राज्यातील १५४ गावे ‘तंटामुक्त’ घोषित
महात्मा गांधी तंटामुक्त मोहिमेंतर्गत राज्यातील १५४ गावे तंटामुक्त गाव म्हणून घोषित करण्यात आली असून, त्यापैकी ११ गावे विशेष शांतता पुरस्कारासाठी पात्र ठरली आहेत. २०१५-१६ या वर्षासाठी या गावांची घोषणा राज्य सरकारने केली.
कोल्हापूरच्या युवा शास्त्रज्ञांची चांद्रभरारी
एक्‍स प्राइड फाउंडेशन व ‘गुगल’च्या वतीने झालेल्या ‘गुगल लुनार एक्‍स प्राइझ’ स्पर्धेत बंगळूरच्या राहुल नारायण व त्यांच्या युवा शास्त्रज्ञांच्या ‘टीम इंडस’ने यश मिळवले.
ज्या ग्राहकांनी आधार कार्ड देऊनच मोबाइल नंबर घेतले त्यांची पुन्हा तपासणी होणार आहे. ही प्रक्रिया फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत पूर्ण करा असे या आदेशात म्हटले आहे.
भारतामध्ये एकूण १.१ अब्ज मोबाइल ग्राहक आहेत. तेव्हा इतक्या ग्राहकांचे नंबर तपासायचे म्हणजे याचा भार टेलिकॉम कंपन्यांवर पडणार निश्चित आहे. या कामासाठी अंदाजे १,००० कोटी खर्च टेलिकॉम कंपन्यांना येणार असल्याचे समजते.
मनोहर यांची मे २०१६ साली आयसीसीच्या अध्यक्षपदावर बिनविरोध निवड झाली होती. दोन वर्षांसाठी आयसीसीच्या अध्यक्षपदाची धुरा मनोहर यांच्याकडे सोपविण्यात आली होती. पण आपला वर्षभराचा कार्यकाल शिल्लक असताना असा तडकाफडकी राजीनामा दिल्याने मनोहर यांनी सर्वांना धक्काच दिला होता.
ऑस्ट्रेलियाचा गोलंदाज शॉन टेटला भारताचे नागरिकत्व
ऑस्ट्रेलियाच्या क्रिकेट संघाचा वेगवान गोलंदाज शॉन टेट याला भारताचे नागरिकत्व मिळाले आहे. खुद्द शॉनने याबाबतची माहिती आपल्या ट्विटर हॅण्डलवरून दिली.
३४ वर्षीय शॉन टेटने २००५ साली ऑस्ट्रेलियाकडून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले होते. २००५ साली कसोटीतून त्याने क्रिकेट क्षेत्रात पदार्पण केले होते, तर २००७ साली वन डे क्रिकेटमध्ये शॉन टेटने एण्ट्री केली होती.
ब्रिटनच्या स्थानिक न्यायालयाने मल्ल्याविरोधात वॉरंट काढण्यासाठी परवानगी दिल्यानंतर आता पुढील कारवाई करण्यात येणार आहे.
विजय मल्ल्याला स्टेट बॅंक ऑफ इंडियासह १७ बॅंकांनी कर्ज दिले आहे. कर्जाची रक्कम आणि त्यावरील व्याज यामुळे कर्जाची थकबाकी नऊ हजार कोटींपर्यंत वाढली आहे.
महात्मा गांधी तंटामुक्त मोहिमेंतर्गत राज्यातील १५४ गावे तंटामुक्त गाव म्हणून घोषित करण्यात आली असून, त्यापैकी ११ गावे विशेष शांतता पुरस्कारासाठी पात्र ठरली आहेत. २०१५-१६ या वर्षासाठी या गावांची घोषणा राज्य सरकारने केली.
सामाजिक शांतता प्रस्थापित होऊन राज्याची समृद्धीकडे वाटचाल व्हावी, या उद्देशाने १५ ऑगस्ट २००७ पासून महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम राज्यात सुरू करण्यात आली आहे.
या मोहिमेंतर्गत राज्यात आतापर्यंत १८ हजार ९९३ गावांना तंटामुक्त पुरस्कार देण्यात आला आहे. तर, १ हजार २९८ गावांना विशेष शांतता पुरस्कार देण्यात आला आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्वाधिक ३४ गावे तंटामुक्त तर नाशिक व वाशीम जिल्ह्यातील प्रत्येकी १५ गावे तंटामुक्त तसेच धुळे व जळगाव जिल्ह्यातील प्रत्येकी १३ गावे तंटामुक्त जाहीर करण्यात आली आहेत.
डॉ. आंबेडकर स्मारकाचा मार्ग मोकळा
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकासाठी राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाकडील इंदू मिल येथील जमीन राज्य शासनाकडे आज हस्तांतरित करण्यात आली. विधान भवनात झालेल्या कार्यक्रमात केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती इराणी यांनी जमिनीची कागदपत्रे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे दिली.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकासाठी राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाकडील इंदू मिल येथील जमीन राज्य शासनाकडे आज हस्तांतरित करण्यात आली. विधान भवनात झालेल्या कार्यक्रमात केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती इराणी यांनी जमिनीची कागदपत्रे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे दिली.
