जी-२० हा जगातील २० प्रमुख देशांच्या अर्थमंत्री व मध्यवर्ती बॅंकेच्या गव्हर्नरांचा एक गट आहे. वास्तविकपणे ह्या गटात १९ देश व युरोपियन संघाचा सहभाग आहे. युरोपीय परिषदेचे अध्यक्ष व युरोपीय मध्यवर्ती बॅंकेचे अध्यक्ष युरोपियन संघाचे जी-२० मध्ये प्रतिनिधित्व करतात. जी-२० सदस्य देशांचा एकत्रित जीडीपी जगाच्या ८५ टक्के आहे व हे २० देश एकूण जागतिक व्यापाराच्या ८५ टक्के व्यापारासाठी कारणीभूत आहेत. 2008 च्या सुरुवातीच्या बैठकीपासून जी -20 देशांच्या प्रमुखानी ठरावीक कालावधीत परिषदेत वेळोवेळी सह्भाग घेतला आहे आणि अलिकडच्या वर्षांत आपल्या कार्यसूचीच्या विस्तारामुळे या गटामध्ये वित्त मंत्री आणि परराष्ट्र मंत्र्यांची स्वतंत्र सभा देखील आयोजित केली जातात.

जी – २० च्या सदस्यतेमध्ये १९ वैयक्तिक देश आणि युरोपियन संघ (ईयू) यांचा समावेश आहे. युरोपियन युनियनचे प्रतिनिधित्व युरोपियन कमिशन आणि युरोपियन सेंट्रल बॅंक याने केले आहे. एकत्रितपणे, जी २० देशांमध्ये एकूण जागतिक उत्पादनापैकी ८५% जागतिक जीडीपी , जागतिक व्यापाराच्या ८०% किंवा (ईयू च्या अन्तर्गत व्यापाराचा समावेश नाही तर ७५%) आणि जगाच्या लोकसंख्येच्या दोन-तृतीयांश व्यापाराचा वाटा आहे.

२००९ आणि २०१० च्या दरम्यान झालेल्या जी २० शिखर परिषदेचे संमेलन अर्ध वार्षिक होती. नोव्हेंबर २०११ च्य कान्स् संमेलना पासून सर्व जी-२० परिषदेचे आयोजन दरवर्षी झाले.

जी-२० सदस्यांमध्ये भारतासह अनेक विकसनशील देशांचा समावेश आहे.

 

भारत २०१८ साली होणाऱ्या G-२० चा अध्यक्ष होणार आहे. 
G-२० च्या २०१५ सालच्या तुर्की येथील परिषदेत हा निर्णय घेण्यात आला. 
G-२० ची २०१६ सालची परिषद चीन मध्ये होणार आहे.
G-२० ची २०१७ सालची परिषद जर्मनी मध्ये होणार आहे.

G-२० ची २०१८ सालची परिषद भारत मध्ये होणार आहे.

१९९७ साली आशिया खंडात आर्थिक महामंदी आली होती. त्या पार्श्वभूमीवर १९९९ साली जगातील प्रमुख अर्थसत्ता असलेल्या २० 
देशांच्या अर्थमंत्र्यांची आणि मध्यवर्ती बँकांच्या प्रमुखांची एक परिषद भरली. तीच ही G-२० होय.

हे २० देश जगातील ८५% एकूण घरगुती उत्पन्नधारक (GDP) देश आहेत.

G-२० ही एखादी संघटना नाहीये. केवळ एक मंच (फोरम) आहे. त्यामुळे G-२० चे कायमस्वरूपी कार्यालय किंवा सचिवालय नसते. ज्या देशात ही सभा भरणार असते, तेथे त्या वर्षभरासाठी तिचे तात्पुरते सचिवालय स्थापन केले जाते.

जी-२० सदस्य :-

०१. ब्राझील

०२. चीन

०३. रशिया

०४. भारत

०५. दक्षिण आफ्रिका

०६. ऑस्ट्रेलिया

०७. अर्जेंटिना

०८. कॅनडा

०९. फ्रांस

१०. इंडोनेशिया

११. जर्मनी

१२. इटली

१३. मेक्सिको

१४. जपान

१५. सौदी अरेबिया

१६. तुर्की

१७. दक्षिण कोरिया

१८. युनायटेड किंग्डम

१९. युनायटेड स्टेट्स

२०. युरोपियन युनियन