राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे
राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वेभारताच्या राज्यघटनेत भाग ४ व कलम ३६ ते कलम ५१ मध्ये राज्य धोरणांची मार्गदर्शक तत्वे देण्यात आली आहेत.डॉ. आंबेडकर यांच्या मते ही...
संसद सदस्यत्वासाठी पात्रता व अपात्रता
पात्रता (कलम ८४)०१. तो भारतीय नागरिक असावा. त्याने निवडणूक आयोगाने प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीसमोर शपथ घेऊन त्याखाली स्वाक्षरी केलेली असावी. ०२. राज्यसभा सदस्यत्वासाठी वयाची ३० वर्षे...
संघराज्य व त्यांचे राज्यक्षेत्र
संघराज्य व त्यांचे राज्यक्षेत्र
प्रस्तावना०१. भारताच्या राज्यघटनेतील कलम १ ते ४ हे संघराज्य क्षेत्राशी संबंधित आहे.०२. कलम १(१) नुसार भारत हा राज्यांचा संघ असेल. भारतीय राज्यघटनेत...
नागरिकत्व
नागरिकत्व
भारतीय नागरिकत्वाची तरतूद घटनाकारांनी इंग्लंडकडून स्वीकारली असून भारतात एकेरी नागरिकत्वाची तरतूद आहे.
जगामध्ये कोणत्याही देशात नागरिक व विदेशी नागरिक असा फरक केला जातो.भारतीय संविधानानुसार नागरिकांना...
राष्ट्रपतींचे अधिकार व कार्ये
कार्यकारी अधिकार
०१. भारत शासनाचा सर्व कार्यकारी कारभार राष्ट्रपतींच्या नावाने चालतो. सर्व सैन्यदलांचे राष्ट्रपती हे सरसेनापती असतात. ०२. राष्ट्रपतींच्या नावाने काढलेले व अमलात आणलेले आदेश कोणत्या...
लोकसभा
लोकसभेची रचना
०१. तरतूद (कलम ८१). त्यानुसार लोकसभेची कमाल सदस्यसंख्या ५५२ इतकी ठरविण्यात आलेली आहे.०२. सध्या लोकसभेची सदस्यसंख्या ५४५ आहे.०३. लोकसभेची निर्मिती ब्रिटन आणि...
राष्ट्रपती
राष्ट्रपती ०१. भारताच्या राज्यघटनेच्या कलम ५२ ते ५८ मध्ये केंद्रीय कार्यकारी मंडळाचा उल्लेख आहे. केंद्रीय कार्यकारी मंडळात राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्रीमंडळ व महान्यायवादी यांचा समावेश...
भारताच्या राज्य घटनेची वैशिष्ट्ये
भारताच्या राज्य घटनेची वैशिष्ट्ये
भारताची राज्यघटना तयार करताना घटनाकारांनी प्रत्येक निर्णय अत्यंत काळजीपूर्वक, परिश्रमपूर्वक घेतल्याचे आपल्याला दिसते. भारतीय राज्यघटेनवर पाश्चात्त्य तत्त्वज्ञान व व्यवहाराचा प्रभाव पडल्याचे...
नवीन राज्यनिर्मिती भाग-१
नवीन राज्यनिर्मिती भाग-१
१९५६ नंतरचे नवीन राज्य १५ वे राज्य गुजरात०१. १९६० साली १५ वे राज्य म्हणून गुजरातची निर्मिती करण्यात आली.०२. भाषेच्या आधारावर राज्य निर्मितीसाठी गुजरातमध्ये 'महागुजरात...
संविधानातील मुलभूत हक्क भाग – १
संविधानातील मुलभूत हक्क भाग - १मूलभूत अधिकाराचा इतिहास
आधुनिक जगात नागरिकांना मूलभूत अधिकार देणारा पहिला देश इंग्लंड मानला जातो.इ.स. १२१५ साली इंग्लंडचा तत्कालीन राजा जॉन...