‘गोपनीयतेचा अधिकार’ यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा  निर्णय 

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ‘गोपनीयतेचा अधिकार’ संदर्भात आपला निर्णय प्रदान करताना असे म्हटले आहे की, “व्यक्तिगत गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार आहे. भारताच्या राज्यघटनेतील कलम २१ अन्वये व्यक्तिगत गोपनीयता हा जगण्याचा मूलभूत अधिकार आहे.”

भारताचे सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एकमताने हा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे.

भारत सरकारकडून चालवल्या जाणार्‍या सामाजिक कल्याणाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार क्रमांक अनिवार्य करण्यात आले होते. सरकारच्या या सूचनेच्या विरोधात न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांच्या दाव्यानुसार, आधार सक्तीचे केल्यामुळे व्यक्तिगत गोपनीयता या मूलभूत अधिकाराचा भंग होत होता.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे, भारत सरकारला आता नागरिकांकडून सरकारी अंशदान, कल्याणकारी योजनांव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी त्यांची वैयक्तिक माहिती बंधनकारक करता येणार नाही.

मात्र करदात्यांना पॅनशी ‘आधार’जोडणी ३१ ऑगस्टच्या अंतिम मुदतीत करावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा पॅनशी ‘आधार’जोडणी करण्याच्या निर्णयावर परिणाम झाला नाही.

मानवाधिकार अधिनियम १९९८ द्वारा मानवाधिकारांवर यूरोपीय कन्व्हेंशनच्या अनुच्छेद ८ नुसार, प्रत्येक व्यक्तिला आपले खाजगी आणि कौटुंबिक जीवन जगण्याचा अधिकार आहे.



आरबीआयकडून २०० रुपयांची नोट चलनात येणार५० रुपयांची नवीन नोट चलनात येणार असल्याची घोषणा रिझर्व्ह बँकेने नुकतीच केली होती. त्यानंतर आता लवकरच २०० रुपयांची नोट चलनात येणार आहे. 

तसेच याबाबतची घोषणा ऑगस्टच्या अखेरच्या आठवड्यात किंवा सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. 

बनावट नोटांचा ‘उद्योग’ थांबवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यासाठी २०० रुपयांची नोट चलनात आणण्याची तयारी बँकेने सुरू केली आहे. 
२०० रुपयांच्या सुमारे ५० कोटी नोटा बाजारात आणण्यात येणार आहेत.

१०० ते ५०० रुपयांमध्ये कोणतीही नोट चलनात नाही. त्यामुळे २०० रुपयांची नोट फायदेशीर ठरणार आहे. त्यामुळे नोटांची उपलब्धता सुनिश्चित होण्यास मदत होणार आहे, असे रिझर्व्ह बँकेचे म्हणणे आहे. 



सनदी अधिकाऱ्यांसाठी केंद्राचे केडरविषयक नवे धोरण
राष्ट्रीय एकात्मतेचा उद्देश डोळ्यांसमोर ठेवून केंद्र सरकारने भारतीय प्रशासन सेवा (आयएएस), भारतीय पोलिस सेवा (आयपीएस), भारतीय वन सेवा (आयएफओएस) आणि अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी नवे केडरविषयक धोरण ठरवले आहे.

नवीन धोरणात या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी नवे पाच विभाग कार्मिक मंत्रालयाने निश्‍चित केले आहेत. विद्यमान २६ केडरच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती या विभागणी केलेल्या केडरच्या राज्यांमध्ये केली जाईल.

विभाग १ : अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिझोराम आणि केंद्रशासित प्रदेश, जम्मू- काश्‍मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब आणि हरियाना

विभाग २ : उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आणि ओडिशा
विभाग ३ : गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि छत्तसीगड
विभाग ४ : बंगाल, सिक्कीम, आसाम- मेघालय, मणिपूर, त्रिपुरा आणि नागालॅंड
विभाग ५ : तेलंगण, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमीळनाडू आणि केरळ

नव्या धोरणामुळे नोकरशहांना त्यांचे राज्य नसलेल्या ठिकाणी काम करण्याची संधी मिळेल. त्यामुळे भारतीय सेवेतील नोकरशाहीमध्ये एका दृष्टीने संबंध सुधारण्यास मदत होईल, असा विश्‍वास सूत्रांनी व्यक्त केला



नंदन निलेकणी इन्फोसिसचे अकार्यकारी अध्यक्ष 
इन्फोसिसच्या संस्थापकांपैकी एक आणि आधारकार्ड योजनेचे शिल्पकार नंदन निलेकणी यांनी अखेर इन्फोसिस संचालक मंडळाचे अकार्यकारी अध्यक्ष म्हणून गुरूवारी सूत्रे स्वीकारली. 

