राज्य महिला धोरण २०१४

उद्दिष्टे
०१. महाराष्ट्रातील महिलांच्या सर्वांगीण विकास व सक्षमीकरणासाठी प्रागतिक दृष्टीकोन रुजवणे.

०२. पुरुषप्रधान मानसिकता बदलणे.

०३. स्त्री आणि पुरुष यांचे परस्परसंबंध अधिक चांगले व्हावे यासाठी प्रयत्न करणे.

०४. महिलांना त्यांच्या अग्रक्रमानुसार आयुष्य जगता यावे यासाठी सर्व क्षेत्रामध्ये समान संधी मिळवून देणे.व त्यांना आपले उद्दिष्ट साध्य करता येण्यासाठी आवश्यक ते पोषक वातावरण व साधने उपलब्ध करून देणे.

०५. धर्म,वंश,जात,सत्ता,प्रदेश या कारणामुळे वाढलेल्या हिंसाचाराच्या प्रभावी मुकाबला करण्यासाठी स्त्रियांना पाठबळ देणे. किंबहुना अशा प्रकारच्या हिंसा होणारच नाहीत यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करणे.

०६. कलम ४ नुसार स्त्री पुरुष जन्मदर समान ठेवण्यासाठी प्रभावी योजना करणे.

०७. महिलांच्या पारंपारिक प्रतिमेला छेद देऊन आधुनिक व स्वबळावर उभी असलेली स्त्री अशी नवीन प्रतिमा उभी करण्यासाठी आवश्यकता.

०८. गृहिणीच्या गृह्कामाला प्रतिष्ठा मिळवून देणे.

०९. शासनाच्या सर्व स्तरावरील निर्णय प्रक्रियेत समाजातील महिलांच्या हिताचे व हक्कांचे संवर्धन करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे.

१०. समाजाच्या मुख्य प्रवाहाच्या बाहेर फेकल्या गेलेल्या एकल स्त्रिया,देवदासी,देहविक्री करणाऱ्या महिला,लोककलावंत महिला आणि तृतीय पंथी यांच्या पुनर्वसनासाठी प्रयत्न करणे.तसेच महिलांवर अन्याय करणाऱ्या अनिष्ठ प्रथेपासून त्यांची मुक्तता होण्यासठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे.

११. समाजाच्या विषमता मूलक रचनेमुळे विशेषता अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती,विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि अल्पसंख्यांक महिलांवर होणारे अन्याय दूर करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे.

१२. असंघटीत क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या महिलांच्या हक्कांसाठी प्रयत्न करणे.स्त्रियांना त्याच्या क्षमतांचा पुरेपूर उपयोग करता यावा यासाठी घरात व कामाच्या ठिकाणी हिंसाचारविरहीत व सुरक्षित वातावरण निर्माण करणे.

गुन्हेगारी कायदा (सुधारणा) अधिनियम 
१४ डिसेंबर २०१२ च्या निर्भया प्रकरणांनंतर अशा प्रकारच्या अत्याचारावर प्रतिबंध करण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे २३ डिसेंबर २०१२ रोजी न्या.जे.एस.वर्मा.यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून त्यांच्याकडे कायदा तयार करण्याची जबाबदारी दिली गेली.

या समितीने आपला अहवाल २३ जानेवारी २०१३ रोजी केंद्र सरकारकडे सुपूर्त करण्यात आला.

३ फेब्रुवारी २०१३ ला गुन्हेगारी कायदा (सुधारणा) अधिनियम जारी केला गेला.

या अधिनियमाला लोकसभेने १९ मार्च २०१३ ला आणि राज्यसभेने २१ मार्च २०१३ ला संमती दिली.

२ एप्रिल २०१३ ला या अधिनियमाला अधिमान्यता दिली गेली.


यातील कलम १
०१. यात बलात्कार ऐवजी लैंगिक अत्याचार हा शब्द प्रयोग केला गेला . 

०२. बलात्काराचा गुन्हा पुरुषाकडून सिद्ध झाल्यानंतर त्याला २० वर्ष सक्त मजुरीची शिक्षा होईल 

०३. तसेच गांभीर्य अधिक असल्यास सक्त मजुरीच्या कारावासाची मरेपर्यंत जन्मठेपे इतकी किंवा मृत्यूदंडाइतकी ती शिक्षा वाढवता येते. 

०४. सबंधित पुरुषाकडून बलात्काराचा गुन्हा सिद्ध झाला तर त्याला फाशीची शिक्षा सुनावली जाईल.


०५. या दरम्यान अत्याचार पिडीत महिलेचा मृत्यू,कायमस्वरूपी कोमात गेल्यास आरोपीला फाशीची शिक्षा दिली जाईल .

०६. १८ वर्षापेक्षा कमी पिडीत महिला व आरोपी कार्यवाही दरम्यान एकमेकांसमोर येणार नाहीत.

०७. शासकीय कर्मचाऱ्याने महिलेवरील लैगिक अत्याचाराविरुद्ध प्रकरणात सहकार्य केले नाही ,कायदेशीर प्रक्रियेला हानी पोहचवली असेल तर त्याला कारावासाची शिक्षा आहे.

०८. एखाद्या महिलेवर असिड हल्ला करण्याऱ्या महिलेला १० वर्ष कारावास व दंड होईल तसेच ते पुढे जन्मठेप व दंड इतपर्यंत वाढवता येईल. उपचाराचा खर्च देणे ही अट असेल. 

०९. आत्मसंरक्षणाच्या हक्काच्या दरम्यान अशाप्रकारचा हल्ला करणाऱ्याचा मृत्यू घडवून आणण्या इतपत व्यापक स्वरूपाच्या ती महिला बजाऊ शकते.



लैंगिक अत्याचार
पाठलाग करणे, पाळत ठेवणे, अश्लील चित्रपट, फोटो, लिखित साहित्य, लैंगिक संबधाचा मागणी करणे, अश्लील शेरेबाजी करणे, सार्वजनिक ठिकाणी नि:वस्त्र करणे, स्त्री एकांतात असताना असताना चोरून पाहणे, छायचित्र काढणे, इच्छा नसताना बहाणे, अपहरण, धमकी, फसवणूक करून लैंगिक शोषण करणे इ.

शिक्षा (२ वर्ष कैद ते जन्मठेप)

सामुहिक बलात्कार प्रकरणात २० वर्ष कारावास व दंड करण्यात येईल व ते आजन्म कारावास व दंड इतपर्यंत वाढवता येईल.

FIR दाखल करून न घेणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यास देखील शिक्षा देण्यात येईल

महिलेची सुनावणी बंद खोलीत केली जावी.

खोटी तक्रार करणाऱ्या महिलेला शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

या कायद्यानुसार संमती वय १८ वर्ष ठरविले आहे.

बळी पडलेल्या स्त्रीवर सबंधित कोणत्या ही दवाखान्याने त्वरित प्राथमिक सहायता व मोफत उपचार उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे

तसे न केल्यास १ वर्ष कैद व दंड शासकीय कर्मचारी, जवान, पोलीस, रुग्णालयीन कर्मचारी यांच्याकडून असा गुन्हा झाल्यास त्यांना ८ वर्ष कारावास व दंड करण्यात येईल व पुढे १० वर्ष कारावास व दंड इतपत वाढवण्यात येईल.