१९२० मध्ये आंतरराष्ट्रीय चलन संमेलन ब्रुसेल्स येथे भरले होते. त्यामध्ये असा ठराव पास झाला – प्रत्येक राष्ट्राने एक मध्यवर्ती बँक स्थापन करावी. त्यानंतर १९२२ मध्ये जिनेव्हा येथे भरलेल्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय परिषदेने मध्यवर्ती बँकांच्या स्थानेवर विशेष भर दीला.

त्या अन्वये १९२७ मध्ये हिल्टन यंग कमिशनने भारतात मध्यवर्ती बँक स्थापना करवी अशी सिफारस केली.
१९३१ च्या सेंट्रल बँकिंग इन्क्वायरी कमिशनने आरबीआयची स्थापना लवकरात लवकर करावी अशी सूचना केली.
१९३४ मध्ये आरबीआय अधिनियम संमत झाला.

१ एप्रिल १९३५ रोजी आरबीआयची स्थापना करण्यात आली.

१ जानेवारी १९४९ रोजी आरबीआयचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.

आरबीआयचे पहिले गव्हर्नर सर ऑझबोर्न कर्नल स्मिथ हे होते. तर पहिले भारतीय गव्हर्नर सी. डी. देशमुख हे होते.
आरबीआय ही भारताच्या अर्थखात्याची जबाबदारी आहे.

आरबीआयचे लेखा वर्ष १ जुलै ते ३० जून हे असते.

आरबीआयचे मुख्यालय मुंबई येथे आहे. तर मुंबई, कोलकात्ता, चेन्नई व दिल्ली येथे चार स्थानीक मंडळे असुन २२ विभागीय कार्यालय आहे. यापैकी महाराष्ट्रात मुंबई, नागपूर व बेलापूर (नवी मुंबई) येथे ३ कार्यालय आहे.

रचना – नियामक मंडळ कामकाज पाहते. त्यामध्ये २० सदस्य असतात -१ गव्हर्नर राष्ट्रपती नेमतो ४ उप गव्हर्नर, १० संचालकाची नेमणूक केंद्र सरकार करते. ४ व्यवस्थापकीय संचालक, १ अर्थखात्याचा अधिकारी.

१) चलन निर्मिती व वितरणातील एकाधिकार : –

१ रुपया किंवा त्यापेक्षा कमी किंमतीचे चलन निर्मिती केंद्र सरकार करते. वितरण मात्र आरबीआयद्वारे केले जाते.
इतर सर्व चलन निर्मिती व वितरणाची जबाबदारी आरबीआयची आहे.

३१ ऑक्टो १९५७ पासून किमान राखीव निधी पध्दत सुरु करण्यात आली. यात २०० कोटींचा किमान राखीव निधी तारण म्हणून ठेवावा लागतो. ज्यामध्ये ११५ कोटी रुपयांचा निधी सोन्याच्या स्वरुपात तर ८५ कोटी रुपयांचा निधी विदेशी चलन किंवा अन्य प्रतिभूतीच्या स्वरुपात ठेवावा लागतो.

आरबीआयची कार्ये

परंपरागत स्वरुपाची आधुनिक कार्ये

१) चलन निर्मिती व वितरण एकाधिकार १) आरबीआय व कृषी पतपुरवठा

२) बँकाची बँक २) आरबीआय व औद्योगिक पतपुरवठा

३) सरकारची बँक ३) आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला मदत

४) पर नियंत्रण ४) हुंडी बाजार योजना(१९५२,१९७०)

५) विदेशी चलन रक्षक व विनियम दर स्थिरक ५) आरबीआय व विकास बँका

६) समाशोधन गृह

७) सांख्यिकीय माहिती संग्रहन व प्रसिध्दी

२) बँकाची बँक :-
व्यापारी बँकांना मान्यता देणे त्याची कार्य व कार्य पध्दती नियंत्रित करणे.
व्यापारी बँकाना कर्ज पुरवठा करणे, चलनी दस्तऐवजी पुनर्वटवणूक करणे, अडचणीच्या काळात बँकांना मदत करुन अंतिम त्राताची भूमिका पार पाडणे.

१९५० ची गोरवाला समिती व १९५४ च्या श्राफ समितीने बँकातील ठेवींना संरक्षण देण्यासाठी ठेवीं विमा महामंडळाची शिफारस केली.

१ जाने. १९६२ ला ठेवी विमा महामंडळ स्थापन केले.

जाने. १९७१ ला पत हमी महामंडळाची स्थापना केली.

१४ जाने १९७१ ला पत हमी महामंडळाची स्थापना केली.

१४ जुलै. १९७८ ला ठेवी विमा व पत हमी महामंडळ अस्तित्वात आले. याचे मुख्यालय मुंबई येथे आहे.

