भारतीय संविधानातील घटनादुरुस्त्या (७६ ते १००)


घटनादुरुस्ती
क्रमांक 
अंमलबजावणी
 कलमातील बदल 
 ठळक वैशिष्ट्ये

७६ वी
३१ ऑगस्ट १९९४
- परिशिष्ट ९ मध्ये दुरुस्ती. 
- तामिळनाडू अधिनियम पारित करून त्याद्वारे तामिळनाडूमध्ये ६९% आरक्षण कायम ठेवण्यात आले. 

७७ वी 
१७ जून १९९५
कलम १६ मध्ये दुरुस्ती.
- नोकरीतील बढतीमध्ये अनुसूचित जाती व जमातींना आरक्षण देण्यासाठी तांत्रिक दुरुस्ती करण्यात आली. 

७८ वी
३० ऑगस्ट १९९५
परिशिष्ट ९ मध्ये दुरुस्ती.
- जमीन सुधारणा कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. 

७९ वी
२५ जानेवारी २०००
कलम ३३४ मध्ये दुरुस्ती.
अनुसूचित जाती व जमाती तसेच अंगलो इंडियन यांच्यासाठी लोकसभेच्या व विधानसभेच्या जागांची आरक्षण कालमर्यादा १० वर्षांनी वाढवून २०१० पर्यंत केली. 

८० वी
९ जून २०००
कलम २६९ आणि २७०  मध्ये दुरुस्ती.

- कलम २७२ वगळण्यात आले. 
- दहाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारसी अमलात आणण्यासाठी दुरुस्ती. त्याद्वारे कर रचना सुलभ करण्यात आली. केंद्र व राज्यात महसुलाचे वाटप निश्चित केले गेले. 

८१ वी
९ जून २०००
कलम १६ मध्ये दुरुस्ती.
- एखाद्या वर्षी भरण्यात न आलेल्या आरक्षित जागांचा विचार सरकारने "रिक्त पदांचा स्वतंत्र वर्ग" या दृष्टीने करावा. पण नंतर त्या जागा आरक्षित प्रवर्गातूनच भरण्यात याव्या. 

८२ वी
८ सप्टेंबर २०००
कलम ३३५ मध्ये दुरुस्ती.
- नोकरी बढती मध्ये अनुसूचित जाती व जमातिना पात्रता गुण व इतर अटीपासून शिथिलता देण्यात आली. 

८३ वी
८ सप्टेंबर २०००
कलम २४३(M) मध्ये दुरुस्ती.
- अरुणाचल प्रदेशमध्ये अनुसूचित जातींना पंचायतीराज मध्ये आरक्षण देण्याची गरज नाही अशी तरतूद करण्यात आली. 

८४ वी
२१ फेब्रुवारी २००२
कलम ५५, ८१, ८२, १७०, ३३० आणि ३३२ मध्ये दुरुस्ती.
- १९९१ च्या जनगणनेच्या आधारे राज्यांमधील भौगोलिक मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याची तरतूद केली गेली. 

८५ वी
४ जानेवारी २००२
कलम १६ मध्ये दुरुस्ती.
- जून १९९५ पासून पुर्वानुवर्ती परिणामद्वारा अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या शासकीय सेवकांसाठी असलेल्या आरक्षणाच्या नियमानुसार बढती मध्ये 'अनुक्रमणात्मक सेवाज्येष्ठता' हे तत्व लागू केले.  

८६ वी
१२ डिसेंबर २००२
कलम ४५ आणि ५१ (A) मध्ये दुरुस्ती.

- नवीन कलम २१(A)चा समावेश.
- वयाच्या १४व्या वर्षापर्यंत शिक्षणाचा हक्क प्रदान करण्यात आला. 

- ६ ते १४ वर्षापर्यंत बालकांना प्राथमिक शिक्षण पुरविणे हे पालकांचे कर्तव्य आहे. असे नवीन मुलभूत कर्तव्य समाविष्ट केले.

८७ वी
२२ जून २००३
कलम ८१, ८२, १७० आणि ३३० मध्ये दुरुस्ती.
- २००१ च्या जनगणनेच्या आधारे राज्यांमधील भौगोलिक मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याची तरतूद केली गेली. 

८८ वी
१५ जानेवारी २००४
कलम २७० मध्ये दुरुस्ती.

- नवीन कलम २६८ (A)चा समावेश.

