संसद
संसदेचा इतिहास०१. केंद्रीय कायदेमंडळ १८३३ च्या चार्टर एक्ट ने भारतात आले. त्यामुळे येथील सरकारला काही वैधानिक अधिकार मिळाले व ब्रिटीश भारतात लेजीस्लेटिव्ह कौन्सिल स्थापन...
मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण
मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षणकायद्याच्या प्रवास
०१. एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटी, भारतीय विचारवंत जेव्हा ‘भारतातल्या शिक्षणाचा विचार’ करायला लागले तेव्हापासून ही जबाबदारी सरकारनेच घ्यायला हवी असं आग्रहानं...
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
०१. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक असंवैधानिक आयोग आहे. १९९३ च्या मानवाधिकार कायद्यांतर्गत या आयोगाची १२ ऑक्टोबर १९९३ रोजी स्थापना करण्यात आली....
मागासवर्गीय आरक्षण व त्यासाठीचे आयोग
काकासाहेब कालेलकर आयोग
स्थापना : १९५३
अहवाल : १९५५
या आयोगाच्या शिफारसी अंमलात आणल्या गेल्या नाहीत.बी.डी. देशमुख समिती
स्थापना : १९६१
अहवाल : १९६४या समितीची स्थापना महाराष्ट्र शासनाने इतर...
राज्याचा मुख्य सचिव
०१. प्रत्येक राज्यात मुख्यमंत्र्याच्या सरळ अधिनियंत्रणाखाली सामान्य प्रशासन विभाग कार्यरत असतो. मुख्य सचिव हा राज्याच्या प्रशासकीय व्यवस्थेचा प्रमुख असतो. ०२. मुख्य सचिव राज्य सचीवालयाचा कार्यकारी...
पंचायत समिती
* पंचायत समिती
०१. प्रत्येक गटासाठी एक पंचायत समिती असेल ही तरतूद महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ च्या कलम ५६ मध्ये केली आहे.०२....
राज्याचे मंत्रीमंडळ
राज्याचे मंत्रीमंडळ ०१. कलम १६३ हे राज्याच्या मंत्रीमंडळाच्या दर्जाशी संबंधित आहे. तर कलम १६४ हे मंत्र्यांची नियुक्ती, कार्यकाळ, जबाबदारी, पात्रता, शपथ, वेतन व भत्ते यांच्याशी...
घटनादुरुस्ती प्रक्रिया : भाग १
घटनादुरुस्ती प्रक्रिया : भाग १
घटना दुरुस्ती पद्धतीची वैशिष्ट्ये०१. भारताच्या घटनेतील भाग २० मधील कलम ३६८ मध्ये संसदेचा घटनादुरुस्तीचा अधिकार व घटनादुरुस्तीची पद्धत देण्यात आली...
केंद्र राज्य संबंध – वित्तीय संबंध
* घटनेच्या भाग १२ मधील कलम २६८ ते २९३ दरम्यान केंद्र राज्य वित्तीय संबंधाची तरतूद करण्यात आली आहे. कराधिकारांची विभागणी
०१. संघसूचीमधील विषयावर कर आकारण्याचा अधिकार...
राष्ट्रीय महिला आयोग
राष्ट्रीय महिला आयोग०१. 'राष्ट्रीय महिला आयोग कायदा, १९९०' या कायद्यान्वये १९९२ साली या आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या आयोगात १ अध्यक्ष व इतर ५...