भारतातील कर प्रणाली

सरकारी कार्यासाठी विविध मार्गांनी सरकार निधी जमा करते. यामध्ये कर हे सर्वात महत्वाचे साधन आहे. सरकारला आपली आर्थिक व सामाजिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी एक प्रभावी साधन म्हणून करांचा उल्लेख करता येईल. भारतातील कर केंद्र सरकार, घटक राज्य सरकारे व स्थानिक स्वराज्य संस्था अशा विविध पध्दतींनी कर भार असतो.

कराची व्याख्या – जनतेच्या कल्याणासाठी शासनाला करावा लागणारा खर्च भागविण्याच्या हेतुने शासनाने लोकांकडून सक्तीने घेतलेली रक्कम म्हणजे कर होय.

वैशिष्ट्ये.

१. कर हे सक्तीचे देणे असते.

२. सरकारला उत्पन्न मिळते

३. कर आणि लाभ यांचा प्रत्यक्ष आणि प्रमाणित संबंध नसतो.

४. कर बुडविणे हा कायदेशीर गुन्हा समजला जातो.

५. हे कर म्हणजे दंड नव्हे

६. घटनेच्या कलम २६५ अन्वये सरकारला कर आकारण्यचा अधिकार आहे.

कर संकल्पना

करभार– कर रकमेचा प्रत्यक्ष भार सोसणा-या व्यक्तीवर पडणारा बोझा म्हणजे कर भार होय.

करआघात – एखादी व्यक्ती जरी कर भरत असली तरी ती इतरांकडून वसुल करत असेल तर त्याला कर आघात असे म्हणतात. उदा. अप्रत्यक्ष कर

प्रमाणशीर कर – उत्पन्नाच्या समप्रमाणात कर आकारणी

प्रगतीशील कर – वाढत्या उत्पन्नाबरोबर कराचा दर वाढतो.

प्रतिगामी – वाढत्या उत्पन्नाबरोबर कराचा घटता दर.

अप्रत्यक्ष कर – अप्रत्यक्ष कर हे प्रतिगामी स्वरूपाचे असून भार ग्राहकांवर पडतो.

कर संक्रमण– कर भरणा-याने काही वा संपूर्ण रक्कम दुस-यावर ढकलणे

अग्रगामी कर संक्रमण – उत्पादक किंवा विक्रेता ग्राहकावर ढकलतो. उत्पादक हा कर उत्पादक घटक किंवा ठोक विक्रेत्याकडे ढकलतो.

प्रतिगामी कर संक्रमण – जेव्हा उत्पादक आपल्यावरील कर उत्पादन घटकांवर ढकलतो. त्याला अप्रत्यक्ष कराचे प्रतिगामी कर संक्रमण असे म्हणतात. उदा- साखरेवर लावलेला कर साखर कारखानदार ऊस उत्पादक शेतक-यांकडून वसूल करतात.

करांचे वर्गीकरण

प्रत्यक्ष कर

ज्या कर प्रकाराअमध्ये कर आघात व कारभार एकाच व्यक्तीवर होतो त्या प्रकारच्या कराला प्रत्यक्ष कर म्हणतात किंवा जो कर ज्या व्यक्तीवर लादला त्या व्यक्तीला इतरांवर ढकलता येत नाही तो प्रत्यक्ष कर होय.

उदा- केंद्र सरकारचे प्रत्यक्ष कर – उत्पन्न कर, महामंडळ कर, संपत्ती कर, व्याज कर, देणगी कर, मालमत्ता कर, स्टॉक एक्सेंज व्यवहारावरील कर, मुद्रांक शुल्क, खर्च कर इ.

तसेच राज्य सरकारांचे प्रत्यक्ष कर – जमीन महसुल, व्यवसाय कर, कृषी उत्पन्न कर, वीज कर, वाहन कर, प्रवेश कर, रस्त्यांच्या वापरावरील कर, कोर्ट फी स्टॅम्प, कृषी संपत्ती कर इ.

प्रत्यक्ष कराचे वैशिष्ट्ये

१. सामाजिक न्याय प्रस्थापित करता येतो.

२. प्रगतीशील पुरोगामी स्वरुप

३. श्रीमंतावर जास्त कर

४. निश्चितता

५. हे कर चुकविता येत नाही.

दोष

१. व्यक्तीच्या दृष्टीने अप्रिय असतत

२. एक रकमी कर भरवा लागतो.

३. कर चुकवेगिरी, काळापैसा, भाववाढ निर्माण होते.

४. अतिरिक्त दर उत्पादन प्रेरणा नष्ट करते.

