ऑगस्ट 1991 मध्ये केंद्र सरकारने स्विकारलेल्या उदरीकरणाच्या धोरणामुळे देशात परकीय तंत्रज्ञान व परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीचा मार्ग सुलभ झाला.

भारतातील परकीय प्रत्यक्ष गुंतणूक सर्वाधिक मॉरिशस व सिंगापूरकडून करण्यात आली आहे. तर वित्तीय क्षेत्राबाबत सर्वाधिक गुंतवणूक सेवा क्षेत्रामध्ये (वित्तीय व गैर- वित्तीय) करण्यात आली आहे.

भारताच्या राज्यांमध्ये सर्वाधिक परकीय गुंतवणूक महाराष्ट्रात करण्यात आली आहे.

भारतात काही क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीस पूर्णपणे प्रतिबंध आहे. किरकोळ व्यापार (सिंगल ब्रॅंडव्यतिरिक्त), लॉटरी व्यवसाय, जुगार व सट्टेबाजी, चिट फंड्स, निधी कंपन्या, टी.डी.आर. यांचा व्यापार, रिअल इस्टेट व्यवसाय किंवा फार्म हाऊसचे बांधकाम, तंबाखू किंवा पर्यायी पदार्थांपासून तयार केलेल्या सिगार, चिरूट, सिगॅरिलो व सिगारेट यांचे उत्पादन येथे बंदी आहे.

खाजगी क्षेत्राच्या गुंतवणुकीस खुली नसलेली क्षेत्रे, अणू ऊर्जा व रेल्वे वाहतूक (MRTS वगळता) आहेत.

खालील क्षेत्रात २६ टक्के परकीय गुंतवणुकीला संमती आहे. संरक्षण उत्पादन, एफ.एम.रेडिओ, प्रिंट मीडिया: बातम्या व चालू घडामोडीविषयक वर्तमानपत्रे, पेन्शन क्षेत्र (सरकारच्या ऑक्टोबर 2012 मध्ये 26 टक्क्यांहून 49 टक्के)

खालील क्षेत्रात ४९ टक्के परकीय गुंतवणुकीला संमती आहे. पेट्रोलियम शुद्धीकरण, केबल नेटवर्क, डी.टी.एच., शेड्यूल्ड हवाई सेवा वाहतूक, मालमत्ता पूर्णरचना कंपन्या, खाजगी सुरक्षा सेवा, वस्तु वायदे बाजार, विमा क्षेत्र (ऑक्टोंबर 2012 मध्ये 26 टक्यांहून 49 टक्के)

खालील क्षेत्रात ७४ टक्के परकीय गुंतवणुकीला संमती आहे. आण्विक खनिजे, पेट्रो-मार्केटिंग, नॉन-शेड्यूल्ड हवाई वाहतूक सेवा, उपग्रह-प्रस्थापन व कार्यचालन, दूरसंचार सेवा, खाजगी बँका (सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी 20 टक्के)

खालील क्षेत्रात १०० टक्के परकीय गुंतवणुकीला संमती आहे. सिंगल ब्रॅंड रिटेल व्यापार (डिसेंबर 2011 मध्ये 51 टक्यांहून 100 टक्यांपर्यंत), घाऊक व्यापार, जाहिरात, विमानतळे (ग्रीनफिल्ड तसेच सध्या अस्तित्वात असलेले), अल्कोहोल, कोल्ड-स्टोरेज, खाजगी बँका, बी.पी.ओ/कॉल सेंटर, ई-कॉमर्स, ऊर्जा (अणूऊर्जा वगळता), निर्यात व्यापार गृहे, फिल्म्स, हॉटेल्स, पर्यटन, मेट्रो ट्रेन्स, खाणकाम व शोध (धातू व गैर-धातू खनिजाचा, दगडी कोळसा व लिग्नाईट खाणकाम, पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायु शोध, औषधे, घातक रसायने, मर्चंट बँकिंग, भाग विमेकरी सेवा, पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन, गुंतवणूक सल्ला सेवा इत्यादी, चहा व कॉफी मळे, प्रदूषण नियंत्रण, पोस्टल सेवा, कुरीयर सेवा, विज्ञान मासिके/जनरल्स, रस्ते, महामार्ग, बंदरे, हेलीकॉप्टर सेवा, टाउनशिप्स, इंडस्ट्रियल पार्क्स.

भारतात परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीस दोन प्रकारे संमती दिली जाते
०१. Automatic Route आणि
०२. Government Approval Route.

Automatic Route व्दारे परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक करण्यासाठी भारत सरकारची किंवा रिझर्व्ह बँकेची पूर्व संमती घेण्याची आवश्यकता नसते. मात्र गुंतवणुकानंतर (inward remittances प्राप्त होण्यास सुरुवात झाल्यापासून) 30 दिवसांच्या आत रिझर्व्ह बँकेच्या संबंधित विभागीय कार्यालयास गुंतवणुकीची अधिसूचना देऊन कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते.

ज्या क्षेत्रांमध्ये Automatic Route संमत नाही अशा क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक Government Approval Route व्दारे संमत केली जाते. अशा गुंतवणुकीसाठी सरकारच्या पूर्व संमतीची आवश्यकता असते.

महाराष्ट्रातील परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक
ऑगस्ट १९९१ ते सप्टेंबर २०१० दरम्यान महाराष्ट्रात भारत सरकारने ८४९५८ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे ४२२१ प्रकल्प संमत केले.प्रकल्प संख्या तसेच एकूण परकीय गुंतवणुकीबाबत हे प्रमाण सर्वाधिक आहे.

महाराष्ट्राखालोखाल प्रकल्प संख्येबाबत तमिळनाडू, आंध्रप्रदेश व गुजराथ यांचा क्रमांक लागतो, तर गुंतवणुकीबाबत तामिळनाडू, गुजराथ व आंध्रप्रदेश यांचा क्रमांक लागतो.

महाराष्ट्रातील परकीय गुंतवणूक सर्वाधिक माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात (१५%) तर त्याखालोखाल वित्तीय सेवा क्षेत्रात (१४%), हॉटेल व पर्यटन (७.५%) क्षेत्रांत झाली आहे.

महाराष्ट्रात असलेल्या एकूण परकीय गुंतवणुकीपैकी १६ टक्के अमेरिकेकडून, तर १४ टक्के गुंतवणूक मॉरिशसकडून आली.