शेतकरी संघटनेचे नेते वसंतराव आपटे कालवश
शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते वसंतराव गणेश आपटे यांचे 17 ऑगस्ट रोजी वृद्धापकाळाने निधन झाले. ते 81 वर्षांचे होते.
सराफी व्यवसाय सांभाळून त्यांनी आयुष्यभर शेतकर्‍यांसाठी लढा दिला. समाजवादी विचारसरणीचा त्यांच्यावर पगडा होता. साने गुरुजींचाही त्यांच्यावर मोठा प्रभाव होता.
सिद्धेश्वर साखर कारखान्याचे ते उपाध्यक्ष आणि संचालक होते. तसेच अंत्रोळी येथे नानासाहेब अंत्रोळीकर यांच्या साथीने त्यांनी गावकर्‍यांसाठी दूध संस्था सुरू केली.
भारतीय लष्करासाठी लढाऊ हेलिकॉप्टर्सला मंजूरी
भारतीय लष्करासाठी 4,168 कोटी रुपये खर्च करून सहा ‘अ‍ॅपाचे’ लढाऊ हेलिकॉप्टर खरेदी करण्याच्या प्रस्तावास संरक्षणमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘डिफेन्स अ‍ॅक्विझिशन कौन्सिल’ च्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
प्रभावी युद्धसज्जतेसाठी लढाऊ हेलिकॉप्टर मिळावीत ही लष्कराची फार काळापासूनची प्रलंबित मागणी होती. ही ‘अ‍ॅपाचे’ हेलिकॉप्टर मिळाल्यावर लष्करास तशा प्रकारची हेलिकॉप्टर प्रतणच उपलब्ध होतील.
तसेच नौदलाच्या युद्धनौकांसाठी 490 कोटी रुपये खर्च करून दोन गॅस टर्बाईन खरेदी करण्याच्या प्रस्तावासही ‘डीएसी’ ने मंजुरी दिली.
स्वातंत्र्यदिनी 990 कर्मचार्‍यांना पोलिस पदक देण्यात आले
भारताच्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त 15 ऑगस्ट 2017 रोजी 990 कर्मचार्‍यांना पोलिस पदक (Police Medal for Gallantry) प्रदान करण्यात आले आहे.
यात एकाला शौर्यासाठी राष्ट्रपती पोलिस पदक (PPMG), 190 कर्मचार्‍यांना पोलिस पदक (PMG), 93 कर्मचार्‍यांना विशिष्ट सेवेसाठी पोलिस पदक (PPMDS) आणि 706 कर्मचार्‍यांना प्रशंसनीय सेवेसाठी पोलिस पदक (PMMS) प्रदान करण्यात आले आहेत.
एप्रिल 2017 मध्ये सुकमा येथे माओवादी हल्ल्यात शहीद झालेले छत्तीसगढ पोलिसांच्या विशेष दलाचे प्लॅटून कमांडर शंकर राव यांना मरणोपरांत राष्ट्रपती पोलिस पदक (PPMG) बहाल करण्यात आले आहे.
अमेरिकेकडून पाकिस्तानच्या हिजबुल मुजाहिदीन गटाला दहशतवादी म्हणून घोषित
अमेरिकेने पाकिस्तानच्या हिज्बुल मुजाहिदीन या काश्मिरी दहशतवादी गटाला परदेशी दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले आहे.
पाकिस्तानमधील प्रमुख सय्यद सलाउद्दीनला जागतिक दहशतवादी केल्यानंतर जवळजवळ दोन महिन्यांनी तसेच काश्मिरमधील दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभाग असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही घोषणा झाली आहे.
यामुळे, अमेरिकेच्या अधिकारक्षेत्रात येणारी हिजबुल मुजाहिदीनची सर्व संपत्ती आणि मालमत्ता जप्त केली गेली आहे आणि अमेरिकेच्या नागरिकाला या गटासंबंधित कोणत्याही व्यवहारात सहभागी होण्यास प्रतिबंधित केले गेले आहे.
भारताने ‘पर्यावरण सेवा सुधारणा प्रकल्प’साठी GEF अनुदान करार केला
‘पर्यावरण सेवा सुधारणा प्रकल्प’साठी USD24.64 दशलक्षच्या जागतिक बँकेच्या वैश्विक पर्यावरण सुविधेमधून (Global Environment Facility -GEF) भारताने जागतिक बँकेसोबत अनुदान करार केला आहे.
नॅशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया अंतर्गत पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय (MoEF&CC) छत्तीसगढ आणि मध्यप्रदेश राज्यांतील भारतीय वन उद्यान संशोधन व शिक्षण मंडळामार्फत या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणार आहे.
‘पर्यावरण सेवा सुधारणा प्रकल्प’ चा संपूर्ण USD24.64 दशलक्षचा खर्च जागतिक बँकेच्या GEF ट्रस्ट फंडमधून होणार आहे. प्रकल्पाचा कालावधी 5 वर्षांचा आहे. मध्य भारतीय राज्यांतील वन-आश्रित समुदायांच्या जीवनमानात सुधारणा आणण्याकरिता वनीकरण आणि सामुदायिक संघटनांच्या विभागांची संस्थात्मक क्षमता बळकट करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.
IBBI च्या आधी सुरी भारतीय विमा नियामक विकास प्राधिकरणाच्या मुख्य महाव्यवस्थापक होत्या. दिल्ली विद्यापीठातून वित्त विषयावर डॉक्टरेट प्राप्त केली आहे. इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनॅन्शिअल ॲनॅलिसिस्ट ऑफ इंडियामधून त्या सनदी वित्तीय विश्लेषक झाल्या.
मंडळाबाबत
भारतीय नादारी आणि दिवाळखोरी मंडळ भारतात दिवाळखोरीसंबंधी कारवाई आणि भारतातील इन्सोल्वंसी प्रॉफेश्नल एजन्सी (IPA), इन्सोल्वंसी प्रॉफेश्नल्स (IP) आणि इन्फॉर्मेशन यूटिलिटिज (IU) सारख्या संस्थांना नियमित करतात.
संयुक्त राष्ट्रसंघाचा पाठिंबा असलेला ‘मिनामाटा करार’ लागू झाला
16 ऑगस्ट 2017 रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघ पर्यावरण कार्यक्रमाचा (UNEP) पाठिंबा असलेला पारा (mercury) संदर्भात ‘मिनामाटा करार’ हा वैश्विक करार जागतिक पातळीवर लागू झाला.
पारामुळे उद्भवणार्‍या संभाव्य मेंदूविषयक आणि आरोग्यास नुकसानीपासून लाखो लहान मुलांचे आणि अभ्रकांचे संरक्षण करण्याकरिता या करारांतर्गत प्रयत्न केले जातील.
करारामध्ये सहभागी झालेले देशाचे सरकार आता मानवी आरोग्याच्या आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने पारासंबंधित विविध उपाययोजना अंमलात आणणे बंधनकारक आहे.
करार हे विशिष्ट उपाययोजना करण्यास सरकारला वचनबद्ध करते. यामध्ये पाराच्या नवीन खाणीवर प्रतिबंध आणणे, विद्यमान खाणी बंद करणे, कृत्रिम आणि छोट्या प्रमाणातील सोन्याच्या खाणीचे नियमन करणे आणि उत्सर्जन आणि पाराचा उपयोग कमी करणे अश्या प्रयत्नांचा समावेश आहे.
पारा हा पदार्थ अविनाशी असल्याने, पाराची अंतरिम साठवणूक आणि त्याच्या कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासंदर्भात अटी निश्चित केल्या आहेत.
कराराला मिनामाटा करार हे नाव इतिहासातील सर्वात गंभीर पाराच्या विषबाघेच्या घटनेवरून मिळालेले आहे. 1956 साली, जपानमधील मिनामाटा उपसागरातील माशांच्या खाण्यापासून स्थानिक गावांना आरोग्यासंबंधी बाधा झाल्या. उपसागरात 1930 सालापासून औद्योगिक सांडपाणी सोडण्यात आले होते. हजारो लोकांना प्रत्यक्षरित्या पाराच्या विषबाधेमुळे ‘मिनामाटा रोग’ झाला.
UNEP च्या मते, दरवर्षी 8,900 मेट्रिक टन पारा उत्सर्जित होतो. हे उत्सर्जन नैसर्गिकरित्या पारा-युक्त दगडांचे वहन, वणवा आणि ज्वालामुखीचा उद्रेक यामुळे सोडला जातो, परंतु मानवी कार्यातूनही उत्सर्जन होते, जसे की कोळसा जाळणे आणि सोन्याच्या लहान खाणी. केवळ खनिकर्मामधूनच 70 विविध देशांतील 15 दशलक्ष श्रमिक पाराच्या संपर्कात येतात.
