भारतीय राज्यघटनेवर प्रभाव टाकणारे स्वातंत्र्यपूर्व काळातील काही कायदे - भाग २

कंपनी शासनाचा काळ १७५७-१८५७ असा होता. त्यामध्ये १७७३ ते ९२ पर्यतचा काळ संसदीय कायद्यांचा व नियंत्रणाचा काळ म्हणून ओळखला जातो. १७९३-१८५७ चा काळ हा चार्टर अॅक्ट किंवा सनदी कायदा म्हणून ओळखला जातो. चार्टर अॅक्टनुसार कंपनीला व्यापारविषयक क्षेत्रात सवलती देण्यात आल्या. त्यामध्ये संसदेने परिवर्तन केले.



१७९३ चा चार्टर एक्ट (नियामक कायदा) (पहिला)
०१. नियंत्रणाच्या कायद्यामध्ये अशी तरतूद होती की, दर २० वर्षानी कंपनीच्या कारभाराची फेरतपासणी करुन भारतामधील व्यापारी मक्तेदारीची व राज्यकारभाराची नवी सनद दिली जावी. त्यानुसार १७९३ साली कायद्याचे नूतनीकरण करण्यात आले. ह्या कायद्यानुसार समिती सदस्यांनी दिलेल्या सूचना नाकारण्याचा अधिकार गव्हर्नरला मिळाला. 

०२. र्बोड ऑफ कंट्रोलची सदस्य संख्या पाच करण्यात आली. त्यांचे वेतन तसेच कंपनीच्या भारतातील अधिकारी व कर्मचाऱ्याचे वेतन, भत्ते व निवृत्तीवेतन भारताच्या तिजोरीतून देण्यात येईल असे ठरविण्यात आले. मुंबई, कलकत्ता व मद्रास साठी 'जस्टीस ऑफ पीस' या पदाची निर्मिती करण्यात आली.

०३. कंपनीला भारताबरोबर पुर्वेकडील देशाशी व्यापार करण्याचा विशेषाधिकार आणखी २० वर्षासाठी प्राप्त झाला. गव्हर्नर जनरल आणि गव्हर्नर यांना त्यांच्या कौन्सिलच्या निर्णयाविरूध्द कार्य करण्याचे स्वांतत्र्य देण्यात आले.भारतामधील कंपनीच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला परत बोलावण्याचा अधिकार ब्रिटिश सरकारला प्राप्त झाला.

०४. १७९३ च्या कायद्यानुसार जी प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण झाली. त्यात संसदेने आवश्यकतेनुसार बदल केले. १७९३ च्या कायद्यानुसार कॉर्नवालिसने केलेल्या नियमांना मान्यता दिली. भारतीयांना ब्रिटिश नागरिकांनी जो कर्जपुरवठा केला त्यास कायद्याने मान्यता दिली. १७९५ च्या कायद्यानुसार कंपनीला ब्रिटिश सैन्यात वाढ करण्याची परवानगी संसदेने दिली. १८०० च्या कायद्यानुसार कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात वाढ करण्यात आली.




१८१३ चा चार्टर एक्ट (नियामक कायदा) (दुसरा)

०१. ह्या कायद्याने ईस्ट इंडिया कंपनीला दिलेली २० वर्षांची मुदतवाढ १८१३ मध्ये संपुष्टात आली. भारतात व्यापार करण्याचे कंपनीचे एकाधिकार काढून घेण्यात आले. फक्त चीनबरोबर चहा आणि अफूचा व्यापार करण्याचे सर्वाधिकार कंपनीस देण्यात आले. मात्र राज्यकारभार व महसूल कंपनीच्या हातात ठेवण्यात आला.
०२. क्लीबर फोर्स यांच्या प्रयत्नामुळे ख्रिश्चन मिशनऱ्यांना भारतात धर्मप्रचार करण्याची परवानगी देण्यात आली. भारतीय नागरिकांच्या धार्मिक व नैतिक विकासासाठी शिक्षणावर दरवर्षी एक लाख रुपये खर्च करण्याची सूचना कंपनीला देण्यात आली. त्यामुळे कंपनीने भारतीयांच्या आधुनिक शिक्षणासाठी तरतुदी केल्या. कंपनीच्या सर्व व्यवहारांवर ब्रिटिश सरकारचा अंमल प्रस्थापित झाला.

०३. कंपनी नियंत्रणाखालील प्रदेश हा ब्रिटिश साम्राज्याचा भाग समजून त्यांच्या संरक्षणासाठी २ हजार सैनिक भारतात ठेवावेत गव्हर्नर जनरल, गव्हर्नर, कंमाडर, इन चिफ यांच्या नेंमणूकिस ब्रिटिश सम्राटाची मान्यता घ्यावी


०४. १८१३ च्या चार्टर अॅक्टनुसार नियम तयार करण्यात आला की, भारतातील कंपनीच्या सेवेतील नोकऱ्यांसाठी इंग्रजी व्यक्तीने हेलिबरी कॉलेंजमध्ये अभ्यासक्रम  चार सत्रांमध्ये पूर्ण करावा कंपनीच्या डायरेक्टरांनी नाव  सुचविलेल्या व्यक्तींनाच या संस्थेने प्रवेश द्यावा.