अप्रत्यक्ष कर

ज्या कर प्रकारामध्ये कर आघात एका व्यक्तीवर तर करभार दुस-या व्यक्तीवर ढकलता येतो अशा करास अप्रत्यक्ष कर म्हणतात.

उदा- केंद्र सरकारांचे अप्रत्यक्ष कर– केंद्रीय उत्पादन शुल्क, जकात कर, केंद्द्रीय विक्री कर (CST), वृत्तपत्राच्या विक्री व जाहिरातीवरील कर, जहाजे व विमाने यांच्या अंतिम स्थानकावरील जकाती इ.

तसेच राज्य सरकारांचे अप्रत्यक्ष कर – विक्री कर, मनोरंजन कर, एशआराम कर, केबल कर , प्रवासी कर, मद्यार्क, अफु, गांजा यावरील राज्य उत्पादन कर इ.

अप्रत्यक्ष करांचे वैशिष्ट्ये

१)प्रत्येकावर समान भार

२) उपभोगाच्या प्रमाणात भार

३) सामाजिक न्याय

४) एकरकमी भरणा करावा लागत नाही.

५) हे कर चुकविता येत नाहीत.

६) चैनीच्या वस्तुंवर जास्त कर आकारले जातात;

दोष

१) समता आणतात येत नाही.

२) अनिश्चित उत्पन्न

३) मंदीत हानीकारक

४) प्रतिगामी स्वरुपाचे असतात

५)भाववाढ करापेक्षा जास्त होते.

केंद्र सरकारच्या उत्पन्नाच्या स्त्रोत

१) राज्यवित्तीय व इतर सेवा

२) व्याज रुपाने उत्प्न्न

३) लाभांश व नफा

प्रत्यक्ष कर

उत्पन्नावरील कर

प्राप्तीकर ( Income Tax)

राज्यघटनेच्या कलम २७० मध्ये या कराचा समावेश आहे. भारताची प्राप्ती कर प्रथम सन १८६० मध्ये बसविण्यात आला. भारतात सन १९३९ मध्ये भारत सरकारने आयकर कायदा पास केला. सध्या “आयकर अधिनियम १९६१” च्या आधारावर प्राप्तीकर आकारला जातो. या कराचे वैशिष्टये म्हणजे तो प्रगतशील स्वरुपाचा कर आहे.

२००९-२०१० मध्ये प्राप्ती करापासुन मिळणारे रक्कम १७.६ टक्के होते.

प्राप्ती कर बुडवेपणाच्या प्रवृत्तीचे मुख्य कारण कर आकारणीचे उच्च दर होय. १९७५ च्या पुर्वी वैयक्तिक प्राप्तीकर ९७.२५% इतका जास्त होता. सध्या (२००३-०४) तो दर ३०% पर्यंत आहे.

भुतलिंगम समितीच्या शिफारशीने सरकारने करमुक्त उत्पादन मर्यादा वढविण्यास सुरूवात केली. उत्पन्न कर लावतांना पी. एफ. युटीआय, हप्ते, राष्ट्रीय बचत योजना, सार्वजनिक भविष्य निधी, विमा, हप्ते इ. करमाफ ठरवून वजा करतात.

महामंडळ कर / निगम (Corporation Tax)

हा प्रत्यक्ष स्वरुपाचा कर आहे. मोठ्या कंपन्यांच्या नफ्यावर केंद्र सरकार हा कर लावते. किंवा आकारते केंद्र सरकारला मिळणा-या एकुण करापैकी ४०% रक्कम या करापासुन मिळते. ही करापासुन मिळणारी सर्वाधिक रक्कम आहे.

व्याज कर (Intrest tax)

हा कर १९४७ मध्ये बसविण्यात आला. भारतातील ब्यापारी बॅंकांनी दिलेल्या कर्जावरील व्याजावर हा कर आकारला जातो. सहकारी बॅकांच्या व्याजावर हा कर आकारला जात नाही. बॅकांना व्याज रुपाने मिळणा-या उत्पन्नवर बॅंकांना ७% दराने हा कर भरावा लागतो.

खर्च कर (Expenditure Tax)

प्रा. कॅल्डोर यांच्या शिफारशीनुससार भारतात सन १९५८ मध्ये हा कर प्रथम आकारण्यात आला. १९६२-६३ ला रद्द करण्यात आला. १९६४-६५ ला लागू करुन पुन्हा १९६५-६६ ला रद्द करण्यात आला. नोव्हेंबर १९८७ पासून हा कर सुख चैन कर (Luxuary Tax) म्हणून आकारण्यास सुरुवात झाली.

भांडवली लाभ कर (Capital Gains Tax)

प्रथम १९४७-४८ मध्ये सुरु करण्यात आला. १९४९ मध्ये रद्द केला. दिर्घकालीन भांडवली लाभावर कमीत कमी हा कर लाभाच्या २९% राहील.