विशाल सिक्का यांच्या राजीनाम्यानंतर आठवडाभरात कंपनीच्या संचालक मंडळाने निलेकणींच्या नियुक्‍तीला मंजुरी दिली. मात्र याचवेळी विशाल सिक्का, संचालक मंडळाचे अध्यक्ष आर. सेशाशाही, प्राध्यापक जेफ्री लेहमन, आणि प्राध्यापक जॉन इट्‌चेमेंडी या संचालकांनी राजीनामे दिले आहेत.

निलेकणी यांनी यापूर्वी २००२ ते २००७ मध्ये मुख्य कार्यकारी पदाची जबाबदारी समर्थपणे सांभाळली होती. दशकभरानंतर त्यांनी पुन्हा कंपनीचे नेतृत्व स्वीकारले आहे.



राजीव बन्सल यांची 3 महिन्यांसाठी एअर इंडियाचे CMD म्हणून नियुक्ती
राजीव बन्सल यांची 3 महिन्यांसाठी एअर इंडिया लिमिटेडच्या ​​चेअरमन व व्यवस्थापकीय संचालक (CMD) पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे.

1996 सालचे IAS अधिकारी राजीव बन्सल हे सध्या पेट्रोलियम मंत्रालयातील अतिरिक्त सचिव व वित्तीय सल्लागार आहेत. ही नियुक्ती तात्पुरती असून लवकरच नवी नियुक्ती केली जाणार आहे.

एअर इंडिया ही सरकारी विमानवाहतूक सेवा कंपनी आहे. यांची सेवा ९० देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय गंतव्यांपर्यंत दिली जात आहे. १५ ऑक्टोबर १९३२ रोजी जे. आर. डी. टाटा यांनी ‘टाटा एअरलाइन्स’ या नावाने ही कंपनी सुरू केली होती.



भारत वॅगन अँड इंजिनिअरिंग कंपनी बंद करण्यास मंजुरी
आर्थिकविषयांवरील मंत्रिमंडळ समितीने रेल मंत्रालयांतर्गत असलेल्या भारत वॅगन अँड इंजिनिअरिंग कंपनी लिमिटेड (BWEL) ला बंद करण्यासाठी सादर केलेल्या रेल मंत्रालयाच्या प्रस्‍तावाला मंजुरी दिली आहे.

कंपनी सतत १० वर्षांपासून घाट्यात जात असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. कंपनीच्या ६२६ कर्मचार्‍यांना स्वेच्छानिवृत्तीचा लाभ दिला जाणार आहे. कंपनीचे वर्तमान कर्ज फेडण्यासाठी सरकारकडून १५१.१८ कोटी रूपयांचे एकाच वेळी अनुदान दिले जाणार आहे.

BWEL हे रेल मंत्रालयांतर्गत असलेले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (CPSE) आहे. आर्थर बटलर अँड कंपनी, मुजफ्फरपुर आणि ब्रिटानिया इंजीनियरिंग कंपनी, मोकामा या दोन खाजगी कंपन्यांच्या खरेदीतून ४ डिसेंबर १९७८ रोजी BWEL कार्यान्वित झाले. ही कंपनी रेल वॅगनची निर्मिती आणि त्यांच्या दुरुस्तीचे काम करते. याचे मोकामा व मुजफ्फरपुर येथे प्रकल्प आहेत.
भारताचे ‘राष्‍ट्रीय क्रीडा पुरस्‍कार – २०१७’ जाहीर
दरवर्षीप्रमाणे भारत सरकारने राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कार २०१७ जाहीर केले आहे. हे पुरस्कार दरवर्षी क्रीडा क्षेत्रातील सर्वोत्कृष्ट कामगिरीसाठी राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कार दिले जातात. पुरस्कारांचे वितरण २९ ऑगस्ट २०१७ रोजी राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते होणार आहे.

यावर्षीचा राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार देवेंद्र आणि सरदार सिंह यांना दिला जाणार आहे. शिवाय ७ जणांना द्रोणाचार्य पुरस्कार तर १७ खेळाडूंना अर्जुन पुरस्कार दिला जाणार आहे. ध्यानचंद पुरस्कारासाठी ३ खेळाडूंना निवडण्यात आले आहेत.

राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार ७.५ लाख रोख रु. सह चार वर्षांच्या कालावधीत क्रीडा क्षेत्रात नेत्रदीपक आणि सर्वात उल्लेखनीय कामगिरी करणार्‍या खेळाडूला दिला जातो.

अर्जुन पुरस्कार ५ लाख रोख रु. सह क्रीडा क्षेत्रात चार वर्षे सातत्याने उत्कृष्ठ कामगिरीसाठी दिला जातो.

