Informative Polity

कार्यकारी अधिकार ०१. भारत शासनाचा सर्व कार्यकारी कारभार राष्ट्रपतींच्या नावाने चालतो. सर्व सैन्यदलांचे राष्ट्रपती हे सरसेनापती असतात. ०२. राष्ट्रपतींच्या नावाने काढलेले व अमलात आणलेले आदेश कोणत्या...

लोकसभेची रचना ०१. तरतूद (कलम ८१). त्यानुसार लोकसभेची कमाल सदस्यसंख्या ५५२ इतकी ठरविण्यात आलेली आहे.०२. सध्या लोकसभेची सदस्यसंख्या ५४५ आहे.०३. लोकसभेची निर्मिती ब्रिटन आणि...

राष्ट्रपती ०१. भारताच्या राज्यघटनेच्या कलम ५२ ते ५८ मध्ये केंद्रीय कार्यकारी मंडळाचा उल्लेख आहे. केंद्रीय कार्यकारी मंडळात राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्रीमंडळ व महान्यायवादी यांचा समावेश...

नवीन राज्यनिर्मिती भाग-१ १९५६ नंतरचे नवीन राज्य १५ वे राज्य गुजरात०१. १९६० साली १५ वे राज्य म्हणून गुजरातची निर्मिती करण्यात आली.०२. भाषेच्या आधारावर राज्य निर्मितीसाठी गुजरातमध्ये 'महागुजरात...

संविधानातील मुलभूत हक्क भाग - १मूलभूत अधिकाराचा इतिहास आधुनिक जगात नागरिकांना मूलभूत अधिकार देणारा पहिला देश इंग्लंड मानला जातो.इ.स. १२१५ साली इंग्लंडचा तत्कालीन राजा जॉन...

संसदेचा इतिहास०१. केंद्रीय कायदेमंडळ १८३३ च्या चार्टर एक्ट ने भारतात आले. त्यामुळे येथील सरकारला काही वैधानिक अधिकार मिळाले व ब्रिटीश भारतात लेजीस्लेटिव्ह कौन्सिल स्थापन...

* पंचायत समिती ०१. प्रत्येक गटासाठी एक पंचायत समिती असेल ही तरतूद महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ च्या कलम ५६ मध्ये केली आहे.०२....

०१. प्रत्येक राज्यात मुख्यमंत्र्याच्या सरळ अधिनियंत्रणाखाली सामान्य प्रशासन विभाग कार्यरत असतो. मुख्य सचिव  हा राज्याच्या प्रशासकीय व्यवस्थेचा प्रमुख असतो. ०२. मुख्य सचिव राज्य सचीवालयाचा कार्यकारी...

भारतीय राज्यघटनेवर प्रभाव टाकणारे स्वातंत्र्यपूर्व काळातील काही कायदे - भाग २ कंपनी शासनाचा काळ १७५७-१८५७ असा होता. त्यामध्ये १७७३ ते ९२ पर्यतचा काळ संसदीय कायद्यांचा...

स्थानिक प्रशासनाचे सबलीकरण व विकासातील त्याची भूमिका* केंद्रीय पातळीवर पंचायतराजचे सबलीकरण १. शासनाने स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात देशाचा ग्रामीण विकास करण्यासाठी काही ठोस कार्यक्रम सुरू केले. त्यात १९५२ साली केलेला...