडू सहभागी असलेल्या या स्पर्धेत भारतीय खेळाडूंनी दमदार कामगिरी केली आहे.
दिव्यांगांसाठी आयोजित करण्यात येणारी जागतिक हिवाळी ऑलिम्पिक स्पर्धा १८ ते २४ मार्च दरम्यान ऑस्ट्रियामध्ये संपन्न झाली. यामध्ये भारतीय खेळाडूंनी ३४ सुवर्ण पदकांसह १० रौप्य आणि २६ कांस्य पदकांची कमाई केली.
भारताने अल्पाईन स्कीईंगमध्येही पदकांची लयलूट केली. ३ सुवर्ण, ३ रौप्य आणि ४ कांस्य पदकांसह भारताने अल्पाईन स्कीईंगमध्ये १० पदकांची कमाई केली. तर स्नो बोर्डिंगमध्ये भारतीय संघाने ८ पदके पटकावली. यामध्ये ४ सुवर्ण, २ रौप्य आणि २ कांस्य पदकांचा समावेश होता.
स्नो शुईंगमध्येही भारतीय खेळाडूंनी समाधानकारक कामगिरी केली. या प्रकारात भारताने एकूण ५ पदकांवर नाव कोरले. यामध्ये २ रौप्य आणि ३ कांस्य पदकांचा समावेश होता. स्पीड आणि फिगर स्केटिंगमध्ये भारताने ३ रौप्य आणि एका कांस्य पदकासह एकूण ४ पदके मिळवली.
जर्मनीमध्ये ‘उगवला’ कृत्रिम सूर्य
जर्मनीमधील शास्त्रज्ञांनी अतिउच्च क्षमतेचे अनेक स्पॉटलाइट एकत्र तयार केलेला कृत्रिम सूर्य ‘सुरु’ केला आहे. ‘सिनलाइट’ असे या प्रयोगाचे नाव असून जर्मनीतील युलीश येथे त्याची अंमलबजावणी होत आहे. प्रदूषणमुक्त ऊर्जानिर्मिती करणे, हा प्रयोगाचा मुख्य उद्देश आहे.
या प्रयोगासाठी जगातील सर्वाधिक क्षमता असलेले 149 फिल्म प्रोजेक्‍टर (झेनॉन शॉर्ट-आर्क लॅम्प) एकत्र करण्यात आले आहेत. मधमाशांच्या पोळ्याच्या रचनेप्रमाणे या सर्वांची जोडणी केली असून या प्रत्येक प्रोजेक्‍टरची क्षमता सरासरी बल्बपेक्षा चार हजार पटींने अधिक आहे.
जर्मन एअरोस्पेस सेंटर (डीएलआर) यांनी या प्रयोगाची जुळणी केली असून पृथ्वीवर पोचणाऱ्या सूर्यप्रकाशाच्या दहा हजार पट अधिक ऊर्जा असलेला प्रकाश निर्माण करण्याचे या प्रयोगाचे ध्येय आहे.
सौरऊर्जेचा अधिकाधिक वापर करण्याचा प्रयत्न होत असला तरी सध्याचे सौरघट फारसे परिणामकारक ठरत नसल्याचे शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे अधिकाधिक ऊर्जेचा वापर करता यावा, यासाठी हा प्रयोग करणार असल्याचे सांगण्यात आले.
प्रयोगादरम्यान सर्व प्रोजेक्‍टरची दिशा २० सेमी बाय २० सेमी आकाराच्या चौरस क्षेत्रावर केंद्रित केली जाणार आहे. यामुळे जगातील सर्वांत मोठा असलेला हा कृत्रिम सूर्य सुरू करताच त्यामुळे तब्बल ३५०० अंश सेल्सिअस तापमान निर्माण होण्याचा अंदाज आहे.
हा प्रयोग अत्यंत धोकादायक असल्याने तो बंद खोलीत केला जाणार आहे. या प्रयोगातून वीजनिर्मितीही केली जाणार आहे. या प्रयोगाचा निष्कर्ष लवकरच जाहीर केला जाणार आहे.