जमीन हस्तांतरित होण्यापूर्वी राज्य शासनास या जागेवर काम सुरू करण्याचे निर्देश पंतप्रधान यांनी दिले होते. त्याप्रमाणे राज्य शासनाने काम सुरू केले आहे. तसेच निविदाही काढली आहे.
केंद्र शासनाने डॉ. आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी इंदू मिलची जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी ऍटर्नी जनरल यांचे मत घेऊन सीक टेक्‍सटाइल अंडर टेकिंग्ज कायदा १९७४च्या कलम ११ए खाली जमिनीचे हस्तांतर करण्याचा निर्णय घेतला.
त्यानुसार हस्तांतराच्या प्रक्रियेसाठी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालय, राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाचे अध्यक्ष तसेच व्यवस्थापकीय संचालक आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यात ५ एप्रिल २०१५ रोजी त्रिपक्षीय सामंजस्य करार करण्यात आला होता.
डॉ. आंबेडकर स्मारकाचा अंदाजे खर्च ४५० कोटी रुपये इतका आहे. तर स्मारकातील आंबेडकरांच्या पुतळ्याची उंची ३५० फूट असेल.
कोल्हापूरच्या युवा शास्त्रज्ञांची चांद्रभरारी
एक्‍स प्राइड फाउंडेशन व ‘गुगल’च्या वतीने झालेल्या ‘गुगल लुनार एक्‍स प्राइझ’ स्पर्धेत बंगळूरच्या राहुल नारायण व त्यांच्या युवा शास्त्रज्ञांच्या ‘टीम इंडस’ने यश मिळवले.
‘टीम इंडस’ने त्यांच्या चांद्रयानाबरोबर पाठवता येईल, अशा उपकरण निर्मितीसाठी घेतलेल्या ‘लॅब-टू-मून’ या स्पर्धेतून आता येथील अनिकेत कामत, ऐश्‍वर्या मुंगळे आणि मुंबईच्या सौमिल वैद्य यांच्या ‘इलेक्‍ट्रोस्टॅटिक ऍक्‍टिव्ह रेडियशन शिल्ड’ या उपकरणाची निवड झाली आहे. स्पर्धेत जगभरातील युवा संशोधकांच्या तीन हजारांवर उपकरणांचा सहभाग होता.
‘गुगल लुनार एक्‍स प्राइझ’ स्पर्धेत जगभरातील पंचवीस कंपन्यांनी सहभाग नोंदवला. चंद्रावर रोव्हर (चांद्रबग्गी) नेऊन ती चंद्रावर यशस्वीरीत्या पाचशे मीटर चालवणे आणि त्यावरील कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून उच्चप्रतिचे फोटो काढून ते पृथ्वीवर मिळवणे, हे आव्हान जी कोणती संस्था यशस्वीरीत्या पेलेल, तिला ‘गुगल’कडून दोन कोटी अमेरिकन डॉलरचे (अंदाजे १३४ कोटी रुपये) बक्षीस आहे.
या स्पर्धेच्या विजेतेपदाचे दावेदार म्हणून भारतातील ‘टीम इंडस’, इस्राईलमधील ‘स्पेस आय एल’, जपानमधील ‘हकुतो’ आणि अमेरिकेची ‘मून एक्‍स्प्रेस’ तसेच इतर देशांची मिळून ‘सिनर्जी मून’ या पाच संस्था मानल्या जातात.
सर्व मोबाइल नंबर आधारकार्डशी जोडण्याचे आदेश
सर्व मोबाइल नंबर आधार कार्डसोबत जोडण्याचे आदेश टेलिकॉम विभागाने दिले आहेत. यामुळे आधारकार्डावर आधारित नो युवर कस्टमर प्रक्रियेद्वारे सर्व कंपन्यांना आपल्या ग्राहकांचे नंबर आधार सोबत जोडावे लागणार आहेत.
सर्व मोबाइल नंबर आधार कार्डसोबत जोडण्याचे आदेश टेलिकॉम विभागाने दिले आहेत. यामुळे आधारकार्डावर आधारित नो युवर कस्टमर प्रक्रियेद्वारे सर्व कंपन्यांना आपल्या ग्राहकांचे नंबर आधार सोबत जोडावे लागणार आहेत.
ज्या ग्राहकांनी आधार कार्ड देऊनच मोबाइल नंबर घेतले त्यांची पुन्हा तपासणी होणार आहे. ही प्रक्रिया फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत पूर्ण करा असे या आदेशात म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने टेलिकॉम विभागाला आधार आणि मोबाइल नंबर जोडून घ्या असे आदेश दिले होते. त्यानंतर टेलिकॉम विभागाने आधार कार्डसोबत मोबाइल नंबर जोडून घ्या असा आदेश दिला आहे. प्रिपेड आणि पोस्टपेडच्या ग्राहकांना आधारकार्डासोबत आपले नंबर जोडणे बंधनकारक राहणार आहे.