मालमत्तेवरील कर

१. मालमत्ता कर (Estate Duty) – वारसा हक्क कर – सर्वप्रथम १९५३ मध्ये हा कर आकारण्यात आला. या कराअपासून मिळणारे सर्व उत्पन्न राज्यांमध्ये वाटून दिले जाते. हा कर मालमत्ता हस्तांतरीत झाल्यावर लावण्यात येतो. वसुली खर्च कर उत्पन्नापेक्षा जास्त असल्याने १९८५ पासून तत्कालीन अर्थमंत्री व्ही. पी. सिंग यांनी रद्द केला.

२. संपत्ती कर (Wealth Tax) – प्रा. कॅल्डोर यांच्या शिफारशीनुसार १९५७-५८ पासून हा कर आकारण्यात येतो. हा प्रगतीशील स्वरूपाचा कर आहे. कराचा दर अल्प म्हणजे ०.५% ते २ % आहे. संपत्ती कर कायदा १९५४ मध्ये करण्यात आला.

३. देणगीकर (Gift Tax) – प्रा. कॅल्डोर यांच्या शिफारशीनुसार १९५८ मध्ये हा कर आकारण्यात आला.
सन १९९८-९९ च्या अंदाजपत्रकानुसार हा कर रद्द करण्यात आला.

४. इतर करांमध्ये केंद्रशासित प्रदेशाचे जमिन महसुल, स्टॅम्प व नोंदणी शुल्क फ्रिंज बेनेफिट टॅक्स रोखे हस्तांतरण कर, बॅंकींग रोख रक्कम देवाण घेवाण कर इ. चा समावेश होतो.

अप्रत्यक्ष कर

A) वस्तुवरील व सेवांवरील कर आकारणी

१. केंद्रीय उत्पादन शुल्क/ केंद्रीय अबकारी कर / उत्पादन शुल्क (Central Excise Duties) – भारतीय संविधानाच्या कलम २७२ मध्ये उत्पादन कराचा समावेश आहे. देशात उत्पादन होणा-या वस्तुंवर बसविण्यात येतो. घटनेनुसार राज्य सरकारला उत्पादन कर आकारता येणा-या वस्तु ( दारु, गांजा, अफु) सोडून इतर सर्व वस्तुच्या उत्पादनावर केंद्र सरकार हा कर आकारते. हा कर भारत सरकारने सर्व प्रथम १९८४ मध्ये सुतीधाग्यावर लावला. १७८६ मध्ये सुती कापडाच्या उत्पादनावर हा कर आकारण्यास सुरुवात झाली. सन १९१७ मध्ये मोटार स्पिरीटवर हा कर लागु केला. सन १९४४ मध्ये भारत सरकारने मध्यवर्ती उत्पादन व मीठ कायदा पास केला. २८ फेब्रुवारी १९४४ रोजी हा कायदा संपुर्ण भारत भर लागु करण्यात आला. केंद्र सरकारच्या उत्पन्नात या कराचा वाटा सर्वात मोठा आहे. कारण या करांचे वाटप राज्यांना होत नाही.

२. जकात कर / सीमा कर (Custom Duty) – यामध्ये आयात निर्यात मालावरील कराचा समावेश होतो. या करासंबंधीचा कायदा १९६२ साली करण्यात आला. देशी उद्योगांना संरक्षण देण्याच्या दृष्टीने हा कर उपयुक्त आहे. या करापासून मिळणारे उत्पन्न १५.३% आहे. (एकुण कर उत्पन्नाच्या )

३. मुल्यवर्धीत कर / वर्धीत मुल्य कर (Value Added Tax) – सर्व प्रथम १९५४ ला फ्रान्सने हा कर लावला. १९७२ ला इंग्लंडने, १९७२ ला अमेरिकेने हा कर लावला. तर नॉर्वे, स्विडन, ब्राझिल, अल्जेरिया या देशांनी विक्री कराला पर्यायी हा कर लावला.
व्याख्या – उत्पादन होतांना प्रत्येक टप्प्यावर वस्तुच्या मुल्यात वृध्दी होते त्यावर आकारण्यात येणारा कर म्हणजे मुल्यवर्धित कर होय. उत्पादन प्रक्रियेच्या प्रत्येक पायरीवर त्या वस्तुचा आकार व उपयोगिता बदलते व वस्तुच्या मुल्यात वृध्दी होते. या मुल्यवृध्दीवर आकारण्यात येणारा कर म्हणजे मुल्यवृध्दी कर होय.

