बांधकाम क्षेत्रातील प्रिमीयम एफएसआय दर वाढणार
बांधकाम क्षेत्राला गती मिळावी म्हणून सरकारने मंजूर केलेला वाढीव बांधकामासाठीच्या प्रिमीयम एफएसआयचा (चटई क्षेत्र निर्देशांक) दर वाढवण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने राज्य सरकारला दिला आहे.
सरकारने नुकताच हा दर निश्चित केला होता. मात्र तो टीडीआरपेक्षा (हस्तांतरणीय विकास हक्क) कमी असल्याने त्याचा विकासकामांसाठी आरक्षण टाकून भूखंड मिळण्यावर परिणाम होणार असल्याने महापालिकेने हा वाढीव दराचा प्रस्ताव तयार केला आहे.
महापालिका विकास आराखड्यात नागरी हितासाठी म्हणून अनेक भूखंडांवर आरक्षण टाकत असते. त्या भूखंडमालकांना पूर्वी नुकसानभरपाई म्हणून सरकारी रेडीरेकनरच्या दराप्रमाणे रोख रक्कम दिली जात असे.
मात्र ही रक्कम बाजारभावापेक्षा कमी असते. त्यामुळे भूखंडमालकांचे आर्थिक नुकसान होते. ही बाब लक्षात घेऊन काही वर्षांपूर्वी नुकसानभरपाई म्हणून टीडीआर देण्याचा निर्णय झाला. ही टीडीआरसंबधित जागा मालकाला योग्य त्या ठिकाणी कायदेशीरपणे एखाद्या बांधकाम विकसकाला विकता येतो.
पण आता सरकारने वाढीव बांधकामासाठी प्रिमीयम एफएसआय देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा दर बांधकामांच्या प्रकारानुसार प्रतिचौरस फुटासाठी बाजारभावाच्या 50 टक्के असा निश्चित करण्यात आला आहे.
औद्योगिक विकास धोरणात महाराष्ट्र अग्रेसर
राज्याचे औद्योगिक विकास धोरण देशात अग्रेसर आहे. अन्य राज्याच्या तुलनेने आपण खूप पुढे आहोत. जेव्हा पश्चिम बंगालमध्ये ज्योती बसू मुख्यमंत्री होते, तेव्हा त्यांनी महाराष्ट्रातील एमआयडीसींचा आढावा घेण्यासाठी शिष्टमंडळ पाठवले होते, यावरून आपल्या धोरणाचे यश स्पष्ट होते, असे प्रतिपादन राज्याचे उद्योग व खनिजकर्म मंत्री तसेच एमआयडीसीचे अध्यक्ष सुभाष देसाई यांनी केले.
तसेच या सोहळ्यात एमआयडीसी कर्मचार्‍यांच्या गुणवंत मुलांना सन्मानचिन्ह देऊन गौरविण्यात आले.
जलविद्युत प्रकल्पासाठी सांमजस्य करार
अपारंपारिक उर्जा संमिश्र तंत्रज्ञानाचा वापर करून छत्रपती शिवाजी महाराज रूग्णालय येथे उभारण्यात येणार्‍या प्रकल्पाचा आणि ठाणे पालिकेच्या पाणीवितरण यंत्रणेवर जलविद्युत प्रकल्पाची उभारणी, निगा व देखभाल अशा दोन महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांच्या सामंजस्य करारावर उपमहापौर रमाकांत मढवी, सभागृह नेते नरेश म्हस्के, विरोधी पक्षनेते मिलिंद पाटील आणि महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्या उपस्थितीत स्वाक्षरी करण्यात आली.
केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील ‘एनडीए’चे सरकार स्थापन झाल्यानंतर पंचवार्षिक योजना देणारे नियोजन मंडळ विसर्जित करण्यात आले होते. त्या जागी ‘नॅशनल इन्स्टिट्युट फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया’ (निती) आयोग स्थापन करण्यात आला. या आयोगाचे पहिले उपाध्यक्ष म्हणून ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. अरविंद पनगारिया यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.
‘निती आयोगा’च्या उपाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर डॉ. पनगारिया न्यूयॉर्कमधील कोलंबिया विद्यापीठामध्ये शिकविण्यासाठी जाणार आहेत
भारत-चीनमधील तरुण इंटरनेट वापरण्यात आघाडीवर
जगभरात इंटरनेटचा वापर करणाऱ्या सुमारे ८३ कोटी तरुणांपैकी ३९ टक्के तरुण हे भारत व चीन या देशातील असल्याची माहिती संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या (यूएन) एका अहवालाद्वारे समोर आली आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या इंटरनॅशनल टेलिकम्युनिकेशन युनियनने (आयटीयू) याबाबतची पाहणी केलेला अहवाल सादर केला आहे. त्यानुसार, जगभरातील सुमारे ८३ कोटी तरुण एकावेळी इंटरनेटचा वापर करत असल्याचे समोर आले आहे. एकूण संख्येच्या तुलनेत ३९ टक्के किंवा ३२ कोटी तरुण हे भारत व चीन या दोन देशांतील आहेत.
