चालू घडामोडी ९ जानेवारी २०१९

मुंबईत 'ग्लोबल एव्हिएशन शिखर परिषद २०१९' आयोजित 
भारताच्या मुंबई शहरात प्रथमच 'ग्लोबल एव्हिएशन शिखर परिषद २०१९' भरविण्यात येणार आहे.

१५ जानेवारी २०१९ रोजी 'फ्लाइंग फॉर ऑल' या संकल्पनेखाली या दोन दिवस चालणार्‍या कार्यक्रमाचा शुभारंभ करण्यात येणार. FICCI यांच्यासह केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्रालयातर्फे या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

आंतरराष्ट्रीय नागरी उड्डयन संघटनेने (ICAO) शिखर परिषदेला पाठिंबा दिला आहे. तसेच अमेरिकेचे फेडरल एविएशन ऍडमिनिस्ट्रेशन (FAA), IATA, सिव्हिल एयर नेव्हिगेशन सर्व्हिसेस ऑर्गनायझेशन, एयरपोर्ट्स कौन्सिल इंटरनॅशनल आणि असोसिएशन ऑफ एशिया-पॅसिफिक एयरलाईन्स आणि अनेक परिषदा या कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत.

ICAOच्या एका अंदाजानुसार, जागतिक २०३० सालापर्यंत हवाई प्रवाश्यांच्या संख्येत १०० टक्क्यांनी वाढ होणार.



सर्वोच्च न्यायालयाने आलोक वर्मा यांना CBIचे संचालक पद परत बहाल केले 
CBI विरुद्धच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ८ जानेवारीला महत्त्वपूर्ण निर्णय देत, CBIचे संचालक आलोक वर्मा यांना रजेवर पाठविण्याचा केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय रद्द केला आहे.

केंद्र सरकारने २३ ऑक्‍टोबरला CBIचे संचालक आलोक वर्मा विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांना सुटीवर पाठवले होते; तसेच सहसंचालक एम. नागेश्‍वर राव यांना हंगामी संचालक म्हणून नेमले होते. तसेच १३ अधिकाऱ्यांच्या बदल्याही केल्या होत्या.

आलोक वर्मा यांनी सुटीवर पाठवण्याच्या आणि अधिकार गोठविल्याच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर ८ जानेवारीला झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने वर्मा यांना सुटीवर पाठविण्याचा निर्णय रद्द करत त्यांना पुन्हा कामावर रुजू होण्याचे आदेश दिले आहेत.



AAIने एकदाच वापरात येणार्‍या प्लास्टिकच्या वस्तूंवर बंदी घातली
भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने (AAI) देशभरातील १२९ विमानतळांवर एकदाच वापरात येणार्‍या प्लास्टिकच्या वस्तूंवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्लास्टिकचे प्रदूषण रोखण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरीत आहे.

या निर्णयामुळे स्ट्रॉ, प्लास्टिक कटलरी, प्लॅस्टिकच्या थाळ्या इत्यादीसारख्या वस्तूंचा वापर बाद होणार. शिवाय, १६ विमानतळांनी स्वत:ला 'सिंगल-यूज प्लास्टिक्स फ्री' घोषित केले आहे.

केंद्रीय नागरी विमान उड्डयन मंत्रालयाच्या अखत्यारीत भारतीय विमानतळ प्राधिकरण (AAI) भारतामध्ये नागरी विमान उड्डयन संरचनेचे निर्माण, सुधारणा, देखरेख आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी जबाबदार आहे. हे भारतीय वाहतूक आणि शेजारच्या महासागरालगत भागात हवाई वाहतूक व्यवस्थापन सेवा प्रदान करते. याचे मुख्यालय नवी दिल्लीत आहे आणि याची स्थापना १ एप्रिल १९९५ रोजी झाली.



सामान्य श्रेणीत आर्थिकदृष्ट्या मागास गटासाठी १०% आरक्षणाचा कोटा मंजूर
केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाने आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या सवर्ण (upperclass) वर्गांसाठी १०% आरक्षणास मंजुरी दिली आहे. सामान्य श्रेणीत आर्थिकदृष्ट्या मागासांसाठीचे आरक्षण सध्या अस्तित्वात असलेल्या ५० टक्क्यांच्या वर असेल. या निर्णयामुळे आरक्षणाचा कोटा ५० टक्क्यांवरून ६० टक्के होईल. यासाठी संविधानातील कलम १५ आणि १६ मध्ये दुरूस्ती केली जाईल.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येत नाही. आतापर्यंत २२.५% अनुसूचित जाती (SC साठी १५%) आणि अनुसूचित जमातीच्या (ST साठी ७.५%), OBC साठी अतिरिक्त २७% आरक्षण असे ४९.५% आरक्षण होते.