४. (सुधारीत मुल्यवृध्दी कर) – सन १९८५ मध्ये व्ही. पी. सिंग हे अर्थमंत्री असतांना सुधारीत मुल्यवृध्दी कर लावण्यास सुरुवात केली. याची शिफारस एल. के. झा समितीने केली होती. सुधारीत मुल्य वृध्दी कर म्हणजे वस्तुच्या एकुण वर्धित मुल्यातुन वस्तु तयार करण्यासाठी जो कच्चा माल वापरण्यात येतो. त्यावर भरता येणारे कर कमी करून शिल्लक वस्तु मुल्यावर कर लावणे होय.

५. सेनव्हॅट १ एप्रिल २००० पासुन केंद्रीय उत्पादन शुल्काचे मॉडव्हॅट प्रमाणे असणा-या कर संरचनेस सेनव्हॅट म्हणतात. फेब्रुवारी २००९ मध्ये सेनव्हॅटचा दर ८% होते.

६. विक्री कर – हा कर वस्तुंच्या विकीवर आकरला जातो.

मुल्य वर्धित कर (Vat – Value Added Tax)

व्हॅट् प्रणालीचे प्रतिपादन सन १९१८ मध्य एफ वान सिमेस यांनी केले.

व्हॅट्चा सर्वप्रथम मर्यादीत प्रमाणात वापर फ्रान्सने १९५४ मध्ये केला.

व्हॅट्चा सर्वप्रथम पुर्ण वापर ब्राझिलने केला. आज जगात्ग १४७ पेक्षा जास्त देशांनी या प्रणालीचा स्विकार केला आहे. परंतु अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या सारख्या काही मोठा देशांनी व्हॅट प्रणाली स्विकारली नाही.

१. केंद्रीय विक्री कर – एका राज्यातून दुस-या वस्तुची विक्री झाल्यास हा कर लागतो.

२. राज्य विक्री कर – राज्यात विक्री झालेल्या वस्तुसाठीहा कर आकराला जातो. सध्या विक्री एवजी व्हॅट लागू करण्यात आला आहे.

भारतातील व्हॅटचा इतिहास ;-

भारतात व्हॅट लावण्याची प्रथम शिफारस १९५६-५७ साली राष्ट्रीय विकास परिषदेनी केली

१९७८ च्या लक्ष्मीकांत झा. ह्या अप्रत्यक्ष कर चौकशी समितीने प्रथमच अबकारी करारासाठी व्हॅटची शिफारस केली. त्यानुसार मॅन्यूफॅक्चरींग (Mat Vat) व्हॅट सुरु करण्यात आला.

मेन व्हॅटचे रुपांतर १९८६-८७ च्या अर्थसंकल्पापासुन मॉड्व्हॅट मध्ये करण्यात आले.

१९९१ च्या राजा चेलय्या समितीने सर्व समावेशक अशा व्हॅट प्रणालीचा अवलंब करुन राज्य विक्री कर व केंद्रीय उत्पादन शुल्क त्यात विलीन करण्याची शिफारस केली.

मॉड्व्हॅटचे रुपांतर २०००-२००१ च्याअ अर्थ संकल्पापासुन सॅनव्हॅट मध्ये करण्यात आले.

१ एप्रिल २००५ पासुन व्हॅटचे राज्य स्तरीय अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, २१ राज्य व सर्व केंद्रशासीत प्रदेशात व्हॅटची अंमलबजावणी सुरु झाली.

व्हॅटमुळे राज्याराज्यातील विक्री कराच्या दरातील तफवत दुर होऊन टर्न ओव्हर टॅक्स, विक्री करावरील अधिभार, केंद्रीय विक्रीकर हे व्हॅटचा हिस्सा बनतील.

सेवा कर (Service Tax) –

१९९४-९५ पासुन सेवा कर आकारण्यात येत आहे.

८६ व्या घटना दुरुस्तीने घटनेत २६८ अ हे कलम टाकून सेवाकरास घटनात्मक दर्जा देण्यात आला.

या कराची आकारणी केंद्र सरकार करते तर वसुली राज्य सरकार करते. महसुली उत्पन्नाची वाटणी केंद्रा सरकारी व राज्य सरकार मध्ये करण्यात येते.

सध्या सेवा कराचा दर १०% आहे. सेवा करापासुन एकुण कर उत्पन्नाच्या १०.१ उतन्न मिळते

एकिकृत वस्तु व सेवा कर (GST)

१ एप्रिल २०१० पासुन केंद्रीय विक्रीकर मुल्यवर्धीत कर व सेवा कर यांच्या एवजी सुधारीत स्वरुपातील एकीकृत वस्तु व सेवा कर लागु करण्याचे प्रस्तावित आहे.

