दारिद्र्य (Poverty)

जीवनाच्या मूलभूत किमान गरजा भागविता येण्याची अक्षमता म्हणजे दारिद्रय होय. दारिद्रय ही एक अशी सामाजिक समस्या आहे, ज्यामध्ये समाजाचा एक मोठा गट जीवनाच्या मूलभूत गरजांपासून वंचित राहतो.

दारिद्रयाची संकल्पना एक सापेक्ष संकल्पना आहे, ज्यामध्ये चांगल्या जीवन स्तराच्या ऐवजी निम्न जीवन स्तराच्या आधारावर दारिद्राची कल्पना करण्यात येते. 

भारतातही दारिद्रयाच्या व्याख्येचा आधार उच्च जीवन स्तराऐवजी निम्न जीवन स्तरच मानण्यात येतो.

सापेक्ष दारिद्रय (Relative Poverty) 

यात एका व्यक्तीची तुलना दुसऱ्या व्यक्तीशी किंवा देशातील न्यूनतम ५ ते १० % लोकांची तुलना देशातील उच्चतम ५ ते १०% लोकांशी केली जाते. या उपभोगाचे मोजमाप केल्यास त्यास सापेक्ष दारिद्रय असे सापेक्ष दारिद्र्यामार्फत देशातील संपत्ती, उत्पन्न किंवा उपभोगाच्या वितरणातील विषमतेचे चित्र स्पष्ट होते.

निरपेक्ष दारिद्रय (Absolute Poverty)
जीवनमान खर्चाचा विचार करून त्याआधारावर एक न्यूनतम उपभोग स्टार निर्धारित केला जातो. या स्तरापेक्षा कमी खर्च करणाऱ्याला गरीब असे म्हटले जाते. भारतात या न्यूनतम उपभोग स्तरालाच दारिद्रय रेषा असे म्हणतात.


राष्ट्र व राज्य पातळीवरील दारिद्रयाचे प्रमाण निश्चित करण्यासाठी नियोजन आयोग नोडल एजन्सी म्हणून कार्य करते. त्यासाठी NSSO मार्फत साधारणत: दर पाच वर्षांनी हाती घेण्यात आलेल्या घरगुती उपभोग खर्चावरील नमूना सर्वेक्षणाचा आधार घेतला जातो.



दारिद्रय रेषा 
गरिबीची प्रमाण मोजण्यासाठी दारिद्रय रेषा (Pov-erty Line) या संकल्पनेचा वापर केला जातो. 


१९७३-७४ पासून नियोजन आयोग दारिद्रय रेषा ठरविण्यासाठी पुढील दोन निकषांचा वापर करीत आहे.

दरडोई प्रतिदिन उष्मांक उपभोग (Per Capita per day calorie intake)
या निकषानुसार ग्रामीण भागात दरडोई प्रतिदिन किमान उष्मांक उपभोग २४०० कॅलरी, तर शहरी भागात तो किमान २१०० कॅलरी एवढा ठरविण्यात आला आहे. अर्थात दारिद्र्य रेषा मोजण्यासाठी कॅलरी मूल्याचे रूपांतर पैशात (equivalent मनी value) केले जाते.


दरडोई प्रतिमाह उपभोग खर्च (Per Capita Per Month Consumption Expenditure)
या निकषानुसार दारिद्रय रेषा २००४-०५ मध्ये (आधारभूत वर्ष: १९७३-७४) ग्रामीण भागात दरडोई प्रतिमाह उपभोग खर्च रु. ३५६.३० तर शहरी भागात तो रु. ५३८.६० एवढी ठरविण्यात आली आहे. 


२००९-१० च्या आकडेवारीनुसार ग्रामीण भागात ६७३ रु. आणि शहरी भागात ८६० रु. आहे.

यावरून जी कुटुंबे दारिद्रय रेषेपेक्षा कमी खर्च करतात त्यांना 'दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबे' (Below Poverty Line: BPL) तर जी कुटुंबे दारिद्रय रेषेपेक्षा जास्त खर्च करतात त्यांना 'दारिद्रय रेषेवरील कुटुंबे' (Above Poverty Line:APL) असे संबोधले जाते




भारतातील दारिद्रयाचे प्रमाण
१९९९-२००० पर्यंतची भारतातील दारिद्रय रेषेखालील लोकसंख्या व तिचे एकूण लोकसंख्येपैकी प्रमाण संबंधित तक्त्यामध्ये दिले आहे. २०११-१२ च्या आकडेवारीनुसार भारतात एकूण BPL लोकांचे प्रमाण २१.९% आहे. हे प्रमाण ग्रामीण भागात २५.७% तर शहरी भागात १३.७% आहे.