३) पत नियंत्रण
अर्थव्यवस्थेतील आर्थिक व्यवहारांच्या योग्य प्रमाणात पत निर्मिती व्हावी यासाठी पत नियंत्रण करण्यात आले.

पत नियंत्रणाची साधने

संख्यात्मक गुणात्मक

१) बँक दर १) किमान फरक प्रमान

२) खुल्या बाजारातील रोख्यांची खरेदी विक्री २)उपभोग्य पतपुरवठ्याचे नियंत्रण

३) रोख राखीव निधी प्रमाण (CRR) ३)प्रत्ययाचे वाटप

४) कायदेशीर रोखता प्रमाण (SLR) ४) नैतिक समजावणी

५) रेपो व्यवहार ५) प्रत्यक्ष कारवाई

६) नियंत्रणात्मक आदेश

७) प्रसिध्दी
बँक दर: – रिझर्व्ह बँक व्यापारी बँकाना ज्या दरने अल्प मुदतीची कर्ज देते किंवा हुंड्या विनिमयपत्र यांची पूनर्वटवणूक करते असा दर होय.

रोख राखीव निधीचे प्रमाण (CRR):- रिझर्व्ह बँक कायदा कलम ४२ (१) नुसार अनुसूचित व्यापारी बँकाना आपल्या जवळील ठेवीच्या काही निश्चित भाग रिझर्व्ह बँकेत ठेवावा लागतो.त्यास रोख राखीव निधीचे प्रमाणे असे म्हणतात.
वैधनिक / कायदेशिर रोखता प्रमाण (SLR):- व्यापारी बँकाना स्वतः जवळील एकूण ठेवींपैकी स्वतःकडे रोख रक्कम सोने किंवा मान्यता प्राप्त सरकारी रोख्यांच्या स्वरुपात ठेवी ठेवाव्या लागतात. नरसिंहन समितीने यांचे प्रमाण ३८.५ टक्के वरुन २५टक्के पर्यंत टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याची शिफारस केली होती. सध्या याचे प्रमाण २४ टक्के आहे.

रेपो दर (Repo Repurchase Obligatons-):- ज्या दरांने व्यापारी बँका रिझर्व्ह बँकेकडुन अल्पकालीक रक्कमा घेतात त्यास रेपो दर म्हणतात. व्यापारी बँका रिझर्व बँकेकडे सरकारी रोखे देऊन एक दिवसाची कर्ज घेतात.
रिवर्स रेपो दर: – व्यापारी बँका ज्या दराने आपल्या जवळील अतिरिक्त रक्कम अल्प काळासाठी रिझर्व बँकेत ठेवते (सरकारी रोखे खरेदी करुन) त्यास रिवर्स रेपो दर असे म्हणतात.

संख्यात्मक साधने पतचलनाचा आकार ठरवितात तर गुणात्मक साधने पतचलनाची दिशा ठरवितात.

खुल्या बाजारातील रोखांची खरेदी –विक्री व्यवहार (Open Market Operations); – म्हणजेच मध्यवर्ती बँकेने केंद्र सरकारचा रोख्यांची केलेली खरेदी विक्री होय. हे रोखे अल्प, मध्यम व दीर्घ मुदतीचे अस्तात. रिझर्व्ह बँक जेव्हा रोख्यांची विक्री करते तेव्हा पैशांचे रोख रिझर्व बँकेकडे जाऊन पतसंकोच होतो. याउलट कार्यवाहीत पतनिर्मित्त वाढ होते.

४) सरकारची बँक:-
केंद्र सरकार व राज्य सरकारे यांची बँक हस्तक व सल्लागार म्हणून कार्य करते. जम्मू व काश्मिर मात्र या कार्यक्षेत्रात येत नाही.

५) विदेशी चलनाचा रक्षक व विनियम दर स्थिरक म्हणून कार्य करणे. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीवर भारताचे प्रतिनिधीत्व करते.

६) समाशोधन गृहाची व्यवस्था करणे. यात व्यापारी बँकांतील आपसातील देवाण घेवाणीचे व्यवहार मिटवीले जातात. हे व्यवहार रिझर्व बँक, स्टेट बँकेच्या शाखाद्वारे मिटविले जातात. सर्वत्र MICR चेकचे व्यवहार संगणकांचा मदतीने पुर्ण केले जातात.

७) परकिय गंगाजळीचा सांभाळ करणे.

८) सांख्यीकीय माहीतीचे संग्रह्न व प्रसिध्दी यामध्ये

१) साप्ताहीक :- Statistical Supplement

२) मासिक:- अ) आरबीआय बुलेटीन ब) Credit Information Review

३) त्रैमासिक:- Banking Statistics.