द्रोणाचार्य पुरस्कार ५ लाख रोख रु. सह प्रतिष्ठित आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये पदक विजेत्यांना प्रशिक्षण देणार्‍या प्रशिक्षकांना दिला जातो.

ध्यानचंद पुरस्कार ५ लाख रोख रु. सह क्रीडा विकासामध्ये संपूर्ण जीवनभर योगदान दिल्याबद्दल दिला जातो.

राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार 
देवेंद्र : पॅरा-ऍथलिट
सरदार सिंह : हॉकी

द्रोणाचार्य पुरस्कार
स्‍वर्गीय डॉ. आर. गांधी : ऍथलेटिक्स
हीरा नंद कटारिया : कबड्डी
जी. एस. एस. वी. प्रसाद : बॅडमिंटन (जीवनगौरव)
ब्रिज भूषण मोहंती : मुष्टियुद्ध (जीवनगौरव)
पी. ए. राफेल : हॉकी (जीवनगौरव)
संजय चक्रवर्ती : नेमबाजी (जीवनगौरव)
रोशन लाल : कुस्ती (जीवनगौरव)

अर्जुन पुरस्कार

वी.जे. सुरेखा : तिरंदाजी
खुशबीर कौर : ऍथलेटिक्स
अरोकिया राजीव : ऍथलेटिक्स
प्रशांति सिंह : बास्‍केट बॉल
सूबेदार लैशराम दे‍बेन्‍द्रो सिंह : मुष्टियुद्ध
चेतेश्‍वर पुजारा : क्रिकेट
हरमनप्रीत कौर : क्रिकेट
ओइनम बेम्‍बम देवी : फूटबॉल
एस.एस.पी. चौरसिया : गोल्‍फ
एस.वी. सुनील : हॉकी
जसवीर सिंह : कबड्डी
पी.एन. प्रकाश : नेमबाजी
ए. अमलराज : टेबल टेनिस
साकेतमिनेनी : टेनिस
सत्‍यवर्त कादियान : कुस्ती
मरियप्‍पन : पॅरा-ऍथलीट
वरुण सिंह भाटी : पॅरा-ऍथलीट

ध्यानचंद पुरस्कार

भूपेन्‍द्र सिंह : ऍथलेटिक्स
सैयद शाहिद हकीम : फूटबॉल
सुमाराई टेटे : हॉकी



भारत नेपाळमध्ये आठ करार
भारत आणि नेपाळमध्ये आज आठ करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या, यामध्ये उभय देशांतील अमली पदार्थ तस्करीविरोधातील सहकार्याचाही समावेश आहे. नेपाळचे पंतप्रधार शेरबहाद्दूर देऊबा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात आज झालेल्या चर्चेनंतर या करारांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

देऊबा हे सध्या चार दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आले असून, पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यानंतरचा त्यांचा हा पहिलाच भारत दौरा आहे



दक्षिण चीनला ‘हाटो’ चक्रीवादळाचा तडाखा बसला
गेल्या ५३ वर्षात या वर्षी दक्षिण चीनमध्ये ‘हाटो’ चक्रीवादळाने सर्वाधिक जिवीतहानी आणि प्रदेशाला भारी नुकसान पोहचवलेले आहे.

२४ ऑगस्ट २०१७ पर्यंत वादळाने मकाऊ आणि हांगकांग या प्रदेशात धुमाकूळ घालून किमान १६ बळी घेतले आणि १५० पेक्षा जास्त लोक जखमी झाले आहेत.

‘हाटो’ हा वर्ष २०१७ मधला १३ वा चक्रीवादळ आहे. यामुळे हवेचा वेग ताशी १६० किलोमीटर होता.



पलाऊ देशात अमेरिका रडार यंत्रणा उभारणार
अमेरिकेने पलाऊ या द्विपसमूहाच्या देशात रडार यंत्रणा स्थापन करण्याची त्यांची योजना जाहीर केली आहे.

अमेरिकन पॅसिफिक क्षेत्र ‘गुयाम’च्या आग्नेयकडील १३०० किलोमीटर अंतरावर ही यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. उत्तर कोरियाकडून धोक्यात आलेल्या या तणावपूर्ण क्षेत्रावर पाळत ठेवण्याकरिता ही योजना आहे.

पार्श्वभूमी 

पलाऊ हा ३००+ बेटांचा समूह असलेला देश आहे. हा पश्चिमी प्रशांत महासागराकडील प्रदेश आहे. देशाची राजधानी नगेरूल्मड ही आहे. हा एक स्वतंत्र देश असून, त्याच्याकडे कोणतेही लष्कर नाही. अमेरिकेसोबत झालेल्या करारानुसार या देशाच्या संरक्षणाची जबाबदारी अमेरिकेने घेतलेली आहे.