पाराचे प्रदूषण काही मानवनिर्मित स्त्रोतांमधूनही होतो, जसे की क्लोरीन आणि काही प्लॅस्टीकची निर्मिती, सांडलेला कचरा आणि प्रयोगशाळांमध्ये पाराचा वापर, औषधोत्पादन, प्रिजर्वेटीव, रंग आणि दागिने. पारासाठी कोणताही सुरक्षित स्तर नाही तसेच पाराच्या विषबाधेवर उपायसुद्धा नाही.
भारत-अमेरिका 2×2 मंत्रिस्तरीय संवाद परिषद स्थापित करण्यास सहमत
भारत-प्रशांत महासागराच्या प्रदेशात शांती आणि स्थिरता वाढविण्यासाठी धोरणात्मक सल्लामसलतीसाठी एक नवीन 2×2 मंत्रिस्तरीय संवाद परिषद (2-by-2 ministerial dialogue) स्थापन करण्यास भारत आणि अमेरिका यांनी मान्य केले आहे.
भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जूनमधील अमेरिका दौऱ्यादरम्यान संरक्षण व परराष्ट्र मंत्र्यांशी संबंधित ही परिषद स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला गेला होता. मात्र याची घोषणा भारताच्या स्वातंत्र्यदिना निमित्त 15 ऑगस्टला करण्यात आली.
याशिवाय भारताने अमेरिकेमधून कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूची आयात करण्यासंबंधी करार केला आहे आणि याची पहिली खेप अमेरिकेच्या टेक्सासमधून या आठवड्यात निघणार आहे.
शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते वसंतराव गणेश आपटे यांचे 17 ऑगस्ट रोजी वृद्धापकाळाने निधन झाले. ते 81 वर्षांचे होते.
सराफी व्यवसाय सांभाळून त्यांनी आयुष्यभर शेतकर्‍यांसाठी लढा दिला. समाजवादी विचारसरणीचा त्यांच्यावर पगडा होता. साने गुरुजींचाही त्यांच्यावर मोठा प्रभाव होता.
सिद्धेश्वर साखर कारखान्याचे ते उपाध्यक्ष आणि संचालक होते. तसेच अंत्रोळी येथे नानासाहेब अंत्रोळीकर यांच्या साथीने त्यांनी गावकर्‍यांसाठी दूध संस्था सुरू केली.
भारतीय लष्करासाठी लढाऊ हेलिकॉप्टर्सला मंजूरी
भारतीय लष्करासाठी 4,168 कोटी रुपये खर्च करून सहा ‘अ‍ॅपाचे’ लढाऊ हेलिकॉप्टर खरेदी करण्याच्या प्रस्तावास संरक्षणमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘डिफेन्स अ‍ॅक्विझिशन कौन्सिल’ च्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
प्रभावी युद्धसज्जतेसाठी लढाऊ हेलिकॉप्टर मिळावीत ही लष्कराची फार काळापासूनची प्रलंबित मागणी होती. ही ‘अ‍ॅपाचे’ हेलिकॉप्टर मिळाल्यावर लष्करास तशा प्रकारची हेलिकॉप्टर प्रतणच उपलब्ध होतील.
तसेच नौदलाच्या युद्धनौकांसाठी 490 कोटी रुपये खर्च करून दोन गॅस टर्बाईन खरेदी करण्याच्या प्रस्तावासही ‘डीएसी’ ने मंजुरी दिली.
स्वातंत्र्यदिनी 990 कर्मचार्‍यांना पोलिस पदक देण्यात आले
भारताच्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त 15 ऑगस्ट 2017 रोजी 990 कर्मचार्‍यांना पोलिस पदक (Police Medal for Gallantry) प्रदान करण्यात आले आहे.
यात एकाला शौर्यासाठी राष्ट्रपती पोलिस पदक (PPMG), 190 कर्मचार्‍यांना पोलिस पदक (PMG), 93 कर्मचार्‍यांना विशिष्ट सेवेसाठी पोलिस पदक (PPMDS) आणि 706 कर्मचार्‍यांना प्रशंसनीय सेवेसाठी पोलिस पदक (PMMS) प्रदान करण्यात आले आहेत.
एप्रिल 2017 मध्ये सुकमा येथे माओवादी हल्ल्यात शहीद झालेले छत्तीसगढ पोलिसांच्या विशेष दलाचे प्लॅटून कमांडर शंकर राव यांना मरणोपरांत राष्ट्रपती पोलिस पदक (PPMG) बहाल करण्यात आले आहे.