४) वार्षीक:- A) Annual Report B) Report on Trends and Progress Of Banking of India . C) report on Currency and Finance. D) Report on State Finance इत्यादी प्रकाशने प्रसिध्द करते.
सरकारचे मुद्रा विषयक आणि वित्तीय धोरण. पैशाचा पुरवठा व नियंत्रण या विषयीचे आरबीआयचे धोरण म्हणजे वित्तीय धोरण होय. हे धोरण प्रामुख्याने मुद्रेच्या पुरवठ्याशी संबंधित असते. १९५२ पासून उद्दिष्ट्ये – १) आर्थिक विकासाचा वेग २) भाव वाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक प्रयत्न करणे.

१९५८ पासुन दिर्घकालीन वित्तीय धोरणाचा अवलंब करण्यात येत आहे.

आर्थिक धोरणात औद्योगिक धोरण, मुद्रा विषयक धोरण, वित्तीय धोरण व व्यापार विषयक धोरण यांचा सामावेश होतो.
भारताची चलन निती आरबीआय केंद्रीय अर्थ खात्याच्या मार्गदर्शनाखाली जाहीर करते.
पैसा पुरवठ्याचा तेतीचा कालखंड ऑक्टोंबर ते मे हा होय.

आरबीआय ने बँकिंग क्षेत्र विकासासाठी सुरु केलेल्या संस्था

आरबीआयचे कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय (Banikng Training College) – मुंबई (१९५४)
इन्स्टिट्यूट ऑफ बँक मॅनेजमेंन्ट – मुंबई
कॉलेज ऑफ ऍग्रीकल्चर बँकींग – पुणे (१९६९)
बँकर्स स्टाफ कॉलेज – चैन्नई
नॅशनल इन्स्टीट्युट ऑफ बँक मॅनेजमेंट – पुणे
इंदीरा गांधी इन्स्टीट्युट फॉर डेव्हलपमेंट रिसर्च – गोरेगांव, मुंबई.

या संस्थांमधून बँक कर्मचा-यांना नाविण्य पुर्ण प्रशिक्षण देण्यात येते.

आरबीआयने बँकींग क्षेत्रात तंत्रज्ञान विकासाच्या दृष्टीने बँकींग तंत्रज्ञान विकास व संशोधन संस्था हैद्राबाद येथे १९९६ ला सुरु केली. ही संस्था सराफ समितीच्या शिफारशीनुसार स्थापन करण्यात आली. माहीती तंत्रज्ञानामध्ये रिझर्व्ह बँक, वित्तीय संस्था व व्यापार बँकाना प्रशिक्षण, संशोधन, तज्ञ सल्ला व मार्गदर्शन या सेवा पुरविणे या मुख्य उद्देशाने ही संस्था स्थापन करण्यात आली. बँकींग क्षेत्रासाठी वेगवेगळी पॅकेजस् व सॉफ्टवेअर विकसित करण्याचे कार्य या संस्थेवर सोपविण्यात आले.

इंटरनेट वेबसाईट (Internet Website of RBI):- रिझर्व्ह बँकेने १७ सप्टेंबर १९९६ पासून आपली स्वतंत्र वेबसाईट सुरु केली आहे. ही वेबसाईट (URL) http./www.reservebank.com या नावाने उपलब्ध आहे.
रिझर्व्ह बँकेने आपल्या १९९६-९७ च्या वार्षिक अहवालात बँक रेटची व्याप्ती वाढवून तो संदर्भ दर (Reference Reate) दाखविला आहे. चलन व्यवस्थेचे नियम अधिक परिणामकारक करण्यासाठी या संदर्भदराचा उपयोग होत्त आहे.
रिझर्व्ह बँकेने बँक ग्राहकांच्या तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी १४ जुन १९९५ पासून देशातील १५ शहरात सुरु केलेली व्यवस्था – बँकिंग लोकपाल योजना

आरबीआयचे आधुनिक कार्य:-

कृषी विषयक-

१) कृषी पत पुरवठा विभाग स्थापना -१९३५

२) SBI ची निर्मिती -१९५५

३) आग्रक्रम क्षेत्र योजना – १९७४

४) कृषी पुनर्वित महामंडळ – १९६३

५) RRB ची स्थापना- २ ऑक्टो १९७५

६) नाबार्ड -१२ जुलै १९८२

औद्योगिक वित्त पुरवठ्यासाठी

१) IFCI -१९४८

२) SFC-१९५१

३) ICICI-१९५५

४) UTI-१९६४

५) IDBI-१९६४

६) हुंडी बाजार –१९५२,१९७०

७) EXIM-१९८२

८) SIDBI१९८९ कार्यास सुरुवात एप्रिल १९९०