भारतातील आरोग्य धोरण - भाग १

अल्मा-अटा घोषणा (अल्मार्टां) 
आरोग्य खूप काळ दुय्यम विषय समजला जायचा 
६ ते १२ डिसेंबर १९७८ ला कझाकस्तान मधील अल्मार्टां येथील प्राथमिक आरोग्य सेवाबाबत एक परिषद भरली. 


या परिषदेमध्ये २ महत्वाच्या संकल्पना

०१. लोकांना आरोग्यसेवा पुरविणे. ही राष्ट्राची जबाबदारी आहे.
०२. लोकांच्या आरोग्याच्या गरजा व सेवा या लोकांच्याच नियंत्रणात असल्या पाहिजे. 


तसेच या घोषणेत जागतिक शांततेसाठी तसेच शाश्वत विकासासाठी सर्वांचे आरोग्य महत्वाचे आहे असे म्हंटले गेले. 

जगातील सर्व अर्थव्यवस्था व WHO चे ध्येय २००० पर्यंत सर्वाना सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या लाभ कारक ठरेल असे आरोग्यसंपन्न जीवन देणे आहे. 

अल्मा आर्टा घोषणेच्या अगोदर
आरोग्यावरील खर्चास अनुउत्पाद्क खर्च मानले जाई पण १९७८ नंतर आरोग्यास आर्थिक व सामाजिक विकासाचा महत्वाचा घटक समजले जाउ लागते. 




बोर समिती (आरोग्य सर्वेक्षण व विकास समिती)
अध्यक्ष : श्री जोसेफ बोर 

स्थापना : १९४३ 
अहवाल : १९४६

शिफारसी 
वैश्विक आरोग्य सुविधा प्राप्त होण्यासाठी आरोग्य सेवांमध्ये संरचनात्मक बदल आवश्यक उपचारात्मक प्रतिबंधात्मक सेवांचे एकात्मिक करण्यात यावे.

प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा विकास करण्यात यावा.




राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम
राष्ट्रीय हिवताप नियंत्रण कार्यक्रम
हा कार्यक्रम १९५३ सुरु झाला.


१९५८ ला याचे नाव राष्ट्रीय हिवताप निर्मुलन कार्यक्रम असे करण्यात आले.



राष्ट्रीय कृष्ठरोग निर्मुलन कार्यक्रम 

(National Leprosy Eradication Programme) 
१९५५ ला सुरु 


DAPSMAY या एकेरी औषधोपचाराचा राष्ट्रीय कृष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रम 


परंतु अपेक्षित परिणाम न झाल्याने जागतिक बँकेच्या मदतीने बहुऔषधोपचाराचा (Multi Drug Therapy)


हा कार्यक्रम (१९८२ - ८३) 


२००२ च्या राष्ट्रीय आरोग्य धोरणात २००५ पर्यंत कृष्ठरुग्णांचे प्रमाण १०००० लोकसंख्येमागे १ असे करण्याचे उद्दिष्ट 


मार्च २०११ मध्ये १०००० लोकसंख्येमागे ०.६९ 



राष्ट्रीय देवी निर्मुलन कार्यक्रम

या अंतर्गत १९६५ पुढील तीन वर्षात सर्वाना देवीविरोधी लस टोचण्याचा  देवी आजाराच्या निर्मूलनाचा कार्यक्रम 


१ जानेवारी १९६७ ला whoने संपूर्ण जगभर वेगवर्धित देवी निर्मुलन कार्यक्रम सुरु केला. 


भारतात देवीचा शेवटचा रुग्ण मे १९७५ मध्ये आढळला.


२३ एप्रिल १९७७ ला भारत देवी मुक्त झाल्याचे WHO चे प्रमाणपत्र.



राष्ट्रीय कर्करोग नियंत्रण कार्यक्रम 

या रोगाच्या उपचारासाठी प्रादेशिक केंद्रे उभारली जात आहे. 


भारतात दरवर्षी ७ लाख नवीन रुग्ण 


आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय 


तंबाखु सेवन नियंत्रणासाठी कायदेशीर धोरणानाची अंमलबजावणी 



राष्टीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम 

(National Programme for Control of Blindness)
१९७६ पासून सुरु


१००% केंद्र पुरस्कृत या मध्ये मोतीबिंदू ,काच बिंदू ,दृष्टीदोष दूर करून सधन दृष्टी सेवा कार्यक्रम राबविण्यात येतो. 


२००१ मध्ये अंधत्वाचा अढळ १.१% होता तो २०२० पर्यंत ०.३% आणण्याचे उद्दिष्ट. 



राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रम (
१९८२) 
१९९३ ला जागतिक बँकेला मानसिक रुग्णांची संख्या मलेरिया क्षयरोगापेक्षा जास्त आढळली. 


