नववी पंचवार्षिक योजना

कालावधी : १ एप्रिल १९९७ ते ३१ मार्च २००२
अध्यक्ष : इंद्रकुमार गुजराल (१९९७-१९९८)
             अटलबिहारी वाजपेयी (१९९८ नंतर)
उपाध्यक्ष : मधू दंडवते (१९९८ पर्यंत)
                जसवंतसिंग (१९९८-१९९९)
                के.सी. पंत (१९९९ नंतर)
प्रतिमान : अमर्त्य सेन
विकासदर : ५.५% (उद्दिष्ट ६.५%)
खर्च : ९४१०४० कोटी (प्रस्तावित ८९५२०० कोटी)


वैशिष्ट्ये
न्यायपूर्वक वितरण, समानता पूर्वक विकास हे या योजनेचे घोषवाक्य होते.

आखणीच्या वेळी एच. डी. देवगौडा हे अध्यक्ष होते तर उपाध्यक्ष मधू दंडवते होते.वाजपेयी अध्यक्ष असतांना जसवंत सिंग हे उपाध्यक्ष होते.

एन. डी. सी ने या योजनेची कागदपत्रे १० जाने १९९७ ला मंजूर केले.

सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्राचा वाटा अनुक्रमे ३५% व ६५% इतका होता.

लाकडवाला सूत्राप्रमाणे/द्वारे राज्याप्रमाणे दारिद्रयाखालील लोकसंख्येची निश्चिती केली जाणार

प्रथमच ग्रामविकास व कृषी विकासाची फारकत केली गेली.

दारिद्र्य निर्मूलन व रोजगार वृध्दी करणे, २००५ पर्यंत संपूर्ण राज्य साक्षर करणे, २०१३ पर्यंत दारिद्र्याचे प्रमाण ५% वर आणणे, २०१३ पर्यंत बेकारीचे प्रमाण शून्य करणे, सर्वात मूलभूत किमान सेवा पुरविणे, शाश्वत विकास, स्त्री, अनुसूचीत जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय इ.चे सबलीकरण, लोकांचा सहभाग वाढू शकणार्‍या संस्थांच्या विकासास चालना हि उद्दिष्टे होती.

राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना स्थापण्याची सूचना केली. कृषि व ग्रामीण विकास ह्यांना अग्रक्रम देण्यात आला.


योजनेचा परिणाम
वाढीच्या दराचे लक्ष पूर्ण होवू शकले नाही.

बचत दर व गुंतवणुकीच्या दराचे लक्ष्य गाठण्यात अपयश.

योजनेचा आकार १८% नी कमी झाला.


कृषी क्षेत्रात वाढीचा दर कमी झाला. 
कृषी क्षेत्रात वार्षिक सरासरी वाढीचा दर २.४४% 
उद्योग क्षेत्रात वार्षिक सरासरी वाढीचा दर ४.२९% 
सेवा क्षेत्रात वार्षिक सरासरी वाढीचा दर ७.८७%

महत्वाच्या योजना 
या पंचवार्षिक योजनेत सुरु झालेल्या योजना
कस्तुरबा गांधी शिक्षण योजना ( १५ ऑगस्ट १९९७) स्त्री साक्षरता कमी असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये मुलींच्या शाळा काढणे.

सुवर्ण जयंती शहरी योजना (डिसेंबर १९९७) शहरातील बेरोजगारांसाठी स्वयंरोजगार

भाग्यश्री बाल कल्याण योजना (१९ ऑक्टोबर १९९८)

राजराजेश्वरी महिला कल्याण योजना (१९ ऑक्टोबर १९९८)  स्त्रियांसाठी विमा संरक्षण

अन्नपूर्णा योजना (मार्च १९९९)  पेन्शन न मिळणाऱ्या जेष्ठ नागरिकांना १० किलो अन्नधान्य पुरवठा.

सुवर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना (१ एप्रिल १९९९) 
IRDP, TRYSEM, DWCRA, SITRA, गंगा कल्याण योजना, दशलक्ष विहिरींची योजना या सहा योजनांचे एकत्रीकरण करून तयार करण्यात आली.

समग्र आवास योजना (१ एप्रिल १९९९)

जवाहर ग्राम समृध्दी योजना (१ एप्रिल १९९९) (जवाहर योजनेचे नवे रूप) सामुदायिक ग्रामीण पायाभूत सुविधांची निर्मिती.

अंत्योदय अन्न योजना (२५ डिसेंबर २०००) 
स्वस्त भावाने अन्नधान्य.

प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना (२५ डिसेंबर २०००)

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना(२०००-०१)- प्राथमिक आरोग्य, प्राथमिक शिक्षण, ग्रामीण गृहनिर्माण, ग्रामीण पेयजल, पोषण, ग्रामीण विद्युतीकरण.
संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (२५ सप्टेंबर २००१)

वाल्मिकी - आंबेडकर आवास योजना (सप्टेंबर २००१) (शहरी भागातील झोपडपट्टीतील निवास योजना)

सर्व शिक्षा अभियान (२००१) शिक्षण न घेणाऱ्या मुलांची संख्या कमी करणे. 


विशेष घटनाक्रम 
१९९७ मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांना स्वायतत्ता प्रधान करण्यासाठी नवरत्न व मिनी रत्न श्रुखला सुरू करण्यात आली.

एप्रिल १९९७ मध्ये भारताचे दुसरे पंचवार्षिक परकीय धोरण घोषित करण्यात आले. 

१९९८ मध्ये एक खिडकी योजना सुरु करण्यात आली.

१९९८ मध्ये स्वातंत्र्यानंतरची सर्वात महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय महामार्ग विकास कार्यक्रम National Highways Development Programme हाती घेण्यात आला.

कृषी विमा महामंडळाची स्थापना करण्यात आली.

जून १९९९ मध्ये राष्ट्रीय कृषि योजना सुरू करण्यात आली. 

फेब्रुवारी २००० मध्ये राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण घोषीत करण्यात आले.

एप्रिल २००० पासून CENVAT ची, तर जून २००० पासून FEMA (Foreign Exchange Management Act) ची अंमलबजावणी सुरू झाली. 

२०००-२००१ मध्ये भारतामध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्राची संकल्पना मांडण्यात आली.


विविध क्षेत्रावरील खर्च
उद्योग - २६.९%

ऊर्जा - २५.४%
सामाजिक सेवा - २०.७%
वाहतूक - १४.२७%


    कृषी - १२.८%