छत्तीसगड (३९.९३%), झारखंड (३९.९६%), मणिपूर (३६.८९%), अरुणाचल प्रदेश (३४.६७%), बिहार (३३.४७%) या पाच राज्यात दारिद्र्यरेषेखालील लोकांची सर्वाधिक टक्केवारी आहे.

तर गोवा (५.०९%), केरळ (७.०५%), हिमाचल प्रदेश (८.०६%), सिक्कीम (८.१९%), पंजाब (८.२६%) या राज्यात BPL प्रमाण सर्वाधिक कमी आहे.

महाराष्ट्रात दारिद्र्य रेषेखालील ओकसंख्येचे प्रमाण १७.३५% आहे.



Lorenz वक्ररेषा
कोणत्याही वारंवारता वितरणातील असमानतेच्या प्रमाणाचे आलेखरूप प्रदर्शन म्हणजेच Lorenz वक्ररेषा होय. 

जर एखाद्या अर्थव्यवस्थेत १०% लोकसंख्येचे उत्पन्न एकूण उत्पन्नापैकी १०% असेल किंवा २० % लोकांचे उत्पन्न एकूण उत्पन्नाच्या २०%असेल तर समाजात उत्पन्नाची पूर्णपणे समानता असते. कारण वक्ररेषा x अक्षाला ४५ अंशाचा कोन करेल.

मात्र हा कोन ४५ अंशापेक्षा कमी जास्त असल्यास समाजात उत्पन्नाची विषमता असते.



नवीन पद्धतीचा वापर (New Methodology)
१९९७ पासून नियोजन आयोगामार्फत दारिद्रय रेषा व दारिद्रयाचे प्रमाण मोजण्यासाठी नवीन पद्धतींचा वापर केला जात आहे. या पद्धतीची शिफारस 'गरीब व्यक्तींची संख्या व संरक्षणाच्या मोजमापासाठी तज्ज्ञ गटा' ने (लकडावाला समिती अहवाल) केली होती.

या पद्धतीमध्ये पुढील दोन पद्धतींचा स्विकार करण्यात आला आहे.


युनिफॉर्म रिकॉल पिरीयड (Uniform Recall Period: URP)
यामध्ये सर्व उपभोग्य वस्तूंच्या ३० दिवसांच्या रिकॉल/रीफरन्स कालावधीतील उपभोगाच्या आकडेवारीचा समावेश होतो.


मिक्स्ड रिकॉल पिरीयड (Mixed Recall Period: MRP)

यामध्ये ५ प्रकारच्या अधूनमधून खरेदी करण्यात येणार्‍या गैर-खाध वस्तूंसाठी (उदा. कपडे, चपला, टिकाऊ वस्तु, शिक्षण, आरोग्य खर्च) ३६५ दिवसांच्या रिकॉल कालावधीच्या, तर इतर सर्व वस्तुंसाठी ३० दिवसांच्या रिकॉल पिरीयडचा समावेश होतो.




दारिद्रयाच्या मोजमापाच्या पद्धतीमध्ये सुधारणा
सरकारच्या दारिद्रय रेषेच्या गणन पद्धतीवर बरीच टिका केली जाते. या गणन पद्धतीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सरकारने अलिकडे दोन समित्य केल्या होत्या

एन.सी.सक्सेना समिती
केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाने ही एन.सी.सक्सेना यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती (Committee for Estimation of BPL Families in Rural Areas) स्थापन केली होती. या समितीने सप्टेंबर २००९ मध्ये अहवाल सादर केली होती. 


या समितीने सध्याची दारिद्रय रेषा अपूर्ण असून त्यात वाढ सुचविली, जेणे करून आवश्यक कॅलरीज उपलब्ध होऊ शकतील. तसेच समितीच्या मते दारिद्रय रेषेखालील लोकसंख्या ५० टक्के इतकी उच्च आहे. मात्र या शिफारशी नियोजन मंडळाने फेटाळून लावल्या.