- परिशिष्ट ७ मध्ये दुरुस्ती.
- सेवा कराबाबत तरतूद केली. केंद्राकडून सेवाकर लादले जातात. परंतु त्याची वसुली आणि वितरण संसदेने ठरवून दिलेल्या तत्वाप्रमाणे केंद्र आणि राज्यामध्ये केले जाते. 

८९ वी
२८ सप्टेंबर २००३
कलम ३३८ मध्ये दुरुस्ती.

- नवीन कलम ३३८ (A)चा समावेश.
- अनुसूचित जातींसाठी व जमातीसाठी असलेल्या राष्ट्रीय आयोगाची विभागणी करण्यात आली. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग व राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग अशा दोन आयोगाची स्थापना करण्यात आली.  

९० वी
२८ सप्टेंबर २००३
कलम ३३२ मध्ये दुरुस्ती.
- आसाम विधानसभेत बोडोलैंड प्रदेशा संदर्भात आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. 

९१ वी
१ जानेवारी २००४
कलम ७५ आणि १६४ मध्ये दुरुस्ती.

- नवीन कलम ३६१ (B)चा समावेश.

- परिशिष्ट १० मध्ये दुरुस्ती.
- पक्षांतर बंदी कायदा मजबूत करण्यासाठी. 

- मंत्रिमंडळाची सदस्यसंख्या विधानसभा सदस्यांच्या १५% करण्यात आली. 

९२ वी
७ जानेवारी २००४
- परिशिष्ट ८ मध्ये दुरुस्ती.
- बोडो, डोंगरी, संथाली आणि मैथिली या भाषांचा अधिकृत भाषा म्हणून समावेश करण्यात आला. 

९३ वी
२० जानेवारी २००६
कलम १५ मध्ये दुरुस्ती.
- अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्था वगळून खाजगी तसेच सरकारी संस्थामध्ये इतर मागास वर्गीयांसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. 

९४ वी
१२ जून २००६
कलम १६४ मध्ये दुरुस्ती.
- आदिवासी कल्याण मंत्री असण्याची तरतूद झारखंड व छत्तीसगड राज्यांना लागू केली. या तरतुदीतून बिहारला वगळण्यात आले. मध्य प्रदेश व ओरिसा या राज्यात हि तरतूद पूर्वीपासून होती. 

९५ वी
२५ जानेवारी २०१०
कलम ३३४ मध्ये दुरुस्ती.
अनुसूचित जाती व जमाती तसेच अंगलो इंडियन यांच्यासाठी लोकसभेच्या व विधानसभेच्या जागांची आरक्षण कालमर्यादा ६० वर्षाऐवजी ७० वर्ष करण्यात आली. हे आरक्षण१० वर्षांनी वाढवून २०२० पर्यंत केली. 

९६ वी
२३ सप्टेंबर २०११
- परिशिष्ट ८ मध्ये दुरुस्ती.
- राज्यघटनेत ओरिया (Oriya) या शब्दाऐवजी ओडिया (Odia) हा शब्द समाविष्ट करण्यात आला. 

९७ वी
१२ जानेवारी २०१२
कलम १९ मध्ये दुरुस्ती.

- नवीन भाग ९ (B) चा समावेश. 
- घटनेच्या तिसऱ्या भागातील कलम १९(१) खंड(क) मध्ये 'वा संघ' या शब्दानंतर 'वा सहकारी संस्था' हा शब्द समाविष्ट करण्यात आला. 

९८ वी
२ जानेवारी २०१३
- नवीन कलम ३७१ (J)चा समावेश.
- हैद्राबाद-कर्नाटक या क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याचे अधिकार कर्नाटकच्या राज्यपालांना देण्यात आले. 

९९ वी
१३ एप्रिल २०१५
कलम १२७, १२८, २१७, २२२, २२४(A), २३१ मध्ये दुरुस्ती.

- नवीन कलम १२४(A), १२४(B) आणि १२४(C)चा समावेश.
- राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाची स्थापना करण्यात आली. 

- २९ पैकी १६ घटकराज्यांतील विधानसभांनी या विधेयकाला मंजुरी दिली.  

१०० वी

- परिशिष्ट १ मध्ये दुरुस्ती.
- बांगलादेश व भारतात काही भू प्रदेशांचे हस्तांतरण करण्याबाबत करार करण्यात आला.