भारतामध्ये एकूण १.१ अब्ज मोबाइल ग्राहक आहेत. तेव्हा इतक्या ग्राहकांचे नंबर तपासायचे म्हणजे याचा भार टेलिकॉम कंपन्यांवर पडणार निश्चित आहे. या कामासाठी अंदाजे १,००० कोटी खर्च टेलिकॉम कंपन्यांना येणार असल्याचे समजते.
शशांक मनोहर आयसीसीच्या अध्यक्षपदी राहणार
आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या (आयसीसी) अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्याच्या निर्णयावर शशांक मनोहर यांनी माघार घेतली आहे.
आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या (आयसीसी) अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्याच्या निर्णयावर शशांक मनोहर यांनी माघार घेतली आहे.
आयसीसीचे प्रशासन आणि आर्थिक पुनर्रचनेतील बदल जोवर पूर्णत्वास येत नाहीत तोवर आपण अध्यक्षपदावर कायम राहावे, अशी विनंती आयसीसीने मनोहर यांना केली. परिषदेच्या विनंतीला मान देऊन अखेर मनोहर यांनी आपला राजीनामा मागे घेत असल्याचे सांगितले आहे.
शशांक मनोहर यांनी १५ मार्च रोजी वैयक्तिक कारण पुढे करत आयसीसीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा देत असल्याचे जाहीर केले होते. पण बीसीसीआयचा विरोध डावलून आयसीसीच्या महसूल आराखड्यात बदल करण्यात आल्यामुळे मनोहर यांनी राजीनामा देण्याचे पाऊल उचलल्याचे म्हटले गेले.
मनोहर यांची मे २०१६ साली आयसीसीच्या अध्यक्षपदावर बिनविरोध निवड झाली होती. दोन वर्षांसाठी आयसीसीच्या अध्यक्षपदाची धुरा मनोहर यांच्याकडे सोपविण्यात आली होती. पण आपला वर्षभराचा कार्यकाल शिल्लक असताना असा तडकाफडकी राजीनामा दिल्याने मनोहर यांनी सर्वांना धक्काच दिला होता.
ऑस्ट्रेलियाचा गोलंदाज शॉन टेटला भारताचे नागरिकत्व
ऑस्ट्रेलियाच्या क्रिकेट संघाचा वेगवान गोलंदाज शॉन टेट याला भारताचे नागरिकत्व मिळाले आहे. खुद्द शॉनने याबाबतची माहिती आपल्या ट्विटर हॅण्डलवरून दिली.
शॉन टेटला १९ मार्च रोजी भारतीय नागरिकत्व देण्यात आले. त्याने २०११ साली आंतरराष्ट्रीय वन डे आणि कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती स्विकारली होती. सध्या तो फक्त ऑस्ट्रेलियाच्या ट्वेन्टी-२० संघाचे प्रतिनिधीत्व करतो.
२०१० साली आयपीएल स्पर्धेदरम्यान शॉन टेट याचे भारतीय वंशाची मॉडेल माशुम सिंघासोबत त्याचे सुत जुळले होते. चार वर्षांच्या रिलेशनशीपनंतर दोघांनी २०१४ साली दोघांनी विवाह देखील केला.
३४ वर्षीय शॉन टेटने २००५ साली ऑस्ट्रेलियाकडून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले होते. २००५ साली कसोटीतून त्याने क्रिकेट क्षेत्रात पदार्पण केले होते, तर २००७ साली वन डे क्रिकेटमध्ये शॉन टेटने एण्ट्री केली होती.
ब्रिटिश सरकारची मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणाला मंजुरी
बँकांकडून नऊ हजार कोटींचे घेतलेले कर्ज बुडवून ब्रिटनमध्ये पळून गेलेल्या विजय मल्ल्याला भारतात आणण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणासाठी ब्रिटिश सरकारने परवानगी दिली आहे.
बँकांकडून नऊ हजार कोटींचे घेतलेले कर्ज बुडवून ब्रिटनमध्ये पळून गेलेल्या विजय मल्ल्याला भारतात आणण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणासाठी ब्रिटिश सरकारने परवानगी दिली आहे.
ब्रिटनच्या स्थानिक न्यायालयाने मल्ल्याविरोधात वॉरंट काढण्यासाठी परवानगी दिल्यानंतर आता पुढील कारवाई करण्यात येणार आहे.
गेल्या महिन्यात ब्रिटिश सरकारने भारतातून पलायन केलेल्या मल्ल्याला भारताच्या हवाली करावे अशी विनंती केली होती. आता त्यावर ब्रिटिश सरकारने सकारात्मक पावले उचलत मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणास परवानगी दिली आहे.
विजय मल्ल्याला स्टेट बॅंक ऑफ इंडियासह १७ बॅंकांनी कर्ज दिले आहे. कर्जाची रक्कम आणि त्यावरील व्याज यामुळे कर्जाची थकबाकी नऊ हजार कोटींपर्यंत वाढली आहे.
