चालू घडामोडी १५ व १६ जुलै २०१७
बैजू पाटील यांना ‘नेचर बेस्ट एशिया’ पुरस्कार जाहीरवन्यजीव छायाचित्रणात अनेक राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळविणारे प्रसिद्ध वन्यजीव छायाचित्रकार बैजू पाटील यांना […]
बैजू पाटील यांना ‘नेचर बेस्ट एशिया’ पुरस्कार जाहीरवन्यजीव छायाचित्रणात अनेक राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळविणारे प्रसिद्ध वन्यजीव छायाचित्रकार बैजू पाटील यांना […]
०१. स्वतंत्र भारतातील पहिले भारतीय गव्हर्नर जनरल सी. राजगोपालाचारी होते. ०२. निश्चलनीकरणानंतर जनतेचे आयुष्य सुखकर होण्याचे उपाय सुचविण्यासाठी केंद्र सरकारने
NSD वर्ल्ड थिएटर ऑलंपिक २०१८ आयोजित करणार सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या अंतर्गत राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (NSD) च्या नेतृत्वात २०१८ साली देशातल्या अनेक
सारंगीवादक पंडित ध्रुवज्योती घोष यांचे निधन प्रख्यात सारंगीवादक पंडित ध्रुवज्योती घोष यांचे आज मुंबईमध्ये राहत्या घरी हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने निधन
स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाकडून नेपाळमध्ये ‘डिजिटल व्हिलेज’ स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाने नेपाळमध्ये ‘डिजिटल व्हिलेज’ उपक्रमांतर्गत एका गावाचा कायापालट केला आहे.
जम्मू-काश्मीर विधिमंडळात ‘जीएसटी’ मंजूर जम्मू-काश्मीर विधिमंडळात आज वस्तू आणि सेवाकर विधेयकास (जीएसटी) मान्यता देण्यात आली. राष्ट्रपतींचा आदेश विधिमंडळामध्ये वाचून दाखविल्यानंतर
दिल्ली विमानतळाची सुरक्षा जगात सर्वोत्तम केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाकडून (सीआयएसएफ) पुरवण्यात येणारी सुरक्षा जगातील सर्वोत्तम सुरक्षा आहे. वर्ल्ड क्वालिटी काँग्रेसने
सरपंच थेट लोकांमधून मंत्रिमंडळाचा निर्णयनगराध्यक्षांप्रमाणे सरपंचांची निवडही थेट जनतेतून करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. तसेच १९९५
राज्य कृषी मूल्य आयोगाच्या अध्यक्षपदी पाशा पटेलराज्य कृषी मूल्य आयोगाच्या अध्यक्षपदी भाजपाचे नेते, माजी आमदार पाशा पटेल यांची मुख्यमंत्री देवेंद्र
राष्ट्रीय आरोग्य धोरण १९८३या कृतीदलाच्या शिफारशींवर आधारित १९८३ चे राष्ट्रीय आरोग्य धोरण जागतिक स्तरावरील सुधारणांना विचारात घेऊन भारताच्या आरोग्य धोरणांना सुधारणा
अल्मा-अटा घोषणा (अल्मार्टां) आरोग्य खूप काळ दुय्यम विषय समजला जायचा ६ ते १२ डिसेंबर १९७८ ला कझाकस्तान मधील अल्मार्टां येथील प्राथमिक आरोग्य
साक्षरता अभियान राष्ट्रीय प्रौढ शिक्षण कार्यक्रम (१९७८) (National Adult Education Programme) उद्देश : १५ ते ३५ वयोगटातील निरक्षरापर्यंत शिक्षणाच्या सुविधा