१८३३ चा चार्टर एक्ट (नियामक कायदा) (तिसरा)
०१. ह्या कायद्यान्वये कंपनीचा कारभार हळूहळू आटोपता घेण्याच्या दृष्टीने पाऊल टाकले गेले. नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष चार्ल्स ग्रांट यांनी कंपनीचे व्यापारविषयक अधिकार नष्ट करावेत अशी मागणी केली. 

०२. कंपनीचे चीनबरोबर व्यापाराचे सर्वाधिकार काढून घेण्यात आले. कायद्याची अंमलबजावणी संपूर्ण भारतभर करण्याचा अधिकार सरकारला देण्यात आला. कंपनीची व्यापारी ओळख संपुष्टात येउन ती राजनैतिक संस्था म्हणून उदयास आली. 

०३. कंपनीच्या कर्जाची जबाबदारी सरकारने घेतली. त्यासोबतच कंपनीच्या शेअर होल्डर्सना १०% लाभांश देण्याची जबाबदारी सुद्धा ब्रिटीश सरकारने घेतली. मात्र कंपनीचा राज्यकारभार गवर्नर जनरल व त्याच्या कौन्सिलच्या पूर्ण नियंत्रणाखाली ठेवला.

०४. या कायद्याने बंगालचा गवर्नर जनरल आता भारताचा गवर्नर जनरल बनला व पहिल्यांदाच संपूर्ण भारत एक व्यक्तीच्या अधिपत्याखाली आला. लॉर्ड विल्यम बेटिंक भारताचा प्रथम गवर्नर जनरल बनला. 

०५. लॉ मेंबर कौन्सिलला भारतासाठी कायदे करण्याचा अधिकार देण्यात आला.गव्हर्नर जनरलच्या समितीमध्ये कायदा सदस्य म्हणून चौथ्या सभासदाची भर घालण्यात आली. त्यासाठी पहिली नेमणूक लॉर्ड मेकॉले या अधिकाऱ्याची करण्यात आली. मेकॉलेची इंडियन पिनल कोड बनविण्यात महत्वाची भूमिका होती. मद्रास आणि मुंबई राज्य गव्हर्नर जनरलच्या अखत्यारीखाली आले. याच कायद्याने आग्रा हा नवीन विभाग अस्तित्वात आला.

०६. कोणाही भारतीयाला त्याच्या धर्म, जन्मस्थान, वर्ण वा वंश ह्या कारणावरून नोकरीची संधी नाकारण्यात येऊ नये असा नियम जाहीर झाला. ब्रिटिश नागरिकांना भारतात मालमत्ता खरेदी करण्याचे व कायम नागरिकत्वाचे अधिकार मिळाले.

०७. या कायद्याने गुलामांची स्थिती सुधारण्याचे व गुलामगिरी प्रथा बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले. १८४३ साली भारतात गुलामगिरी प्रथेचे निर्मुलन झाले.

०८. या कायद्याने १८३३ मध्ये भारतात खुल्या स्पर्धा परीक्षांद्वारे नोकरभरतीचा प्रयत्न केला पण कोर्ट ऑफ डायरेक्टरच्या विरोधामुळे तो फसला.

०९. एकाच प्रकारच्या गुन्ह्यासाठी बंगाल, मद्रास व मुंबई इलाख्यात वेगवेगळ्या शिक्षा होत्या. त्यामुळे १८३३ च्या ह्या कायद्यात कायद्याबाबत केंद्रीकरणाची तरतूद करण्यात आली. परिणामी गवर्नर जनरललाच भारतासाठी कायदे करण्याचे अधिकार देण्यात आले. हे कायदे सर्व न्यायालयांना लागू होत होते. इतर इलाख्यांची कायदा करण्याची शक्ती काढून घेण्यात आली. एका विधी आयोगाची स्थापना करण्यात आली. 

१०. या कायद्याने कंपनीला भारतात राजकीय व प्रशासकीय सत्तेची प्रयोग करण्याची परवानगी ३० एप्रिल १८५३ पर्यत दिली. भारत-चीनमधील चहाच्या सवलती रद्द करुन ९ कोटी नुकसानभरपाई देण्यात आली. संचालक मंडळाचे विशेषाधिकार नष्ट केले भारतात असलेल्या ब्रिटिश नागरिकांना संरक्षण देण्याची जबाबदारी गव्हर्नर जनरलवर सोपविली.