नव्या निर्णयानुसार, आरक्षणासाठी ज्यांचे ८ लक्ष रूपये किंवा त्याहून कमी वार्षिक उत्पन्न आहे, ज्याची ५ एकर किंवा त्याहून कमी शेत जमीन, ज्याचे १००० चौ. फुटापेक्षा कमी जागेवर घर आहे, असे पात्रता निकष ठरविण्यात आलेली आहेत.
DRDO: १०६ व्या ISC येथील 'एक्झीबिटर ऑफ द ईयर' पुरस्काराचा विजेता
भारताची संरक्षण संशोधन व विकास संस्था (DRDO) १०६ व्या 'भारतीय विज्ञान परिषद (ISC)' या कार्यक्रमात 'एक्झीबिटर ऑफ द ईयर' पुरस्काराचा विजेता ठरला आहे.

जालंधर (पंजाब) येथे ३ ते ७ जानेवारी २०१९ या कालावधीत 'फ्यूचर इंडिया: सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी' या संकल्पनेखाली 'भारतीय विज्ञान परिषद (ISC) २०१९' या कार्यक्रमाचे आयोजन केले गेले.

DRDO ने 'कलाम्स व्हिजन: डेयर टू ड्रीम' या विषयावर माहिती प्रदान केली. प्रदर्शनीमध्ये DRDOने त्यांनी विकसित केलेल्या विविध उपकरणांचे प्रदर्शन मांडले होते.

भारतीय विज्ञान परिषद मंडळ (ISCA) ही कोलकाता (पश्चिम बंगाल) येथे मुख्यालय असलेली भारतातली एक प्रमुख वैज्ञानिक संघटना आहे. याची १९१४ साली स्थापना करण्यात आली आणि ते दरवर्षी जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात भेटतात. 

यामध्ये ३०००० हून अधिक वैज्ञानिक सदस्य म्हणून आहेत. १५-१७ जानेवारी १९१४ या काळात ISCA ची पहिली बैठक एशियाटिक सोसायटी (कलकत्ता) येथील परिसरात झाली. ISCA च्या नेतृत्वात आयोजित भारतीय विज्ञान परिषद (Indian Science Congress -ISC) हा विज्ञान क्षेत्रातला जगातला सर्वात मोठा कार्यक्रम आहे.



इराणमध्ये चाबहार बंदराच्या भागाचा कार्यभार भारताने स्वीकारला 
भारताने ७ जानेवारी २०१९ रोजी इराणमधील चाबहार बंदरावरील भागाचा कार्यभार भारताने आपल्या ताब्यात घेतला आहे. पहिल्यांदाच भारत आपल्या क्षेत्राबाहेर एक बंदर चालवत आहे.

चाबहार बंदराच्या ठिकाणी भारताबाहेरून व्यापार चालविण्यासाठी 'इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड' या भारतीय कंपनीने आपले कार्यालय उघडले आणि चाबहार येथे शाहीद बेहेस्ती बंदरावरील कार्यभार आपल्या हातात घेतला आहे.

२४ डिसेंबर २०१८ रोजी चाबहार येथे धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण असलेल्या चाबहार बंदराच्या संदर्भात भारत, अफगाणिस्तान आणि इराण यांच्यामधील बैठक पार पडली. या बैठकीत भारत, अफगाणिस्तान, इराण या देशांमधील व्यापार करण्यासाठी ठरविलेल्या मार्गांना आणि वाहतुकीच्या मार्गिकांना सहमती देण्यात आली.

चाबहार हा इराणमधील सिस्तान आणि बलूचिस्तान प्रांताचा एक शहर आहे. हे एक मुक्त बंदर आहे आणि ओमानच्या खाडीच्या किनार्‍यावर वसलेले आहे. हे बंदर इराणमध्ये पर्शियन आखाती प्रदेशाच्या बाहेर स्थित आहे आणि या प्रदेशामध्ये सागरी व्यापार विस्तारीत करण्यामध्ये मदत करेल.

भारताने पाकिस्तानमधून जाणारा मार्ग वगळत अफगाणिस्तानाशी थेट संपर्क साधण्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून चाबहार येथील शाहीद बिहेष्टी बंदर येथे भारत आपले स्थान निर्माण करीत आहे. भारताच्या जलवाहतुक मंत्रालयाने चाबहार बंदर विकास प्रकल्प आणि अनुषंगिक कामे यांच्या अंमलबजावणीसाठी इराणमध्ये एक कंपनी तयार केली आहे.