Informative Polity

भारतीय राज्यघटनेवर प्रभाव टाकणारे स्वातंत्र्यपूर्व काळातील काही कायदे - भाग १ रेग्युलेटिंग एक्ट १७७३ ची पार्श्वभूमी०१. कंपनीचा दिवाळखोरीपणा आणि दुहेरी राज्यव्यवस्थेच्या दुष्परिणामामुळे कंपनीचे ब्रिटिश सरकारकडे...

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ०१. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक असंवैधानिक आयोग आहे. १९९३ च्या मानवाधिकार कायद्यांतर्गत या आयोगाची १२ ऑक्टोबर १९९३ रोजी स्थापना करण्यात आली....

राष्ट्रीय महिला आयोग०१. 'राष्ट्रीय महिला आयोग कायदा, १९९०' या कायद्यान्वये १९९२ साली या आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या आयोगात १ अध्यक्ष व इतर ५...

घटनादुरुस्ती प्रक्रिया : भाग २ राज्यघटना पुनर्विलोकन०१. २२ फेब्रुवारी २००० रोजी भाजपप्रणीत रालोआ सरकारने एम.एन. वेंकटचलैय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली 'राज्यघटना पुनर्विलोकन आयोग' स्थापन केला. या आयोगाने ३१...

घटनादुरुस्ती प्रक्रिया : भाग १ घटना दुरुस्ती पद्धतीची वैशिष्ट्ये०१. भारताच्या घटनेतील भाग २० मधील कलम ३६८ मध्ये संसदेचा घटनादुरुस्तीचा अधिकार व घटनादुरुस्तीची पद्धत देण्यात आली...

मुलभूत कर्तव्ये - भाग १ ०१. संविधानाच्या निर्मात्यांना मुलभूत कर्तव्ये घटनेत समाविष्टकरण्याची आवश्यकता वाटली नव्हती. १९७६ मध्ये कॉंग्रेसने असे घोषित केले कि मुलभूत कर्तव्यांचा घटनेत...

नवीन राज्यनिर्मिती भाग-१ १९५६ नंतरचे नवीन राज्य १५ वे राज्य गुजरात०१. १९६० साली १५ वे राज्य म्हणून गुजरातची निर्मिती करण्यात आली.०२. भाषेच्या आधारावर राज्य निर्मितीसाठी गुजरातमध्ये 'महागुजरात...

भारतीय संविधानातील घटनादुरुस्त्या (७६ ते १००)घटनादुरुस्ती क्रमांक अंमलबजावणी कलमातील बदल  ठळक वैशिष्ट्ये७६ वी३१ ऑगस्ट १९९४- परिशिष्ट ९ मध्ये दुरुस्ती.- तामिळनाडू अधिनियम पारित करून त्याद्वारे तामिळनाडूमध्ये ६९% आरक्षण कायम ठेवण्यात आले.७७...

केंद्रशासित प्रदेश - भाग १०१. केंद्र शासनाच्या थेट नियंत्रणाखाली असलेला भूप्रदेश म्हणजे 'केंद्रशासित प्रदेश' किंवा 'केंद्र प्रशासित भूप्रदेश' होय. सध्या भारतात ७...

भारतीय संविधानातील घटनादुरुस्त्या (५१ ते ७५)    घटनादुरुस्ती क्रमांकअंमलबजावणीकलमातीलबदलठळकवैशिष्ट्ये५१ वी१६ जून १९८६- कलम ३३० व ३३२ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली.- नागालैंड, मेघालय, मिझोरम व अरुणाचल प्रदेश लोकसभामध्ये...