रोखे देवाण घेवाण कर कायदा २००४ मध्ये करण्यात आला.

बॅंकिग रोख रक्कम देवाण घेवाण कर कायदा व फ्रिंज बेनीफिट कायदा २००४ मध्ये करण्यात आला.

कर उत्पन्नाची विभागणी

केंद्र सरकारच्या अधिकारातील उत्पन्नाच्या बाबीपासून मिळणा-या उत्पन्नाची विभागणी केंद्र सरकार व घटक राज्ये यांच्यात राज्य घटनेतील तरतुदीप्रमाणे पुढील प्रमाणे केली जाते.

१. संविधानाच्या कलम २६८ अन्वये जे कर केंद्र सरकारकडून लादले जातात, पण त्यांची वसुली राज्यांनी करायची असते व त्याचे उप्तन्नही राज्यांना मिळते. उदा – मुद्रांक शुल्क, औषधे व सौंदर्य प्रसाधने. यावरील कर.

२. संविधानाच्या कलम २६९ अन्वये जे कर केंद्र सरकारकडून बसविले जातात व वसुल केले जातात, पण ज्यांचे उत्पन्न राज्य सरकारांना मिळते असे कर उदा- शेतजमिनीव्यतिरीक्त इतर मिळकतीच्या वारसा हक्कावरील कर, शेतजमिनी खेरीज इतर जाहिरांतीवरील कर, रेल्वे, समुद्र किंवा विमान मार्गांनी जाणा-या उतारावरील आणि मालावरील सीमांत कर इ.

३. घटनेच्या कलम २७० नुसार जे कर केंदा सरकारकडून बसविले जातात आणि वसुल केले जातात पण ज्यंची वाटणी केंद्र सरकार व घटक राज्ये यांचात केली जाते असे कर उदा- शेतीच्या उत्पन्नाशिवाय इतर उत्पनवरील कर.

४. घटनेच्या कलम २७३ नुसार ताग व तागापासुन तयार होणा-या इतर वस्त्य यावरील निर्यात कर केंद्र सरकारकडून बसविला जातो व वसुल केला जातो पण केंद्र सरकारच्या उत्पन्नच्या पोटी प. बंगाल, आसाम, बिहार वओरिसा या राज्यांना अनुदान म्हणून काही रक्कम देते.

सहाय्यक अनुदाने

घटनेने राज्यांना पुढील तीन प्रकारची अनुदाने देण्याची व्यवस्था केलेली आहे.

१. आसाम बिहार, ओरिसा व प. बंगाल या राज्यांतुन ताग आणि तागाच्या वस्तुंवरील निर्यात करण्याएवजी केंद्र सरकारकडून त्यांना खास अनुदान प्राप्त होते.

२. ज्य राज्यांना अर्थिक मदतीची जरुरीआहे असे संसदेला वटल्यास, संसद दरवर्षी वित्त आयोगाच्या शिफारशींवरुन अशा राज्यांना अनुदान देते. या संदर्भात घटनेच्या कलम २७५ मधील शिफारशी महत्वाच्या आहेत.

३. विशेष राज्क्याचा दर्जा मिळालेले उत्तराखंड हे अकरावे राज्य आहे. ( २ मे २००१). विशेष राज्याचा दर्जा मिळालेल्या राज्याला केंद्रीय सहायता योजनेतुन मिळालेल्या एकुण रकमेपैकी ९०% अनुदान म्हणून तर १०% रक्कम कर्ज म्हणून दिली जाते. तर इतर राज्यांच्या बबतीत एकुण रकमेपैकी ३०% रक्कम अनुदाअन व ७०% रक्कम कर्ज स्वरुपात असते

विशेष राज्याचा दर्जा प्राप्त असलेले राज्य पुढील प्रमाणे

१) आसाम -१९६९ २) नागालॅंड – १९९६ ३) जम्मु काश्मीर १९९६ ४)हिमाचल प्रदेश – १९७० ५) मणिपुर – १९७२ ६) मेघलय – १९७२ ७)त्रिपुरा – १९७२ ८) सिक्कीम – १९७५ ९) आंध्रपदेश – १९८६-८७ १०)मिझोराम – १९८६-८७ ११)उत्तराखंड २ मे २००१

संकटकालीन घोषणा – आर्थिक आणिबाणी प्रसंगी सर्व आर्थिक अधिकार केंद्राकडे असतात. अशा वेळी राज्यातील सनदी अधिका-यांचे वेतन गोठविण्याचा केंद्राला अधिकार दिले आहेत.