‘आयटीयू’च्या चालू वर्षातील माहितीनुसार, ब्रॉडबॅंड व इंटरनेटचा वापर करणाऱ्यांमध्ये लक्षणीयरीत्या वाढ होत असून, चीन याबाबतीत आघाडीवर आहे. १५ ते २४ या वयोगटातील तरुण सर्वाधिक इंटरनेटचा वापर करतात. हे प्रमाण किमान विकसित देशांमध्ये ३५ टक्‍क्‍यांहून अधिक आहे, तर पूर्ण विकसित देशांमध्ये या वयोगटातील १३ टक्के तरुण इंटरनेट वापरत असल्याचे अहवालात नमूद आहे
बांधकाम क्षेत्राला गती मिळावी म्हणून सरकारने मंजूर केलेला वाढीव बांधकामासाठीच्या प्रिमीयम एफएसआयचा (चटई क्षेत्र निर्देशांक) दर वाढवण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने राज्य सरकारला दिला आहे.
सरकारने नुकताच हा दर निश्चित केला होता. मात्र तो टीडीआरपेक्षा (हस्तांतरणीय विकास हक्क) कमी असल्याने त्याचा विकासकामांसाठी आरक्षण टाकून भूखंड मिळण्यावर परिणाम होणार असल्याने महापालिकेने हा वाढीव दराचा प्रस्ताव तयार केला आहे.
महापालिका विकास आराखड्यात नागरी हितासाठी म्हणून अनेक भूखंडांवर आरक्षण टाकत असते. त्या भूखंडमालकांना पूर्वी नुकसानभरपाई म्हणून सरकारी रेडीरेकनरच्या दराप्रमाणे रोख रक्कम दिली जात असे.
मात्र ही रक्कम बाजारभावापेक्षा कमी असते. त्यामुळे भूखंडमालकांचे आर्थिक नुकसान होते. ही बाब लक्षात घेऊन काही वर्षांपूर्वी नुकसानभरपाई म्हणून टीडीआर देण्याचा निर्णय झाला. ही टीडीआरसंबधित जागा मालकाला योग्य त्या ठिकाणी कायदेशीरपणे एखाद्या बांधकाम विकसकाला विकता येतो.
पण आता सरकारने वाढीव बांधकामासाठी प्रिमीयम एफएसआय देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा दर बांधकामांच्या प्रकारानुसार प्रतिचौरस फुटासाठी बाजारभावाच्या 50 टक्के असा निश्चित करण्यात आला आहे.
औद्योगिक विकास धोरणात महाराष्ट्र अग्रेसर
राज्याचे औद्योगिक विकास धोरण देशात अग्रेसर आहे. अन्य राज्याच्या तुलनेने आपण खूप पुढे आहोत. जेव्हा पश्चिम बंगालमध्ये ज्योती बसू मुख्यमंत्री होते, तेव्हा त्यांनी महाराष्ट्रातील एमआयडीसींचा आढावा घेण्यासाठी शिष्टमंडळ पाठवले होते, यावरून आपल्या धोरणाचे यश स्पष्ट होते, असे प्रतिपादन राज्याचे उद्योग व खनिजकर्म मंत्री तसेच एमआयडीसीचे अध्यक्ष सुभाष देसाई यांनी केले.
प्रभादेवी येथील रवींद्र नाट्य मंदिरात झालेल्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या ५५व्या वर्धापन दिन सोहळ्यात ते बोलत होते.
या वेळी उद्योग राज्यमंत्री आणि एमआयडीसीचे उपाध्यक्ष प्रवीण पोटे-पाटील, उद्योग खात्याचे मुख्य सचिव सुनील पोरवाल, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय सेठी, एमआयडीसी एम्प्लॉईज युनियनचे अध्यक्ष जी.एस. पोपट यांचीही उपस्थिती होती.
तसेच या सोहळ्यात एमआयडीसी कर्मचार्‍यांच्या गुणवंत मुलांना सन्मानचिन्ह देऊन गौरविण्यात आले.
जलविद्युत प्रकल्पासाठी सांमजस्य करार
अपारंपारिक उर्जा संमिश्र तंत्रज्ञानाचा वापर करून छत्रपती शिवाजी महाराज रूग्णालय येथे उभारण्यात येणार्‍या प्रकल्पाचा आणि ठाणे पालिकेच्या पाणीवितरण यंत्रणेवर जलविद्युत प्रकल्पाची उभारणी, निगा व देखभाल अशा दोन महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांच्या सामंजस्य करारावर उपमहापौर रमाकांत मढवी, सभागृह नेते नरेश म्हस्के, विरोधी पक्षनेते मिलिंद पाटील आणि महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्या उपस्थितीत स्वाक्षरी करण्यात आली.