११. बंगाल प्रांताचे आग्रा व बंगाल असे दोन प्रांतांत विभाजन केले. या कायद्याद्वारे एका केंद्रीय कौन्सिलची स्थापना करुन संपूर्ण भारतासाठी विधिनियम करण्याचा अधिकार दिला. त्यानुसार केंद्रीय विधिमंडळ व केंद्रीय विधिनिर्मितीच्या पध्दतीचा प्रारंभ भारतात झाला.




१८५३ चा चार्टर एक्ट (चौथा व शेवटचा)
०१. कंपनीला दिलेल्या सनदेची मुदत १८५३ मध्ये संपली, कंपनीकडे राजकीय सत्ता ठेवण्यास अनेक संसद सदस्यांचा विरोध होता. त्यातून आज्ञापत्र मंजूर करण्यात आले. आज्ञापत्रांची २० वर्षाची मुदत रद्द केली. ह्या कायद्याने कंपनीकडून भारताचा राज्यकारभार त्यांच्या इच्छेनुसार काढून घेण्याचे अधिकार ब्रिटिश सरकारला देण्यात आले.

०२. कंपनी डायरेक्टर्सची संख्या २४ वरुन १८ करण्यात आली. सम्राटाकडून ६ तर स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यामातून १२ अशी निवड १० वर्षांसाठी करावी. त्यांचे अधिकार कमी करण्यात आले. संसद कंपनीचे अधिकार रद्द करत नाही. तोपर्यत सम्राटाचा प्रतिनिधी म्हणून कंपनीने भारतात कारभार करावा.

०३. बंगालची पुनर्रचना करून त्याचा कारभार स्वतंत्र लेफ्टनंट गव्हर्नरकडे सोपवण्यात आला. कायदे बनवण्यासाठी जबाबदार असलेल्या सभासदाला कौन्सिलरचा दर्जा देण्यात आला. या सर्व बदलांमुळे कंपनीचे उरलेसुरले अधिकार संपुष्टात आले. नियंत्रण मंडळाच्या गव्हर्नरची नेमणूक करण्याची परवानगी कंपनीला दिली. प्रत्यक्षात १९१२ मध्ये गव्हर्नरची नेमणूक झाली. 

०४. गवर्नर जनरलच्या कायदेविषयक कार्यांना व प्रशासकीय कार्यांना वेगवेगळे करण्यात आले. भारतीय कायद्यांचे संहितीकरण करण्यासाठी इंडियन लॉ कमिशनची नेमणूक करण्यात आली. विधीनिर्मितीसाठी कार्यकारणी परिषदेची सदस्य संख्या १२ निश्चित करण्यात आली.

०५. त्यासाठी गवर्नर जनरलच्या कौन्सिलमध्ये कायदा सदस्य म्हणून सहा नवीन सदस्य जोडण्यात आले. या सहा सदस्यांपैकीस सर्वोच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायाधीश इतर एक न्यायाधीश आणि इतर चार सदस्य भारतातील इंग्रजांच्या इलाख्यात (मुंबई, मद्रास, बंगाल, आग्रा) कार्यरत इंग्रजामधून निवडण्याची तरतूद करण्यात आली. त्यामुळे पहिल्यांदाच केंद्रीय कौन्सिलमध्ये स्थानिक प्रतिनिधीत्वाची सुरुवात झाली.

०६. या कायद्याने प्रशासकीय अधिकारी तसेच कर्मचारी यांच्या नियुक्तीसाठी स्पर्धा परीक्षा घेण्याची तरतूद करण्यात आली. ज्यात भारतीयानाही समान संधी होती. यासाठी १८५४ साली मेकॉलेच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली.


०७. लंडनमध्ये भारतासाठी एक 'लॉ कमिशन' नियुक्त करण्यात आले. या कमिशनने इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आणि सिव्हील प्रोसीजर कोड या महत्वाच्या कायदेसंहिता तयार केल्या.



कंपनी सरकारची नागरी सेवा
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या स्थापनेबरोबर नागरी सेवेला प्रारंभ झाला. प्रारंभी व्यापारी व प्रशासकीय कामे कंपनीचे सेवक करत असल्याने त्यांना व्यापारी सेवक किंवा रायटर्स म्हणत असत. त्यांची निवड कंपनी संचालक मंडळ करत असे कंपनीने हिंदुस्थानात हस्तक्षेप करण्यास सुरुवात केली. कंपनीमध्ये उच्च जागांवर ब्रिटिश तर कनिष्ठ जागेवर भारतीयांची नेमणूक होत असे कंपनी नोकरांना पगार कमी असल्याने ते खाजगी कामे करत असत व बक्षिसे घेत असत. त्यामूळे कंपनी प्रशासनात गोंधळ व भ्रष्टाचार निर्माण झाला.