कर्ज काढण्याचा अधिकार – केंद्र सरकारला कर्ज काढण्याचे असिमित अधिकार दिले आहेत. घटक राज्याला मात्र त्याच्या संचित निधीच्या अधारवरच फक्त केंद्र सरकारकडून कर्ज घेता येते. घटक राज्यांतर्गत कर्ज रोख्यांद्वरे किंवा इतर पध्दतीने कर्ज काढवयचे असल्यास केंद्राची मंजुरी आवश्यक असते.

केंद्रसरकारने नेमलेल्या करविषयक समित्या

१) डॉ. जॉन मथाई समिती. (१९५२)

केंद्र सरकारने प्रत्यक्ष कराचा अभ्यास करण्यासाठी ही समिती नेमली होती.

आयकर व नमीन महसुलाच्या दरात वाढ करावी शेती उतपन्नवर राज्य सरकारांनी उत्पन्न (प्राप्ती) कर आकारावा.

सरकारला कर्ज उपलब्ध व्हावे तसेच गुंतवणुकीत वाढ व्हावी यासाठी करात काही सुट देण्यात यावी

२) प्रा. कॅल्डोर समिती (१९५६)

भारत सरकारने महसुली उत्पन्नात वाढीचे कराद्वारे मार्ग शोधण्यासाठी केंब्रीज विद्यापीठातील अर्थ तज्ञ प्रा. कॅल्डोर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती.

या समितीने खर्च कर, संपत्तीकर, देणगी कर या प्रत्यक्ष करांची अंमलबजावणी करण्याची शिफारस केली.

३) महावीर त्यागी समिती (१९५८)

कर बुडविण्याच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी केंद्र सरकारने या समितीची स्थापना केली.

खोटे हिशोब सादर करणे , कायद्यातील पळवाटांचा फायदा, कराचा उच्च दर, जाचक अटी या कारणांमुळे कर बुडविले जातात. या निष्कर्षाप्रत ही समिती आली होती.

४) न्या. के. एन वांच्छु समिती (१९७२)

देशात निर्माण होणा-या काळ्या पैशाचा शोध घेण्याकरीता या समितीची स्थापना केली. या समितीने आपला अहवाल १९७२ ला सादर केला. या समितीच्या शिफारशी पुढीलप्रमाणे

१. प्रत्यक्ष कराचे उच्च दर आहेत. उदा- प्राप्ती कर

२. प्रत्यक्ष कराची जाचक व किचकट प्रक्रिया

३. समाजाची खालावलेली नैतिकता

४. करविषयक कायद्याची कठोरतेने अंमलबजावणीचा आभाव

५) डॉ. एल के. झा समिती ( जुलै १९६७)

केंद्र सरकारने भारतातील अप्रत्यक्ष कराच्या धोरणाचा आढावा घेण्याकरिता ही समिती नेमली होती.

केंद्रीय अबकारी कराचे स्वरुप मॉडव्हॅट कर पध्दतीचे स्वीकारावे अशी शिफारस ह्या समितीने केली. ती शिफारस १९८६ साली लागू केरण्यात आली. (राज्यसेवा पुर्व परिक्षा -२००६)

६) डॉ. राजा चेलय्या समिती ( १९९१)

प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर विषयकर समिती. दिर्घकालीन कर शिफारशी, देशी कंपण्यावरिल कर मर्यादा ५१.५७% वरुन ४०% वर परदेशी कंपन्यासाठी यामध्ये १० % पेक्षा जास्त तफावत नसावी.

उत्त्पन्न कर५५% वरुन ४५% वर (लाचार वक्राचा अधार) आणणे, व्याज कर रद्द करावा.

२५००० हून जास्त रु. कृषी उत्पन्नावर कर लावावा छोट्या व्यापा-यांना एक रक्कमी कर अप्रत्यक्ष कर टप्याने मुल्यवर्धित करामध्ये रुपांतरीत करावे ( अबकारी कर).

लाफर वक्र ( आर्थर ) – कराचा दर शून्य असल्यास सरकारचे उत्पन्न शून्य असते व कराचा दर १००% असला तरी सरकारचे उत्पन्न शून्य असते. त्यामुळे त्यामध्ये सुवर्णमध्य साधुन जास्तीत जास्त कर गोळा केले पाहीजे. त्यासाठी कराचा दर कमी ठेवुन जास्त व्यक्तीकडून कर वसुल करणे आवश्यक ठरते.

७) डागला समिती (१९७९)

८) रेखी आयोग

कस्ट्म ड्यूटी संदर्भात होतो.

९) के. एन. राज समिती ( १९७२)

कृषी कर चौकशी विषयक होती.

१०) राजमन्नार समिती

केंद्र राज्य कर संबंध विषयाक होती.