सौर शहरीकरणातंर्गत कळवा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज रूग्णालय येथे विविध सेवांसाठी अपारंपारिक उर्जेच्या संमिश्र तंत्रज्ञानाचा वापर करून पीपीपी तत्वावर निर्माण करण्यात येणार्‍या प्रकल्पाबाबत ठाणे महानगरपालिका आणि मे. मार्सोल सोलर प्रा.लि. या कंपनीच्या दरम्यान सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून ५५० चौरस मीटर जगातील सर्वात मोठी सौर उर्जा डिस्क बसविण्यात येणार आहे.
तसेच या प्रकल्पातून निर्माण होणारी उर्जा छत्रपती शिवाजी महाराज रूग्णालयातील विविध सेवांसाठी वापरण्यात येणार असून त्यामध्ये या प्रकल्पातील निर्माण होणार्‍या बाष्पाचा वापर करून नव्याने बनविण्यात येणार्‍या शवागृहामध्ये शीत यंत्रणा बसविण्यात येणार आहे.
पाणी वितरण यंत्रणेवर जलविद्युत प्रकल्पाची उभारणी प्रकल्पाच्या सामंजस्य करारावरही यावेळी स्वाक्षरी करण्यात आली. ठाणे पालिका व मे. फ्लॅमिन्को या कंपनी दरम्यान हा करार करण्यात आला.
‘निती आयोगा’चे उपाध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगारिया यांचा राजीनामा
निती आयोगा’चे उपाध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगारिया यांनी पदाचा राजीनामा दिला आहे. येत्या ३१ ऑगस्टपर्यंत पनगारिया ‘निती आयोगा’चे काम करणार आहेत. त्यानंतर पुन्हा शिक्षण क्षेत्रामध्ये काम करण्याचा मनोदय त्यांनी व्यक्त केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डॉ. पनगारिया यांचा राजीनामा स्वीकारला असल्याचे वृत्त काही वृत्तवाहिन्यांनी दिले आहे.
निती आयोगा’चे उपाध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगारिया यांनी पदाचा राजीनामा दिला आहे. येत्या ३१ ऑगस्टपर्यंत पनगारिया ‘निती आयोगा’चे काम करणार आहेत. त्यानंतर पुन्हा शिक्षण क्षेत्रामध्ये काम करण्याचा मनोदय त्यांनी व्यक्त केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डॉ. पनगारिया यांचा राजीनामा स्वीकारला असल्याचे वृत्त काही वृत्तवाहिन्यांनी दिले आहे.
केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील ‘एनडीए’चे सरकार स्थापन झाल्यानंतर पंचवार्षिक योजना देणारे नियोजन मंडळ विसर्जित करण्यात आले होते. त्या जागी ‘नॅशनल इन्स्टिट्युट फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया’ (निती) आयोग स्थापन करण्यात आला. या आयोगाचे पहिले उपाध्यक्ष म्हणून ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. अरविंद पनगारिया यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.
पंतप्रधान मोदी हे ‘निती’ आयोगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत. ‘निती आयोग’ ही संस्था सरकारचा ‘थिंक टॅंक’ म्हणून काम करणार आहे. केंद्र आणि राज्य स्तरावर देशाला धोरणात्मक आणि तांत्रिक सल्ला देणे हे ‘निती आयोगा’चे काम आहे.
‘निती आयोगा’च्या उपाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर डॉ. पनगारिया न्यूयॉर्कमधील कोलंबिया विद्यापीठामध्ये शिकविण्यासाठी जाणार आहेत
भारत-चीनमधील तरुण इंटरनेट वापरण्यात आघाडीवर
जगभरात इंटरनेटचा वापर करणाऱ्या सुमारे ८३ कोटी तरुणांपैकी ३९ टक्के तरुण हे भारत व चीन या देशातील असल्याची माहिती संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या (यूएन) एका अहवालाद्वारे समोर आली आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या इंटरनॅशनल टेलिकम्युनिकेशन युनियनने (आयटीयू) याबाबतची पाहणी केलेला अहवाल सादर केला आहे. त्यानुसार, जगभरातील सुमारे ८३ कोटी तरुण एकावेळी इंटरनेटचा वापर करत असल्याचे समोर आले आहे. एकूण संख्येच्या तुलनेत ३९ टक्के किंवा ३२ कोटी तरुण हे भारत व चीन या दोन देशांतील आहेत.
‘आयटीयू’च्या चालू वर्षातील माहितीनुसार, ब्रॉडबॅंड व इंटरनेटचा वापर करणाऱ्यांमध्ये लक्षणीयरीत्या वाढ होत असून, चीन याबाबतीत आघाडीवर आहे. १५ ते २४ या वयोगटातील तरुण सर्वाधिक इंटरनेटचा वापर करतात. हे प्रमाण किमान विकसित देशांमध्ये ३५ टक्‍क्‍यांहून अधिक आहे, तर पूर्ण विकसित देशांमध्ये या वयोगटातील १३ टक्के तरुण इंटरनेट वापरत असल्याचे अहवालात नमूद आहे