सुरेश तेंडुलकर समिती

केंद्रीय नियोजन मंडळाने या समितीची स्थापना नोव्हेंबर २००९ मध्ये केली, व तिने आपला अहवाल ८ डिसेंबर, २००९ रोजी सादर केला. या समितीच्या महत्वाच्या शिफारसी पुढीलप्रमाणे


०१. समितीने दारिद्र्य रेषा मोजण्यासाठी कॅलरीच्या निकषाचा वापर सोडून देण्याची शिफारस केली आहे, कारण समितीच्या मते कॅलरी उपभोग व पोषण यांमध्ये कमी परस्परसंबंध आहे. 

०२. समितीने दारिद्र्य रेषेच्या मोजमापासाठी नवीन पद्धत सुचविली आहे, ज्यामधे आरोग्य व शिक्षणावरील खर्चाचाही समावेश करण्यात आला आहे. तसेच शहरी दारिद्रय रेषेलाच इतर दारिद्रय रेषांचा आधार मानण्याचीहि शिफारस समितीने केली आहे.

०३. नियोजन मंडळाने सध्या ग्राह्य मानलेल्या दारिद्रय रेषेच्या (३५६.३० रु. ग्रामीण भागात, व ५३८.६० रु. शहरी भागात) जागी तेंडुलकर समितीने नवीन निकषांच्या आधारावर २००४-०५ साठी ग्रामीण भागासाठी ४४६.६८ रु., तर शहरी भागासाठी ५७८.८० रु. अशी दारिद्रय रेषा सुचविली आहे.

०४. या दारिद्रय रेषेच्या आधारावर समितीने देशातील दारिद्रयाचे प्रमाण ३७.२० टक्के, ग्रामीण भागात ४१.८० टक्के तर २५.७० टक्के इतके असल्याचे संगितले आहे.

नियोजन मंडळाने तेंडुलकर समितीने शिफारस केलेल्या दारिद्रय रेषेच्या मोजमाप पद्धतीचा स्विकार केला. या पद्धतीनुसार, दारिद्रय रेषा शहरासाठी २८.६५ रु. प्रति दिन उपभोग खर्च, तर ग्रामीण भागासाठी २२.४२ रु. प्रति दिन उपभोग खर्च, इतकी ठरविण्यात आली.



सी. रंगराजन पॅनेल
मात्र या दारिद्रय रेषेवर झालेल्या प्रचंड टिकेमुळे तेंडुलकर समितीच्या पद्धतीचे परीक्षण करण्यासाठी आणि पर्यायी पद्धत सुचविण्यासाठी मे २०१२ मध्ये सी. रंजराजन यांच्या अध्यक्षतेखाली एका तज्ज्ञ गटाची स्थापना केली.


या पॅनेलमध्ये महेंद्र देव, के. सुदरम, महेश व्यास आणि के.दत्ता हे अर्थतज्ज्ञ सदस्य आहेत.




दारिद्रय निर्मूलनासाठी धोरणे व कार्यक्रम 

(Policies and programmers towards poverty alleviation) 
भारताच्या घटनेत तसेच पंचवार्षिक योजनांमध्ये सामाजिक न्याय हे सरकारच्या विकास धोरणांचे प्राथमिक उद्दीष्टय असल्याचे सांगण्यात आले आहे. 


बहुतेक सर्व धोरणांमध्ये दारिद्रय निर्मूलनावर भर देण्यात आलेला आहे व त्या अनुषंगाने सरकारने विविध डावपेचांचा स्विकार करण्यात आलेला आहे.

दारिद्रय निर्मूलनासाठी सरकारने त्री-आयामी दृष्टीकोनाचा स्विकार केला आहे.
०१. वृद्धीधारीत दृष्टिकोन,
०२. दारिद्रय निर्मूलन कार्यक्रम, आणि
०३. किमान मूलभूत सुविधांची तरतूद.


वृद्धीधारित दृष्टिकोन (Growth-oriented Approach)

हा दृष्टिकोन अशा अपेक्षेवर आधारलेला आहे की, आर्थिक वृद्धीचे परिणाम (जिडीपी व दर डोई जीडीपीतील वेगवान वृद्धी) समाजाच्या सर्व गटांपर्यंत पसरतील, तसेच गरीब जनतेपर्यंत झिरपत जातील.