११) सरकारीया आयोग (१९८४)

केंद्र राज्य संबंधक होता. अहवाल सादर – १० जाने १९८७

१२) सी. सी. चोक्सी समिती

तुटीचा अर्थभरणा विषयक

१३) ऍकवर्थ समिती (१९२१)

रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प मांडण्याची शिफारस केली.

१४) डॉ. के.जी. परांजपे समिती

जिल्हा नियोजनाचा आभ्यास विषयक होती.

१५) विव्हियन बोस समिती

परिव्यय अंकेक्षण विषयक होती

१६) १० व्या योजनेत कर धोरणात उपाय सुचविण्यासाठी समिती – शोम अहवाल २००१

प्रत्यक्ष कर विषयक केळकर समितीच्या शिफारशी

स्थापना – सप्टेंबर २००२ ला प्रत्यक्ष कराबद्दल शिफारशी करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांचे सल्लागार डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ सदस्यांची समिती नेमण्यात आली.

समितीवर सोपविण्यात आलेली जबाबदारी ; – कर आअकारणी व कर प्रशासन यांचे सुलभीकरण करणे, सरकरी, खात्याकडून कर दात्यांना दिल्या जाणा-या सुधारणामध्ये सुधारणा घडवून आणणे, कर वसुली बाबत सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमांमध्ये कर विषयक कायद्याचे पालन आणि अंमलबजावणी सोपी करण्याच्या दृष्टीने बदल घडवून आणणे.

अहवाल – या समितीने आपला अहवाल २ सप्टेंबर २००२ ला अर्थमंत्र्यांना सादर केला.

या समितीच्या शिफारशी ; –

१) सरकारला कराद्वारे मिळणारा महसुल आणि देशाचे स्थूल उत्पन्न यांचे गुणोत्तर वाढविण्याचा उपाय कर आकारणीच्या दरार वाढ करणे हा नसुन कर रचनाअ सोपी करणे, कर प्रशासनात सुधारणा घडविने आणि देशातील करदात्यांची संख्या वाढविणे हे त्याचे उपाय आहेत.

२) काही विशिष्ट कारणांसाठीच करामध्ये सवलती देण्याचा फायदा केवळ त्या सवलतीचा वापर करुन घेणा-यानाच होतो. याउलट कराचे दर कमी केल्याने सर्वच कर दात्यांना फायदा होतो.

३) सध्या कर प्रशासनावर केल्या जाणा-या एकूण खर्चापैकी केवळ १% रकमेचा वाप्र कर दात्यांना विविध सेवा आणि सुविधा पुरविण्यासाठी केला जातो. हे प्रमाण ५% पर्यंत वाढवावे.

४) ई मेल आणि इंटरनेटचा वापर वाढविणे. या आणि इतर माध्यमातून कर भरण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देणे.

५) देशातील सर्व नागरीकांना एक सामाजिक सुरक्षितता क्रमांक म्हणुन पॅन क्रमांकाचा वापर करावा.

६) जास्तीत जास्त आर्थिक व्यवहारांमध्ये पॅन क्रमांकाचा उल्लेख अनिवार्य करावा.

७) आयकर विभागाविरुध्द दखल घेण्यासाठी लोकपालांची नियुक्ती करण्यात यावी.

८) शेतीतुन मिळणा-या उत्पन्नावर आयकर आकारण्याची शिफारस या समितीने केली. भारतीय राज्य शेतीतुन मिळणा-या उत्पन्नावर केंद्र सरकारला कर आकारता येत नाही मात्र घटनेच्या कलम २५२ नुसार राज्य सरकारने एक ठराव संमत केरुन राज्य सुचीतील विषयावरही कायदा वनविण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला देवू शकतात.

राज्य कर उत्पन्न

भारतात संघराज्य पध्दती स्वरुपात प्रशासन व्यवस्था असल्यामुळे राज्यांची सामाजिक तसेच आर्थिक प्रगती साधण्याची जबाबदारी राज्य सरकार वर आहे. त्यासाठी त्यांना काही उत्पन्नाची साधने घटानेने प्रदान केलेली आहेत.

राज्याच्या उत्पन्नाचे तीन गट पाडता येतात.

१) राज्य सरकार कर आणि केंद्र सरकार कडून मिळणारा करातील वाटा

२) केंद्र सरकारकडून मिळणारे अनूदान

३) करेतर महसुल

राज्यांच्या महसुलाचे स्त्रोत

उत्पनावरिल कर ;-

केंद्र सरकारने आकारलेल्या व वसूल केलेल्या प्राप्ती करांपासुन मिळणा-या उत्पन्नतील हिस्सा, कृषी प्राप्ती कर / शेती उत्पन्न कर, व्यवसाय कर, हॉटेल उत्पन्न कर

मालमता व भांडवली व्यवहारातील कर ;-

यामध्ये जमीन महसुल, मुद्रांक व नोंदणी शुल्क, नागरी मालमत्ता कर इ. सध्या मुद्रांक व नोंदणी शुल्क यापासून राज्यांना मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो कारण मालमत्तेच्या हस्तांतराचे व्यवहार अलिकडीइल काळात वाढले आहेत.