१० ऑक्टोबर २०१४ ला भारताचे पहिले राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य धोरण जाहीर करण्यात आले.


२०२० पर्यंत रुग्णसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या २०% होण्याची शक्यता. 


मात्र देशात फक्त ३५०० मानस रोगतज्ञ आहेत


५०%रुग्णांना वैदकीय सेवा उपलब्ध नाही त्यामुळे मानसिक आरोग्याची वैश्विक उपलब्धता होण्यासाठी हे धोरण जाहीर.


यांतील काही ठराव 

०१. मानसिक रुग्णांना आर्थिक साह्य करण्यात येईल. 
०२. शासकीय आरोग्य संस्थामध्ये मानसिक आरोग्य मित्र हे पद निर्माण. 
०३. वर्षभर मानसिक आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यात येईल यासाठी Mental Heal Action Plan 365 हा कृती आराखडा तयार करण्यात आला.


१० ऑक्टोबर : राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य दिन तसेच व्यसनमुक्तीसाठी कार्यक्रम.



वैश्विक लसीकरण कार्यक्रम 

१९८५ ला शहरी भागात सुरु


१९९० पर्यंत सर्वत्र 

सध्या या अंतर्गत, 
क्षयरोग, पोलिओ, कावीळ, घटसर्प, डांग्या खोकला, धनुर्वात, गोवर, जापानिज मेंदूज्वर इ. वर लस देण्यात येते.


लसीकरण कार्यक्रम मोफत 


हा कार्यक्रम RCH (Reproductive and Child Health) 
या कार्यक्रमाअंतर्गत राबविला जातो. 


पोलिओ

१९८५ मध्ये देशात पोलिओ च्या १.५ लाख केसेस होत्या. 


१९९५ ला WHO च्या साहय्याने भारतात व्यापक प्रमाणात लसीकरणाचा कार्यक्रम राबविला गेला.


पोलिओचा शेवटचा रुग्ण १३ जानेवारी २०११ ला हावडा (प.बंगाल) येथे सापडला. 


२५ फेब्रुवारी २०१२ ला WHO ने भारताला पोलिओबाधित देशांच्या यादीतून वगळले. तर २७ मार्च २०१४ ला भारत पोलिओ मुक्त झाल्याचे प्रमाणपत्र WHO कडून देण्यात आले. 


मिशन इंद्रधनुष्य 

२५ डिसेंबर २०१४ 


या अंतर्गत २०२० पर्यंत सर्व बालकांना टाळता येऊ शकणाऱ्या सात आजाराविरुद्ध लसीकरण करणे. हा उद्देश आहे.


यात घटसर्प, डांग्या खोकला, धनुर्वात, 
पोलिओ, क्षयरोग, कावीळ-B, गोवर या सात रोगांचा समावेश होतो.



राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम १९९२ 
आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्र्यालयातर्फे या अंतर्गत तपासणी केंद्र, समुपदेशन केंद्र उभारले जाते. 


लैंगिक संक्रमणाद्वारे व मातेकडून बालकांना संक्रमित होण्याचे प्रमाण आटोक्यात आले. तसेच एड्सविरोधी (ART- Anti Retroviral Therapy)  
उपचार केंद्र म्हणून काम करतो. 


पहिला टप्पा : १९९२-९९ 

दुसरा टप्पा : १९९९-२००६ 
तिसरा टप्पा : २००६-२०११ 
चौथा टप्पा : २०१२-२०१७ 


पहिल्या टप्प्यात HIV प्रसारावर नियंत्रण मिळवणे हे उद्दिष्ट ,रुग्णांचा शोध व निदान करण्यावर भर यासाठी ६८५ रक्तपेढ्या उभारल्या गेल्या. 


केंद्रस्थरावर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्था NACO – National AIDS Control Organization व त्यासारखा राज्यसंस्था [(महाराष्ट्र). 
MSACS (Maharashtra State AIDS Control Society) व संशोधनासाठी NART (National AIDS Research Institute) भोसरी पुणे]

दुसऱ्या टप्प्यात गैरसरकारी संघटनांना सहभागी करून घेणे तसेच HIGH RTSL GROUP ओळखून त्या गटावरील उपचारास प्रतिबंध. प्रतिबंध उपचार व समुपदेशनावर भर. 

जुलै २०१३ पासून NACSP (National AIDS Control Support Project) राबविला जात आहे.





राष्ट्रीय मधुमेह ,हृदयरोग व अर्धांगवायू प्रतिबंध व नियंत्रण कार्यक्रम २००८ 
या माध्यमातून या आजारावर वेळीच प्रतिबंध व प्रभावी उपचार पद्धती उपलब्ध करून देणे.