अमेरिकेकडून पाकिस्तानच्या हिजबुल मुजाहिदीन गटाला दहशतवादी म्हणून घोषित
अमेरिकेने पाकिस्तानच्या हिज्बुल मुजाहिदीन या काश्मिरी दहशतवादी गटाला परदेशी दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले आहे.
पाकिस्तानमधील प्रमुख सय्यद सलाउद्दीनला जागतिक दहशतवादी केल्यानंतर जवळजवळ दोन महिन्यांनी तसेच काश्मिरमधील दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभाग असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही घोषणा झाली आहे.
यामुळे, अमेरिकेच्या अधिकारक्षेत्रात येणारी हिजबुल मुजाहिदीनची सर्व संपत्ती आणि मालमत्ता जप्त केली गेली आहे आणि अमेरिकेच्या नागरिकाला या गटासंबंधित कोणत्याही व्यवहारात सहभागी होण्यास प्रतिबंधित केले गेले आहे.
भारताने ‘पर्यावरण सेवा सुधारणा प्रकल्प’साठी GEF अनुदान करार केला
‘पर्यावरण सेवा सुधारणा प्रकल्प’साठी USD24.64 दशलक्षच्या जागतिक बँकेच्या वैश्विक पर्यावरण सुविधेमधून (Global Environment Facility -GEF) भारताने जागतिक बँकेसोबत अनुदान करार केला आहे.
नॅशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया अंतर्गत पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय (MoEF&CC) छत्तीसगढ आणि मध्यप्रदेश राज्यांतील भारतीय वन उद्यान संशोधन व शिक्षण मंडळामार्फत या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणार आहे.
‘पर्यावरण सेवा सुधारणा प्रकल्प’ चा संपूर्ण USD24.64 दशलक्षचा खर्च जागतिक बँकेच्या GEF ट्रस्ट फंडमधून होणार आहे. प्रकल्पाचा कालावधी 5 वर्षांचा आहे. मध्य भारतीय राज्यांतील वन-आश्रित समुदायांच्या जीवनमानात सुधारणा आणण्याकरिता वनीकरण आणि सामुदायिक संघटनांच्या विभागांची संस्थात्मक क्षमता बळकट करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.
IIBB च्या कार्यकारी संचालक पदाचा कार्यभार डॉ.ममता सुरी यांच्याकडे
16 ऑगस्ट 2017 रोजी भारतीय नादारी आणि दिवाळखोरी मंडळाच्या (Insolvency and Bankruptcy Board of India -IBBI) कार्यकारी संचालक पदाचा कार्यभार डॉ.ममता सुरी यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे.
16 ऑगस्ट 2017 रोजी भारतीय नादारी आणि दिवाळखोरी मंडळाच्या (Insolvency and Bankruptcy Board of India -IBBI) कार्यकारी संचालक पदाचा कार्यभार डॉ.ममता सुरी यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे.
IBBI च्या आधी सुरी भारतीय विमा नियामक विकास प्राधिकरणाच्या मुख्य महाव्यवस्थापक होत्या. दिल्ली विद्यापीठातून वित्त विषयावर डॉक्टरेट प्राप्त केली आहे. इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनॅन्शिअल ॲनॅलिसिस्ट ऑफ इंडियामधून त्या सनदी वित्तीय विश्लेषक झाल्या.
मंडळाबाबत
भारतीय नादारी आणि दिवाळखोरी मंडळ भारतात दिवाळखोरीसंबंधी कारवाई आणि भारतातील इन्सोल्वंसी प्रॉफेश्नल एजन्सी (IPA), इन्सोल्वंसी प्रॉफेश्नल्स (IP) आणि इन्फॉर्मेशन यूटिलिटिज (IU) सारख्या संस्थांना नियमित करतात.
हे 1 ऑक्टोबर 2016 रोजी स्थापन झाले आणि याला नादारी आणि दिवाळखोरी नियमावलीद्वारे वैधानिक अधिकार दिले गेले. IBBI मध्ये वित्त व कायदा मंत्रालय आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक यातील प्रतिनिधीसह 10 सभासद असतात.
