केंद्रशासित प्रदेश - भाग १


०१. केंद्र शासनाच्या थेट नियंत्रणाखाली असलेला भूप्रदेश म्हणजे 'केंद्रशासित प्रदेश' किंवा 'केंद्र प्रशासित भूप्रदेश' होय. सध्या भारतात ७ केंद्रशासित प्रदेश आहेत. 

०२. स्वातंत्र्याच्या काळात काही भूभाग एकतर भारताचा भाग नव्हते किंवा त्या भुभागाना राज्यामध्ये रुपांतरीत करावे इतपत ते मोठे नव्हते. 

०३. १८७४ साली ब्रिटीश राजवटीत काही विशिष्ट प्रदेश हे 'अनुसूचित जिल्हे' (Scheduled Districts) म्हणून स्थापित करण्यात आले. 

०४. त्यानंतर हे प्रदेश 'मुख्य प्रशासक प्रांत' म्हणून ओळखले जाऊ लागले. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर त्यांचा समावेश विभाग 'क' आणि 'ड' राज्यांच्या वर्गवारीमध्ये करण्यात आला. 

०५. त्यावेळी असे निदर्शनास आले कि वित्तीय दृष्ट्या कमजोर आणि राजनैतिक दृष्ट्या अस्थिर असलेले हे भूप्रदेश केंद्र सरकारच्या सहकार्याविना प्रशासन चालवू शकणार नाहीत. 

०६. १९५६ साली ७ वी घटनादुरुस्ती व राज्य पुनर्रचना अधिनियम याद्वारे 'केंद्रशासित प्रदेश' म्हणून त्यांची निर्मिती करण्यात आली. 

०७. दुसऱ्या बाजूला पोर्तुगिजाकडून (गोवा, दमन व दिव, दादरा व नगर हवेली) आणि फ्रेन्चाकडून (पोन्डिचेरी) मिळवलेला भूप्रदेश केंद्रशासित प्रदेश म्हणून स्थापित करण्यात आला. 

०८. कालांतराने काही केंद्रशासित प्रदेशांना घटकराज्यांचा दर्जा देण्यात आला. 

०९. सध्याचे भारतातील ७ केंद्रशासित प्रदेश त्यांच्या निर्मिती वर्षासह:
- अंदमान व निकोबार (१९५६)
- दिल्ली (१९५६)
- लक्षद्वीप (१९५६)
- दादरा व नगर हवेली (१९६१)
- दमन व दिव (१९६२)
- पोन्डेचेरी (१९६२)
- चंडीगड (१९६६)

१०. विविध कारणासाठी केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती केली जाते. 
- राजकीय व प्रशासकीय दृष्ट्या (दिल्ली, चंडीगड)
- सांस्कृतिक वेगळेपण (पोन्डिचेरी, दमन व दिव, दादरा व नगर हवेली)
- व्युहनीतीच्या दृष्टीने महत्व (अंदमान व निकोबार बेटे, लक्षद्वीप)
- विशेष हाताळणी व मागास आणि आदिवासी लोकांच्या हितरक्षणासाठी (मिझोरम, मणिपूर, त्रिपुरा व अरुणाचल प्रदेश)

११. केंद्रशासित प्रदेशांचे अस्तित्व भारताच्या संघराज्यांच्या संकल्पनेच्या विरुद्ध जाणारे आहे. कारण केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संबंध पूर्णपणे एकात्मक स्वरूपाचा आहे.




केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासन

०१. संविधानातील ८ व्या भागामध्ये (कलम २३९ ते २४१) या मध्ये केंद्रशासित प्रदेशाबाबत तरतुदी केलेल्या आहेत. 
०२. कलम २३९ नुसार राष्ट्रपती त्यांनी नियुक्त केलेल्या प्रशासकामार्फत प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासन चालवतात. प्रत्येक प्रशासकाचा पद आणि हुद्दा राष्ट्रपती नमूद करतात.

०३. दिल्ली, पोन्डिचेरी व अंदमान निकोबार येथील प्रशासकाचा हुद्दा नायब राज्यापालाचा आहे. तर चंडीगडचा कारभार मुख्य प्रशासक पाहतो. व लक्षद्वीप, दमन दिव, दादरा नगर हवेलीसाठी प्रशासकाची तरतूद आहे. 

०४. केंद्रशासित प्रदेशाचा प्रशासक राज्यपालाप्रमाणे संबंधित प्रदेशाचा घटनात्मक प्रमुख नसतो. 

०५. पोन्डिचेरी, दिल्ली व अंदमान निकोबार या केंद्रशासित प्रदेशासाठी विधानसभेची तरतूद आहे. त्यानुसार पोन्डिचेरी व दिल्ली येथे विधानसभा अस्तित्वात आहेत. अंदमान व निकोबार येथे सध्यातरी विधानसभा अस्तित्वात नाही. 

०६. उर्वरित ४ केंद्रशासित प्रदेशमध्ये अशा तरतुदी नाहीत. परंतु केंद्रशासित प्रदेशात अशा संस्था निर्माण केल्याने त्यांच्यावरील राष्ट्रपती व संसदेचे सर्वोच्च नियंत्रण संपुष्टात येत नाही. 

०७. केंद्रशासित प्रदेशसाठी संसद राज्य्सुचीसहित सर्व ३ सूचीतील विषयांवर कायदा करू शकते. हा नियम दिल्ली व पोन्डिचेरी यांच्यासाठी सुद्धा लागू होतो. 

०८. कलम २४० नुसार, पोन्डिचेरी व दिल्ली वगळता इतर पाच केंद्रशासित प्रदेशाबाबत शांतता, प्रगती व सुव्यवस्था याकरिता राष्ट्रपती नियम तयार करू शकतात. पोन्डिचेरीची विधानसभा तहकूब किंवा बरखास्त झाली असेल तर त्या प्रदेशासाठी राष्ट्रपती नियम तयार करतात. 

०९. राष्ट्रपतींनी केलेल्या नियमाला संसदेच्या कायद्याप्रमाणेच अधिबलन आणि परिणामकारकता असते. याद्वारे केंद्रशासित प्रदेशसाठी संसदेने केलेला कायदासुध्दा रद्द करता येतो किंवा त्यामध्ये दुरुस्ती करता येते. 

१०. कलम २४१ नुसार, केंद्र शासित प्रदेशाकरिता संसद उच्च न्यायालयाची स्थापना करू शकते. किंवा संबंधित प्रदेश निकटवर्तीय घटकराज्यातील न्यायालयाच्या न्यायाधिकार क्षेत्रात आणते. 

११. सध्या केवळ दिल्ली या एकमेव केंद्रशासित प्रदेशात उच्च न्यायालय आहे. तर अंदमान निकोबार बेटे हे कोलकाता उच्च न्यायालया अंतर्गत, चंडीगड हे पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालया अंतर्गत, दादरा व नगर हवेली तसेच दमन व दिव हे प्रदेश मुंबई उच्च न्यायालया अंतर्गत, लक्षद्वीप हे केरळ उच्च न्यायालया अंतर्गत, तर पोन्डिचेरी हे मद्रास उच्च न्यायालया अंतर्गत येते. 

१२. पोन्डिचेरी व दिल्ली विधानसभा एखाद्या विषयावर जरी कायदे करीत असले तरी याबाबतीत संसदेने केलेला कायदा श्रेष्ठ मानला जातो. 

* केंद्रशासित प्रदेश भाग २ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.