राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे
राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे भारताच्या राज्यघटनेत भाग ४ व कलम ३६ ते कलम ५१ मध्ये राज्य धोरणांची मार्गदर्शक तत्वे देण्यात आली […]
राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे भारताच्या राज्यघटनेत भाग ४ व कलम ३६ ते कलम ५१ मध्ये राज्य धोरणांची मार्गदर्शक तत्वे देण्यात आली […]
संविधानातील मुलभूत हक्क भाग – ३ धार्मिक निवड व स्वातंत्र्याचा हक्क – कलम २५ सदसदविवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य आणि धर्माचे मुक्त प्रकटीकरण ,
स्वातंत्र्याचा हक्क – कलम १९ सर्व नागरिकांस —– १. भाषण व अभिव्यक्ती यांच्या स्वातंत्र्याचा; २. शांततेने व विनाशस्त्र एकत्र जमण्याचा ; ३. अधिसंघ
संविधानातील मुलभूत हक्क भाग – १ मूलभूत अधिकाराचा इतिहास आधुनिक जगात नागरिकांना मूलभूत अधिकार देणारा पहिला देश इंग्लंड मानला जातो.
०१. अध्यक्षांच्या निवडणुकीनंतर, कलम १७८ अन्वये विधानसभा सदस्य आपल्यापैकी एकाची निवड उपाध्यक्ष म्हणून करतात. उपाध्यक्ष निवडणुकीची तारीख अध्यक्षांमार्फत ठरविली जाते.
विधीमंडळाची अधिवेशने ०१. कलम १७४ अन्वये, राज्यपाल योग्य वेळी व ठिकाणी विधिमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहास अधिवेशनासाठी अभिनिमंत्रित करतात. मात्र विधिमंडळाच्या दोन अधिवेशनदरम्यान ६ महिन्यापेक्षा अधिक
विधानसभा अध्यक्ष ०१. विधानसभेच्या अध्यक्षाचे पद लोकसभेच्या अध्यक्षाच्या धर्तीवरच निर्माण करण्यात आले आहे. ०२. नव्याने निवडून आलेल्या विधानसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात लवकरात
०१. राज्य शासनाच्या कायदेमंडळाला ‘राज्य विधीमंडळ’ असे म्हणतात. घटनेच्या भाग ६ मधील अनुच्छेद १६८ ते २१२ मध्ये राज्य विधीमंडळाच्या बाबतीत
राज्य विधानपरिषद स्थापन किंवा नष्ट करणे (कलम १६९) ०१. अधिकार संसदेला आहे. त्यासाठी संसदेने कायदा करण्याची गरज असते. ०२. मात्र
विधानसभा ०१. तरतूद (कलम १७०). त्यानुसार विधानसभेची कमाल सदस्यसंख्या ५०० तर किमान ६० इतकी ठरविण्यात आलेली आहे. सध्या महाराष्ट्र विधानसभेची सदस्यसंख्या २८८
०१. मुंबईचा शेरीफ हे अराजकीय नामधारी अधिकारपद आहे. ते एका वर्षासाठी मुंबईच्या कोणत्याही प्रख्यात नागरिकास बहाल केले जाते. एच.आर. कॉलेज मुंबईच्या
०१. राज्य सचिवालयाचे कार्य हाताळण्यासाठी कार्यकारी विभाग अस्तित्वात असतात. हे कार्यकारी विभाग आकार आणि अधिकार या दृष्टीने भिन्न भिन्न असतात