वस्तू व सेवांवरील कर ;-

वस्तु वरील कर राज्याच्या उत्पन्नाचा एक महत्वाचा मार्ग आहे.याध्ये केंद्र सरकरने आकारलेल्या केंद्राय उत्पादन कराचा हिस्सा राज्यांन मिळतो.

त्याशिवाय राज्य अबकारी कर, सर्वसाधारण विक्रीकर, मोटार वाहनावरील कर, विजेच्या वापरावरील कर, करमणूक कर, अन्य कर इ.

राज्यांच्या करेत्तर मार्गाने मिळणारा महसूल ; –

यामध्ये प्रामुख्याने साहाय्यक अनुदानाचा सामावेश होतो. मुलकी कामे, पाणी पुरवठा, दवाखाने व सार्वजनिक आरोग्य इ. पासुन उत्पन्न मिळते.

व्याज, लाभांश, सर्वसाधारण सेवा, आर्थिक अव सामाजीक सेवा या पासूनही घटक राज्यांना य्पन्न मिळते.

इतर कर माहिती

किमान पर्यायी कर (Minimum Alternate Tax : MAT )

हा कर महामंडळ कराशी संबंधित कर आहे. ज्या कंपन्या आपल्या जमा-खर्चात मोठा नफा दाखवतात, मात्र विविध कर सवलती, कर कपात, कर प्रोत्साहने इत्यादीमुळे कराच्या जाळ्यातुन सुटतात अशा कंपन्यावर MAT आकारला जातो.

MAT हा कर १९९६-९७ च्या अर्थसंकल्पापासून आकारण्यात येतो.

२०११-१२ च्या अर्थसंकल्पात या कराता दर १८.५% इतका करण्यात आला आहे.

देणगी कर (Gift Tax) :-

निकोलस कॉल्डॉर यांच्या शिफारसीनुसार हा कर एप्रिल १९५८ पासून आकारण्यात सुरूवात झाली.

१९९०-९१ च्या अर्थसंकल्पापासून तो देणगी स्विकारणा-यावर आकारण्यास सुरुवात झाली.

१९९८-९९ च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी तो कर रद्द केला. आता स्विकारलेली देणगी त्याच्या उत्पन्नाचा हिस्सा मानण्यात येतो.

संपत्ती कर (Wealth Tax) :-

मे १९५७ पासून प्रो. निकोलस कॉल्डॉर यांच्या शिफारसीनुसार हा कर आकारण्यास सुरुवात झाली.

व्यक्ती, हिंदू अविभाजीत कुटुंबे इत्यादीच्या संचित संपत्तीवर हा कर आकारला जातो व तो चालु भरायचा असतो.

१९९२-९३ च्या अर्थसंकल्पापासून अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी उत्पादनक्षम मालमत्तेवरील (उदा., शेअर्स) संपत्ती तर रद्द केला व तो फक्त अनुत्पादक मालमत्तांवर (उदा., गेस्ट हाऊसेस, राहती घरे, दागिने) आकारण्याचे निश्चित केले..

एप्रिल १९९३ पासुन तो १५ लाख रु. पेक्षा अधिक मालमत्तेवर एक टक्का या दराने आकारण्यात येतो.

अबकारी कर / उत्पादन शुल्क (Excise Tax) :-

देशांतर्गत उत्पादन झालेल्या वस्तूंवर हा कर आकारण्यात येतो.

त्याचे दोन प्रकार आहेत. i) केंद्रीय अबकारी कर आणि ii) राज्य अबकारी कर.

राज्य अबकारी कर हा राज्यांचा कर असून तो मादक द्रव्ये, ड्रग्ज, सौंदर्य प्रसादने इत्यादीच्या उत्पादनावर आकारण्यात येतो.

त्याव्यतिरिक्त इतर वस्तुंच्या उत्पादनावर केंद्रीय अबकारी कर आकारण्यात येतो.

सीमा कर (Custom Duty) :-

यात आयात कर व निर्यात कर यांचा समावेश असतो. आयात कराला tariff असेही म्हणतात.

भारतास प्राप्त होणा-या एकूण सिमा शुल्कापैकी ९९% महसूल आयात करातून मिळतो, तर केवळ १% महसूल निर्यातीतून मिळतो.

Photo by 401(K) 2013