एखाद्या बँकेची अथवा काही बँकांची मालकी जेव्हा सरकार स्वतःकडे घेते व त्या बँकेचे किंवा बँकांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी सरकारकडे येते त्यास राष्ट्रीयीकरण म्हणतात.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीयीकरण १ जानेवारी १९४९ रोजी करण्यात आले.

१जुलै १९५५ रोजी इंपिरियल बँकेचे राष्ट्रीयीकरण करुन स्टेट बँक ऑफ इंडिया ची (SBI) ची निर्मिती करण्यात आली.

१९ जुलै १९६९ रोजी राष्ट्रपतींच्या वटहुकूमाद्वारे ५० कोटी रु. पेक्षा अधिक ठेवी असणा-या १४ मोठ्या व्यापारी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. बँक व्यावसायिकांना या वटहुकूमाला न्यायालयात आव्हान देवून तो घटना बाह्य ठरविला.

१४ फेब्रुवारी १९७० ला नवा वटहुकूम काढण्यात आला. ३१ मार्च १९७० ला त्याचे कायद्यात रुपांतर करण्यात येवून पुर्वलक्षी म्हणजेच १९ जुलै १९६९ पासून लागू करण्यात आला. ही राष्ट्रीयीकरणाची शिफारस हजारी समितीने केली होती.

राष्ट्रीयीकरण झालेल्या १४ बँका

१. बँक ऑफ इंडिया

२) युनियन बँक ऑफ इंडिया

३)बँक ऑफ बडोदा

४)बँक ऑफ महाराष्ट्र

५)पंजाब नॅशनल बँक

६)इंडियन बँक

७)इंडियन ओवरसिज बँक

८)सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया

९) कॅनरा बँक

१०)सिंडिकेट बँक

११) युनायटेड कमर्शिअल बँक

१२)अलाहाबाद बँक

१३)युनायटेड बँक ऑफ इंडिया

१४)देना बँक.

या बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणानंतर एकूण ८७ कोटी रु. नुकसान भरपाई देण्यात आली. सर्वात जास्त नुकसान भरपाई सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (१७ .५ कोटी) तर सर्वात कमी नुकसान भरपाई बँक ऑफ महाराष्ट्र व इंडियन बँक यांना प्रत्येकी २.३ कोटी रुपये देण्यात आले.

राष्ट्रीयीकरणाचा दुसरा टप्पा –
१५ एप्रिल १९८० रोजी ज्या बँकांच्या ठेवी २०० कोटी रु. पेक्षा अधिक होत्या अशा ६बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. त्या बँका पुढीलप्रमाणे –

१) आंध्र बँक

२) विजया बँक

३) कॉर्पोरेशन बँक

४) ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स

५)पंजाब ऍन्ड सिंध बँक

६) न्यु बँक ऑफ इंडिया

एकुण राष्ट्रीयीकृत बँका –

SBI व तिच्या सहा उपबँक – ७

१९९६ ला राष्ट्रीयीकरण – १४

१५ एप्रिल १९८० रोजी राष्ट्रीयीकरण – ६

एकूण =२७

सन १९८० मध्ये राष्ट्रीयीकरण करण्यात आलेल्या ६ बँकांपैकी एक असलेली न्यु बँक ऑफ इंडियाचे १९९३ ला पंजाब नॅशनल बँकेत विलीनीकरण करण्यात आले. त्यामुळे राष्ट्रीयीकृत बँकाची संख्या २७ इतकी झाली. २००५ मध्ये IDBI बँक लिमीटेड ही सार्वजनिक क्षेत्रातील २८ वी बँक ठरली होती. परंतु स्टेट ऑफ सौराष्ट्राचे स्टेट बँकेमध्ये विलिनीकरण झाल्याने राष्ट्रीयीकृत बँकांची संख्या पुन्हा २७ झाली.