संयुक्त राष्ट्रसंघाचा पाठिंबा असलेला ‘मिनामाटा करार’ लागू झाला
16 ऑगस्ट 2017 रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघ पर्यावरण कार्यक्रमाचा (UNEP) पाठिंबा असलेला पारा (mercury) संदर्भात ‘मिनामाटा करार’ हा वैश्विक करार जागतिक पातळीवर लागू झाला.
पारामुळे उद्भवणार्‍या संभाव्य मेंदूविषयक आणि आरोग्यास नुकसानीपासून लाखो लहान मुलांचे आणि अभ्रकांचे संरक्षण करण्याकरिता या करारांतर्गत प्रयत्न केले जातील.
पर्यावरण आणि आरोग्या संबंधित हा प्रथम वैश्विक करार आहे. या करारावर आजपर्यंत 128 देशांनी स्वाक्षर्‍या केल्या आहेत आणि याचे 74 पक्ष आहेत.
करारामध्ये सहभागी झालेले देशाचे सरकार आता मानवी आरोग्याच्या आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने पारासंबंधित विविध उपाययोजना अंमलात आणणे बंधनकारक आहे.
करार हे विशिष्ट उपाययोजना करण्यास सरकारला वचनबद्ध करते. यामध्ये पाराच्या नवीन खाणीवर प्रतिबंध आणणे, विद्यमान खाणी बंद करणे, कृत्रिम आणि छोट्या प्रमाणातील सोन्याच्या खाणीचे नियमन करणे आणि उत्सर्जन आणि पाराचा उपयोग कमी करणे अश्या प्रयत्नांचा समावेश आहे.
पारा हा पदार्थ अविनाशी असल्याने, पाराची अंतरिम साठवणूक आणि त्याच्या कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासंदर्भात अटी निश्चित केल्या आहेत.
कराराला मिनामाटा करार हे नाव इतिहासातील सर्वात गंभीर पाराच्या विषबाघेच्या घटनेवरून मिळालेले आहे. 1956 साली, जपानमधील मिनामाटा उपसागरातील माशांच्या खाण्यापासून स्थानिक गावांना आरोग्यासंबंधी बाधा झाल्या. उपसागरात 1930 सालापासून औद्योगिक सांडपाणी सोडण्यात आले होते. हजारो लोकांना प्रत्यक्षरित्या पाराच्या विषबाधेमुळे ‘मिनामाटा रोग’ झाला.
UNEP च्या मते, दरवर्षी 8,900 मेट्रिक टन पारा उत्सर्जित होतो. हे उत्सर्जन नैसर्गिकरित्या पारा-युक्त दगडांचे वहन, वणवा आणि ज्वालामुखीचा उद्रेक यामुळे सोडला जातो, परंतु मानवी कार्यातूनही उत्सर्जन होते, जसे की कोळसा जाळणे आणि सोन्याच्या लहान खाणी. केवळ खनिकर्मामधूनच 70 विविध देशांतील 15 दशलक्ष श्रमिक पाराच्या संपर्कात येतात.
पाराचे प्रदूषण काही मानवनिर्मित स्त्रोतांमधूनही होतो, जसे की क्लोरीन आणि काही प्लॅस्टीकची निर्मिती, सांडलेला कचरा आणि प्रयोगशाळांमध्ये पाराचा वापर, औषधोत्पादन, प्रिजर्वेटीव, रंग आणि दागिने. पारासाठी कोणताही सुरक्षित स्तर नाही तसेच पाराच्या विषबाधेवर उपायसुद्धा नाही.
भारत-अमेरिका 2×2 मंत्रिस्तरीय संवाद परिषद स्थापित करण्यास सहमत
भारत-प्रशांत महासागराच्या प्रदेशात शांती आणि स्थिरता वाढविण्यासाठी धोरणात्मक सल्लामसलतीसाठी एक नवीन 2×2 मंत्रिस्तरीय संवाद परिषद (2-by-2 ministerial dialogue) स्थापन करण्यास भारत आणि अमेरिका यांनी मान्य केले आहे.
भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जूनमधील अमेरिका दौऱ्यादरम्यान संरक्षण व परराष्ट्र मंत्र्यांशी संबंधित ही परिषद स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला गेला होता. मात्र याची घोषणा भारताच्या स्वातंत्र्यदिना निमित्त 15 ऑगस्टला करण्यात आली.
याशिवाय भारताने अमेरिकेमधून कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूची आयात करण्यासंबंधी करार केला आहे आणि याची पहिली खेप अमेरिकेच्या टेक्सासमधून या आठवड्यात निघणार आहे.