१९५० च्या दशकात व १९६० च्या दशकाच्या सुरुवातीपर्यंत नियोजनाचा मुख्य भर याच दृष्टीकोनावर आधारित होता. त्यामागे असा विचार होता की, निवडक प्रदेशांमध्ये वेगवान औधौगिक विकास आणि हरित क्रांतीच्या माधमातून कृषि विकास घडवून आणल्यास न्यून-विकसित प्रदेशांना तसेच समाजातील मागास आणल्यास गटांना त्याचा फायदा प्राप्त होईल.


मात्र, एकंदरीत वृद्धी आणि कृषि व उधोग क्षेत्रातील वृद्धी अपेक्षित वेगाने होऊ शकली नाही. दुसर्‍या बाजूला, लोकसंख्येच्या विस्फोटामुळे दर डोई उत्पन्नातील वाढ अत्यल्प ठरली. हरित क्रांतीमुळे प्रादेशिक तसेच वैयक्तिक विषमतेत भरच पडली. भू-सुधारणा यशस्वी होऊ शकल्या नाही. त्यामुळे आर्थिक वृद्धीचे फायदे गरीब जनतेपर्यंत झिरपून पोहचले नाहीत.


दारिद्रय निर्मूलन कार्यक्रम 
(Poverty Alleviation Programmers PAPs)
वृद्धीधारीत दृष्टीकोनाला पर्याय म्हणून धोरण निर्मात्यांनी दारिद्र्यावर प्रत्यक्ष हल्ला करण्यासाठी दारिद्रय निर्मुलन कार्यक्रमांच्या राबवणुकीचार भर देण्यास सुरुवात केली. सामाजिक मालमत्ता निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान कामाची निर्मिती करून गरीब जनतेसाठी उत्पन्नसृजक रोजगार निर्माण करता येईल, हा मागील विचार होता.

या दृष्टीकोनाचा अवलंब अल्प प्रमाणात तिसर्याच योजनेदरम्यान करण्यात आला, व त्यानंतर टप्प्याटप्याने त्याचा विस्तार करण्यात आला. अशा दारिद्रय निर्मुलन कार्यक्रमांचे तीन प्रकार पडतात-

०१. स्वयंरोजगाराचे कार्यक्रम: उदा. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना.
०२. मजुरी रोजगार कार्यक्रम: उदा. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना.
०३. स्वयंरोजगार व मजुरी रोजगारांचे एकत्रीकरण असलेल्या योजना: उदा. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना.




किमान मूलभूत सुविधांची तरतूद 
(Provision of minimum basic amenities)
या दृष्टिकोनात जनतेला किमान मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देऊन दरिद्रयाचा प्रश्न हाताळण्याचा समावेश होतो. 


सामाजिक उपभोगाच्या गरजांवर (उदा. अनुदानित दराने अन्नधान्य पुरवठा, शिक्षण व आरोग्य सोयी, पाणी पुरवठा व स्वच्छता इ.) सार्वजनिक खर्चाच्या माध्यमातून जनतेचे राहणीमान उंचवता येऊ शकते, या कल्पनेचा भारत हा जगात अग्रेसर देश असल्याचे मानले जाते.


या दृष्टीकोना अंतर्गत कार्यक्रमांच्या आधारे रोजगार निर्मिती करणे, गरिबांच्या उपभोगात भर घालणे व शिक्षण-आरोग्यात सुधारणा होणे, या बाबी अपेक्षित आहेत.


गरिबांच्या अन्न व पोषणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी पुढील तीन प्रमुख कार्यक्रम राबविले जात आहेत.

०१. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था
०२. एकात्मिक बाल विकास योजना
०३. राष्ट्रीय मध्यान्न आहार योजना 


वरील उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी राबविण्यात येणार्यान योजनांमध्ये 
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, भारत निर्माण योजना, इंदिरा आवास योजना, ग्रामीण गरीबांना शहरी सेवांचा पुरवठा (PURA)या योजनांचा समावेश होतो

तसेच, सरकारने काही विशिष्ट गटांना मदत करण्यासाठी विशेष सामाजिक सुरक्षेच्या योजना सुरू केल्या आहेत. उदा. राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम (NSAP), ज्यांतर्गत 'इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन योजना' चालविली जाते.